धनशुध्दी: स्वप्नरंजन आणि वास्तविकता

   

एकीकडे प्रामाणिक नागरिकाला सरकारदप्तरी छळवणूक सहन करावी लागते आहे आणि दुसरीकडे विक्रमी आकड्यांचे घोटाळे त्याच्या कानांवर (वाहिन्यांमुळे डोळ्यांवरही) पडत आहेत. संताप होणे अगदी स्वाभाविक आहे. या संतापातून निर्माण होणारी भ्रष्टाचार-विरोधी राजकीय ऊर्जा मोठी आहे व मोलाची आहे. ही ऊर्जा, सध्याची भ्रष्ट-दुरवस्था सुधारणाऱ्या विधायक प्रक्रियेचे इंजिन चालविण्यात वापरायची की डोळे दिपवणाऱ्या (स्पेक्टॅक्युलर) व दणदणीत काही केल्यासारखे वाटावे अशा विघातक स्फोटात उधळायची? हा खरा प्रश्न आहे. परंतु वलयांकित, एककल्ली, एककलमी आणि ‘एककिल्ली’ नेतृत्वाखाली होणारी आंदोलने, ही ऊर्जा स्फोटात उधळण्याचेच काम करत आहेत.  इतकेच नव्हे तर ते समांतर अर्थव्यवस्थेचे कारण म्हणजे ‘उच्चपदस्थांचा लोभीपणा’ व उपाय म्हणजे ‘त्यांना वठणीवर आणणे’ असे सुटसुटीत आकलन प्रसृत करून ‘अर्थशास्त्रीय निरक्षरता’ अधिकच वाढवीत आहेत. विधायक प्रक्रियेच्या इंजिनचे डिझाईन नेमके सापडल्याखेरीज ही ऊर्जा विधायक उपायांकडे वळविता येणार नाही. उपायांमध्ये निवारक उपाय, प्रतिबंधक उपाय आणि निर्मूलक उपाय असे तीन प्रकार मानता येतील. अगोदर निर्माण झालेला ‘काळा पैसा’ पुन्हा अधिकृत अर्थव्यवस्थेत कसा आणायचा? हा प्रश्न निवारक उपायांपैकी आहे. गैरव्यवहार पकडण्यासाठी व सिध्द करता येण्यासाठी पारदर्शकता व एकात्मिक माहितीसंचय या गोष्टी प्रतिबंधक उपायात मोडतात. (प्रतिबंधक उपायातच लोकपाल-विधेयकही मोडते. हा विषय इतका मोठा आहे की त्यावर स्वतंत्र लेख लागेल. तरीही त्यातील पेचांचा फक्त उल्लेख पुढील परिच्छेदात केला आहे.) अधिकृत अर्थव्यवस्थेत जी अडथळ्यांची शर्यत व कोंडी झालेली झालेली आहे व अडवणूक-क्षमता वापरून लुटणारी जी सत्तास्थाने (रेंट-सीकर्स) निर्माण झालेली आहेत ती दूर करणे हे निर्मूलक उपाय होत. हमरस्ता तुंबलेला असला की ज्यांना टोल चुकवायचा नाहीये असे लोकही झकत ‘डायव्हर्शन’ वापरू लागतात. त्यांना परत हमरस्त्यावर आणायचे तर फक्त ‘डायव्हर्शन रोको’ करून भागत नाही, तर  हमरस्त्यावरची कोंडीही सोडवावी लागते. या अंगाने होणाऱ्या आर्थिक-सुधारणा या त्याच वेळी भ्रष्टाचार-निर्मूलक उपायही असतात. या तीनही प्रकारच्या उपायांचे नेमके डिझाईन शोधल्याखेरीज नुसते धमाकेदार परफॉर्मन्सेस करण्याने फार तर या पक्षाचे सरकार जाऊन त्या पक्षाचे सरकार आणणे एवढेच हाती लागेल.

