नोटा-बदली अर्थात मुद्रांतर योजना,

(काळी-संपत्ती जप्त करण्यात वा तिचे स्रोत बंद पाडण्यात),

का यशस्वी ठरली नाही?

“ज्या अर्थी सर्व नोटा परत आल्या त्या अर्थी मुद्रांतराचा उपद्व्याप पूर्णतः वाया गेला.” हे म्हणणे दोन कारणांनी चूक आहे. एक म्हणजे सामान्यतः जो नागरिक बँकेतून उलाढाल फारशी करत नाही, त्याने अचानक बऱ्याच नोटा परत केल्या तर तो दुसऱ्या कोणाचे काळे पैसे देखील परत करत असू शकतो. लागेबांधे अनेक प्रकारचे असतात. त्यामुळे अचानक जास्त नोटा परत करणाऱ्याचा धनी कोण? याचा पुरावा मिळत नाही. पुरावा नसला तरी सुगावा मिळू शकतो! कोणावर लक्ष ठेवले पाहिजे, याचे अगदी ढोबळ मानाने सूचन सरकारला मिळते. पुढे जो मर्माघात करावयाचा आहे, त्यावेळी यापैकी काहीएक सूचन उपयोगी पडू शकते. दुसरे असे की एका मुद्रेचे चलन आरपार काढून घेतल्याने, काळी-संपत्ती धारकांना, मुद्रांतरा नंतर सुरुवातीच्या काळात, त्यांच्या काळ्या संपत्तीला जे “प्रवाहीपण” लिक्विडिटी हवी असते, ती नव्या नोटांत रूपांतरित होईपर्यंत अडखळते. त्यामुळे ‘पुरता’ फटका बसला नाही तरी ‘तात्पुरता’ फटका बसतोच. पुरेसा काळ गेला की नव्या चलनात काळी-संपत्ती-धारकांना पुन्हा प्रवाहीपण (लिक्विडिटी) प्राप्त होते आणि बरीचशी काळी-संपत्ती पुन्हा काळे-फायदे उकळण्याला उपलब्ध होते.

इतकेच नव्हे तर, ‘नोटा-बदली’मुळे इ-पेमेंट्स व रिटर्न्स भरणे यात लक्षणीय वाढ झाली, हा योग्य दिशेनेच झालेला परिणाम होता. तसेच एका विशिष्ठ तारखेनंतर तुमची पुढील तपासणी झाल्यास कुठलाही जुना संदर्भ देता येणार नाही.

अशा तऱ्हेने जे लोक, मुद्रांतरा ‘मुळे’ सर्व काळी संपत्ती कायमची नष्ट होईल, व तिचे स्रोत  कायमचे बंद पडतील, अशीही भाबडी आशा बाळगत असतात, त्यांचा हिरमोड होतो आणि ‘सरकारच निर्णय चुकीचा होता’, असा प्रचार करायला विरोधकांना आयते मोकळे रान मिळते! तरीही हे सरकार ‘बड्या-चोरांवर हात घालण्याची हिम्मत तरी करतेय!’ या भावनेमुळे, मते मिळवण्यात हे सरकार जेव्हढा फटका खाईल, असे वाटले होते, तितके राजकीय नुकसान झाले नाही. प्रामाणिक असूनही प्रोसीजर अवघड असल्याने रिटर्न भरण्याबाबत टाळाटाळ करणारे, देखील कमी होतात.   

काळी संपत्ती म्हणजे काळा-‘पैसा’(च फक्त) नव्हे!

‘संपत्ती आणि पैसा’ ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, याचे भान पत्रकारांना व त्यांनी बोलावलेल्या भाष्यकारांना नसते. (संपत्तीमध्ये एकेकाकडे असणाऱ्या पैसेतर वस्तूही गणल्या जातात) पण काळे धंदे करणाऱ्यांना हे भान लखलखीतपणे असते! मग ही काळी संपत्ती असते तरी कोणत्या स्वरूपात? सोयीसोयीने ज्यांचे मूल्यांकन (व्हॅल्यूएशन) ‘चढे किंवा उतरे’ करता येते अशी स्थावर मालमत्ता, स्त्री-धन मानले जाणारे अथवा दडविलेले सोने, तसेच वहिवाटीचा हक्क म्हणून, मालकीच्या असणाऱ्या वस्तू आणि केलेल्या गुंतवणूका सुध्दा काळ्या संपत्तीत मोडतात. यात जमीन, इमारती (रिअलइस्टेट), कुणालातरी मेहेरबान बनून दिलेले बिनव्याजी कर्ज, अशा स्वरूपात व नोंदली न गेलेली संपत्तीसुध्दा मोडते. काळी संपत्ती या सर्व स्वरूपात बाळगली जात असते. काळ्या संपत्तीतील, प्रसंगी वापरण्याचा भाग, प्रवाही ठेवण्या इतपतच ती ‘पैसा’ बनत असते. जेव्हढी संपत्ती उपयोगात आणायची तेव्हढ्यावर आयकर भरला, की ती पांढरी होते. रेकोर्डवरून गायब झालेली पुन्हा रेकॉर्डवर येते.

मनी-लॉड्रींग, अर्थात काळ्याचे पांढरे करून घेणे

स्थिर काळी संपत्ती ही शेअर्समध्येही दडलेली असू शकते. समजा माझ्याकडे भरपूर काळी संपत्ती आहे. माझा एक विश्वासू मित्र (किंवा आश्रित) आहे. त्याला थोडे पैसे देऊन औपचारिकता पूर्ण करून मी एक कंपनी काढायला सांगतो. ती  डबघाईतच चालवायची असते. मग मी त्याला नाममात्र किमतीचे शेअर काढायला सांगतो. त्याला कर्ज देऊन मी त्याला देणेकरी बनवतो. ‘त्याच्या’ कंपनीचे शेअर ५०० पट किमतीचे होतील असे पहातो. यासाठी माझाच काळा पैसा वापरतो. कर्जाची परतफेड अशक्य आहे असे तो मला सांगतो. मग मी दिलेल्या फेस व्हॅल्यू-किमतीला, तितके शेअर मला दे! असे मी त्याला सांगतो. तो देऊन टाकतो. पण आता मला माझ्या काळ्या गुंतवणुकीइतका पांढरा-नफा झालेला दिसतो. ह्या नफ्यावर मी कर भरून टाकतो. अशा लूप मधून घालवून मी काळ्याचे पांढरे करतो! उत्पादन काहीच न करता काळ्याचे पांढरे करणे हाच उदयोग असलेल्या कंपन्यांना, “शेल” (टरफल) कंपन्या म्हणतात. पण डबघाईवाला हे करण्यास का तयार होतो? कारण मुळात त्याच्याकडे काहीच नसते. काळी संपत्तीवाला त्याला ‘धुलाईचे चार्जेस’ देतो. जे त्याला एरवी मिळाले नसते. असे अनेक ‘धोबी’ किंवा ‘तोतया उद्योगपती’ फक्त कागदांची फिरवा फिरव करतात. उत्पादन काहीच करत नाहीत! शेल कंपन्या पकडणे हे कार्य अलीकडे अतोनात प्रसिद्धीस आलेली ‘ईडी’ नावाची पोलिसी व न्यायिक अधिकार असलेली यंत्रणा करत असते. मोदीपूर्व काळातही ‘ईडी’ होती पण तिला झोपवून ठेवलेले होते.  

आपल्या काळ्या कृत्याच्या बदल्यात, आपल्या नियंत्रणातील सेवा-भावी ट्रस्टला देणगी पोहोचेल, असेही बघता येते. वशिलेबाजी हा काळा धंदा बार्टर स्वरूपात चालतो “ तुम्ही हे चढ्या भावात आम्हाला दिलेत तर आम्ही “तुमची” दहा माणसे नोकरीवर घेऊ” इत्यादी. हे मार्ग किती आहेत व कुठे वापरले जात आहेत हे मला माहित नाही. काळी-संपत्ती अनेक रूपात दडलेली असते. या तोतयेगिरीला अधिक वाव मिळतो कारण फर्म ही सुध्दा ‘आर्थिक व्यक्ती’ असते. अशा अनेकानेक आर्थिकव्यक्तींमध्ये काही एकशरीरी(नॉर्मल) व्यक्ती सहभागी असतात व त्यांचे राजकीय ‘वजन’ वाढत असते.

