दिल्लीची कोंडी करणारे तथाकथितत ‘किसान आंदोलन’

 

“तीनही कायदे पूर्णतः रद्द करा आणि तोवर आम्ही एकेका तरतुदीवर चर्चाच करणार नाही!”अशी भूमिका भारतीय ‘शेतकऱ्याच्या प्रतिनिधीत्वाचा दावा करणाऱ्यांनी’ घेतल्यामुळे ४ जानेवारीला त्यांची सरकारशी चर्चाच बंद पडली.

एकतर शेतकरी हा एक वर्ग नसून ती अनेक वर्गस्तरांची उतरंड आहे. त्या त्या स्तराचे हितसंबंध वेगळे व काही बाबतीत विसंगतही आहेत. तसेच पंजाब-हरियाणातील विशिष्ट स्थिती भारतभर नाही. दिल्लीत आंदोलन करणारे ‘उच्चस्तरीय अर्ध-दलाल’ भारतभरच्या लहान शेतकऱ्याचे हित होत असताना ते होऊ देत नाहीत ही गोष्ट अन्यायकारकही आहे व लोकशाहीतत्त्वाला हरताळ फासणारी आहे.

पार्श्वभूमी: शहरी गरीबांना स्वस्त ध्यान्य पुरवता यावे

यासाठी शेतीमालाचे भाव पाडण्याची वेळ विविध सरकारांवर आली याचे कारण असे आहे की जितकी सूट शहरी गरीबाला द्यायची तिच्या चौपट खर्च अन्न-महामंडळ व रेशनदुकाने यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे व भ्रष्टाचारामुळे सरकारवर पडत असे. जी काय सबसिडी द्यायची ती अंतिम लाभार्थ्याच्या बँक अकाउंटमध्ये थेट द्यावी हे तत्त्व मान्य केले की चौपट खर्च वाचून शेतकऱ्याला परवडतील असे भाव देणे खरेतर शक्य आहे. हे भाव कसे ठरवावेत याबद्दल स्वामिनाथन आयोगाची शिफारस (उत्पादनखर्च + ५०%) सर्व पक्षांनी मान्य केली आहे.

हमीभाव आणि सरकारी-मंडी

मोदी-सरकारने जे कृषिसुधारणा कायदे केले त्यात तसे बंधनही स्वीकारले आहे. इतकेच नव्हे तर अधिकाधिक पिकांना हमीभाव देणे व ते सरकारी-मंडी (ए पी एम सी कृषि-उत्पन्न-बाजार-समिती) या राजकीय यंत्रणेतून देणे हे प्रत्यक्ष चालूच आहे. इतकेच नव्हे तर सरकारने हमीभाव देऊन केलेल्या मालाच्या ‘उचली’त (प्रोक्युयरमेंट) नवे कायदे आल्यानंतर काही पटींनी वाढ झाली आहे व होत आहे. सरकारी मंड्यांचे आधुनिकीकरण करणे व संख्या वाढवणे यातही सरकार गुंतवणूक करत आहे. यावरून सरकारी-मंड्या नष्ट होतील व हमीभाव रहाणार नाहीत ही पूर्णतः काल्पनिक भीती असल्याचे दिसते. कायद्यानुसार व प्रत्यक्षात तसे काहीही होणार नाही. “आज हमीभाव असतीलही पण उद्या तुम्ही (वा अन्य सरकार) ते रद्द कशावरून करणार नाही?” याही काल्पनिक भीतीला तसे लेखी व कायद्यात घालून द्यायला सरकार तयार आहे.

