गाजणाऱ्या प्रश्नात दुर्लक्षित रहाणारे मूलभूत प्रश्न

अण्णा हजारेंचे किंवा रामदेवबाबांचे आंदोलन, मोदीविजयाची प्रक्रिया, पाटबंधारे, आदर्श, टू-जी असे गाजलेले घोटाळे, दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी यांच्या हत्या, मराठा किंवा पटेल आरक्षण, गोहत्येबद्दल मनुष्यहत्या आणि अशा सनसनाटी घटनांमध्ये चर्चा गुंतून पडल्याने जे प्रश्न देशासाठी व सर्वच जनतेसाठी मूलभूतरित्या महत्त्वाचे आहेत ते चर्चेतून बाहेर रहातात. राजकीय अजेंडा बनताना असे होणे हितावह नाही. 

अनेक मूलभूत प्रश्न बाजूला ठेवून आमीरखान काय बोलला, शेषराव काय काय बोलले नाहीत (न बोललेले अनंत असते व बोललेले सांत) भन्साळीने काय दाखवले आणि फालतू साधू-साध्व्या काय काय बोलतात यावर अभिनिवेशाने वितंडवाद करून काय साधणार?      

काही जुनाट रोग हे खूप चर्चा झाल्यामुळे, आता त्यावर काय बोलणार? असे वाटून पुनःपुन्हा बाजूंला पडतात. हे जुनाट रोग चर्चेत आणण्याच्या हेतूने हा अजेंडासूचक लेख लिहित आहे. राजकारणात सध्या काय ट्रेंड आहे हे बाजूला ठेवून काय ट्रेंड असणे अगत्याचे आहे यावर भर देत आहे.

सार्वत्रिक भाववाढीचा(चलनफुगवट्याचा) प्रश्न

कोणत्याही वेतन आयोगाबाबत हेच म्हणता येईल की ज्यांना महागाई भत्ता पुरेपूर मिळतो त्यांनाच वेतनवाढही द्यायची ही प्रथा बंद केली पाहिजे. वेतनवाढ कार्यक्षमतेशी लिंक करणे जमलेले नाही कारण कार्यमापन पद्धती बसविलेली नाही. कितीही कार्यक्षमता वाढविली तरी काही क्षेत्रात वेतनवाढीचा आर्थिक बोजा झेपविण्यापायी मनुष्यबळच कमी केले जाते. यामुळे अर्जदार नागरिकांना (क्लायंट) सेवा मिळत नाही. कंत्राटीकरण करून विषमता वाढविली जाते. यावर काही लोक म्हणतात की सर्वांनाच वाढ द्यावी. पण असा बोजा सरकार पेलूच शकत नाही. महागाई-महागाईभत्ता-महागाई हे दुष्टचक्र आहे.

सार्वत्रिक भाववाढ होऊ देणे हा सरकारचा ‘करवसुलीचा हुकमी एक्का’ असतो. रुपयाचीच किंमत घटवली की काळेधनही त्यातून सुटत नाही. करवसुलीतील अपयश आणि चुकीच्या ठिकाणी खर्चिकपणा या दोन्हीतून तुटीचे अर्थकारण केले जाते. पैशाचा पुरवठा उत्पादनवाढीपेक्षा वेगाने वाढला की सार्वत्रिक भाववाढ अटळ असते.

ज्यांना महागाई-भत्ता नाही त्यांना स्वतःचे वेतनाचे किंवा वस्तू/सेवेचे दर वाढवून घेण्या साठी झटावे लागते. महागाईची झळ ही सर्वांनाच सहजपणे जाणवणारी गोष्ट आहे. परंतु देशाच्या विकासाला सार्वत्रिक भाववाढीच्या दरामुळे कोणकोणती ग्रहणे लागतात याचा आपल्याला रोजच्या जीवनात प्रत्यय येत नाही.

