‘आर्थिक वाढीबरोबर आर्थिक विषमता वाढतेच’: डाव्या दुराग्रहातील अ-सत्ये

देशाची प्रगती एकूण कितपत होत आहे याचा एक निर्देशक म्हणून, दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पादन, ‘सराउ’ (जी डी पी पर कॅपिटा) मधील वाढ अमुक टक्के असा नेहमी उल्लेख केला जातो. या निर्देशकाला आपण ‘सराउ’ असे संबोधू. पण यामुळे देशातील कोणाच्या जीवनाची गुणवत्ता कितपत आणि काय अर्थाने वाढली हे आपोआप व्यक्त होत नाही, हे खरेच आहे.

किंबहुना त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मानवी विकास निर्देशांक विकसित करण्यात आला आहे. याला आपण ‘माविनि’ असे संबोधू. माविनीत काय काय धरायचे व त्याला किती वेटेज द्यायचे यावरील वाद बाजूला ठेवले तरी, “नुसता सराउ बोलू नका माविनीचे काय झाले ते बोला” हे म्हणणे मला मान्यच आहे.

असे असले तरी “सराउ ला काहीच अर्थ नाही व त्यावर जनतेचे कल्याण जराही अवलंबून नाही” अशा अर्थाची जी नमुनेदार डावी वक्तव्ये केली जातात, सराउ कसा फुगवून सांगितला जातो असेही जे बोलले जाते, ते मला अजिबात मान्य नाही. औद्योगिक विकासाच्या पहिल्या टप्प्यात जसा सराउ वाढतो तशी विषमतादेखील वाढते हे अर्धसत्य आहे.

एका मोक्याच्या वळणावर सराउवाढीबरोबर आर्थिक विषमता कमी कमी होत जाते याचे निरीक्षण ज्या क्युझनेट साहेबाने माविनी सुचवला त्यानेच बऱ्याचशा राष्ट्रांचा अभ्यास करून मांडले आहे. विषमता/सराउ या आलेखाला जो उलटा U cum V सदृश आकार प्राप्त होतो त्याला क्युझनेट कर्व्ह असे म्हणतात.

असे का व्हावे? सुरुवातीला सत्तासंबंध जुनेच राहून उत्पादकता वाढते त्यामुळे तिचा फायदा उच्चस्तरांनाच मिळून आर्थिक विषमता वाढते.

दुसरे असे की उत्पादकता कमी असताना नफ्याचे दर राखण्यासाठी शोषणाची तीव्रता जास्त ठेवावी लागते. याला प्रतिकार करायला, उद्योगपूर्व गरीबीतून आलेला व जनसंख्यावाढीचा दर जास्त असलेला कामगारवर्ग, असमर्थ असतो.

जर मालक स्वतःच बेताच्या परिस्थतीत असला तर कितीही प्रामाणिक संघटना असली किंवा कितीही कामगार धार्जिणे कायदे केले तरी कामगारांना आपला वाटा वाढवून घेणे अशक्य असते. कारण लढा दिला तर मालक प्रतिकार न करता चक्क पळून जातो. उत्पादकतेबरोबर जसजसे वाढीव मूल्य जास्त उरू लागते तसतसे मालकाचे उत्पादन चालू राखण्यातले स्वारस्यही वाढते व कामगार जास्त मूल्याची अडवणूक करू शकतो. यामुळे कामगारांना जरी ‘न्याय्य’ वाटा मिळाला नाही तरीही त्यांची वेतने वाढतात.

गरिबी कमी झाल्यास व लोकसंख्या आटोक्यात राहिल्यास कामगारांची सौदाशक्ती उत्पादकतेबरोबर वाढत जाते. सत्तासमतोलच बदलतो. इतकेच नव्हे तर आपल्या मालाला ग्राहक हवा असेल तर कामगाराकडे क्रयशक्ती गेली पाहिजे हे केन्सीय शहाणपण भांडवलशाहीला आलेले असते. यातून मोक्याचे वळण येते व वाढत्या एकूण उत्पन्नाबरोबर विषमता वाढण्याऐवजी कमी होऊ लागते. हा क्युझनेट परिणाम सर्व विकसित राष्ट्रांनी आपापल्या टप्प्यावर अनुभवलेला आहे.