जन-लोकपाल: महत्वाचे वादग्रस्त मुद्दे

न्यायपालिकेचा एक भाग म्हणून, जशी विशेष न्यायालये (कामगार, कुटुंब, ग्राहक इ.) असतात तसे, राजकारणी, नोकरशहा व ‘भ्रष्ट-भागीदार’ नागरिक(कंपन्यासुध्दा) यांच्यासाठी एक ‘फास्ट-ट्रॅक भ्रष्टाचार न्यायालय’ हवे यावर दुमत नाही. पण एका राजकीय-एन.जी.ओ.ला (सेवाभावी नव्हे) सर्व नागरी समाजाचे प्रतिनिधी मानता येईल काय? संसदेत खासगी विधेयक मांडण्याची सोय असतानादेखील आम्ही म्हणतो तेच विधेयक सरकारने सरकारी विधेयक म्हणून मांडलेच पाहिजे (अन्यथा---) असा हट्ट लोकशाहीला धरून आहे का? अंतिम सार्वभौम कोण हा अनवस्था प्रसंग टाळण्यासाठी आपल्या देशात १/२ बहुमताने कायदे व २/३ बहुमताने घटना दुरुस्त्या पारित करणारी (डेमोक्रॅटिक) संसद व ही विधेयके घटनेच्या मूलभूत ढाच्याला छेद देत नाहीत ना यावर अंकुश ठेवणारे  (मेरीटोक्रॅटिक) सुप्रीम कोर्ट ही जोडी सार्वभौम आहे. परंतु संसद आणि सुप्रीम कोर्ट या दोहोंच्याही वर असणारे तिसरेच पीठ ‘जन-लोकपाल’ या नावाने मागितले जात आहे. त्याच्यावरही लक्ष ठेवणारी आणखी एक समिती पण सुचवलेली आहे पण ही समिती प्रभावाखाली आली तर काय? याला उत्तर नाही कारण ही अनवस्था आहे. शिवाय पोलीस, अन्वेषक(इन्व्हेटिगेटर), अभियोक्ता(प्रोसेक्यूटर) आणि न्यायाधीश(जज) या भूमिका एकाच अधिकरणाखाली असणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वातही कसे बसणार?. सुरुवात केंद्रीय पातळीवरच्या उच्चपद्स्थांपासून करणे ठीक आहे पण गाव पातळी पर्यंतचे सर्व लोकसेवक व लोकप्रतिनिधी(हे १ कोटीच्या वर आहेत) व त्यांचे कोट्यावधी भ्रष्ट-भागीदार जर कक्षेत आणायचे झाले तर किती महाकाय यंत्रणा लागेल? लोकपालावर अपील नाही हे अमर्याद सत्ता देणारे नाही काय? तसेच हा कायदा संसदेने पारित करावा लागणार आणि त्यात घटना दुरुस्ती लागणार असेल तर तो २/३ बहुमताने पारित करावा लागणार. इतकेच नव्हे तर हा कायदा घटनेच्या मूलभूत ढाच्याला छेद देत नाहीना हे सर्वोच्च न्यायालयानेच ठरवावे लागणार. ही प्रक्रिया बायपास करून करिष्म्याच्या जोरावर अतीत-पीठ अस्तित्वात आणणे ही कल्पना विसंगत तरी आहे किंवा घटनेची चौकट उधळून लावणारी म्हणजे राज्यक्रांती करणारी तरी आहे. मुळात यंत्रणांवर यंत्रणा वाढवत अधिकच ‘राज्य-सर्वंकषता’ आणणे हे व्यर्थच नव्हे तर घातकही आहे.

गल्लत केले जाणारे एक त्रांगडे

समांतर-अर्थव्यवस्था, काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार हे तीनही शब्द जवळ जवळ समानार्थी असल्यासारखे वापरले जातात. या व अशा अनेक बेशिस्त मांडण्यांमुळे विविध समस्यांचे निदान व त्यांवरील उपाय याविषयीचा विचार गोंधळलेला/भरकटलेला राहतो.

देशाच्या एकूण आर्थिक-स्थितीचा लेखा-जोखा ठेवण्याची जी पद्धती आहे तिच्यातून नोंदी-अभावी वगळली जाणारी अर्थव्यवस्था म्हणजे समांतर-अर्थव्यवस्था होय. राष्ट्रीय उत्पन्न हे अधिकृतपणे जेव्हढे दिसते त्यापेक्षा ते प्रत्यक्षात जितके जास्त असेल तितक्या प्रमाणात देशात ‘समांतर-अर्थव्यवस्थे’चे अस्तित्व असते. परंतु याचा अर्थ असा नव्हे की समांतर अर्थव्यवस्थेत फक्त गैरव्यवहारच चालतात.