इन्फ्लेशन रेट जास्त असण्याचा मोठा फटका निर्यातदारांना बसतो. ब्राझील किंवा चीन यासारखे भारताशी तुल्य देश त्यांचे त्यांचे अंतर्गत इन्फ्लेशन रोखण्यात भारतापेक्षा जास्त यशस्वी होत राहिल्याने, आपल्या निर्यातदारांचे माल त्यांच्याशी स्पर्धायोग्य रहात नाहीत. रुपयाच पडत राहिलेला असला की निर्यातदारांचा उत्पादनखर्च तुलनेने जास्त वाढतो. याखेरीज कमी उत्पादकता वगैरे गोष्टी असतातच. साहजिकच ज्या संधी आपल्या निर्यातदारांना मिळाल्या असत्या त्या हे स्पर्धक देश खेचून नेतात. निर्यात घटली की आयातीवर मर्यादा पडतात. परकीय कर्ज वाढत जाते व त्याचा फेडहप्ता वाढत रहातो. खरेतर श्रमशक्ती हा भारताचा सर्वात मोठा स्रोत असू शकतो. पण निर्यात होत नसेल तर तो स्रोत पडीक राहतो. मेक इन इंडिया हे अगदी बरोबर आहे. पण इन्फ्लेशनमुळे मेक इन इंडियाला ब्रेक बसत असतो.

विकासाला नवनवीन भांडवल गुंतवणूकीची गरज असते. यात विदेशी भांडवल ही खरेतर मोठीच संधी आहे. कारण भांडवल-संपृक्त बड्या देशांचे भांडवल आपल्याला बरेच स्वस्तात मिळू शकले असते. पण यावर आपल्याला अटकाव करणे भाग पडते. याचे मुख्य कारण असे आहे की आपल्याला व्याजाचे दर पडू देऊन चालणार नसते. सर्व वृध्द लोक किंवा पेन्शन स्कीम्स व्याजदर किती रहातील यावर अवलंबून असतात. बड्या देशांना कमी व्याजदर राखणे का परवडते? तर त्यांनी भाववाढ रोखेलेली असते म्हणून! 

समजा मला ८% व्याज मिळणार आहे. पण महागाईसुध्दा ८% ने वाढणार असेल तर मला परिणामी व्याज शून्य% मिळेल! जेव्हा व्याजदर हा महागाईच्या दराच्या जवळ येऊ लागतो तेव्हा बचत आणि गुंतवणूक याला काही अर्थच रहात नाही. भाववाढीचा दर हा जर व्याजदरापेक्षा जास्त झाला तर सामान्य बचतदाराला ॠणव्याजदर म्हणजेच भांडवल खाऊन जगणे भाग पडेल. यामुळे बँकिंगव्यवस्थेत महासंकट येऊ शकते. सार्वत्रिक भाववाढ ही अर्थमंत्र्याच्या कक्षेत येते तर व्याजदर हे रिझर्व बँकेच्या. परिणामी-व्याज धन (पॉझिटिव्ह) मिळावे यासाठी रिझर्व बँकेला व्याजदर पडून देऊन चालत नाही. मग विदेशी भांडवलाच्या आगमनावरच मर्यादा घालाव्या लागतात. म्हणजे दारी चालत आलेली लक्ष्मी आपण परतवून माघारी पाठवत असतो. इन्फ्रास्ट्रक्चरमधील गुंतवणूक कमी पडली की सर्वच विकासावर मर्यादा पडते.

म्हणजे सार्वत्रिक भाववाढ (इन्फ्लेशन) रोखणे हे आपल्या हिताचे आहे. पण दर बजेटला मागण्या काय असतात? कर वाढवू नका! अनुदाने वाढवा!! आणि नोकरखर्च वाढवा!!! ह्या तीनही गोष्टी साधायच्या म्हणजे नोटा छापून किंवा क्रेडीट वाढवून सरकारला येणारी वित्तीय तूट भरून काढणे एवढाच मार्ग उरतो. सार्वत्रिक भाववाढीचे नेमके हेच तर कारण असते. अनुदाने वा नोकरखर्च वाढवून मागणारे हितगट असतात. कर कमी करायला लावणारेही हितगट असतात. पण वित्तीय शिस्त पाळा हा दबाव आणणारी लॉबीच नसते. म्हणजेच देशाच्या बाजूने कोणीच नसते. यासाठी लोकप्रियतेच्या मोहात न पडणारे भक्कम सरकार लागते व ते मिळणे आघाड्याच्या राजकारणात दुरापास्त झालेले असते. या मुद्द्यांवर मतदारांचे प्रबोधन केले गेले पाहिजे. ज्यांना ‘मजबूर’ सरकारच हवे आहे त्यांच्या राजकारणाला विरोध उभा करावा लागेल.