क्युझनेट कर्व्हमधील अलीकडच्या म्हणजेच चढत्या विषमतेच्या टप्प्यावर होणारी आर्थिक वाढ ही दरिद्रीकरण करणारीही असू शकते (पण विशिष्ट अटीनिशी) याचे प्रमेयच डॉ जगदीश भगवती यांनी सिध्द केले आहे. त्यात लोकसंख्याच खलनायिका असते हे निर्विवादपणे सिद्ध होते. पण यापैकी फक्त ‘एम्पॉव्हरिशिंग ग्रोथ’ एवढाच शब्द प्रसिद्धी पावलेला आहे. जगदीश भगवती आणि लोकसंख्या या दोघानांही चर्चेतून पद्धतशीरपणे वगळण्यात आलेले आहे. स्वतःला फसवण्यात समाधान का मानायचे? हे मला कळलेले नाही.

या पार्श्वभूमीवर आता सराउ वाढण्याबाबत डाव्यांचे आक्षेप काय काय असतात ते एकेक करून पहात जाऊया. एकतर साऱ्या उलाढालींची बेरीज म्हणजे सराउ नव्हे. त्या त्या उत्पादनातील वाढीव मूल्यच सराउ काढताना गणले जाते. तसेच वाढत्या महागाईमुळे सराउ जास्त दिसू नये म्हणून त्याला महागाई फॅक्टरने भागले जाते. राष्ट्राचे उत्पन्न वाढले पण लोकसंख्याही वाढली तर जीवनमानात फरक कसा पडेल? यासाठीच सराउ दरडोई घेतला जातो, म्हणजेच लोकसंख्येने भागले जाते. या काळज्या घेतल्या जातात ही गोष्ट डावे अनुल्लेखाने मारू पहातात. पण मुख्य प्रवाहातले अर्थतज्ञ इतके मूर्ख नसतात.

आता उत्पादन झाले पण गणलेच गेले नाही, असे होण्याची कारणे पाहू. विशेष म्हणजे ही सर्व कारणे, सराउ प्रत्यक्षात आहे त्यापेक्षा कमीच दाखवणारी असतात आणि तरीही डावे या कारणांना सराउ फुगवून सांगण्याची कारणे मानतात. म्हणजेच जे सिद्ध करायचे त्याच्या नेमके उलटे सिद्ध करून वर आपले मूळ म्हणणेच सिद्ध केले असे मानायचे याला काय म्हणावे? असो.

एक म्हणजे जे व्यवहार पैशात होतच नाहीत; गोधड्या शिवणे, एकमेकांच्या झोपड्या बांधताना श्रम करणे, कोंबड्या पाळून स्वतःच खाणे वगैरे यात जरी संपत्ती निर्माण होत असली तरी ती सराउत धरली जात नाही. असंघटीत क्षेत्रात जे उत्पादन होते ते करसवलतीमुळे अनोंदीत राहू शकते. अर्थात हे उत्पादन अंशतः संघटित क्षेत्रात वसूलही केले जाते व त्या मार्गाने सराउत गणले जाते. पण ते सराउत न गणले जाण्याचे काही प्रमाण असू शकते.

महिलांचे घरातील श्रम हे जरी वेतनरूपात मोबदला देणारे नसले तरी महिलेलाही खायला, ल्यायला, रहायला मिळतेच. वेतननिश्चितीत कुटुंब पोसणे धरले जाते. त्यातूनही जे नवरोजी माज करत असतील त्यांचा दोष भांडवलशाहीवर टाकता येणार नाही. समजा टाकलाच तरी सराउ कमी दिसण्यातच महिलांच्या श्रमाचे पर्यवसान होईल, फुगवण्यात किंवा जास्त दाखवण्यात नव्हे.