उदाहरणार्थ अनेक लहान शेतकरी एकमेकांकडे मजुरीला जातात, एकमेकांच्या बैलजोड्या भाड्याने घेतात व याची फेड कधी रोखीने किंवा कधी प्रत्यक्ष-वस्तु-सेवा रूपात करतात. हे व्यवहार नोंदीअभावी राष्ट्रीय उत्पन्नात गणले जात नाहीत. पण या प्रकाराला कोणत्याही अर्थाने गैरव्यवहार म्हणता येणार नाही. समांतर-अर्थव्यवस्था म्हणजे नोंद-बाह्य किंवा लेखा-बाह्य अर्थव्यवस्था. शेतीखेरीज, भंगारमालाचा पुनरुपयोग, बांधकाम, केटरिंग, वाहतूक, लघु व कुटीर उद्योग, फटाके, गालिचे, असे अनेक उद्योग ‘अनौपचारीक क्षेत्रा’त मोडतात. करपात्र नसणे, कामगार कायदे लागूच नसणे, अथवा इतर धोरणात्मक कारणांनी ज्यांना सरकारकडे हिशोब देण्याचे बंधनच नसते अशा उद्योगांचे वट्ट उत्पन्न (वाढीव मूल्य) थेट मोजलेच जात नाही. त्याचा इतर इनपुट्स किती खपले वगैरे गोष्टींवरून ‘अंदाज’ केला जातो परंतु बरेच व्यवहार (ट्रॅन्झॅक्शन्स) व त्यात होणारी उत्पन्ने अज्ञात रहातात. विशेष म्हणजे श्रमप्रधान उद्योग हे भांडवलप्रधान उद्योगांपेक्षा नेहमीच अल्प-नोंदीत(अंडर-रिपोर्टेड) असतात. मुख्य मुद्दा असा की अनेक व्यवहारांचे ‘अधिकृत’ मधून समांतर मध्ये जाणे हे चक्क अधिकृतपणे घडते. कारण ‘लहान’ वा ‘दुर्बल’ म्हटले की इन्स्पेक्टरशाही व रिटर्न्स भरण्यातून सुटका दिली जाते. सारांश आख्ख्या अ-नोंदित अर्थव्यवस्थेला ‘काळी’ अर्थव्यवस्था मानणे हेच मुळात चूक आहे. 

काळा-पैसा हीसुध्दा एक ढिलाईने वापरली जाणारी संज्ञा (मिसनॉमर) आहे. कोणतीच नोट ही कायम ‘काळ्या’च व्यवहारात खेळेल वा कायम ‘पांढऱ्या’च व्यवहारात खेळेल असे घडत नसते. समजा एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याने, पांढऱ्या पैशात व्यवहार करणाऱ्या व वैध काम करून हवे असणाऱ्या नागरिकाकडून ५०० रुची नोट, ‘न-अडवणूक-फी’ किंवा ‘खेटे-बचाव-शुल्क’ म्हणून घेतली व ती ‘काळी’ केली. नंतर त्याने ती लगेचच हॉटेलात खर्चून टाकली व समजा हॉटेलवाल्याने त्या बिलावरचा विक्रीकर वा सेवाकर भरला तर ती नोट लगोलग ‘पांढरी’ होईल. खरेतर नोटांना ‘रंग’ असे काहीच नसून व्यवहारांना काळे-पांढरे रंग असतात. करचुकवेगिरीच फक्त नव्हे तर अवैध वा लांच्छनास्पद असल्याने  मुद्दाम नोंद टाळून केले जाणारे व्यवहार(ट्रँन्झॅक्शन्स) हे ‘काळे’ व्यवहार होत. हे फक्त सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रात होत नाहीत तर ते खासगी क्षेत्रातही होतात. खासगी कंपनीच्या परचेस-मॅनेजरने सप्लायरकडून घेतलेले ‘कमिशन’ही तो काही चेकने घेत नाही तो व्यवहारही लपवलेला म्हणजे काळाच होतो.