मुळात काळी संपत्ती उत्पन्न होते कोठून?

बेकायदेशीर उद्योगातून मिळणारा नफा हा स्वाभाविकपणे काळा असतो. भ्रष्टाचारातून मिळणारे उत्पन्न काळ्या संपत्तीत ठेवावे लागते. करचुकवेगिरी हा नक्कीच एक स्रोत आहे पण जणू काही तोच एक स्रोत असल्याची समजूत काहीजण करून घेतात. त्यांना असे वाटते की अल्पदराचा, बँकेतील डेटा वापरून ऑटोमॅटिकली सरकारकडे जाणारा असा एकच कर बसवला तर करचुकवेगिरी बंद होईल. पण हा काळ्या संपत्तीचा एक लहानसा भाग असेल. याखेरीज सामान्यतः कायदेशीर अर्ज करणारा नागरिक, त्याची मागणी रास्त असूनही जी चिरीमिरी देतो, तिलाच भ्रष्टाचार मानले जाते. हा चिरीमिरी-भ्रष्टाचार रोखला पाहिजेच. पण त्यामुळे मोठ्ठया भ्रष्टाचारांकडे दुर्लक्ष होते.

मोठ्ठे भ्रष्टाचार वेगळ्याच ठिकाणी होतात. या भ्रष्टचाराचा मुख्य स्रोत म्हणजे सरकार-रूपी कामधेनूचे दोहन करून, अर्हता नसताना (करुणार्हता वा योगदान-अर्हता) उकळली जाणारी संपत्ती! हा होय. उदा. उद्योग तोट्यात घालवायचा व दिवाळे जाहीर करून घेणेकऱ्यांना बुडवायचे. राजकीय आश्रयाद्वारे भली मोठी टेंडरे मिळवायची, त्यात खर्च वाढवून घ्यायचे, आणि गुणवत्ता मारायची. सरकारवर दबाव आणून अनुदाने वा सवलती मिळवायच्या. बँकांत ‘नॉन-परफॉर्मिंग असेट’ म्हणजे वसुलीची आशा सोडून दिलेली कर्जे बुडवायची व बोजा पुन्हा सरकारवरच टाकायचा. बेकायदेशीर गोष्टी कायदेशीर-म्हणून नोद्वून घ्यायच्या. यात कामगार आणि ग्राहक यांच्यावरही अन्याय होतोच पण मुख्य म्हणजे सरकारच्या खजिन्यावर डाका घातला जातो. गरीब अप्रत्यक्ष कर आणि श्रीमंत त्याशिवाय प्रत्यक्ष कर भरत असतात. करदाता हा अशा भ्रष्टाचारांचा मुख्य बळी असतो. पण हे सारे त्याच्या दृष्टीआड चालते व मुख्य म्हणजे सारेच करदाते असल्यामुळे, अमुक एक गट म्हणून, त्यांना संघटित करता येत नाही. जी जमीन अमुक-कोणाची नाही ती सरकारची! ती कोणत्या तरी सत्कार्याच्या नावाखाली स्वस्तात पदरात पडून घ्यायची आणि रास्त/अरास्त वापरकर्त्याकडून तिचे भरपूर भाडे उकळायचे. हा एक मोठा भ्रष्टचार आहे. असे कितीतरी प्रकार सार्वजनिक निधीचे दोहन करणारे असतात.

येथे प्रश्न अभ्यासाचा नसून प्रत्यक्ष कृतीचा आहे. अशा कृती ईडी, सीबीआय अशा संस्था करू शकतात पण त्यांना ‘सुगावे पुरवणे’ हे कार्य आपण (जसेकी उदा. किरीट सोमय्या व अनेक माहितीच्या अधिकारातले कार्यकर्ते) करू शकतो. विरोधी पक्षनेतेही हे काम करू शकतात असे आपण नुकत्यात पाहिलेच आहे. सुगाव्यापासून पुराव्यापर्यंत कसे पोहोचायचे हे अशा यंत्रणांचे खास कौशल्य असते.

म्हणूनच शेल कंपन्या ओळखणे, त्यांची किरकोळ मालमता जप्त करणे व तोतया संचालकांना तुरुंगात पाठवणे हा पांढरीकरणाचा मोठा मार्ग आहे.

काळा पैसा रिचवायचा आणखी एक मार्ग म्हणजे, काही धंदे तोट्यात चालवायचे. तोट्यातील धंद्यात बरेच किरकोळ घेणेकरी असतील असे पाहायचे व त्यांची देणी देऊन तोट्यात धंदा चालवायचा. चित्रपटक्षेत्र या कामी उपयोगी येते. बरेच सिनेमे पडलेला निर्माता सिनेमे काढतच राहतो व ते पडतच रहातात. इथे आर्थिक तोटा झाला तरी सदिच्छा मित्र मंडळ विस्तारता येते. क्लबांच्या निवडणुका जिंकणे, स्वतःला पुरस्कार-चिन्हे मिळवणे असे बिगर आर्थिक फायदे मिळत असतात. बिगर आर्थिक मध्ये ‘राजकीय’ वजन हेही येते.

बिगर-आर्थिक लाभव्यवस्था

बिगर-आर्थिक फायदा मिळवून देणारा नव्याने ध्यानात आलेला मोठा उद्योग म्हणजे राजकारण! त्यात होणारा खर्च व ‘कार्यकर्ते’ पोसणे हे छोट्या छोट्या रकमात चालते, व हे ‘सामान्य-जन’ रिटर्न भरण्याइतक्या उत्पन्नाचे कधीच नसतात. पण ते उपकृत होऊन राजकीय मालकासाठी, पोस्टरे चिकटवणे, गर्दी जमवणे, जेलभरो करणे, मतदारांना पैसे किंवा इतर काही देणे, अशा अनेक गोष्टी करत असतात. ‘ज्याचा गाजावाजा अधिक’ त्याला मतेही अधिक मिळतात. यात होणारा खर्च म्हणजे रिचत असलेली काळी संपत्तीच असते. एवढी मोठी स्कॅमे करून मिळवलेला पैसा हा वैयक्तिक उपभोगासाठी तुच्छच असतो. राजकारणात करण्याची गुंतवणूक मुळात काळी, पण ती मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते जी किरकोळ कामे करतात त्यांच्या खर्चाद्वारा रिचवली जाते.

आधुनिकोत्तर चित्रकलेत एखाद्या चित्राला किती किंमत मिळावी याला पारावारच नाही. जिथें जिथे कॉस्टिंग/प्राईसिंग अवघड असते तिथे तिथे हा वाव असतो. ज्याला रिटर्न भरणे ही भानगडच नसते असा महान उद्योग म्हणजे शेती! जमीन जर ‘शेतजमीन’ म्हणून नोंदलेली असेल तिथे तुम्ही काहीही केले (उदा हॉलिडे रीझॉर्ट्स) तरी ते भ्रष्टाचाराने शेतीतच घुसडता येते. कृषिउत्पन्न बाजार समित्या टिकवायच्या असतात, कारण त्यांच्याद्वारे शोषण करून ते धन ग्रामीण राजकारणात गुंतवण्यासाठी वापरायचे असते. सहकारी कारखाने, सहकारी बँका या गोष्टी कर्जे बुडवून सरकारी तिजोरीचे विक्रमी दोहन करत असतात व हा प्रचंड मोठा आणि सतत चालू राहू शकणारा भ्रष्टाचार आहे. त्याशिवाय प्रत्यक्ष विकासाचा वेग या सगळ्या भानगडीत मंदावतो ते याहून महत्वाचे आहे.

बिगर आर्थिक उपयोगासाठीची, एकेका वेळी नोटांत रुपांतरीत केलेली, काळी संपत्तीच फक्त एका नोटा-बदलीत शून्य होते. जी काळी संपती वापरली जात असताना जेव्हढी नोटांत लागते, तेव्हढीच नोटा-बंदीत अडकते. मात्र बरीच काळी संपत्ती नोटेतर रूपांत भक्कमपणे शिल्लक राहते. “सर्वच नोटा परत आल्या म्हणजेच मोदींची फजिती झाली” असा प्रचार करणारे लोक, किंवा ‘नोटाबदलीमुळे भ्रष्टाचारावर पुरताच अंकुश बसला’ असे मानणारे लोक ‘काळ्यासंपत्तीचे भांडवली खातेही असते व ते चलनबाहय असते’ हे आरपार विसरतात. मोदींनी आत्ताच इडी-अस्त्र का वापरले? हा प्रश्न विचारणाऱ्यांनी अगोदर, इतकी वर्षे ईडीला कोणी झोपवून ठेवले? हा प्रश्न आपापल्या नेत्यांना विचारला पाहिजे.