मंड्या-चालवणारे गावातील उच्च वर्ग अस्वस्थ का झालेत? कारण लहान शेतकरी मुळात मंडीपर्यंत पोहोचू शकत नाही व बडे शेतकरीच त्यांचा माल (अनधिकृतरित्या व हमी पेक्षा कमी भावांत उचलतात. मंडीत पोहोचणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील मंडी-टॅक्स, अडत्यांचे कमिशन. दलालांचे कमिशन वगैरे हमीभावातून वजावट करून द्यावे लागतात लहान शेतकरी हमीभावांपासून वंचितच रहातो. हे मंड्याधीश व बडे शेतकरी मधल्यामध्ये जे शोषण करतात त्यावर सरकारने (मोदींच्या अगोदरच्या) काहीच उपाय योजला नाही. मंड्याधीशांना डाचणारी कृषि-सुधारणा अशी की माल सरकारी-मंडीतच विकला पाहिजे हे सक्ती काढून लहान शेतकऱ्याला विक्री-स्वातंत्र्य देण्यात आलेले. (शरद जोशीचा लढा मूलतः विक्री-स्वातंत्र्यासाठीच होता पण सध्या शक्य अशी तडजोड म्हणून त्यांनी हमीभाव योजना मान्य केली होती)

मंड्याधीश/बडे-शेतकरी यांना डाचतेय ते काय? तर त्यांची मक्तेदारी संपेल व लहान शेतकऱ्याचे शोषण त्यांना करता येणार नाही. म्हणजे हमीभावातून लचका हे तोडत असतात आणि वर हमीभाव जातील अशी अफवा पसरवत असतात. पंजाब-हरियाणामध्येच जास्त अस्वस्थता का? याचे कारण जास्त उत्पादनखर्च जास्त वेतने व जास्त हमीभाव (उत्पादनखर्च+५०%) अशी मिनी-अमेरिका तेथे निर्माण होऊन बसली आहे. त्यामुळे तेथील मंड्याधीश/बडे-शेतकरी स्पर्धेला जास्त घाबरतात. थोडक्यात दिल्लीतले आंदोलन हे मंड्याधीशांचे आंदोलन आहे शेतकऱ्यांचे नाहीच.

डावे व काँग्रेस आज अशी भूमिका घेत आहेत की शेतकऱ्याला ‘खरे संरक्षण’ सरकारी-मंडीच देऊ शकते व खासगी व्यापारी लूटच करतात. जर हे खरे असते तर केरळ या राज्यात (जेथे डावे व काँग्रेस यांचेच सरकार आलटून पालटून आलेले आहे) कधीच सरकारे-मंड्या नव्हत्या व आजही नाहीत. ही किती भयानक विसंगती आहे!

पीक-करार शेती (काँट्रॅक्ट फार्मिंग)

कमाल जमीनधरणा कायदा, पिढ्यांनुसार वाढती तुकडेबाजी, बाहेरच्या शेतीत येण्यास मज्जाव अशा गोष्टींमुळे शेते इतके लहान होतात की ती किफायतशीर तंत्र वापरूनच शकत नाही. जमिनीची मालकी शेतकऱ्यांन हवी आहे व ती रहाणारच आहे. अनेक शेतकरी एकत्र आले आणि एका पिकापुरते काँट्रॅक्ट त्यांनी उद्योजकांशी केले तर उत्पादकता बरीच वाढू शकते. कोणते इनपुट उद्योजकाने द्यायचे किती पीक शेतकऱ्यांनी उद्योजकाला द्यायचे (जर हमीभावापेक्षा जास्त सवलत मिळत असेल तरच) याचे करार नव्य कायद्यानुसार शक्य आहेत. करार न्याय्य आहे ना? हे तपासणारी ट्रायब्युलन्स उभी रहाणार आहेत. यात शेतकऱ्याच्या बाजूने एक मोठीच सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे. शेतकरी त्याला वाटेल तेव्हा काँट्रॅक्टमधून बाहेर पडू शकतो. उद्योजकाने मात्र करारातील दायीत्व पूर्ण केलेच पाहिजे! या तरतुदीमुळे उद्योजक शोषण करील ही शक्यताच रहात नाही (व जमीन हडपेल ही नाहीच नाही.) काँट्रॅक्ट-फार्मिंग कायदा जरी आज आला असला तरी ही संकल्पना प्रत्यक्षात यशस्वी व न्याय्यरीत्या अस्तित्वात आहेच. अमूल, व्यंकटेश्वर हॅचरी इतर सहकारी कंपन्या आहेत. परंतु अशा योजनांचा लाभ फारच कमी शेतकऱ्यांना मिळत होता. आता विशेषकायदा आल्याने अनेक शेतकरी समूहांना हा लाभ घेता येईल. यात जमीन बळकावली जाईल असा धादांत खोटा प्रचार मात्र चालू आहे.