समांतर ‘राजकीय अर्थव्यवस्था’

मुख्य गोम अशी आहे की जरी काळे व्यवहार हे समांतर अर्थव्यवस्थेत ढकलले जात असले तरी समांतर अर्थव्यवस्थेतले सर्व व्यवहार हे काळे नसतात. यातूनच अनौपचारिक क्षेत्रात गुंतवणूक करणे हा ‘काळ्याचे पांढरे’ (मनी-लॉंण्ड्रीइंग) करण्याचा सहज उपलब्ध मार्ग बनतो. वरील शेती, बांधकाम वगैरे यादीखेरीज  राजकारण, ‘समाजकारण’, उत्सव, मंडळे, जत्रा, उरूस, कार्यकर्त्यांना ‘आर्थिक मदत’ (नोंद-रहित), सहकार-सुभेदारांनी मर्जीतल्यांना तोटा सोसून कंत्राटे देणे व अशा मार्गाने सोसायटी ताब्यात ठेवणे,, ही सगळी ‘अनौपचारिक क्षेत्रे’च होत. केवळ बडे भांडवलदार राजकीय पक्षांच्या हेड क्वार्टर मध्ये जाऊन थैल्या देतात व निवडणूक आली की पक्ष मतदारांना पैसे वाटतात एवढाच हा मामला नाही. लोकांची ‘अडलेली कामे’ करून देणे(आणि कामे अडतील असेच नियम करणे), त्यांना वेळोवेळी ‘मदत’ करणे, नोकरीला लावणे, ऍडमिशन मिळवून देणे, पारस्परिक वशिलेबाजी (हा काळा-बार्टर असतो), कर्जे मंजूर करणे व माफ करणे, वस्त्या ‘नियमित’ करून देणे असा परोपकार (नर्सिंग द कॉन्सटिट्युअन्सी) सातत्याने करून मगच मतदारांना ‘अमुक साहेब म्हणजे आमचे देव आहेत’ असे मनापासून वाटू लागते. सत्ता-पैसा-सत्ता हे सर्किट दिल्लीतल्या दिल्लीत पूर्ण होत नसून गल्लीत म्हणजेच भारतभर सातत्याने व सर्व-स्तरीय-सहभागाने पूर्ण होत असते.यात कमी उत्पन्नाचे खोटे दाखले, निम्न-जातीचे खोटे दाखले, तोंडदेखली खातेफोड, सरकारी योजनेत बोगस ‘उपस्थिती’ दाखवून पळवलेल्या निधीत ‘वाटा’ घेणे,---- पुनर्वसनाचा ‘गाळा’ भाड्याने देऊन पुन्हा झोपडपट्टीतच मुक्काम ठोकणे, आत्महत्या करणाराही शेतकरीच आणि खासगी सावकारी करून त्याला पाशात अडकवणाराही शेतकरीच असणे हे सर्व घडत असते. वीजचोर हे अंतिमतः प्रामाणिक  ग्राहकालाच लुटतात व विदाऊट तिकिटवाले तिकीट काढणाऱ्यांना! एकाच स्तरात व त्यात खालचे स्तरही आले बेजबाबदार लोक हे जबाबदार लोकांचे शोषण करत असतात. वरच्यांचा हिस्सा वरच्यांना पाठविला जातो पण प्रत्येक स्तरावर व स्थानिक पातळीवरही अनेक सर्किटे पूर्ण होत असतात. म्हणजे विकास हा ‘समावेशक’ कितपत होतो हा प्रश्नच आहे. पण भ्रष्टाचार मात्र ‘समावेशक’ पणे चालतो. भ्रष्ट्चाऱ्यांचे हात वर पर्यंत पोहोचलेले असतातच पण त्याहूनही वाईट असे की ते खालपर्यंतही पोहोचलेले असतात.---(भर)