आणखी मोठे कारण म्हणजे करचुकवेगिरी आणि अवैध उत्पादने यांच्या आधारे चालणारी समांतर अर्थव्यवस्था. समांतर अर्थव्यवस्थेमुळे सराउ प्रत्यक्षात असतो त्यापेक्षा कमी गणला जातो. पण याला फुगवून सांगणे, ढोल बडवणे, असे कसे मानता येईल? समांतर अर्थव्यवस्थेला बिगर नोंदित असे श्रमप्रधान उद्योगच सोयीचे पडतात. त्यामुळे समांतर अर्थव्यवस्था ही फक्त श्रीमंताश्रीमंतातच चालते हे अजिबात खरे नाही.

तेव्हा सराउ फुगवून सांगून त्याचे ढोल बडवले जातात, हे खरे नाही.

माविनी शिल्लक उरण्यातील आणि त्याच्या मापनातील गोच्या

सराउ वाढला तर माविनी आपोआपच सुधारेल असे माझे मत नाही. कोणत्या वस्तू व सेवा वाढतात व उत्पन्नाचे वाटप कसे होते यावर माविनी अवलंबून असणारच. उपलब्ध सराउचा जास्तीत जास्त उपयोग माविनी वाढविण्यात केला जावा ही धोरणात्मक मागणीसुध्दा मला मान्य आहे. सराउ चे माविनीत कितपत रूपांतर होईल यात राजकारणानुसार फरक पडेल हेही मला मान्य आहे.

पण आपण सराउ ची चिंता कराच कशाला? ही वृत्ती मला चुकीची वाटते. कितीही जनहिताचे धोरण घेतले तरी उपलब्ध सराउ त किती माविनी मावेल याला मर्यादा पडणारच. जसे एखाद्या कुटुंबप्रमुखाने कितीही  जास्त कुटुंबहितलक्ष्यी खर्च-नियोजन केले व पाळले तरी त्याच्या उत्पनाची मर्यादा त्याच्या कुटुंबीयांच्या जीवनमानावर पडणारच असते. त्याच न्यायाने राष्ट्राबाबतही उत्पन्नच नसेल तर जनहित कोठून? हा प्रश्न कधीच दृष्टीआड करता येणार नाही. पण डावे तो दृष्टीआड करतात.

आपल्या देशातील दारिद्र्यमापनाविषयी कशी अतिशयोक्ती केली जाते हे आपण अर्जुन सेनगुप्ता प्रकरणात सविस्तर पाहिले आहे.  आपले दारिद्र्यमापन हे ‘छोट्या सँपलची कांगावखोर बडबड’ या माहितीस्रोतावर अवलंबून असल्याने निरर्थक आहे. ‘सराउ’ दरडोई दरदिवशी ७० रु असताना, लोक सर्वेक्षणात जी उत्तरे देतात त्यामुळे दरडोई दरदिवशी फक्त २३ रु खर्च दिसतो, असा अनुभव आहे.

माविनिमधील इतर घटकही पूर्ण सत्य व्यक्त करणारे नसतात. बालमृत्यूंपैकी डॉक्टर नसल्याने किती झाले व अंधश्रद्धा, हट्टीपणा, आळशीपणा यामुळे किती झाले हे समजत नाही. संस्कृतीच्या अपयशाचे खापर अर्थव्यवस्थेवरच फोडले जाते. शाळा सोडण्यामागे पालकांचा बेजबाबदार स्वार्थ हाही घटक असतो. एकूणच दारिद्र्यात कर्मदरिद्रीपणा हाही घटक असतो. वर म्हटल्याप्रमाणे जगदीश भगवती यांनी आर्थिक वृद्धी समवेत दरिद्रीकरणही केव्हा होते(एम्पॉव्हरीशिंग ग्रोथ) याचे प्रमेय प्रथम सिद्ध केले. त्यात लोकसंख्या हाच खलनायक असल्याचे दिसून आले. म्हणूनच डाव्यांना भगवती खटकतात.