भ्रष्टाचार म्हणजे सत्तेचा उपयोग करून काळी संपत्ती मिळवणे व काळ्या संपत्तीचा उपयोग करून सत्ता मिळवणे असे चक्र होय. अवैधाला वैधात नोंदवणे, किंवा अजिबात न नोंदवणे, हे भ्रष्टाचाराचे औपचारिक स्वरूप होय.

 

 

 

 

   

दिल्लीची कोंडी करणारे तथाकथितत ‘किसान आंदोलन’

 

“तीनही कायदे पूर्णतः रद्द करा आणि तोवर आम्ही एकेका तरतुदीवर चर्चाच करणार नाही!”अशी भूमिका भारतीय ‘शेतकऱ्याच्या प्रतिनिधीत्वाचा दावा करणाऱ्यांनी’ घेतल्यामुळे ४ जानेवारीला त्यांची सरकारशी चर्चाच बंद पडली.

एकतर शेतकरी हा एक वर्ग नसून ती अनेक वर्गस्तरांची उतरंड आहे. त्या त्या स्तराचे हितसंबंध वेगळे व काही बाबतीत विसंगतही आहेत. तसेच पंजाब-हरियाणातील विशिष्ट स्थिती भारतभर नाही. दिल्लीत आंदोलन करणारे ‘उच्चस्तरीय अर्ध-दलाल’ भारतभरच्या लहान शेतकऱ्याचे हित होत असताना ते होऊ देत नाहीत ही गोष्ट अन्यायकारकही आहे व लोकशाहीतत्त्वाला हरताळ फासणारी आहे.

पार्श्वभूमी: शहरी गरीबांना स्वस्त ध्यान्य पुरवता यावे

यासाठी शेतीमालाचे भाव पाडण्याची वेळ विविध सरकारांवर आली याचे कारण असे आहे की जितकी सूट शहरी गरीबाला द्यायची तिच्या चौपट खर्च अन्न-महामंडळ व रेशनदुकाने यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे व भ्रष्टाचारामुळे सरकारवर पडत असे. जी काय सबसिडी द्यायची ती अंतिम लाभार्थ्याच्या बँक अकाउंटमध्ये थेट द्यावी हे तत्त्व मान्य केले की चौपट खर्च वाचून शेतकऱ्याला परवडतील असे भाव देणे खरेतर शक्य आहे. हे भाव कसे ठरवावेत याबद्दल स्वामिनाथन आयोगाची शिफारस (उत्पादनखर्च + ५०%) सर्व पक्षांनी मान्य केली आहे.

हमीभाव आणि सरकारी-मंडी

मोदी-सरकारने जे कृषिसुधारणा कायदे केले त्यात तसे बंधनही स्वीकारले आहे. इतकेच नव्हे तर अधिकाधिक पिकांना हमीभाव देणे व ते सरकारी-मंडी (ए पी एम सी कृषि-उत्पन्न-बाजार-समिती) या राजकीय यंत्रणेतून देणे हे प्रत्यक्ष चालूच आहे. इतकेच नव्हे तर सरकारने हमीभाव देऊन केलेल्या मालाच्या ‘उचली’त (प्रोक्युयरमेंट) नवे कायदे आल्यानंतर काही पटींनी वाढ झाली आहे व होत आहे. सरकारी मंड्यांचे आधुनिकीकरण करणे व संख्या वाढवणे यातही सरकार गुंतवणूक करत आहे. यावरून सरकारी-मंड्या नष्ट होतील व हमीभाव रहाणार नाहीत ही पूर्णतः काल्पनिक भीती असल्याचे दिसते. कायद्यानुसार व प्रत्यक्षात तसे काहीही होणार नाही. “आज हमीभाव असतीलही पण उद्या तुम्ही (वा अन्य सरकार) ते रद्द कशावरून करणार नाही?” याही काल्पनिक भीतीला तसे लेखी व कायद्यात घालून द्यायला सरकार तयार आहे.

मंड्या-चालवणारे गावातील उच्च वर्ग अस्वस्थ का झालेत? कारण लहान शेतकरी मुळात मंडीपर्यंत पोहोचू शकत नाही व बडे शेतकरीच त्यांचा माल (अनधिकृतरित्या व हमी पेक्षा कमी भावांत उचलतात. मंडीत पोहोचणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील मंडी-टॅक्स, अडत्यांचे कमिशन. दलालांचे कमिशन वगैरे हमीभावातून वजावट करून द्यावे लागतात लहान शेतकरी हमीभावांपासून वंचितच रहातो. हे मंड्याधीश व बडे शेतकरी मधल्यामध्ये जे शोषण करतात त्यावर सरकारने (मोदींच्या अगोदरच्या) काहीच उपाय योजला नाही. मंड्याधीशांना डाचणारी कृषि-सुधारणा अशी की माल सरकारी-मंडीतच विकला पाहिजे हे सक्ती काढून लहान शेतकऱ्याला विक्री-स्वातंत्र्य देण्यात आलेले. (शरद जोशीचा लढा मूलतः विक्री-स्वातंत्र्यासाठीच होता पण सध्या शक्य अशी तडजोड म्हणून त्यांनी हमीभाव योजना मान्य केली होती)

मंड्याधीश/बडे-शेतकरी यांना डाचतेय ते काय? तर त्यांची मक्तेदारी संपेल व लहान शेतकऱ्याचे शोषण त्यांना करता येणार नाही. म्हणजे हमीभावातून लचका हे तोडत असतात आणि वर हमीभाव जातील अशी अफवा पसरवत असतात. पंजाब-हरियाणामध्येच जास्त अस्वस्थता का? याचे कारण जास्त उत्पादनखर्च जास्त वेतने व जास्त हमीभाव (उत्पादनखर्च+५०%) अशी मिनी-अमेरिका तेथे निर्माण होऊन बसली आहे. त्यामुळे तेथील मंड्याधीश/बडे-शेतकरी स्पर्धेला जास्त घाबरतात. थोडक्यात दिल्लीतले आंदोलन हे मंड्याधीशांचे आंदोलन आहे शेतकऱ्यांचे नाहीच.

डावे व काँग्रेस आज अशी भूमिका घेत आहेत की शेतकऱ्याला ‘खरे संरक्षण’ सरकारी-मंडीच देऊ शकते व खासगी व्यापारी लूटच करतात. जर हे खरे असते तर केरळ या राज्यात (जेथे डावे व काँग्रेस यांचेच सरकार आलटून पालटून आलेले आहे) कधीच सरकारे-मंड्या नव्हत्या व आजही नाहीत. ही किती भयानक विसंगती आहे!

पीक-करार शेती (काँट्रॅक्ट फार्मिंग)

कमाल जमीनधरणा कायदा, पिढ्यांनुसार वाढती तुकडेबाजी, बाहेरच्या शेतीत येण्यास मज्जाव अशा गोष्टींमुळे शेते इतके लहान होतात की ती किफायतशीर तंत्र वापरूनच शकत नाही. जमिनीची मालकी शेतकऱ्यांन हवी आहे व ती रहाणारच आहे. अनेक शेतकरी एकत्र आले आणि एका पिकापुरते काँट्रॅक्ट त्यांनी उद्योजकांशी केले तर उत्पादकता बरीच वाढू शकते. कोणते इनपुट उद्योजकाने द्यायचे किती पीक शेतकऱ्यांनी उद्योजकाला द्यायचे (जर हमीभावापेक्षा जास्त सवलत मिळत असेल तरच) याचे करार नव्य कायद्यानुसार शक्य आहेत. करार न्याय्य आहे ना? हे तपासणारी ट्रायब्युलन्स उभी रहाणार आहेत. यात शेतकऱ्याच्या बाजूने एक मोठीच सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे. शेतकरी त्याला वाटेल तेव्हा काँट्रॅक्टमधून बाहेर पडू शकतो. उद्योजकाने मात्र करारातील दायीत्व पूर्ण केलेच पाहिजे! या तरतुदीमुळे उद्योजक शोषण करील ही शक्यताच रहात नाही (व जमीन हडपेल ही नाहीच नाही.) काँट्रॅक्ट-फार्मिंग कायदा जरी आज आला असला तरी ही संकल्पना प्रत्यक्षात यशस्वी व न्याय्यरीत्या अस्तित्वात आहेच. अमूल, व्यंकटेश्वर हॅचरी इतर सहकारी कंपन्या आहेत. परंतु अशा योजनांचा लाभ फारच कमी शेतकऱ्यांना मिळत होता. आता विशेषकायदा आल्याने अनेक शेतकरी समूहांना हा लाभ घेता येईल. यात जमीन बळकावली जाईल असा धादांत खोटा प्रचार मात्र चालू आहे.