काळ्या व्यवहारात, मध्यस्थाला वेगळे कमिशन द्यावे लागतेच, शिवाय जर काही गडबड झाली तर कायदेशीर इलाज करता येत नसतो. कायदेबाह्य इलाज करण्यासाठी अपरिहार्यपणे गुन्हेगारीकरण पत्करावे लागते. पोलिसाचे काम गुंडाना व कोर्टाचे काम पुढाऱ्यांना करावे लागते. राज्य-संस्था कल्याणकारी असल्याने तिची बरीच शक्ती व बजेटही स्वतः एक आर्थिक-खेळाडू बनण्यात खर्ची पडत असते. दंडशक्ती व न्यायदान ही खरे तर राज्यसंस्थेनेच करावयाची कामे करण्यात अधिकृत राज्यसंस्था कमी पडू लागते. ही पोकळी भरून काढण्यासाठी जागोजाग पूर्णपणे घटना-बाह्य ‘राज्यसंस्था’ उभ्या राहतात. या चालविण्यासाठी लागणारा ‘काळा कर’ देखील काळ्या पैशाने भरला जातो. म्हणजेच समांतरतेचे सर्किट अगोदर पाहिल्याप्रमाणे आर्थिकदृष्ट्या व आता पाहिल्याप्रमाणे राजकीयदृष्ट्या असे दोन्ही अंगांनी पूर्ण होत असते व हेही भारतभर सातत्याने व सर्व-स्तरीय-सहभागाने पूर्ण होत असते. इकॉनॉमीला ‘पोलिटिकल-इकॉनॉमी’ म्हणतात ते उगीच नाही.

आता हे सर्व त्रांगडे सोडवायचे तर उपायही भारतभर सातत्याने व सर्व-स्तरीय-सहभागाने करायला नकोत काय? पण मग आग मदरलँडमध्ये आणि बंब स्वित्झर्लंडला असे का बरे चालू आहे?

भारतीय नागरिकांचा विदेशी बँकांतील पैसा

या बाबतीत एकतर पैसा म्हणजे प्रत्यक्ष संपत्ती नव्हे हे विसरले जात आहे. दुसरे असे की देशाचा पैसा वा देशाची संपत्ती असे काही नसते. संपत्ती ही एकतर देशाच्या सरकारची असते किंवा नागरिकांची. या संदर्भात ‘नागरिका’त व्यक्ती आणि आर्थिक व्यक्ती अशा  दोन्ही मोडतात. कंपन्या, संस्था, इतकेच नव्हे तर प्रसंगी विविध पातळीवरची सरकारे ही सुध्दा, आर्थिक व्यक्ती म्हणून कार्यरत असू शकतात. भारतीय नागरिक विदेशी बँकेत गुंतवणूक करतो एवढ्यावरून तो काळाच पैसा असतो असे गृहीत धरता येत नाही. तसेच कोणत्याही एका क्षणी तो किती आहे यावरून आपल्याला ‘कल्याण-खजिना’ किती मिळेल याची स्वप्ने पाहण्यात अर्थ नसतो. पैसा, मग तो काळा असो वा पांढरा, रुपयात असो व विदेशी-चलनात, नुसता पाडून ठेवलेला असण्यात काही मतलब नसतो. पैसा खेळला तरच फळतो. काळा पैसा खेळता ठेवण्यात किती ‘परतावा’ (आर्थिक वा राजकीय) मिळेल याला महत्त्व असते. परताव्याचा दर भरपूर मिळून शिवाय लॉंड्रीइंग करण्याची भारतात एवढी प्रचंड सोय असताना शून्य परतावा व वर ‘पार्किंग चार्जेस’ देत बसणे कोण पसंत करील? ज्यांचा आयात-निर्यात व्यापारात सहभाग असतो त्यांना निर्यात-सवलती उपटण्यासाठी किंवा उलट अंडर-इन्व्होईसिंग करून किकबॅक खाण्यासाठी, आयात परवाना मिळावा म्हणून खोटीच निर्यात दाखविण्यासाठी किंवा उलट ओव्हर-इन्व्होईसिंग करून किकबॅक खाण्यासाठी अशा अनेक कारणांनी विदेशी चलनात गुप्त व्यवहार करायचे असतात त्यांनाच विदेशी चलनात पैसा बाळगण्यात थेटपणे रस असेल. आंतर-राष्ट्रीय व्यापारातील आर्थिक सुधारणांचा गवगवा जेव्हढा झाला त्यामानाने सुधारणा झाल्याच नाहीत त्यामुळे काळे मार्ग वापरण्याला आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना भेदभाव-शक्ती वापरण्याला प्रीमियम चालूच राहिला. जसजशा आर्थिक सुधारणा प्रत्यक्षात येत जातील तसतसे कमी परताव्यानिशी विदेशी चलन बाळगण्यातला मुद्दाच कमी कमी होईल. पूर्वी सिनेमातले व्हिलन हे सोन्याचे स्मगलर असत आता तो प्रश्नच राहिलेला नाही.