प्रकल्पांची ‘लटकं’ती

ऊर्जाप्रकल्प किंवा इतर इन्फ्रास्ट्रक्चरल प्रकल्प हे वर्षानुवर्षे आंदोलने व कोर्टबाजीत लटकतात. या लटकलेल्या काळात त्यांचा लाभ मिळण्याची संधी तर हुकतेच. पण त्याशिवाय प्रकल्पांचा खर्च प्रचंड वाढून बसतो. यातून सर्वांचेच जे नुकसान होते ते कुणाच्याच खिजगणतीत नसते. हे मान्य करायलाच हवे की प्रकल्पांना येणारे आक्षेप हे नेहमीच निराधार नसतात. पर्यावरण आणि विस्थापितांचे पुनर्वसन या गोष्टींचा बळी देऊन प्रकल्प रेटले पाहिजेत असे माझे अजिबात मत नाही. दोन्ही दृष्टींनी चोख कायदे हवेतच. 

परंतु आज असलेली कायद्यांची स्थिती इतकी गुंतागुंतीची आणि गुरफटून टाकणारी (क्लमझी) आहे की ना त्यातून हानिग्रस्तांना वेळेत न्याय मिळतो ना मानके पाळली जातात आणि ना प्रकल्पांना गती मिळते. प्रकल्पासाठी केले जाणारे भूमिअधिग्रहण करताना जमिनीच्या किमती या प्रकल्प जाहीर होण्याअगोदरच्या किमती व वर काही टक्के भरपाई या स्वरूपात निश्चित केल्या पाहिजेत. कारण प्रकल्प होणार असे किंवा अधिग्रहण होणार आहे असे कळल्यानंतर जमीनीच्या किमती वाढत जातात. हे अटळ आहे.

कोणत्याही काळी मिळालेली किंमत ही नंतरच्या काळापेक्षा कमीच असू शकते हे नुसती सार्वत्रिक भाववाढ ध्यानात घेतली तरी अपरिहार्य आहे. याचा अर्थ, ‘आपण फसवले गेलो’ असा लावण्याचा अमर्याद अधिकार भूधारकांना का असावा? भरपाई आणि पुनर्वसन वेगळे आणि वाढत जाणारा लोभ वेगळा. कोणालाही जास्त काही मिळत असेल तर ते हवेच असते.

प्रकल्पाचा मनसुबा व्यवस्थितपणे जाहीर केल्यानंतर, आक्षेप कधीपर्यंत घ्यायचे याला काही कालमर्यादा असली पाहिजे. नंतर जाग आली तर ते म्हणणे बादच ठरले पाहिजे.

‘स्टे’ मिळवणे नेहमीच सोपे असते पण उठवणे महाकठीण. स्टे मागणाऱ्यांकडून काही डिपॉझिट न्यायालयात जमा करून पुढे जर तो स्टे मागणे अयोग्य ठरले तर ते जप्त झाले पाहिजे. स्टे मागणाऱ्यांत संबंधित नागरिक, त्यांच्या बाजूने असणाऱ्या सेवाभावी संस्था वा राजकीय पक्ष या सर्वानी डिपॉझिटात योगदान केले पाहिजे. तसेच उलटपक्षी प्रकल्पकर्त्याकडून वा सरकारकडून डिपॉझिट घेऊन, स्टे न देण्याचे न्यायालयाचे स्वातंत्र्य विस्तारले पाहिजे.

खरेतर फक्त प्रकल्पच नव्हे तर लहानसहान कामात होणारा विलंब हा फक्त ‘खेटे-शुल्का’इतकांच नुकसान करीत नसून खेळते भांडवल अडकणे आणि भाववाढ(एस्कलेशन) होत रहाणे यामुळे देशाचा आर्थिक तोटा करत असतो.