चर्चेविना पास केले?

या विषयावर प्रदीर्घ चर्चा गेली वीस वर्षे चालूच होती. किंबहुना या योजना पटल्यामुळेच व लहान शेतकऱ्यांची मते मिळतील या आशेने कित्येक पक्षांनी आपापल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात याच सुधारणांची आश्वासने दिली पण पाळली नाहीत. कारण ग्रामीण भागात राजकारणावर मंड्याधीशांची मजबूत पकड होती. मोदी सरकारने प्रथम हे धाडस केले. इतकेच नव्हे तर ‘श्रेय मोदींना मिळेल’ एवढे एकच दुःख संबंधिताना आहे.

लहान शेतकऱ्याकडे पैसा उरत नाही व त्याला लिक्विडिटीची (खावटी म्हणजे जगण्यासाठी व तगाई म्हणजे इनपुट्ससाठी) त्याला सारखी कर्जे काढावी लागतात. मोदींच्या किसान सम्मान योजनेत ही रोकड कोणत्याही मध्यस्थाविना थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत आहे. पण पुन्हा तेच! श्रेय मोदींना मिळेल! म्हणूनच विरोधकांनी अॅब्सटेन (न बाजूने ना विरोधी) केले स्वतःला पटते तर आहे पण श्रेय तर मिळू द्यायचे नाही यासाठी मतदानच केले नाही. अॅब्सटेन हा अधिकार लोकप्रतिनिधींना असतो आणि सरकार त्यांना पकडून आणून मत द्यायला लावू शकत नाही. विश्वासात घेतले नाही असा आरोपही केला जातो. पण जर विरोधकांचा खरेच वोरोध असता तर सहा महिन्यापूर्वी आंदोलन उसळले असते. अकाली-दल आणि कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी राजकीय निर्णय घेतल्या नंतर हे आंदोलन झाले आहे व योगेंद्र यादवछाप कोणीही उपटसुंभ त्यात घुसत आहेत. भारतातील सरासरी शेतकरी म्हणाल तर त्याचा कोठे पत्ताच नाही!

 

‘आर्थिक वाढीबरोबर आर्थिक विषमता वाढतेच’: डाव्या दुराग्रहातील अ-सत्ये

देशाची प्रगती एकूण कितपत होत आहे याचा एक निर्देशक म्हणून, दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पादन, ‘सराउ’ (जी डी पी पर कॅपिटा) मधील वाढ अमुक टक्के असा नेहमी उल्लेख केला जातो. या निर्देशकाला आपण ‘सराउ’ असे संबोधू. पण यामुळे देशातील कोणाच्या जीवनाची गुणवत्ता कितपत आणि काय अर्थाने वाढली हे आपोआप व्यक्त होत नाही, हे खरेच आहे.

किंबहुना त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मानवी विकास निर्देशांक विकसित करण्यात आला आहे. याला आपण ‘माविनि’ असे संबोधू. माविनीत काय काय धरायचे व त्याला किती वेटेज द्यायचे यावरील वाद बाजूला ठेवले तरी, “नुसता सराउ बोलू नका माविनीचे काय झाले ते बोला” हे म्हणणे मला मान्यच आहे.

असे असले तरी “सराउ ला काहीच अर्थ नाही व त्यावर जनतेचे कल्याण जराही अवलंबून नाही” अशा अर्थाची जी नमुनेदार डावी वक्तव्ये केली जातात, सराउ कसा फुगवून सांगितला जातो असेही जे बोलले जाते, ते मला अजिबात मान्य नाही. औद्योगिक विकासाच्या पहिल्या टप्प्यात जसा सराउ वाढतो तशी विषमतादेखील वाढते हे अर्धसत्य आहे.

एका मोक्याच्या वळणावर सराउवाढीबरोबर आर्थिक विषमता कमी कमी होत जाते याचे निरीक्षण ज्या क्युझनेट साहेबाने माविनी सुचवला त्यानेच बऱ्याचशा राष्ट्रांचा अभ्यास करून मांडले आहे. विषमता/सराउ या आलेखाला जो उलटा U cum V सदृश आकार प्राप्त होतो त्याला क्युझनेट कर्व्ह असे म्हणतात.

असे का व्हावे? सुरुवातीला सत्तासंबंध जुनेच राहून उत्पादकता वाढते त्यामुळे तिचा फायदा उच्चस्तरांनाच मिळून आर्थिक विषमता वाढते.

दुसरे असे की उत्पादकता कमी असताना नफ्याचे दर राखण्यासाठी शोषणाची तीव्रता जास्त ठेवावी लागते. याला प्रतिकार करायला, उद्योगपूर्व गरीबीतून आलेला व जनसंख्यावाढीचा दर जास्त असलेला कामगारवर्ग, असमर्थ असतो.

जर मालक स्वतःच बेताच्या परिस्थतीत असला तर कितीही प्रामाणिक संघटना असली किंवा कितीही कामगार धार्जिणे कायदे केले तरी कामगारांना आपला वाटा वाढवून घेणे अशक्य असते. कारण लढा दिला तर मालक प्रतिकार न करता चक्क पळून जातो. उत्पादकतेबरोबर जसजसे वाढीव मूल्य जास्त उरू लागते तसतसे मालकाचे उत्पादन चालू राखण्यातले स्वारस्यही वाढते व कामगार जास्त मूल्याची अडवणूक करू शकतो. यामुळे कामगारांना जरी ‘न्याय्य’ वाटा मिळाला नाही तरीही त्यांची वेतने वाढतात.

गरिबी कमी झाल्यास व लोकसंख्या आटोक्यात राहिल्यास कामगारांची सौदाशक्ती उत्पादकतेबरोबर वाढत जाते. सत्तासमतोलच बदलतो. इतकेच नव्हे तर आपल्या मालाला ग्राहक हवा असेल तर कामगाराकडे क्रयशक्ती गेली पाहिजे हे केन्सीय शहाणपण भांडवलशाहीला आलेले असते. यातून मोक्याचे वळण येते व वाढत्या एकूण उत्पन्नाबरोबर विषमता वाढण्याऐवजी कमी होऊ लागते. हा क्युझनेट परिणाम सर्व विकसित राष्ट्रांनी आपापल्या टप्प्यावर अनुभवलेला आहे.

क्युझनेट कर्व्हमधील अलीकडच्या म्हणजेच चढत्या विषमतेच्या टप्प्यावर होणारी आर्थिक वाढ ही दरिद्रीकरण करणारीही असू शकते (पण विशिष्ट अटीनिशी) याचे प्रमेयच डॉ जगदीश भगवती यांनी सिध्द केले आहे. त्यात लोकसंख्याच खलनायिका असते हे निर्विवादपणे सिद्ध होते. पण यापैकी फक्त ‘एम्पॉव्हरिशिंग ग्रोथ’ एवढाच शब्द प्रसिद्धी पावलेला आहे. जगदीश भगवती आणि लोकसंख्या या दोघानांही चर्चेतून पद्धतशीरपणे वगळण्यात आलेले आहे. स्वतःला फसवण्यात समाधान का मानायचे? हे मला कळलेले नाही.