याखेरीज जसे स्वदेशातल्या हवाला व्यवहारासाठी विदेशात सर्किट पूर्ण करता येते तसे विदेशातल्या हवाला व्यवहारासाठी स्वदेशात सर्किट पूर्ण करता येते. निनावी खात्यांची सोय असलेल्या बँका म्हणजे या सर्व खेळत्या व्यवहारांची हॉल्ट-स्टेशने असतात. एखादा पार्किंग लॉट फुल असतो याचा अर्थ असा नव्हे की तेथे त्याच गाड्या वर्षानुवर्षे पडून असतात. निनावी बँकांचा अर्थ, भारतीयाचे भांडवल विदेशात खेळते आहे असाच लावण्याची, स्वदेशी-वाद्यांना जरी सवय असली तरी एक वस्तुस्थिती नेहमीच लक्षात घेतली पाहिजे. ती अशी की बड्या देशांचा भांडवलबाजार संपृक्त आहे, परतावा कमी आहे. भारतात परतावाही जास्त आहे, श्रम स्वस्त आहेत, लॉंड्रीइंगच्या सोयी जास्त आहेत आणि नवी बाजारपेठ वाढती आहे. त्यांचा निनावीपणा फक्त बँकांत आहे. भारताचा प्रत्यक्ष वस्तू-सेवामधील निनावीपणा जास्त किफायतशीर आहे. हे सगळे लक्षात घेता विदेशी बँकांतील भारतीयांचा पैसा अप्रत्यक्षपणे खेळत मात्र भारतातही असू शकतो आणि नकळत विकासही करत असू शकतो. हे सारे नैतिकदृष्ट्या निंद्यच आहे व गुप्तता ही गोष्ट दूर केलीच पाहिजे. तसेच नेमके चित्र स्पष्ट होण्यासही चोख माहिती उघडकीस आणण्याचीही गरज आहे.  परंतु जेव्हा ‘आपण’, ‘त्या’ देशांनी त्यांच्या बँकांना, ज्या त्यांच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाचा मोठा स्रोत आहेत, ही माहिती द्यायला लावली पाहिजे अशी मागणी करतो, तेव्हा आपण आंतरराष्ट्रीय ‘समाजाचा’ राष्ट्रीय सार्वभौमतेवर वचक असला पाहिजे हे तत्त्वतः मान्य करत असतो. मग “श्रम-मानके इ. बाबत ‘सोशल क्लॉज’ नको” अशा छापाच्या संकुचित राष्ट्रवादी भूमिका घेण्याचा आपल्यालाही नैतिक अधिकार उरत नाही. हे स्वदेशीवाद्यांनी ध्यानात घेतले पाहिजे. ते काहीही असो, एकदा का ‘तो’ पैसा आला की घवघवीत कल्याण-खजिना मिळेल आणि ताबडतोब प्रत्यक्ष लयलूट होईल अशी स्वप्ने जनतेला दाखवणे याला शास्त्रीय आधार नाही हे निश्चित.

राष्ट्रीय संपत्ती घोषित करणे म्हणजे काय?

त्यातही जो काळा पैसा असेल तो भारत सरकारला ठकवूनच(जसेकी करचुकवेगिरी) मिळालेला असेल असेही नाही. खासगी कंपनीच्या मॅनेजरांनी त्या कंपन्यांना ठकवून मिळवलेला, किंवा मालकांनी स्वतःच्याच एका कंपनीतून आडमार्गाने काढून घेऊन (सायफन करून घेऊन) ती कंपनी तोट्यात, आजारी किंवा दिवाळखोर दाखविलेली, असा पैसाही असू शकतो. म्हणजे हानिग्रस्त-पक्ष (अग्रीव्ह्ड पार्टी) किंवा घेणेकरी (क्लेमंट) हे भारत सरकारच असते असे नाही. भारत सरकारला तसे नेमकेपणाने सिद्ध करता आले पाहिजे व त्यासाठी आवश्यक ते खटले खोकले अगोदर भारतात चालवले पाहिजेत. एकदा स्वतःला घेणेकरी सिद्ध केल्यावर मग तो प्रश्न आंतर-राष्ट्रीय बनवता येईल. यापैकी काहीही न करताच सर्व भारतीयाचा विदेशी बँकेतला पैसा ‘राष्ट्रीय’ (म्हणजे व्यवहारतः सरकारी) संपत्ती म्हणून घोषित करून टाकण्याचा कायदेशीर व घटनात्मक अधिकार भारत सरकारला कसा पोहोचतो? सरकार हे कर-महसुलाचे व एखाद्या उपक्रमातून नफा झालाच तर त्याचे मालक असते, नागरिकांच्या संपत्तीचे मालक नव्हे. बँकांचे राष्ट्रीयकारण झाले, तेव्हा व्यवस्थापनाचे अधिकार सरकारकडे गेले, बँकांतल्या ठेवी सरकारजमा झाल्या नाहीत! लहरीनुसार सरकारला कोणाचीही  संपत्ती ‘राष्ट्रीय’ घोषित करण्याचा अधिकार म्हणजे लोकशाहीला तिलांजलीच ठरेल.

