राजीव साने

 

नोटा-बदली अर्थात मुद्रांतर योजना,

(काळी-संपत्ती जप्त करण्यात वा तिचे स्रोत बंद पाडण्यात),

का यशस्वी ठरली नाही?

“ज्या अर्थी सर्व नोटा परत आल्या त्या अर्थी मुद्रांतराचा उपद्व्याप पूर्णतः वाया गेला.” हे म्हणणे दोन कारणांनी चूक आहे. एक म्हणजे सामान्यतः जो नागरिक बँकेतून उलाढाल फारशी करत नाही, त्याने अचानक बऱ्याच नोटा परत केल्या तर तो दुसऱ्या कोणाचे काळे पैसे देखील परत करत असू शकतो. लागेबांधे अनेक प्रकारचे असतात. त्यामुळे अचानक जास्त नोटा परत करणाऱ्याचा धनी कोण? याचा पुरावा मिळत नाही. पुरावा नसला तरी सुगावा मिळू शकतो! कोणावर लक्ष ठेवले पाहिजे, याचे अगदी ढोबळ मानाने सूचन सरकारला मिळते. पुढे जो मर्माघात करावयाचा आहे, त्यावेळी यापैकी काहीएक सूचन उपयोगी पडू शकते. दुसरे असे की एका मुद्रेचे चलन आरपार काढून घेतल्याने, काळी-संपत्ती धारकांना, मुद्रांतरा नंतर सुरुवातीच्या काळात, त्यांच्या काळ्या संपत्तीला जे “प्रवाहीपण” लिक्विडिटी हवी असते, ती नव्या नोटांत रूपांतरित होईपर्यंत अडखळते. त्यामुळे ‘पुरता’ फटका बसला नाही तरी ‘तात्पुरता’ फटका बसतोच. पुरेसा काळ गेला की नव्या चलनात काळी-संपत्ती-धारकांना पुन्हा प्रवाहीपण (लिक्विडिटी) प्राप्त होते आणि बरीचशी काळी-संपत्ती पुन्हा काळे-फायदे उकळण्याला उपलब्ध होते.

इतकेच नव्हे तर, ‘नोटा-बदली’मुळे इ-पेमेंट्स व रिटर्न्स भरणे यात लक्षणीय वाढ झाली, हा योग्य दिशेनेच झालेला परिणाम होता. तसेच एका विशिष्ठ तारखेनंतर तुमची पुढील तपासणी झाल्यास कुठलाही जुना संदर्भ देता येणार नाही.

अशा तऱ्हेने जे लोक, मुद्रांतरा ‘मुळे’ सर्व काळी संपत्ती कायमची नष्ट होईल, व तिचे स्रोत  कायमचे बंद पडतील, अशीही भाबडी आशा बाळगत असतात, त्यांचा हिरमोड होतो आणि ‘सरकारच निर्णय चुकीचा होता’, असा प्रचार करायला विरोधकांना आयते मोकळे रान मिळते! तरीही हे सरकार ‘बड्या-चोरांवर हात घालण्याची हिम्मत तरी करतेय!’ या भावनेमुळे, मते मिळवण्यात हे सरकार जेव्हढा फटका खाईल, असे वाटले होते, तितके राजकीय नुकसान झाले नाही. प्रामाणिक असूनही प्रोसीजर अवघड असल्याने रिटर्न भरण्याबाबत टाळाटाळ करणारे, देखील कमी होतात.   

काळी संपत्ती म्हणजे काळा-‘पैसा’(च फक्त) नव्हे!

‘संपत्ती आणि पैसा’ ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, याचे भान पत्रकारांना व त्यांनी बोलावलेल्या भाष्यकारांना नसते. (संपत्तीमध्ये एकेकाकडे असणाऱ्या पैसेतर वस्तूही गणल्या जातात) पण काळे धंदे करणाऱ्यांना हे भान लखलखीतपणे असते! मग ही काळी संपत्ती असते तरी कोणत्या स्वरूपात? सोयीसोयीने ज्यांचे मूल्यांकन (व्हॅल्यूएशन) ‘चढे किंवा उतरे’ करता येते अशी स्थावर मालमत्ता, स्त्री-धन मानले जाणारे अथवा दडविलेले सोने, तसेच वहिवाटीचा हक्क म्हणून, मालकीच्या असणाऱ्या वस्तू आणि केलेल्या गुंतवणूका सुध्दा काळ्या संपत्तीत मोडतात. यात जमीन, इमारती (रिअलइस्टेट), कुणालातरी मेहेरबान बनून दिलेले बिनव्याजी कर्ज, अशा स्वरूपात व नोंदली न गेलेली संपत्तीसुध्दा मोडते. काळी संपत्ती या सर्व स्वरूपात बाळगली जात असते. काळ्या संपत्तीतील, प्रसंगी वापरण्याचा भाग, प्रवाही ठेवण्या इतपतच ती ‘पैसा’ बनत असते. जेव्हढी संपत्ती उपयोगात आणायची तेव्हढ्यावर आयकर भरला, की ती पांढरी होते. रेकोर्डवरून गायब झालेली पुन्हा रेकॉर्डवर येते.