ज्या क्लायंट, याला ग्राहक म्हणणे कठीण आहे ‘अर्जदार’ म्हणता येईल, ला लटकवले जाते त्याचे एकट्याचे नुकसान होत नसून त्याच्या वर इनपुट/आउटपुट साईडला अवलंबून असणाऱ्या मोठ्या साखळीचे नुकसान होत असते. हे नुकसान खर्च या स्वरूपात दिसेलच असे नाही. गमावलेल्या संधीची किंमत ही राष्ट्रीय उत्पन्नात न पडलेली भर म्हणून मोजली जाण्याची कार्यपद्धती रूळविली पाहिजे. झालेल्या राष्टीय उत्पन्नाबरोबरच न झाल्याने हुकलेले राष्ट्रीय उत्पन्न सुध्दा जाहीर झाले पाहिजे.

फडणवीस सरकारने वेळेत सेवा मिळण्याचा कायदा केला. मुळात असा काही कायदा आणला याबद्दल सरकारचे अत्यंत आभार. पण या कायद्यात संभाव्य-दोषी कर्मचारी/अधिकारी यांना अपिले करण्याच्या इतक्या जागा निर्माण केल्या आहेत की जास्त वेळ लागला, या पेक्षाही जास्त वेळ का लागला, हे ठरायला फारच जास्त वेळ लागेल. संशयाचा फायदा हे तत्त्व न मोडतादेखील यावर एक उपाय करता येण्यासारखा आहे. प्रथम अर्जदार नागरिकाचा दोष नव्हता एवढेच सिद्ध झाले की त्याला जी काय टोकन भरपाई द्यायची ती देऊन व त्याच्या कामाचा निर्णय लावून मोकळे करावे . यासाठीचा फंड या कायद्यानेच वेगळा काढून ठेवावा. त्यानंतर आता ही भरपाई कोणाच्या पगारातून कापायची किंवा कोणावर कारवाई करायची याचा निर्णय सरकारने भरपूर बचाव संधी देऊन करत बसावे. नागरिकाला सुटका (रिलीफ) मिळणे हे दोषीवर कारवाई होण्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहे. नागरिकाला सुटका मिळण्याने त्याला न्याय मिळतोच पण त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेच्या चोंदलेल्या नाड्या मोकळ्या होतात. राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडते.

शेतकऱ्यांचे प्रश्न

सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न अर्थातच सिंचनाचा प्रश्न होय. वीज जशी निवडकपणे डीफ़ॉल्टर म्हणजे कसूरवाराचीच तोडता येते तसे पाण्याच्या बाबतीत करता येत नाही. कारण पाण्याचे ग्राहक सेरीजमध्ये कनेक्टेड असतात विजेप्रमाणे पॅरललमध्ये नव्हे. शिवाय मापक बंद पडले आहेत, गेटे गंजून जाम झाली आहेत, कालवे फुटलेले व गळती होणारे आहेत. कोणी कुठून लिफ्ट करावे याला धरबंध नाही. हे पाणीटंचाईच्या दृष्टीने आणि न्यायदृष्ट्यासुध्दा अत्यंत घातक आहे. शक्यतो ठिबक नाहीतर किमान फवारा सिंचन सक्तीचे करण्याची नितांत गरज आहे. “मामाच्या मळ्यामध्ये पाटाचं पाणी जातं” पण हे अजिबात गुलाब जाईजुई मोगरा फुलवीत नाही.

धरण आणि पाटबंधारे खात्यात विजय पांढरे यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न अजून अनुत्तरितच आहे. शेतकऱ्यांनी हे राजकारण स्पष्ट समजून घेतले पाहिजे.

जमिनीचे खातेफोड होत होत अगदी लहान तुकडे झाले आहेत. ग्रामीण कमाल जमीन धारणा कायदाही त्यात भर घालतोच आहे. शेतकऱ्याला जमिनीपासून सुटका करून घेण्याचे स्वातंत्र्य नाही आणि (वंशाने)बिगर-शेतकऱ्याला शेतीत उतरण्याचे स्वातंत्र्य नाही. हे जमीनदार आणि कुळे हा प्रश्न होता त्या काळातले कायदे आहेत. कसणारा कोण हे प्रत्यक्षावर न ठरता वंशावर ठरत आहे. हे चक्क घटनाविरोधी आहे.  