भारतीय काळा पैसा हा मुख्यत्वे भारतातल्याच समांतर अर्थव्यवस्थेत खेळतो आहे हे सत्य आहे. नैतिक संतापाची ऊर्जा भारतातल्या समांतर अर्थव्यवस्थेवर केंद्रित करण्याचे सोडून जणू काही सगळे लफडे विदेशातच चालू आहे असा आभास निर्माण करण्याने (पश्चिमद्वेष्ट्या धर्ममार्तंडांचा, काही धर्म इहवादीसुध्दा असतात, खोटा अहंकार सुखावण्या पलीकडे) काय साधणार आहे? म्हणूनच ‘आग मदरलँडमध्ये आणि बंब स्वित्झर्लंडला’ ही दिशाभूल करणारी भूमिका ठरते. अगोदरच गायब झालेल्या पैश्याचे ‘सिंक’ उपसणे महत्वाचे की जी सततची गळती लागलेली आहे तिचे ‘सोर्स’ बंद करणे महत्वाचे? सोर्स बंद करण्यामध्ये प्रतिबंधक उपाय आणि निर्मूलक उपाय मोडतात.

प्रतिबंधक उपायात मोठ्या नोटा रद्द करणे हा अर्थक्रांती प्रस्तावातला उपाय सुटा काढून अमलात आंत येणार नाही. कॅशचे बँकीकरण आणि ट्रँझॅक्शन टॅक्स ही भेदभावरहित सोपी व एक-स्रोती करप्रणाली न आणताच नोटा रद्द केल्या तर पांढरे व्यवहारही ठप्प होण्याचा धोका संभवतो.

शिक्षेची तीव्रता व वेगळे न्यायपीठ याहीपेक्षा आन्हिके (प्रोसिजर्स) सोपी करणे, पारदर्शकता वाढवणे, एकात्मिक माहिती-संचय निर्माण करून ताळा (क्रॉसचेक) करता येण्याची सोय करणे हे बदल केले तर पकडले जाण्याचे आणि गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढेल. एवढेच प्रतिबंधक उपायांबाबत म्हणता येईल.[निर्मूलक उपाय पुढील पानावर]

