शोषण आणि वर्गीय-प्रवृत्ती

एका नव्या प्रारूपाची गरज

पार्श्वभूमी       

‘अभिजात भांडवलशाही’चे व कम्युनिस्ट वर्तुळात रुजलेले प्रारूप (मॉडेल) आजच्या औद्योगिक समाजरचनेत झालेल्या नूतनीकरणांमुळे कालबाह्य तर झालेले आहेच पण त्यात तत्त्वतः देखील गंभीर चुका होत्या हेही आता बऱ्याचजणांच्या ध्यानात आले आहे. परंतु याचा अर्थ असा अजिबात नाही की शोषण (व त्याच्याशी संबंधित दमनादि प्रक्रिया) आणि वर्गचरित्रे( म्हणजे वर्गीय स्थानांशी सुसंगत अशा राजकीय प्रवृत्ती) हा विषयच जणू संपुष्टात आला आहे. शोषण चालूच आहे. वर्गीय स्थाने आणि तदनुषंगिक राजकीय प्रवृत्तीदेखील नक्कीच अस्तित्वात आहेत. त्यांचा मुकाबला करणे आणि त्यांच्या पार जाणे ही कार्ये आजही तितकीच महत्त्वपूर्ण आहेत. मात्र ही कार्ये पुढे नेण्यासाठीच अभिजात प्रारूपाला हट्टाने चिकटून न राहणे आणि त्याच्या जागी एक अधिक मर्मग्राही आणि वास्तवलक्ष्यी प्रारूप विकसित करणे आवश्यक प्रस्तुत निबंधातील चिंतन नेमक्या ह्याच दिशेने केलेले आहे.

नमुनेदार कम्युनिस्ट प्रतिमान, त्यातून उद्भवलेली घोषवाक्ये व पसरलेले समज यातून दृढावलेले नमुनेदार दुराग्रह कोणते आणि त्या त्या दुराग्रहासंबंधातील सत्यस्थिती काय आहे हे आपण प्रथम एकेक करत पाहत जाऊ.

पारंपारिक दुराग्रह(बोल्ड) व तत्संबंधीच्या सत्य-स्थिती (----नंतर)

दोनच वर्ग शोषक/शोषित------- ज्यांचे शोषण होतेही आणि जे शोषण करतातही आणि ज्याचे शोषण होतही नाही व जे करतही नाहीत या शक्यताच बाद होतात.पण प्रत्यक्षात असे वर्ग आहेत.

व्यक्तीला पूर्णतः कोण्या एका वर्गात धरले जाते -----व्यक्ती बजावत असलेल्या भूमिकांनुसार तिचे त्या त्या भूमिकेतले वर्गीय स्थान ठरते.

उत्पादन-साधनांची खासगी मालकी हा एकच बलस्रोत असतो-------कोणतीही अडवणूक क्षमता, उपद्रवमूल्य वा धमकी देण्याची क्षमता हे सारेच बलस्रोत असतात.

शोषण हे फक्त ‘फर्म’च्या आत होते मालकाकडून मजुराचे----- काही फर्म्स इतर काही फर्म्सचे शोषण करत असतात हे प्रमाण इतके जास्त असू शकते शोषित फर्मचा मालकही वट्ट शोषित आणि शोषक फर्मचे कामगारही वट्ट शोषक ठरू शकतात.

नेमणूकदार हे आपोआपच शोषक व नोकरदार हे आपोआपच शोषित---- जो नेमणूकदार स्वतःही श्रम करतो पण त्याची ‘फर्म’च शोषित असते तो वटट शोषित असू शकतो आणि उत्पादक योगदान नाही व फक्त सत्ता गाजवणे आहे असा रोल नोकरदारालाही असू शकतो.

नेमणूकदार-नोकरदार संघर्ष हाच खरा वर्गसंघर्ष ----आंतर-फर्म शोषण हे जास्त सोपे असल्याने व कामगारकायदे मोठ्या फर्म्सनाच लागू असल्याने खरे असुरक्षित कामगार हे ‘कामगार-शक्ती’ पासून वंचित राहतात. कंत्राटीकरण हा याचाच एक प्रकार आहे. थोडक्यात, नेमणूकदार-नोकरदार-संबंधांचे ग्राहक-पुरवठादार संबंधात रूपांतर हे औद्योगिक संबंधांचे नवे सूत्र आहे.

वर्गांचे ध्रुवीकरण व शुध्दीकरण होत जाते --- वर्गीय स्थानांचे स्तरीकरण/मिश्रण  होत जाते.

मध्यमवर्ग नष्ट होत जातो ----- मध्यस्तरीय नोकरदार, स्वयम्-रोजगारी व्यवसायिक, आणि लहान नेमणूकदार या सर्व स्वरूपात मध्यमवर्ग प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. सेवा-क्षेत्राचा विस्तार आणि श्रमाचे बौध्दिकीकरण या गोष्टींमुळे हे प्रमाण अधिकच वाढते आहे.    