सहकारी शेती ही अत्यंत व्यक्तिवादी अशा भारतीय मानसिकतेत(पाश्चात्य नव्हे तर भारतीय मानसिकता व्यक्तिवादी आहे.) अशक्य आहे. शेतीचे व्यावसायिक व्यवस्थापन होण्यासाठी तिचे कंपनीकरण होणे आवश्यक आहे. मोठे ते खोटे हा सिद्धांत (‘स्मॉल इज ब्युटीफुल’चाच उपसिद्धांत) सोडून दिला पाहिजे. कित्येक कोरडवाहू शेतकरी स्वतःचे शेतकरीत्व सोडून शेतीकंपनीत कामगार व्हायला आनंदाने तयार होतील. इतकेच नव्हे तर जमीनविक्रीचे स्वातंत्र्य दिले तर कित्येक बाबतीत सक्तीचे अधिग्रहण हा प्रकारच लागणार नाही.

शेतीमालाला भाव काकणभर कमी मिळाला तरी चालेल पण माल खळ्यावरून ‘वेळेत’ उचलला गेला पाहिजे हे कोणीही शेतकरी मान्य करील. राजकीयीकरण झालेल्या कृषि-उत्पन्न-बाजार समित्या ह्या शेतकऱ्याच्या शत्रू बनल्या आहेत. नफेखोर व्यापाऱ्यांपासून संरक्षण म्हणजे खंडणीखोर गावगुंडांच्या हाती सोपवले जाणे नव्हे. किरकोळ विक्रीत विदेशी की स्वदेशी हा मुद्दा नसून ज्यांच्याकडे माल वेळेत उचलण्याची व टिकवण्याची यंत्रणा आहे अशा खरेदीदारांना संधी देण्याची खरी गरज आहे. मग भले त्यांनी तो माल छोट्या किरकोळ व्यापाऱ्याना अंतिम विक्रीसाठी द्यावा. (असे चालूही आहे पण अनधिकृतपणे) ग्राहकसंघटना या स्वतःच मॉल बनल्याने त्यांना चळवळ म्हणण्यात अर्थ उरलेला नाही. 

उत्पादकांचे सहकारी कारखाने, कोणालाही सभासद करून घेण्याच्या अधिकारामुळे, उत्पादकांच्या ताब्यातून गेलेले आहेत. सरकारी भांडवलाची दुभती गाय पिळून सभासदांना खुश ठेवणे म्हणजे सहकार नव्हे. साखर हे जणू एकच उत्पादन असल्यासारखे समजणे ही एक विक्षिप्तमानसिकता (इडीयोसिंक्रसी) आहे. साखरेच्या खपाला संपृक्तता असणारच. भूश्याचे इंधन आणि मळीचे अल्कोहोल केले तरच हमीभाव देता येतात अशी साखरेची परिस्थिती आहे. उसाच्या पाणी-उत्पादकतेची अवस्था इतकी आतबट्ट्याची आहे की साखर हाच महाराष्ट्राला लागलेला खरा कोल्हा आहे असे खेदाने म्हणावे लागते. (रब्बी ज्वारी पाण्याच्या किमतीबाबत ऊसापेक्षा सत्तावीसपट किफायतशीर आहे.)

अवकाळी पाऊस किंवा कमी पाऊस हे अटळ वास्तव आहे. जमीन-व्यवस्था, सिंचनव्यवस्था, साठवणूक/विक्रीव्यवस्था यांच्यातील मूलभूत दोष तसेच ठेवून केवळ कर्जमाफ्या देत रहाणे म्हणजे शेतकऱ्यांचे प्रश्न कधीच न सोडवणे आहे.

याखेरीज, करप्रणालीत सुधारणा जसेकी जी एस टी, निर्गुंतवणूक,  अनेक अनावश्यक व कालबाह्य कायदे वा कलमे रद्दबातल करणे, प्रोसिजर्स सोपी करणे, ऑनलाईन सेवा वाढवणे, असे अनेक गद्य वाटणारे पण देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असे प्रश्न खोळंबून आहेत  

देशाच्या प्रगतीत अडथळा आणणारा आणखीन एक भयानक प्रकार म्हणजे संसद बंद पाडण्याचे, त्या त्या वेळच्या विरोधी पक्षांच्या हाती असणारे हत्यार. हे हत्यार त्यांच्याकडून काढून घेण्यासाठी आवश्यक ते कायदा बदल  पास व्हावेत यासाठी सर्व बाजूने मोठा दबाव निर्माण करण्याची गरज आहे.