जनसंख्या नियंत्रित झाल्यावरच ‘सराउ’च्या वाढीबरोबर विषमता कमी होते. संगोपनाचे कर्तव्य सक्तीचे नाही आणि पुनरुत्पादनाचा अमर्याद अधिकार (राईट टू ब्रीड विदाऊट ड्युटी टू फीड) या मूळ दोषाकडे आपण स्वच्छ नजरेने कधी बघणार?

‘डाचणारी’ विषमता कोणती?

एकूण विषमता ही एकाच आकड्यात दाखवली तर तिचा अर्थ विपर्यस्त लागू शकतो.  समजा सर्वात श्रीमंत दहा टक्के लोक घेतले आणि त्यांच्यातली अंतर्गत विषमता मोजली तर ती फारच तीव्र निघेल. पण त्या राष्ट्राने दारिद्र्यनिर्मूलन पूर्णतः केलेले असू शकेल कारण खालच्या स्तरांतील अंतर्गत विषमता कमी असेल!

हा विषय निघण्याचे कारण असे की थॉमस पिकेटी यांचे पुस्तक गाजते आहे. त्यात आजच्या काळात विकसित राष्ट्रातील विषमता पुन्हा वाढू लागली आहे असा निष्कर्ष काढलेला आहे. आपण वादापुरते असे मानून चालू की पिकेटी यांचे निरीक्षण खरे आहे. परंतु डाव्यांनी आता क्युझनेट कर्व्ह ‘खोटा’ ठरला असून भांडवलशाहीत विषमता वाढतेच हा अभिजात डावा सिद्धांत खरा ठरला आहे असा प्रचार चालवला आहे.    .

परंतु पिकेटी यांचे प्रतिपादन क्युझनेट कर्व्ह हा टप्पा मुदलातच नाकारणारे नसून, क्युझनेटोत्तर टप्प्यात घडणाऱ्या वेगळ्या प्रक्रियेसंबंधीचे आहे. क्युझनेट कर्व्ह प्रमाणे विषमता कमी कमी होत गेलेल्या श्रीमंत राष्ट्राचा त्यानंतर होणारा प्रवास हा पिकेटी यांच्या पुस्तकाचा विषय आहे. पिकेटी यांच्या मांडणीत इतरही अनेक दोष असले वा नसले, तरी पिकेटी हे प्रकरण भारताला लावणे म्हणजे उपासमार झालेल्या माणसाला मेदवृद्धी(ओबेसिटी) वर उपाय सांगण्यासारखे आहे.

दुसरे असे की पिकेटी यांनी उच्चतम दहा टक्के लोक म्हणजे बड्या भांडवलदारवर्गाच्या अंतर्गत विषमता वाढण्याचा अभ्यास केला आहे. मध्यम आणि निम्नस्तरातील विषमता वाढली असा पिकेटी यांचा दावाच नाही. ‘पिकेटी विषमता वाढते असे म्हणतात’ एवढ्याच अर्धवट माहितीवर डाव्यांना पिकेटी हा त्यांच्या दुराग्रहांचा तारणहार वाटू लागला आहे इतकेच! उदाहरणार्थ वारसा संपत्तीमुळे भांडवलदार घराण्यांमधील अंतर्गत विषमता वाढते हे खरेच आहे.

परंतु मुद्दा असा आहे की ‘आपल्या नाकाखालचे’ म्हणजे भारतातले आजचे वास्तव बघायचे, म्हणजे आपल्याला उच्चतम दहा टक्के अतिश्रीमंतात काय उथलपुथल घडते हे बघायचे आहे काय? अंबानी हा अडानीच्या कितीपट श्रीमंत आहे? हा आपल्यापुढचा यक्षप्रश्न आहे का? अजिबात नाही. खालच्या ८०% लोकांचे उत्पन्न वाढतेय का हा प्रश्न आपल्याला महत्त्वाचा आहे. कारण दारिद्र्यसापळ्यातून तळची जनसंख्या बाहेर काढणे याला आपला अग्रक्रम असला पाहिजे. म्हणजेच डाव्यांना आपल्या देशात क्युझनेट-उतार येऊन गेल्यानंतरचा कालखंड नव्हे तर अद्याप क्युझनेट-उतार सुरूदेखील झालेला नाही हा कालखंड चालू आहे याचे भान उरलेले नाही.