प्रत्येक व्यक्ती सर्व बाबतीत एकाच स्तरात मोडते---- व्यक्ती ही, उत्पन्ननिहाय, अधिकारनिहाय, प्रतिष्ठानिहाय, श्रमप्रकारनिहाय भिन्न स्तरांत मोडत असते.

सत्ता ही केवळ शोषणजन्य ‘वर्गसंघर्षा’ला काबूत ठेवण्यासाठी निर्माण होते-----असे नसून सत्ता ही सर्व प्रकारच्या द्वेष/वैर/युद्धांतून निर्माण होते व तिचा वापर शोषणासाठी केला जातो. म्हणजेच राज्य हे वर्ग निर्मिते, वर्ग आधी असतात आणि ते राज्य निर्माण करतात असे नव्हे 

सत्तेचा वापर केवळ शोषणासाठीच केला जाऊ शकतो----- कोणत्याही समाजात परिपूर्ण सहमती व परिपूर्ण स्वयम्-शिस्त असू शकत नाही. त्यामुळे सक्ती या घटकाची कार्यात्मक गरज राहतेच. पण सत्तेचा वापर शोषणासाठीही केला जातो.

सत्ताधारी वर्गाची नफा ही एकच प्रेरणा असते ----- निम्न्तर गरजा भागल्यावर उच्चतर गरजा जागृत होतात व आत्माविश्काराची प्रेरणा सुध्दा कार्यरत असते.

सर्व ऐतखाऊ हे वर्गीय दृष्ट्या सारखेच ------ज्या नफ्यापायी उत्पादनाला चालना मिळतो तो आणि केवळ अडवणुकीतून होणारी ‘खंड(रेंट)’ वसुली यातील दुसरे जास्त घातक आहे.

सत्ताधारी वर्गाला सत्तांकित वर्गाचे कंगालीकरण करत न्यावेच लागते..--- कोणत्याही खेळाडूला जिंकण्यात स्वारस्य असते तसे खेळ चालू रहाण्यातही स्वारस्य असते. श्रमिक हे ग्राहकही असतात कंगालीकरण केल्या माल खपणार कास?

श्रमाची तीव्रता आणि उत्पादकता या दोन्ही गोष्टीना एकत्रच गणणे------- श्रमाच्या उत्पादकतेमुळे शोषणाची तीव्रता कमी होते. जास्त उत्पादकतेचे तंत्र वापरण्याची संधी ज्या कामगाराला मिळते त्याने स्वतःच त्या तंत्रात योगदान केलेले नसते तर कोणत्या तरी अन्य आणि बौद्धिक कामगाराने तंत्र निर्माण केलेले असते..

सर्व श्रमिकांचा हितसंबंध एकच असतो--------श्रम-बाजारपेठेतील कप्पेबंदपणामुळे श्रामिकान्तार्ग्त विषमता ही प्रचंड असते. त्यामुळे अनेक तंत्रे एकाच वेळी नांदू शकतात. उत्पादकता कमी असल्याने वेतन कमी व श्रमतीव्रता जास्त आणि याउलट उत्पादकता जास्त असल्याने वेतन जास्त व श्रमतीव्रता कमी अशा विरुध्द परिस्थिती एकदमच चालू असतात. ह्यात इन्पुट व आउटपुट किमतीमधील डिस्टॉर्शन्सची भर पडून श्रमिकांचे हित संबंध भिन्नच नव्हे तर विरोधीही बनलेले असतात.

श्रमाची तीव्रता कमीत कमी ठेवणे कामगाराच्या फायद्याचे असते -----श्रमाची तीव्रता ही इष्टतम(ऑप्टिमम) असणे कामगाराला फायद्याचे असते. काहीना असह्य तीव्रता तर काहीना फारच मोकळा वेळ हे दोन्ही कामगारांना घातक ठरते.

जास्त-वेतन-कमी-काम हे कामगारांच्या फायद्याचे असते------एकतर उत्पादनखर्च वाढून कामगार हा ग्राहक या नात्याने नाडला जातो किंवा तो अप्रत्यक्षपणे इतर कोणा कामगाराचे शोषण तीव्र होऊ देत असतो.

व्यापारात उत्पादक योगदान शून्य असते-----साठवण, राखवण वाहतूक, पोहोचवणूक व मांडणी ही उत्पादकच कार्ये आहेत. इतकेच नव्हे तर गरजा आणि क्षमता यांच्यात सांधेजोड करण्यात व्यापार नक्कीच काही एक कार्य बजावतो

एका फर्ममध्ये(किंवा राष्ट्राची एकच एक फर्म बनविण्याने) अंतर्गत व्यापार काहीच चालत नाही-----पैशाच्या स्वरूपात नसेल पण भरपूर देवाण घेवाण व घासाघीस चालते. पारस्पारिक विनिमय हा मानवाचा ज्ञातिधर्म आहे. तो चालणारच. अधिकृतपणे वा अनधिकृतपणे.