या पार्श्वभूमीवर आता सराउ वाढण्याबाबत डाव्यांचे आक्षेप काय काय असतात ते एकेक करून पहात जाऊया. एकतर साऱ्या उलाढालींची बेरीज म्हणजे सराउ नव्हे. त्या त्या उत्पादनातील वाढीव मूल्यच सराउ काढताना गणले जाते. तसेच वाढत्या महागाईमुळे सराउ जास्त दिसू नये म्हणून त्याला महागाई फॅक्टरने भागले जाते. राष्ट्राचे उत्पन्न वाढले पण लोकसंख्याही वाढली तर जीवनमानात फरक कसा पडेल? यासाठीच सराउ दरडोई घेतला जातो, म्हणजेच लोकसंख्येने भागले जाते. या काळज्या घेतल्या जातात ही गोष्ट डावे अनुल्लेखाने मारू पहातात. पण मुख्य प्रवाहातले अर्थतज्ञ इतके मूर्ख नसतात.

आता उत्पादन झाले पण गणलेच गेले नाही, असे होण्याची कारणे पाहू. विशेष म्हणजे ही सर्व कारणे, सराउ प्रत्यक्षात आहे त्यापेक्षा कमीच दाखवणारी असतात आणि तरीही डावे या कारणांना सराउ फुगवून सांगण्याची कारणे मानतात. म्हणजेच जे सिद्ध करायचे त्याच्या नेमके उलटे सिद्ध करून वर आपले मूळ म्हणणेच सिद्ध केले असे मानायचे याला काय म्हणावे? असो.

एक म्हणजे जे व्यवहार पैशात होतच नाहीत; गोधड्या शिवणे, एकमेकांच्या झोपड्या बांधताना श्रम करणे, कोंबड्या पाळून स्वतःच खाणे वगैरे यात जरी संपत्ती निर्माण होत असली तरी ती सराउत धरली जात नाही. असंघटीत क्षेत्रात जे उत्पादन होते ते करसवलतीमुळे अनोंदीत राहू शकते. अर्थात हे उत्पादन अंशतः संघटित क्षेत्रात वसूलही केले जाते व त्या मार्गाने सराउत गणले जाते. पण ते सराउत न गणले जाण्याचे काही प्रमाण असू शकते.

महिलांचे घरातील श्रम हे जरी वेतनरूपात मोबदला देणारे नसले तरी महिलेलाही खायला, ल्यायला, रहायला मिळतेच. वेतननिश्चितीत कुटुंब पोसणे धरले जाते. त्यातूनही जे नवरोजी माज करत असतील त्यांचा दोष भांडवलशाहीवर टाकता येणार नाही. समजा टाकलाच तरी सराउ कमी दिसण्यातच महिलांच्या श्रमाचे पर्यवसान होईल, फुगवण्यात किंवा जास्त दाखवण्यात नव्हे.

आणखी मोठे कारण म्हणजे करचुकवेगिरी आणि अवैध उत्पादने यांच्या आधारे चालणारी समांतर अर्थव्यवस्था. समांतर अर्थव्यवस्थेमुळे सराउ प्रत्यक्षात असतो त्यापेक्षा कमी गणला जातो. पण याला फुगवून सांगणे, ढोल बडवणे, असे कसे मानता येईल? समांतर अर्थव्यवस्थेला बिगर नोंदित असे श्रमप्रधान उद्योगच सोयीचे पडतात. त्यामुळे समांतर अर्थव्यवस्था ही फक्त श्रीमंताश्रीमंतातच चालते हे अजिबात खरे नाही.

तेव्हा सराउ फुगवून सांगून त्याचे ढोल बडवले जातात, हे खरे नाही.

माविनी शिल्लक उरण्यातील आणि त्याच्या मापनातील गोच्या

सराउ वाढला तर माविनी आपोआपच सुधारेल असे माझे मत नाही. कोणत्या वस्तू व सेवा वाढतात व उत्पन्नाचे वाटप कसे होते यावर माविनी अवलंबून असणारच. उपलब्ध सराउचा जास्तीत जास्त उपयोग माविनी वाढविण्यात केला जावा ही धोरणात्मक मागणीसुध्दा मला मान्य आहे. सराउ चे माविनीत कितपत रूपांतर होईल यात राजकारणानुसार फरक पडेल हेही मला मान्य आहे.

पण आपण सराउ ची चिंता कराच कशाला? ही वृत्ती मला चुकीची वाटते. कितीही जनहिताचे धोरण घेतले तरी उपलब्ध सराउ त किती माविनी मावेल याला मर्यादा पडणारच. जसे एखाद्या कुटुंबप्रमुखाने कितीही  जास्त कुटुंबहितलक्ष्यी खर्च-नियोजन केले व पाळले तरी त्याच्या उत्पनाची मर्यादा त्याच्या कुटुंबीयांच्या जीवनमानावर पडणारच असते. त्याच न्यायाने राष्ट्राबाबतही उत्पन्नच नसेल तर जनहित कोठून? हा प्रश्न कधीच दृष्टीआड करता येणार नाही. पण डावे तो दृष्टीआड करतात.

आपल्या देशातील दारिद्र्यमापनाविषयी कशी अतिशयोक्ती केली जाते हे आपण अर्जुन सेनगुप्ता प्रकरणात सविस्तर पाहिले आहे.  आपले दारिद्र्यमापन हे ‘छोट्या सँपलची कांगावखोर बडबड’ या माहितीस्रोतावर अवलंबून असल्याने निरर्थक आहे. ‘सराउ’ दरडोई दरदिवशी ७० रु असताना, लोक सर्वेक्षणात जी उत्तरे देतात त्यामुळे दरडोई दरदिवशी फक्त २३ रु खर्च दिसतो, असा अनुभव आहे.

माविनिमधील इतर घटकही पूर्ण सत्य व्यक्त करणारे नसतात. बालमृत्यूंपैकी डॉक्टर नसल्याने किती झाले व अंधश्रद्धा, हट्टीपणा, आळशीपणा यामुळे किती झाले हे समजत नाही. संस्कृतीच्या अपयशाचे खापर अर्थव्यवस्थेवरच फोडले जाते. शाळा सोडण्यामागे पालकांचा बेजबाबदार स्वार्थ हाही घटक असतो. एकूणच दारिद्र्यात कर्मदरिद्रीपणा हाही घटक असतो. वर म्हटल्याप्रमाणे जगदीश भगवती यांनी आर्थिक वृद्धी समवेत दरिद्रीकरणही केव्हा होते(एम्पॉव्हरीशिंग ग्रोथ) याचे प्रमेय प्रथम सिद्ध केले. त्यात लोकसंख्या हाच खलनायक असल्याचे दिसून आले. म्हणूनच डाव्यांना भगवती खटकतात.

जनसंख्या नियंत्रित झाल्यावरच ‘सराउ’च्या वाढीबरोबर विषमता कमी होते. संगोपनाचे कर्तव्य सक्तीचे नाही आणि पुनरुत्पादनाचा अमर्याद अधिकार (राईट टू ब्रीड विदाऊट ड्युटी टू फीड) या मूळ दोषाकडे आपण स्वच्छ नजरेने कधी बघणार?

‘डाचणारी’ विषमता कोणती?

एकूण विषमता ही एकाच आकड्यात दाखवली तर तिचा अर्थ विपर्यस्त लागू शकतो.  समजा सर्वात श्रीमंत दहा टक्के लोक घेतले आणि त्यांच्यातली अंतर्गत विषमता मोजली तर ती फारच तीव्र निघेल. पण त्या राष्ट्राने दारिद्र्यनिर्मूलन पूर्णतः केलेले असू शकेल कारण खालच्या स्तरांतील अंतर्गत विषमता कमी असेल!

हा विषय निघण्याचे कारण असे की थॉमस पिकेटी यांचे पुस्तक गाजते आहे. त्यात आजच्या काळात विकसित राष्ट्रातील विषमता पुन्हा वाढू लागली आहे असा निष्कर्ष काढलेला आहे. आपण वादापुरते असे मानून चालू की पिकेटी यांचे निरीक्षण खरे आहे. परंतु डाव्यांनी आता क्युझनेट कर्व्ह ‘खोटा’ ठरला असून भांडवलशाहीत विषमता वाढतेच हा अभिजात डावा सिद्धांत खरा ठरला आहे असा प्रचार चालवला आहे.    .