दारिद्र्य-सापळा, जनसंख्या दुष्टचक्र या साऱ्यातून पार गेल्यानंतर, म्हणजेच क्युझनेटचे वळण पार केल्यानंतर मगच पिकेटी प्रस्तुत ठरू शकतात. खरेतर डाव्या लेखकांनीसुध्दा, ख्रिस्तीन लगार्द यांचा हवाला देताना, अमेरिकेत ‘मोक्याचे वळण’ येऊन गेल्यानंतर विषमता पुन्हा वाढू लागली आहे, असे स्वतःच म्हटले आहे. म्हणजे विषमता कमी होण्याचे मोक्याचे वळण असते हे डाव्यांना मान्य आहे. तसेच ‘ते’ वळण भारतात येऊन गेलेले आहे असेही  त्यांच्यापैकी कोणीही म्हणत नाही. याचाच अर्थ भारतात अद्याप क्युझनेट परिणाम लागू आहे हे माझे म्हणणे खोडले जात नाही. 

मुळात जॉन रॉल्स यांनी आणि (त्याआधारे) अमर्त्य सेन यांनी कधीच समतावाद मांडला नाहीये. त्यांच्या वादाला ते स्वतः प्रायारिटेरियनिझम म्हणजे अग्रक्रमवाद असे म्हणतात.

विषमतायुक्तच अशा दोन पर्यायांची निवड करायची असताना, “वरचा सुळका किती निमूळता बनतोय याची चिंता सोडा आणि तळचा माणूस वर उचलला जातोय की नाही हे पहा” असे त्यांचे म्हणणे आहे. याला (जातीचा संदर्भ न आणता) अंत्योदयवाद असेच म्हणता येईल. अगदी समतावाद मानला तरी ‘आधी निवारण दारिद्र्याचे मग प्रश्न विषमतेचे’ असेच धोरण घ्यावे लागेल. कारण दुर्भिक्ष्याचा टप्पा ओलांडल्याखेरीज, विषमता कमी करणाऱ्या वर्गीय शक्ती जोम धरू शकत नाहीत. म्हणजेच आपल्याला प्रथम चिंता कसली असायला हवी? अंबानी हा अडानीपेक्षा किती मोठा?, हे सध्या आपल्याला नाही डाचले तरी चालेल. अतिश्रीमंतांमधील अंतर्गत विषमते बाबत वैषम्य वाटून घेण्यापेक्षा, खालच्या स्तरांचे गरीबीतून टप्प्याटप्प्याने बऱ्या स्थितीत   वर येणे हे आपल्याला महत्त्वाचे आहे.

परंतु सर्वोच्च एक पंचमांश (क्विंटाइल) लोकसंख्येतील अंतगर्त विषमता जरी वाढली तरीही त्यामुळे एकुणातला विषमता निर्देशांक बराच वाढतो. खरेतर सर्वोच्च क्विंटाइलमधील अंतर्गत विषमता वेगळी मोजली पाहिजे आणि खालच्या चार स्तरांतील विषमता वेगळी मोजली गेली पाहिजे. शिखराचा सुळका किती निमूळता? या पेक्षा दरीतळ किती कमी उताराचा? हे महत्वाचे. आपल्या नाकाखालचे वास्तव हे असताना ‘पिकेटी’ आणणे, म्हणजे ज्या कामात न्यूटन पुरतो त्यात उगाचच आईनस्टाईन वा प्लँक आणणे, असा प्रकार डावे करत आहेत.