नफेखोरीमुळेच अर्थ-व्यवस्था अरिष्टात सापडते----- नफेखोरांना अपव्यय टाळण्याची गरज असते. विना-नफा संस्थांचे चालक हे तोटेखोर बनतात व अर्थव्यवस्था आतबट्ट्याची बनवितात.

आर्थिक-उतरंडीत मूल्याचा प्रवाह फक्त खालून वर असाच वाहतो------लोकशाही आणि कल्याणकारी राज्य(व दानधर्म व सेवाभावी संस्था) यांमुळे उलटे पम्पिंग केले जाते. श्रीमंतांची घासाघीस क्षमता ढिली पडलेली असते कारण किंचितशी गैरसोय ही त्यांना ती टाळण्यासाठी द्यावयाच्या किमतीपेक्षा जास्त वाटते. कारण ही किंमत ते त्यांच्या उत्पन्नाच्या किती टक्के अशी पाहतात. राजकारणी अनधिकृतरित्या सुद्धा मतदारांना खुश करणारे मार्ग वापरतात. प्रतिभावंत हे जेव्हा उच्चस्तरीय असतात तेव्हाही त्यांचे योगदान हे सर्वांच्या फायद्याचे असल्यास वरून खाली वहाते.

अनधिकृत अपहार शोषणात धरता येत नाहीत.---- खंडणीबाजी, भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी हे शोषणाचे अनुत्पादक प्रकार उत्पादक शोषणाची तीव्रता वाढविणारे असतात. तसेच विध्वंस व अपव्यय भरून काढताना कोणाचे तरी शोषणच तीव्र करावे लागते.म्हणूनच शोषणापेक्षाही वाईट असे अपहार प्रारूपात जमेस धरले पाहिजेत.

शोषकवर्गाला ‘भांडवलदार’च संबोधणे.------ गुंतवणूकदार असा अर्थ घेतला तर अल्पशी बचत करणारेही त्यात मोडतात. वित्तसंस्थांनी केलेल्या वित्तपुरवठ्यामुळे गुंतवणूकदार अज्ञात राहतो. भागधारकही विखुरलेले रहातात. ज्यांच्या हाती फर्मचे खरे नियंत्रण असते असे मोजके गुंतवणूकदारच सत्ताधारी असतात ते व उच्च्पादावरील नोकर हे सामान्य गुंतवणूकदारालाही ठकवत असतात. म्हणजेच सध्या ‘मॅनेजमेंटशाही’ आहे. भांडवलशाही नव्हे.

वंचित वर्गालाही शोषितांत गणणे------ज्याचे शोषणसुध्दा होत नाही ते जास्त दुरवस्थेत असतात. शोषितांचा प्रश्न हा शोषण कसे सौम्य करता येईल हा असतो पण वंचितांचा प्रश्न ‘त्यांचे शोषण होण्याची संधी त्यांना मिळावी’ हा असतो. पण विकास-विरोधी मंडळी वंचितांना वंचितच ठेवून वर आम्ही त्यांचे शोषण टाळले अश्या खोट्या समाधानांत राहतात.

सर्व वंचितांची वर्ग-प्रवृत्ती एकच मानणे.------वंचितांमध्ये एक प्रवृत्ती दुरवस्थेतून वर उठण्यासाठी उत्पादक संधी शोधण्याची व शिकण्याची धडपड करणारी असते. याउलट दुसरी प्रवृत्ती राजकारण्याचे मिंधे बनून खऱ्या खोट्या सवलती पदरात पडून घेण्यात समाधान मानण्याची असते.या दोन प्रवृत्ती वर्गीय राजकारणाच्या दृष्टीने भिन्न आहेत व त्यांना वेगळे काढले पाहिजे.

वस्तु-उत्पादनात लागणारी तांत्रिक गुणोत्तरे जर ज्ञात असतील तर न्याय्य किमती ठरविता येतात-------हे खरे नाही धन-उपयोगमुल्ये आणि ऋण उपयोगमुल्ये हे आत्मनिष्ठ निवाडेच असतात..

न्याय्य किमती लादल्या तर न्याय विनिमय होईल ------- न्याय्य किमती वस्तुनिष्ठ गणिताने ठरविताच येत नाहीत. त्यामुळे त्या लादताही येत नाहेत. याउलट जर विनिमयाची प्रक्रिया न्याय्य करता आली तर त्यातून ज्या किमती ठरतील त्या किमती न्याय्य असतील.