परंतु पिकेटी यांचे प्रतिपादन क्युझनेट कर्व्ह हा टप्पा मुदलातच नाकारणारे नसून, क्युझनेटोत्तर टप्प्यात घडणाऱ्या वेगळ्या प्रक्रियेसंबंधीचे आहे. क्युझनेट कर्व्ह प्रमाणे विषमता कमी कमी होत गेलेल्या श्रीमंत राष्ट्राचा त्यानंतर होणारा प्रवास हा पिकेटी यांच्या पुस्तकाचा विषय आहे. पिकेटी यांच्या मांडणीत इतरही अनेक दोष असले वा नसले, तरी पिकेटी हे प्रकरण भारताला लावणे म्हणजे उपासमार झालेल्या माणसाला मेदवृद्धी(ओबेसिटी) वर उपाय सांगण्यासारखे आहे.

दुसरे असे की पिकेटी यांनी उच्चतम दहा टक्के लोक म्हणजे बड्या भांडवलदारवर्गाच्या अंतर्गत विषमता वाढण्याचा अभ्यास केला आहे. मध्यम आणि निम्नस्तरातील विषमता वाढली असा पिकेटी यांचा दावाच नाही. ‘पिकेटी विषमता वाढते असे म्हणतात’ एवढ्याच अर्धवट माहितीवर डाव्यांना पिकेटी हा त्यांच्या दुराग्रहांचा तारणहार वाटू लागला आहे इतकेच! उदाहरणार्थ वारसा संपत्तीमुळे भांडवलदार घराण्यांमधील अंतर्गत विषमता वाढते हे खरेच आहे.

परंतु मुद्दा असा आहे की ‘आपल्या नाकाखालचे’ म्हणजे भारतातले आजचे वास्तव बघायचे, म्हणजे आपल्याला उच्चतम दहा टक्के अतिश्रीमंतात काय उथलपुथल घडते हे बघायचे आहे काय? अंबानी हा अडानीच्या कितीपट श्रीमंत आहे? हा आपल्यापुढचा यक्षप्रश्न आहे का? अजिबात नाही. खालच्या ८०% लोकांचे उत्पन्न वाढतेय का हा प्रश्न आपल्याला महत्त्वाचा आहे. कारण दारिद्र्यसापळ्यातून तळची जनसंख्या बाहेर काढणे याला आपला अग्रक्रम असला पाहिजे. म्हणजेच डाव्यांना आपल्या देशात क्युझनेट-उतार येऊन गेल्यानंतरचा कालखंड नव्हे तर अद्याप क्युझनेट-उतार सुरूदेखील झालेला नाही हा कालखंड चालू आहे याचे भान उरलेले नाही.

दारिद्र्य-सापळा, जनसंख्या दुष्टचक्र या साऱ्यातून पार गेल्यानंतर, म्हणजेच क्युझनेटचे वळण पार केल्यानंतर मगच पिकेटी प्रस्तुत ठरू शकतात. खरेतर डाव्या लेखकांनीसुध्दा, ख्रिस्तीन लगार्द यांचा हवाला देताना, अमेरिकेत ‘मोक्याचे वळण’ येऊन गेल्यानंतर विषमता पुन्हा वाढू लागली आहे, असे स्वतःच म्हटले आहे. म्हणजे विषमता कमी होण्याचे मोक्याचे वळण असते हे डाव्यांना मान्य आहे. तसेच ‘ते’ वळण भारतात येऊन गेलेले आहे असेही  त्यांच्यापैकी कोणीही म्हणत नाही. याचाच अर्थ भारतात अद्याप क्युझनेट परिणाम लागू आहे हे माझे म्हणणे खोडले जात नाही. 

मुळात जॉन रॉल्स यांनी आणि (त्याआधारे) अमर्त्य सेन यांनी कधीच समतावाद मांडला नाहीये. त्यांच्या वादाला ते स्वतः प्रायारिटेरियनिझम म्हणजे अग्रक्रमवाद असे म्हणतात.

विषमतायुक्तच अशा दोन पर्यायांची निवड करायची असताना, “वरचा सुळका किती निमूळता बनतोय याची चिंता सोडा आणि तळचा माणूस वर उचलला जातोय की नाही हे पहा” असे त्यांचे म्हणणे आहे. याला (जातीचा संदर्भ न आणता) अंत्योदयवाद असेच म्हणता येईल. अगदी समतावाद मानला तरी ‘आधी निवारण दारिद्र्याचे मग प्रश्न विषमतेचे’ असेच धोरण घ्यावे लागेल. कारण दुर्भिक्ष्याचा टप्पा ओलांडल्याखेरीज, विषमता कमी करणाऱ्या वर्गीय शक्ती जोम धरू शकत नाहीत. म्हणजेच आपल्याला प्रथम चिंता कसली असायला हवी? अंबानी हा अडानीपेक्षा किती मोठा?, हे सध्या आपल्याला नाही डाचले तरी चालेल. अतिश्रीमंतांमधील अंतर्गत विषमते बाबत वैषम्य वाटून घेण्यापेक्षा, खालच्या स्तरांचे गरीबीतून टप्प्याटप्प्याने बऱ्या स्थितीत   वर येणे हे आपल्याला महत्त्वाचे आहे.

परंतु सर्वोच्च एक पंचमांश (क्विंटाइल) लोकसंख्येतील अंतगर्त विषमता जरी वाढली तरीही त्यामुळे एकुणातला विषमता निर्देशांक बराच वाढतो. खरेतर सर्वोच्च क्विंटाइलमधील अंतर्गत विषमता वेगळी मोजली पाहिजे आणि खालच्या चार स्तरांतील विषमता वेगळी मोजली गेली पाहिजे. शिखराचा सुळका किती निमूळता? या पेक्षा दरीतळ किती कमी उताराचा? हे महत्वाचे. आपल्या नाकाखालचे वास्तव हे असताना ‘पिकेटी’ आणणे, म्हणजे ज्या कामात न्यूटन पुरतो त्यात उगाचच आईनस्टाईन वा प्लँक आणणे, असा प्रकार डावे करत आहेत.

जागतिकीकरणाचे अर्थशास्त्रीय समर्थन -भाग १

[गेल्यावेळी राजीव दीक्षित यांच्या विचित्र विश्वाची ओळख करून दिली. त्यांचे आचरट दावे जरी बाजूला ठेवले तरी गंभीरपणेदेखील जागतिकीकरणा पासूनच्या धोक्यांमुळे अनेक नागरिक चिंतित असतात. साम्राज्यशाहीतील शोषण आणि आज बदलेल्या आर्थिक वास्तवामुळे भारताला मिळणारी संधी (जी चीन व्हिएतनाम इत्यादिनी पुरेपूर घेतली) यात फरक करणे सर्वांना जमत नाही. त्यात डावे व भगवे स्वदेशीवादी अर्थशास्त्रीय अज्ञानाचा फायदा घेऊन बरेच गैरसमज पसरवीत असतात. असे नमुनेदार गैरसमज एकेक करून दूर करणारे एक प्रकरण मी ‘युगांतर’ या पुस्तकात घेतले होते. सध्या ते पुस्तक आउट ऑफ प्रिंट असल्याने त्यातील ते प्रकरण पुढे देत आहे.]

(तांत्रिक कारणामुळे ह्या लेखाचे तीन भाग केले आहेत.) 

  

                  भाग १  

वर वर पाहता, सोप्या आणि सुटसुटीत, चटकन खर्‍या वाटणार्‍या अशा अनेक गैरसमजुती जनमानसात पसरलेल्या आहेत. हितसंबंधांमुळे आणि/ किंवा मताग्रहांमुळे काही लोक मुद्दाम अपप्रचार करीत आहेत. त्याच वेळी आपली एकंदरीत ‘आर्थिक’ साक्षरता’ बेतास बात असल्याने या समजुती मनात घर करून राहत आहेत. ज्या अगदीच हास्यास्पद समजुती आहेत त्या आपण सोडून देऊ. पण अगदी उच्चशिक्षित लोक सुद्धा जिथे चकव्यात सापडतात, अशा काहे नमुनेदार गैरसमजुतीच विचारात घेऊ.