निर्मूलक उपाय: सरकारचे आर्थिक एकाधिकार, गाढव कायदे आणि अशक्य वायदे कमी करत नेणे

मुळात सरळमार्गापेक्षा भ्रष्ट मार्ग आकर्षक वाटावा अशी स्थिती आणि संधी ठेवायची आणि मग भ्रष्टाचाऱ्यांना शिक्षा देत बसायचे यापेक्षा आकर्षणही कमी राहील व संधीही कमी राहील असे पाहिले पाहिजे. सरकारच्या खरेद्या आणि विक्र्या या लिलाव पद्धतीनेच झाल्या पाहिजेत हा नियम केला तर बहुतेक मोठे घोटाळे टळू शकतात. तसेच सरकार जेव्हा जेव्हा कोणालातरी ‘काइंड’ स्वरूपात मदत करते तेव्हा तेव्हा एकच वस्तू दोन किमतीना उपलब्ध असण्याचा प्रकार घडतो. स्वस्त वस्तूचा काळाबाजार चालतो. तसेच कृत्रिम-दुहेरी  भावांमुळे भेसळ करण्यात फायदा निर्माण होऊन तेल-माफिया वगैरे बनतात. सरकारने किमती बदलण्यापेक्षा रोख किंवा चेकने उत्पन्नांचे फेरवाटप केले तर ही चोरीही थांबेल व सरकारला त्याच्या नमुनेदार अकार्यक्षम पद्धतीमुळे अवाजवीपणे होणारा ‘पोहोचवणूक’ खर्चही वाचेल. धान्य सडते आहे ते गरीबाना ३ रू ने  दिले काय आणि शून्य रू ने दिले काय, फारसा फरक पडत नाही पण पोहोचवणूक खर्च परवडत नाही म्हणून धान्य सडून चालले आहे. सबसिडी ही गोष्ट इनपुट-साईडने दिली तर अपव्यय वाढतो म्हणून ती आऊटपुट-साईडने द्यावी हे प्रसिध्दच आहे. पेट्रोलियमवर करही घ्यायचा आणि सब्सिडीही द्यायची हे फक्त घोळ वाढवणारे आहे. महसूल हा डिझेलचे भाव पाडून ठेवण्यात घालवायचा आणि श्रीमंतांनी आलिशान गाड्यात डिझेल जाळायचे हे कशासाठी? बरशेन गॅस ही ‘आम’ आदमीची वस्तु आहे का? ३०% वीजचोरी होते पण बिल वसुलीत ज्याचा हितसंबंध गुंतेल असा कमिशन एजंट का नेमला जात नाही? सरकारीकरण कमी करणाऱ्या सुधारणा हे  भ्रष्टाचार-निर्मूलनाचे उपायही असतात.

प्रशासकीय सुधारणाही खूपच परिणामकारी ठरू शकतात. ऑनलाइन पद्धत, सिंगल विडो पद्धत, तसेच कोणीही सरकारी कचेरीत गेला की त्याला एक तिकीट मिळाले पाहिजे व बाहेर पडण्याअगोदर, आज काम का झाले नाही (उदा तो चक्क चुकीच्याच ऑफिसात आला होता, कर्मचारी अनुपस्थित होता, कागदपत्रांची पूर्तता केली नव्हती वगैरे) हे त्या तिकिटावर सही शिक्क्यानिशी लिहून मिळाले पाहिजे. उद्या लोकपालाच्या स्थानिक शाखेत धाव घ्याची झाली तरी पुरावे नकोत का?

जेव्हा सरकारने रेडीरेकनर करून स्टँप-ड्यूटी चुकविण्याचा मोहच काढून टाकला तेव्हा बिल्डिंग धंध्यातला नंबर टू बराच कमी झाला. काहींना दिमाख म्हणून किंवा शुभाशुभ म्हणून आर.टी.ओ. कडून विशिष्टच नंबर हवे असतात. यावर पूर्वी भ्रष्टाचार चालत असे. पण आता विशेष नंबरांसाठी चक्क पावती घेऊन किंमत देण्याची सोय आहे. जेथे कुणाचे काही बिघडत नसेल तेथे अनधिकृतचे अधिकृत करून टाकले की प्रश्न रहात नाही. भाडे-नियंत्रण, कमाल जमीन धारणा, दारूबंदी, शेतजमीन विक्री बंदी, जकात-कर-पद्धती, असे अनेक कोणाचेच भले न करणारे कायदे रद्द झाले पाहिजेत. कामगारकायद्यात परमनंसीकडून जॉब इन्शुरन्सकडे असे परिवर्तन झाले पाहिजे. सरकार कामगारकायद्यात सुधारणा करत नाही पण ते कायदे बिनदिक्कतपणे मोडू मात्र देते. दांभिकता ही भ्रष्टाचाराची जननी आहे हे नेहमीच ध्यानात ठेवले पाहिजे. ज्या परवडणारच नाहीत अश्या योजना कबूल करून बसले की त्या सॅबोटेज होऊ देण्यात सरकारलाच स्वारस्य निर्माण होते. त्यामुळे झेपेल इतपतच जबाबदारी घेणे हेच ‘जबाबदारपणा’चे असते हे नेहमीच ध्यानात ठेवले पाहिजे.

मानके आदर्श पण पालन काही नाही यापेक्षा मानके तडजोडवादी आणि चोख पालन हे नेहमीच कमी भ्रष्ट असते.