मनी-लॉड्रींग, अर्थात काळ्याचे पांढरे करून घेणे

स्थिर काळी संपत्ती ही शेअर्समध्येही दडलेली असू शकते. समजा माझ्याकडे भरपूर काळी संपत्ती आहे. माझा एक विश्वासू मित्र (किंवा आश्रित) आहे. त्याला थोडे पैसे देऊन औपचारिकता पूर्ण करून मी एक कंपनी काढायला सांगतो. ती  डबघाईतच चालवायची असते. मग मी त्याला नाममात्र किमतीचे शेअर काढायला सांगतो. त्याला कर्ज देऊन मी त्याला देणेकरी बनवतो. ‘त्याच्या’ कंपनीचे शेअर ५०० पट किमतीचे होतील असे पहातो. यासाठी माझाच काळा पैसा वापरतो. कर्जाची परतफेड अशक्य आहे असे तो मला सांगतो. मग मी दिलेल्या फेस व्हॅल्यू-किमतीला, तितके शेअर मला दे! असे मी त्याला सांगतो. तो देऊन टाकतो. पण आता मला माझ्या काळ्या गुंतवणुकीइतका पांढरा-नफा झालेला दिसतो. ह्या नफ्यावर मी कर भरून टाकतो. अशा लूप मधून घालवून मी काळ्याचे पांढरे करतो! उत्पादन काहीच न करता काळ्याचे पांढरे करणे हाच उदयोग असलेल्या कंपन्यांना, “शेल” (टरफल) कंपन्या म्हणतात. पण डबघाईवाला हे करण्यास का तयार होतो? कारण मुळात त्याच्याकडे काहीच नसते. काळी संपत्तीवाला त्याला ‘धुलाईचे चार्जेस’ देतो. जे त्याला एरवी मिळाले नसते. असे अनेक ‘धोबी’ किंवा ‘तोतया उद्योगपती’ फक्त कागदांची फिरवा फिरव करतात. उत्पादन काहीच करत नाहीत! शेल कंपन्या पकडणे हे कार्य अलीकडे अतोनात प्रसिद्धीस आलेली ‘ईडी’ नावाची पोलिसी व न्यायिक अधिकार असलेली यंत्रणा करत असते. मोदीपूर्व काळातही ‘ईडी’ होती पण तिला झोपवून ठेवलेले होते.  

आपल्या काळ्या कृत्याच्या बदल्यात, आपल्या नियंत्रणातील सेवा-भावी ट्रस्टला देणगी पोहोचेल, असेही बघता येते. वशिलेबाजी हा काळा धंदा बार्टर स्वरूपात चालतो “ तुम्ही हे चढ्या भावात आम्हाला दिलेत तर आम्ही “तुमची” दहा माणसे नोकरीवर घेऊ” इत्यादी. हे मार्ग किती आहेत व कुठे वापरले जात आहेत हे मला माहित नाही. काळी-संपत्ती अनेक रूपात दडलेली असते. या तोतयेगिरीला अधिक वाव मिळतो कारण फर्म ही सुध्दा ‘आर्थिक व्यक्ती’ असते. अशा अनेकानेक आर्थिकव्यक्तींमध्ये काही एकशरीरी(नॉर्मल) व्यक्ती सहभागी असतात व त्यांचे राजकीय ‘वजन’ वाढत असते.

मुळात काळी संपत्ती उत्पन्न होते कोठून?