1. ‘भारताचा पैसा भारताबाहेर जाणे हीच लूट होय’

मुळात पैसा हे फक्त माध्यम आहे. पैसा म्हणजे संपत्ती नव्हे. पैसा हा वापरला तरच वसूल होतो. समजा ‘रुपये’ या चलनातच पैसा बाहेर गेला. अशा वेळी हे रुपये भारतातून काही ना काही खरेदी केली तरच वसूल होतील. म्हणजेच कोणातरी भारतीयाला निर्यातीची संधी मिळेल व त्या मालाच्या बदल्यात हे रुपये परत भारतात येतील. यावर अशी शंका घेता येईल, की रुपये बाहेर नेणार्‍याने नेतानाच ते डॉलर, येन, मार्क किंवा अन्य चलनात रूपांतरित करून नेले तर काय? यासाठी आपण उदाहरणार्थ डॉलररूपात पैसा बाहेर नेण्याचे उदाहरण घेऊ.

पैसा (डॉलर/रुपायात) बाहेर कोण नेईल? जो कोणी भारताकडे आयात (जी अमेरिकेकडून निर्यात आहे) करेल तो डॉलर बाहेर पाठवेल. मग ही आयात वस्तू/सेवा किंवा भांडवल/श्रम यांपैकी कशाचीही असो. आता या आयातदाराला आयात केलेली संपत्ती भारतात विकावी लागेल. तिचे ग्राहक (उपभोक्ता असेल किंवा उत्पादन साधन आयात झाले असल्यास ते वापरणारा उद्योजक असेल. म्हणूनच आकृतीत ग्राहक न म्हणता उपयोजक(युजर) म्हटले आहे) या वस्तूची किंमत रुपयांत देतील. अशा तर्‍हेने भारतातील आयातदार हा डॉलर खर्च करतो, पण रुपये कमावतो. म्हणूनच त्याला त्याच्या रुपयांचे डॉलर करून हवे असतात.

या उलट भारताकडून अमेरिकेकडे निर्यात करणारा निर्यातक, अमेरिकेतील आयात उपयोजकांकडून डॉलर्स कमावतो. येथे उदाहरण जरी अमेरिकेचे घेतले असले तरी युरो, येन इ. चलनांच्या बाबतीत त्या त्या देशाला हेच लागू आहे. 

पण भारतातील निर्यात मालाचे जे उत्पादक आहेत त्यांना मात्र त्याला रुपयेच द्यावे लागतात. कारण निर्यात उत्पादकांना आपली वेतने, नफे, कर, इत्यादी गोष्टी रुपयांत द्याव्या लागत असतात. अशा तऱ्हेने भारतीय निर्यातकाकडे डॉलर जमा होतात पण रुपये खर्च होतात. म्हणून भारतीय निर्यातकाला डॉलरचे रुपये करून हवे असतात.

साहजिकच आयातदार आणि निर्यातदार एकमेकांशी चलनाचा विनिमय करतात. डॉलर बाहेर पाठवणारा आयातदार हा तेव्हाच डॉलर बाहेर पाठवू शकतो, जेव्हा मुळात तेवढे डॉलर्स कोणातरी निर्यातदराने कमावलेले असतील. ही प्रक्रिया रिजर्व्ह बँकेद्वारे पार पडली, तरीही मूलत: ती आयातक-निर्यातक यांच्यात होणारा चलनविनिमय अशीच असते.

भारतातले निर्यात उत्पादक निर्यातीइतके रुपये आपल्या घटकांना (श्रमाला वेतन, भांडवलाला व्याज, उद्योजकाला नफा) देतात. हे घटक कोठेतरी ग्राहक असतातच. या मार्गाने हे रुपये आयातीच्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचतात. तसेच उलटपक्षी अमेरिकेतल्या निर्यात उत्पादकाने केलेला उत्पादन खर्च अमेरिकेतील ग्राहकांना उत्पन्न म्हणून पोहोचतो व त्यांची आयात खरेदी करण्याची क्रयशक्ती निर्माण होते.

अशा तर्‍हेने एकीकडे रुपयाचे चक्र फिरत राहते व दुसरीकडे डॉलरचे चक्र फिरत राहते. ही दोन्ही चक्रे पूर्ण होत असतील तर भारताचा ‘पैसा’ भारताबाहेर जाऊच शकत नाही. तो भारतातच फिरत राहतो.

(पैशांच्या प्रवाहाच्या बरोबर उलट दिशेने वस्तू/सेवा यांचा प्रवाह वाहतो. किंवा श्रम, उत्पादन साधने इत्यादी घटकांचा प्रवाह वाहतो.)

अमेरिकन ग्राहक-उत्पादक व भारतीय ग्राहक-उत्पादक यांचा एकमेकांशी वस्तुविनिमयच होतो. वस्तुविनिमय होण्यासाठीचे माध्यम म्हणून आयातदार व निर्यातदार यांचा एकमेकांशी चलनविनिमय होतो.

दोन्ही चक्रे नीट पूर्ण होत असतील, तर पैसा बाहेरही जात नाही व आतही येत नाही. आतला आत फिरतो. बाहेरचा बाहेर फिरतो. जेव्हा भारताकडे होणारी आयात (रुपयात मोजलेली असो वा डॉलरात मोजलेली असो) भारताकडून होणार्‍या निर्यातीइतकीच असते, तेव्हा व्यापार समतोल साधला जातो. परंतु आता अशी शक्यता लक्षात घेऊ, की ज्यात व्यापारसमतोल ढळलेला आहे.

भारताचे वर्षानुवर्षे असेच रेकॉर्ड आहे की नेहमीच आयात जास्त होते व निर्यात कमी होते. व्यापारी तूट येते. पण चक्रे पूर्ण व्हावीच लागतात. यासाठी, ही तूट भरून काढण्यासाठी, परकीय कर्जे घेतली जातात. हे कर्ज सातत्याने वाढतच गेलेले आहे. म्हणजेच आपण जेवढा पैसा खरोखर इतर जगाकडून ‘कमावतो’ त्यापेक्षा जास्त पैसा ‘मिळवतो’ (वुई गेट मोअर दॅन व्हॉट वुई अर्न) म्हणजेच आपले खरे दु:ख ‘भारताचा पैसा भारताबाहेर जातो’ हे नसून ‘भारताचा नसलेला पैसा भारतात येतो’ हे आहे! 

यात भारताचा आणखीही एक फायदा असतो. तो असा की प्रगत देशातील व्याजदर पडलेले असल्याने परकीय कर्ज हे भारतीयाला स्वस्तातच पडते. म्हणजे वस्तुरुपात आयतही जास्त करायची आणि फेड करताना मात्र त्यांच्या पडेल व्याजदरांचा फायदा घ्यायचा हा एक दुटप्पीपणा आहे. व असे पाहता आपणच प्रगत  देशांना लुटत आहोत! दुसरे असे की स्वदेशीवादी असाही प्रचार करतात की हे कर्ज ‘देशाला’ आहे व प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर तो बोजा आहे. प्रत्यक्षात फक्त आयातदारच परदेशी बँकांचे देणे लागत असतात.

म्हणजेच आपण जितक्या एकूण किमतीच्या वस्तू पाठवतो त्यापेक्षा जास्त एकूण किमतीच्या आणतो. जर किमती योग्य मानल्या, तर कोण कोणाची लूट करते आहे? जर भारताची लूट होते असे सिद्ध करायचे असेल तर आपल्याला असे सिद्ध करावे लागेल, की आपल्या निर्यातीला ‘खर्‍या मूल्या’पेक्षा कमी किंमत मिळते व आयातीला ‘खर्‍या मूल्या’पेक्षा जास्त किंमत मोजावी लागते. हे ‘खरे मूल्य’ वाले प्रतिपादन प्रत्यक्ष किमती-पैसा या गोष्टींच्या पलीकडे जाणारे आहे. ते प्रतिपादन वेगळ्या रीतीने सिद्ध/असिद्ध करावे लागेल. पैसा व प्रत्यक्ष किमती यांच्या भाषेत बोलायचे तर मात्र ‘भारताचा पैसा भारताबाहेर जातो हीच लूट’ हे प्रतिपादन पूर्णपणे खोटे ठरते.

2.‘चलनांच्या विनिमय दरात रुपया लहान व डॉलर मोठा असल्याने लूट होते.’