चर्चेविना पास केले?

या विषयावर प्रदीर्घ चर्चा गेली वीस वर्षे चालूच होती. किंबहुना या योजना पटल्यामुळेच व लहान शेतकऱ्यांची मते मिळतील या आशेने कित्येक पक्षांनी आपापल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात याच सुधारणांची आश्वासने दिली पण पाळली नाहीत. कारण ग्रामीण भागात राजकारणावर मंड्याधीशांची मजबूत पकड होती. मोदी सरकारने प्रथम हे धाडस केले. इतकेच नव्हे तर ‘श्रेय मोदींना मिळेल’ एवढे एकच दुःख संबंधिताना आहे.

लहान शेतकऱ्याकडे पैसा उरत नाही व त्याला लिक्विडिटीची (खावटी म्हणजे जगण्यासाठी व तगाई म्हणजे इनपुट्ससाठी) त्याला सारखी कर्जे काढावी लागतात. मोदींच्या किसान सम्मान योजनेत ही रोकड कोणत्याही मध्यस्थाविना थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत आहे. पण पुन्हा तेच! श्रेय मोदींना मिळेल! म्हणूनच विरोधकांनी अॅब्सटेन (न बाजूने ना विरोधी) केले स्वतःला पटते तर आहे पण श्रेय तर मिळू द्यायचे नाही यासाठी मतदानच केले नाही. अॅब्सटेन हा अधिकार लोकप्रतिनिधींना असतो आणि सरकार त्यांना पकडून आणून मत द्यायला लावू शकत नाही. विश्वासात घेतले नाही असा आरोपही केला जातो. पण जर विरोधकांचा खरेच वोरोध असता तर सहा महिन्यापूर्वी आंदोलन उसळले असते. अकाली-दल आणि कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी राजकीय निर्णय घेतल्या नंतर हे आंदोलन झाले आहे व योगेंद्र यादवछाप कोणीही उपटसुंभ त्यात घुसत आहेत. भारतातील सरासरी शेतकरी म्हणाल तर त्याचा कोठे पत्ताच नाही!

 

एकच नवा मतदार जन्माला घालाल, तरच तुम्ही मतदार रहाल!

एक नागरिक जन्माला येतो तेव्हा बऱ्याच हक्कांचा एक जुडगासुध्दा जन्माला येतो. पण हे हक्क खरोखरच प्रत्यक्षात येण्यासाठी जी जी कर्तव्ये केली जायला हवीत ती करण्याच्या वृत्ती आणि क्षमता आपोआप जन्माला येत नाहीत. ज्याला जन्माला घालायचे त्या नवजात नागरिकाच्या पालकांची देखिल कर्तव्यदक्षता आणि शक्तीसुध्दा मर्यादित असते.

त्याचे सारे हक्क कल्याणकारी राज्याने पुरे करून दाखवावेत ही ‘मागणी’ही जन्माला येते. पण राज्याकडे आणि निसर्गातही अमर्याद स्रोत असू शकत नाहीत.

एक जोडपे दोन मुलं जन्माला घालते तेव्हा दोन मतदारांची भर टाकते पण हे जोडपे कधीतरी मरणारही असते. त्यामुळे जेव्हा हे जोडपे, मतदार आणि त्यांचे हक्कांचे जुडगे वाढवून ठेवत नाही, तेव्हाच ते राज्याच्या दृष्टीने जबाबदारपणे वागलेले असते.