बेकायदेशीर उद्योगातून मिळणारा नफा हा स्वाभाविकपणे काळा असतो. भ्रष्टाचारातून मिळणारे उत्पन्न काळ्या संपत्तीत ठेवावे लागते. करचुकवेगिरी हा नक्कीच एक स्रोत आहे पण जणू काही तोच एक स्रोत असल्याची समजूत काहीजण करून घेतात. त्यांना असे वाटते की अल्पदराचा, बँकेतील डेटा वापरून ऑटोमॅटिकली सरकारकडे जाणारा असा एकच कर बसवला तर करचुकवेगिरी बंद होईल. पण हा काळ्या संपत्तीचा एक लहानसा भाग असेल. याखेरीज सामान्यतः कायदेशीर अर्ज करणारा नागरिक, त्याची मागणी रास्त असूनही जी चिरीमिरी देतो, तिलाच भ्रष्टाचार मानले जाते. हा चिरीमिरी-भ्रष्टाचार रोखला पाहिजेच. पण त्यामुळे मोठ्ठया भ्रष्टाचारांकडे दुर्लक्ष होते.

मोठ्ठे भ्रष्टाचार वेगळ्याच ठिकाणी होतात. या भ्रष्टचाराचा मुख्य स्रोत म्हणजे सरकार-रूपी कामधेनूचे दोहन करून, अर्हता नसताना (करुणार्हता वा योगदान-अर्हता) उकळली जाणारी संपत्ती! हा होय. उदा. उद्योग तोट्यात घालवायचा व दिवाळे जाहीर करून घेणेकऱ्यांना बुडवायचे. राजकीय आश्रयाद्वारे भली मोठी टेंडरे मिळवायची, त्यात खर्च वाढवून घ्यायचे, आणि गुणवत्ता मारायची. सरकारवर दबाव आणून अनुदाने वा सवलती मिळवायच्या. बँकांत ‘नॉन-परफॉर्मिंग असेट’ म्हणजे वसुलीची आशा सोडून दिलेली कर्जे बुडवायची व बोजा पुन्हा सरकारवरच टाकायचा. बेकायदेशीर गोष्टी कायदेशीर-म्हणून नोद्वून घ्यायच्या. यात कामगार आणि ग्राहक यांच्यावरही अन्याय होतोच पण मुख्य म्हणजे सरकारच्या खजिन्यावर डाका घातला जातो. गरीब अप्रत्यक्ष कर आणि श्रीमंत त्याशिवाय प्रत्यक्ष कर भरत असतात. करदाता हा अशा भ्रष्टाचारांचा मुख्य बळी असतो. पण हे सारे त्याच्या दृष्टीआड चालते व मुख्य म्हणजे सारेच करदाते असल्यामुळे, अमुक एक गट म्हणून, त्यांना संघटित करता येत नाही. जी जमीन अमुक-कोणाची नाही ती सरकारची! ती कोणत्या तरी सत्कार्याच्या नावाखाली स्वस्तात पदरात पडून घ्यायची आणि रास्त/अरास्त वापरकर्त्याकडून तिचे भरपूर भाडे उकळायचे. हा एक मोठा भ्रष्टचार आहे. असे कितीतरी प्रकार सार्वजनिक निधीचे दोहन करणारे असतात.

येथे प्रश्न अभ्यासाचा नसून प्रत्यक्ष कृतीचा आहे. अशा कृती ईडी, सीबीआय अशा संस्था करू शकतात पण त्यांना ‘सुगावे पुरवणे’ हे कार्य आपण (जसेकी उदा. किरीट सोमय्या व अनेक माहितीच्या अधिकारातले कार्यकर्ते) करू शकतो. विरोधी पक्षनेतेही हे काम करू शकतात असे आपण नुकत्यात पाहिलेच आहे. सुगाव्यापासून पुराव्यापर्यंत कसे पोहोचायचे हे अशा यंत्रणांचे खास कौशल्य असते.

म्हणूनच शेल कंपन्या ओळखणे, त्यांची किरकोळ मालमता जप्त करणे व तोतया संचालकांना तुरुंगात पाठवणे हा पांढरीकरणाचा मोठा मार्ग आहे.

काळा पैसा रिचवायचा आणखी एक मार्ग म्हणजे, काही धंदे तोट्यात चालवायचे. तोट्यातील धंद्यात बरेच किरकोळ घेणेकरी असतील असे पाहायचे व त्यांची देणी देऊन तोट्यात धंदा चालवायचा. चित्रपटक्षेत्र या कामी उपयोगी येते. बरेच सिनेमे पडलेला निर्माता सिनेमे काढतच राहतो व ते पडतच रहातात. इथे आर्थिक तोटा झाला तरी सदिच्छा मित्र मंडळ विस्तारता येते. क्लबांच्या निवडणुका जिंकणे, स्वतःला पुरस्कार-चिन्हे मिळवणे असे बिगर आर्थिक फायदे मिळत असतात. बिगर आर्थिक मध्ये ‘राजकीय’ वजन हेही येते.