प्रथम यातला अगदीच बाळबोध असा गैरसमज बाजूला काढूया. नाणे हे पैसा मोजण्याचे एकक आहे. एकक लहानसे घ्यायचे व रकमांचे आकडे मोठे लिहायचे, की एकक मोठे वापरून आकडे लहान मांडायचे हा प्रश्न केवळ सांकेतिक आहे. सेंटिग्रेड पेक्षा फॅरनहाइट छोटा असल्याने आपल्याला ताप आलेला नसताना ‘ताप आला’ असे होत नाही. एखादे अंतर किलोमीटर ऐवजी मैलात मोजल्याने आपण लवकर पोहोचत नाही. तसे पाहिले तर, येन हे जपानी एकक इतके लहानगे आहे की ते रुपयापेक्षाही कमी भरते पण म्हणून जपानी लोक भारतीयांपेक्षा गरीब ठरत नाहीत. त्यामुळे एकक लहान की मोठे, हा प्रश्न नसून कोणत्याही एका एककात रूपांतरित करून घेऊन, उत्पन्ने जास्त होतात की कमी होतात हा महत्त्वाचा प्रश्न असतो.

आता याहून जरा वरच्या ‘इयत्तेतला’ प्रश्न उपस्थित करूया. विनिमयदर किती, यापेक्षा तो घसरत जातो की वधारत जातो, हे महत्त्वाचे असे मानू. रुपया हा डॉलरच्या तुलनेत घसरत गेलेला आहे हे खरे आहे. हे देशाच्या फायद्याचे आहे की तोट्याचे आहे? आपली निर्यात ही आपल्या आयातीपेक्षा कमी पडते व त्यामुळे परकीय कर्ज चढत जाते. साहजिकच निर्यातीला प्रोत्साहन आणि आयातीला निरुत्साहन देणे आपल्या हिताचे आहे. रुपयाचे धीम्या गतीने अवमूल्यन होण्याने नेमके हेच उद्दिष्ट साधले जाते. आयातदारांना तेवढ्याच डॉलरच्या वस्तू आणण्यासाठी जास्त रुपये मोजावे लागतात. त्यामुळे आयात टाळण्याकडे कल होतो. 

याउलट निर्यातदारांना तेवढेच रुपये उत्पादनखर्च करून कमी डॉलरला वस्तू विकता येतात त्यामुळे त्यांना जास्त ग्राहक मिळतात (किंवा जास्त किमती तरी मिळतात) यामुळे निर्यातीला प्रोत्साहन मिळते. अवमूल्यनाने परकीय कर्जाचा बोजा जास्त ठरतो हे खरे आहे, पण आपल्याला परकीय कर्ज काढण्याची वृत्ती रोखायचीच आहे. त्यामुळे रुपयाचे अवमूल्यन हा शब्द जरी ‘देशाचेच काही तरी कमी होते’ असा वाटला तरी खरे पाहता अवमूल्यन हे जास्त स्वदेशीवादी आहे. कारण अवमूल्यन हे आयातखोरीवर पायबंद घालते.

बडी राष्ट्रे, विश्वबँक, नाणेनिधी वगैरे खलपात्रे आपल्याला अवमूल्यन करायला भाग पाडतात, अशीही एक समजूत आहे. खरे तर रुपयाचे अवमूल्यन आपण मुळात देशांतर्गतच करतो. कारण आपण बेसुमार तुटीचे अर्थकारण करून चलनातिरेक-भाववाढ (इनफ्लेशन) करतो म्हणजेच रुपया अंतर्गतरित्या स्वस्त करतो. साहजिकच निर्यात उत्पादकांचा उत्पादन खर्च या भाववाढीमुळे वाढतो. त्यात (श्रम स्वस्त असूनही) कार्यक्षमता-उत्पादकता कमी असण्याची भर पडते. निर्यात स्पर्धायोग्य राहत नाही. आपले चीनसारखे स्पर्धक चलनातिरेक-भाववाढ टाळतात व उत्पादकता वाढवतात. आता आपल्या निर्यातकाला संरक्षण देण्यासाठी आपल्याला अवमूल्यन करून (होऊ देऊन) त्याचा माल स्पर्धायोग्य बनवावा लागतो. म्हणजेच आपल्या देशात उत्पादकतेपेक्षा चलनातिरेक जास्त आहे याची फक्त कबुली देण्याचाच प्रश्न असतो. 

तसेच आपल्या देशात चलनातिरेक झाल्याने, जर रुपयाचा डॉलर मधील भाव धरून ठेवला तर, आयातदारांचे नफे अवाजवीपणे वाढतील. कारण भरपूर रुपये कमवूनही त्यांना कमी डॉलर द्यावे लागतील. त्यामुळे महागडी आयात करणारी आयातखोरी वाढेल. रुपयाचे अवमूल्यन करण्याने यालाही पायबंद बसतो.

सारांश, अवमूल्यन करणे हे हिताचेही असू शकते व ते करावे लागणे हे आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे नसून आपल्याच अंतर्गत भाववाढीमुळे व उत्पादकता न वाढल्यामुळे होत असते. आपण जर अंतर्गत भाववाढ रोखू शकलो, तर ‘आपल्याला अवमूल्यन न करतादेखील स्पर्धायोग्य निर्यात करता येईल व त्यामुळे मुळातच असलेले कर्ज आणखी फुगत जाणार नाही.

३. विनिमय दर आणि क्रयशक्तीची समतुल्यता

काहीजण असे समजतात, की चलनाचा विनिमय दर हे देशांच्या समृद्धीचे/दारिद्य्राचे द्योतक आहे. हे अजिबात खरे नाही. एका डॉलरला उदा. साठ रुपये पडतात याचा अर्थ सरासरी अमेरीकन हा सरासरी भारतीयाच्या साठपट श्रीमंत असतो असा नव्हे. कारण ज्या कामाला इथे १०० रु. मिळतात त्याच कामाला अमेरिकेत १०० डॉलर मिळत असतील असे नाही. याहीपेक्षा महत्त्वाचे असे, की भारतात रुपयांना जितपत वस्तू/सेवा मिळतात त्याच्या साठपट वस्तू/सेवा एक डॉलर देऊन अमेरिकेत मिळत नाहीत. भारतीयाने एक डॉलर मिळवला, तर तो भारतात राहून साठ रुपयांच्या वस्तू/सेवा खरेदी करू शकेल. पण अमेरिकनाने साठ रुपये मिळवले व त्याचा डॉलर घेऊन तो अमेरिकेत गेला तर तेथे त्याला, भारतात ६० रुपयांत जेवढ्या वस्तू, सेवा मिळाल्या असत्या, तेवढ्या मिळत नाहीत. तर फक्त १३ रुपयांत भारतात जेवढ्या वस्तू/सेवा मिळाल्या असत्या तेवढ्याच मिळतात. अशा तुलनेला क्रयशक्ती समतुल्यता (परचेसिंग पॉवर पॅरिटी-PPP) म्हणतात. 

विनिमय दर १:६० असला, तरी क्रयशक्ती समतुल्यता दर हा १:१३ च आहे. १९९५ साली जेव्हा भारताचे दरडोई उत्पन्न वर्षाला फक्त ३४० डॉलर (विनिमय दराने पाहता) होते त्याच वर्षी भारताचे दरडोई उत्पन्न क्रयशक्ती समतुल्यतेने पाहता १४०० डॉलर होते. आज जपान्यांचे येनमधील उत्पन्न इतके प्रचंड आहे, की रुपया:येन विनिमय दराने पाहता सरासरी जपानी हा सरासरी भारतीयाच्या १०० पट श्रीमंत ठरला असता. पण प्रत्यक्ष राहणीमानात म्हणजेच क्रयशक्ती समतुल्यतेने पाहता तो फक्त १५ पटच श्रीमंत आहे. १०० पट नव्हे. यावरून हेच दिसते, की चलनविनिमय दर हे राहणीमानाचे द्योतक नव्हे. जर स्वदेशीवादी समजतात त्याप्रमाणे आंतराष्ट्रीय व्यापार आपल्याला हानीकारकच असता, तर आपली समतुल्यतादेखील चलनविनिमय दराच्या वेगाने घसरली असती. पण ती तशी घसरली नाही. अशा तर्‍हेने चलनविनिमय दर हे लुटीचे द्योतक आहे किंवा लुटीचे कारण आहे हे प्रतिपादन खोटे ठरते.              .......भाग २ पहा