जबाबदार नागरिकांना वेठीस धरून बेजबाबदारपणे नुसते हक्क वाढवत नेण्याचा नैतिक अधिकार कोणालाही नाही. आणि कायदेशीर अधिकार जरी सध्या असला तरी या बेहिशोबीपणाची किंमत मोजावी लागते ती जबाबदार नागरिकांना आणि बेजबाबदार नागरिकांच्या निष्पाप मुलांना! तिसरे मूल झाले की त्या मुलाला हक्क नाकारावेत असे काही प्रस्ताव आहेत. पण त्या मुलाचा काय दोष? आईबापांना कोणतीही आर्थिक शिक्षा केली तर ती शिक्षा मुलांनाही भोगावी लागते. दुसऱ्या बाजूने संतति-प्रतिबंधाची सक्ती करणे हे हुकुमशाही स्वरूपाचे ठरते.

बेजबाबदार आईबापांनी राजकीय अतिक्रमण केलेले असते म्हणून त्यांना राजकीय शिक्षा होणे रास्त ठरते. यातून एकच मार्ग उरतो तो म्हणजे तिसरे मूल झाले की आईबापांचा मतदानाचा हक्क रद्द ठरवला पाहिजे. अर्थात बाकी सर्व लोकशाही-नागरी-हक्क त्यांना राहिलेच पाहिजेत. अतिक्रमण होताच हे अमलात आले पाहिजे! तिसरे मूल अठरा वर्षाचे होईपर्यंत थांबले तर बेजबाबदार पालकांना लगाम घालायला अठरा वर्षे उशीर होईल. “मतदार वाढवा आणि राजाश्रय मिळवा” ही जी योजना नकळतपणे बनून बसलीय तीही बंद व्हायला हवी.

पण दरवेळी जोडपेच असेल असे नाही. समान-व्यक्तीगत-कायदा नसल्याने कोणी जास्त लग्ने केली असतील, कोणी द्विभार्या प्रतिबंध तोडून जास्त लग्ने केली असतील वा कोणी अनौरस संतती निर्माण केली असेल वा कुणी एकल-पालकही असेल. कोणत्याही परिस्थतीत पुढील प्रस्ताव लागू व्हावा.  

“कोणत्याही जन्माबाबत कोणातरी एका व्यक्तीने, स्त्री असो वा पुरुष, त्या जन्माला कारणीभूत ठरल्याची जबाबदारी घेऊन आपला कोटा संपल्याचे नोंदलेच पाहिजे. कोणीही व्यक्ती एकाहून अधिक जन्माला कारणीभूत ठरल्याचे दिसताच तिचा मतदानाचा हक्क रद्द झाला पाहिजे. एक व्यक्ती एक मत आणि एकच नवा मतदार जन्माला घालण्याचा हक्क!”

दुसऱ्यावेळी नेमके जुळे झाले किंवा तत्सम अपवाद नंतर ठरवता येतील.    

मतदान काढून घेण्याच्या प्रस्तावात कोणतीही सुविधा किंवा संरक्षण काढून घेतले जात नाहीये. किंबहुना कागदावर सुविधा आणि संरक्षण, पण प्रत्यक्षात ते मिळत मात्र नाही, हे गेली सत्तर वर्षे चालले आहे. नागरिकाची मूलभूत कर्तव्ये हेसुध्दा कलम घटनेत आहे हे आपण विसरतो आहोत. ज्या देशानी मतदानाचा हक्क दिला त्याचाच घात करण्याचा प्रमाद एखादी व्यक्ती करत असेल तर तिला मतदानाचा हक्क का राहावा?