बिगर-आर्थिक लाभव्यवस्था

बिगर-आर्थिक फायदा मिळवून देणारा नव्याने ध्यानात आलेला मोठा उद्योग म्हणजे राजकारण! त्यात होणारा खर्च व ‘कार्यकर्ते’ पोसणे हे छोट्या छोट्या रकमात चालते, व हे ‘सामान्य-जन’ रिटर्न भरण्याइतक्या उत्पन्नाचे कधीच नसतात. पण ते उपकृत होऊन राजकीय मालकासाठी, पोस्टरे चिकटवणे, गर्दी जमवणे, जेलभरो करणे, मतदारांना पैसे किंवा इतर काही देणे, अशा अनेक गोष्टी करत असतात. ‘ज्याचा गाजावाजा अधिक’ त्याला मतेही अधिक मिळतात. यात होणारा खर्च म्हणजे रिचत असलेली काळी संपत्तीच असते. एवढी मोठी स्कॅमे करून मिळवलेला पैसा हा वैयक्तिक उपभोगासाठी तुच्छच असतो. राजकारणात करण्याची गुंतवणूक मुळात काळी, पण ती मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते जी किरकोळ कामे करतात त्यांच्या खर्चाद्वारा रिचवली जाते.

आधुनिकोत्तर चित्रकलेत एखाद्या चित्राला किती किंमत मिळावी याला पारावारच नाही. जिथें जिथे कॉस्टिंग/प्राईसिंग अवघड असते तिथे तिथे हा वाव असतो. ज्याला रिटर्न भरणे ही भानगडच नसते असा महान उद्योग म्हणजे शेती! जमीन जर ‘शेतजमीन’ म्हणून नोंदलेली असेल तिथे तुम्ही काहीही केले (उदा हॉलिडे रीझॉर्ट्स) तरी ते भ्रष्टाचाराने शेतीतच घुसडता येते. कृषिउत्पन्न बाजार समित्या टिकवायच्या असतात, कारण त्यांच्याद्वारे शोषण करून ते धन ग्रामीण राजकारणात गुंतवण्यासाठी वापरायचे असते. सहकारी कारखाने, सहकारी बँका या गोष्टी कर्जे बुडवून सरकारी तिजोरीचे विक्रमी दोहन करत असतात व हा प्रचंड मोठा आणि सतत चालू राहू शकणारा भ्रष्टाचार आहे. त्याशिवाय प्रत्यक्ष विकासाचा वेग या सगळ्या भानगडीत मंदावतो ते याहून महत्वाचे आहे.

बिगर आर्थिक उपयोगासाठीची, एकेका वेळी नोटांत रुपांतरीत केलेली, काळी संपत्तीच फक्त एका नोटा-बदलीत शून्य होते. जी काळी संपती वापरली जात असताना जेव्हढी नोटांत लागते, तेव्हढीच नोटा-बंदीत अडकते. मात्र बरीच काळी संपत्ती नोटेतर रूपांत भक्कमपणे शिल्लक राहते. “सर्वच नोटा परत आल्या म्हणजेच मोदींची फजिती झाली” असा प्रचार करणारे लोक, किंवा ‘नोटाबदलीमुळे भ्रष्टाचारावर पुरताच अंकुश बसला’ असे मानणारे लोक ‘काळ्यासंपत्तीचे भांडवली खातेही असते व ते चलनबाहय असते’ हे आरपार विसरतात. मोदींनी आत्ताच इडी-अस्त्र का वापरले? हा प्रश्न विचारणाऱ्यांनी अगोदर, इतकी वर्षे ईडीला कोणी झोपवून ठेवले? हा प्रश्न आपापल्या नेत्यांना विचारला पाहिजे.

भ्रष्टाचार म्हणजे सत्तेचा उपयोग करून काळी संपत्ती मिळवणे व काळ्या संपत्तीचा उपयोग करून सत्ता मिळवणे असे चक्र होय. अवैधाला वैधात नोंदवणे, किंवा अजिबात न नोंदवणे, हे भ्रष्टाचाराचे औपचारिक स्वरूप होय.