विविध क्रांतीवाद्यांना वाटते की त्यांची, म्हणजे कोणाची समाजसतावादी, कोणाची मुक्तबाजारवादी तर कोणाची समता-सादगी-स्वावलंबनवादी क्रांती झाली की लोकसंख्या हा प्रश्नच राहणार नाही. एकतर ह्यांच्या क्रांत्या कधी होत नाहीत. समजा कधीकाळी झाल्याच तरी तोपर्यंत लोकांनी गरीबीत दुरवस्थेत का सोसत रहायचे? आणि जबाबदार नागरिकांनीही, आपण जबाबदार आहोत म्हणून आपल्यालाच वेठीला धरले जाते, हे तरी का सोसत रहायचे?

या प्रस्तावाला दुसराही एक आयाम चिकटलेला आहे. विविध प्रकारच्या जमातवाद्यांना वाटते की आपल्या जमातीचे मतदार वाढले तर आपल्याला सत्तेत जास्त वाटा मिळेल. यातून, ‘स्वतःचे नाक कापून दुसऱ्याला अवलक्षण करायचे’ या वृतीने ते ‘मतदार वाढवा’ मोहीम चालवतात. वरील प्रस्तावामुळे जे जनसंख्येत भर टाकण्याचा प्रमाद करतात त्यांची मतदारसंख्या वाढणार नसून उलट तिसरे मूळ अठरा वर्षांचे होईपर्यंत कमी होणार आहे. यामुळे राजकारण्यांनाही आपले खास मतदारांचा हक्क रद्द होऊन ते कमी न व्हावेत यासाठी झटावे लागे. आणि राजकारण्यांना संतती प्रतीबंधाच्या मोहिमेत उतरणे एका अर्थी भाग पडेल.

हा प्रस्ताव पूर्णतः इहवादी आहे. राज्याकडून जास्त कल्याणाची अपेक्षा, जास्त मुले होऊ देऊन करायची, ह्या बाबीत पारलौकिक असे काहीही नाही. हा प्रस्ताव युनिव्हर्सल म्हणजे कोणालाही लागू आहे. हा प्रस्ताव वैज्ञानिक आणि वस्तुनिष्ठ दृष्टीकोनावर आधारित आहे. या प्रस्तावात कायदेशीर, घटनात्मक आणि ज्युरीसप्रुडन्सचे मुद्दे गुंतलेले आहेत याची मला कल्पना आहे. पण हे मुद्दे सोडवण्याचा विचार तेव्हाच सुरू होईल की जेव्हा असा प्रस्ताव मुळात मांडला जाईल. पुरेशी सहमती निर्माण केल्याशिवाय हा प्रस्ताव कोणी परस्पर अमलात आणू शकणार नाहीये. तशी सहमती निर्माण करण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात कशाचाही अधिक्षेप होत नाही असे मला वाटते.

मुख्य म्हणजे हा प्रस्ताव गरीबांच्या बाजूनी आहे कारण तो ‘गरिबी’च्या विरोधात आहे.          

गाजणाऱ्या प्रश्नात दुर्लक्षित रहाणारे मूलभूत प्रश्न

अण्णा हजारेंचे किंवा रामदेवबाबांचे आंदोलन, मोदीविजयाची प्रक्रिया, पाटबंधारे, आदर्श, टू-जी असे गाजलेले घोटाळे, दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी यांच्या हत्या, मराठा किंवा पटेल आरक्षण, गोहत्येबद्दल मनुष्यहत्या आणि अशा सनसनाटी घटनांमध्ये चर्चा गुंतून पडल्याने जे प्रश्न देशासाठी व सर्वच जनतेसाठी मूलभूतरित्या महत्त्वाचे आहेत ते चर्चेतून बाहेर रहातात. राजकीय अजेंडा बनताना असे होणे हितावह नाही. 

अनेक मूलभूत प्रश्न बाजूला ठेवून आमीरखान काय बोलला, शेषराव काय काय बोलले नाहीत (न बोललेले अनंत असते व बोललेले सांत) भन्साळीने काय दाखवले आणि फालतू साधू-साध्व्या काय काय बोलतात यावर अभिनिवेशाने वितंडवाद करून काय साधणार?      

काही जुनाट रोग हे खूप चर्चा झाल्यामुळे, आता त्यावर काय बोलणार? असे वाटून पुनःपुन्हा बाजूंला पडतात. हे जुनाट रोग चर्चेत आणण्याच्या हेतूने हा अजेंडासूचक लेख लिहित आहे. राजकारणात सध्या काय ट्रेंड आहे हे बाजूला ठेवून काय ट्रेंड असणे अगत्याचे आहे यावर भर देत आहे.

सार्वत्रिक भाववाढीचा(चलनफुगवट्याचा) प्रश्न

कोणत्याही वेतन आयोगाबाबत हेच म्हणता येईल की ज्यांना महागाई भत्ता पुरेपूर मिळतो त्यांनाच वेतनवाढही द्यायची ही प्रथा बंद केली पाहिजे. वेतनवाढ कार्यक्षमतेशी लिंक करणे जमलेले नाही कारण कार्यमापन पद्धती बसविलेली नाही. कितीही कार्यक्षमता वाढविली तरी काही क्षेत्रात वेतनवाढीचा आर्थिक बोजा झेपविण्यापायी मनुष्यबळच कमी केले जाते. यामुळे अर्जदार नागरिकांना (क्लायंट) सेवा मिळत नाही. कंत्राटीकरण करून विषमता वाढविली जाते. यावर काही लोक म्हणतात की सर्वांनाच वाढ द्यावी. पण असा बोजा सरकार पेलूच शकत नाही. महागाई-महागाईभत्ता-महागाई हे दुष्टचक्र आहे.

सार्वत्रिक भाववाढ होऊ देणे हा सरकारचा ‘करवसुलीचा हुकमी एक्का’ असतो. रुपयाचीच किंमत घटवली की काळेधनही त्यातून सुटत नाही. करवसुलीतील अपयश आणि चुकीच्या ठिकाणी खर्चिकपणा या दोन्हीतून तुटीचे अर्थकारण केले जाते. पैशाचा पुरवठा उत्पादनवाढीपेक्षा वेगाने वाढला की सार्वत्रिक भाववाढ अटळ असते.

ज्यांना महागाई-भत्ता नाही त्यांना स्वतःचे वेतनाचे किंवा वस्तू/सेवेचे दर वाढवून घेण्या साठी झटावे लागते. महागाईची झळ ही सर्वांनाच सहजपणे जाणवणारी गोष्ट आहे. परंतु देशाच्या विकासाला सार्वत्रिक भाववाढीच्या दरामुळे कोणकोणती ग्रहणे लागतात याचा आपल्याला रोजच्या जीवनात प्रत्यय येत नाही.

इन्फ्लेशन रेट जास्त असण्याचा मोठा फटका निर्यातदारांना बसतो. ब्राझील किंवा चीन यासारखे भारताशी तुल्य देश त्यांचे त्यांचे अंतर्गत इन्फ्लेशन रोखण्यात भारतापेक्षा जास्त यशस्वी होत राहिल्याने, आपल्या निर्यातदारांचे माल त्यांच्याशी स्पर्धायोग्य रहात नाहीत. रुपयाच पडत राहिलेला असला की निर्यातदारांचा उत्पादनखर्च तुलनेने जास्त वाढतो. याखेरीज कमी उत्पादकता वगैरे गोष्टी असतातच. साहजिकच ज्या संधी आपल्या निर्यातदारांना मिळाल्या असत्या त्या हे स्पर्धक देश खेचून नेतात. निर्यात घटली की आयातीवर मर्यादा पडतात. परकीय कर्ज वाढत जाते व त्याचा फेडहप्ता वाढत रहातो. खरेतर श्रमशक्ती हा भारताचा सर्वात मोठा स्रोत असू शकतो. पण निर्यात होत नसेल तर तो स्रोत पडीक राहतो. मेक इन इंडिया हे अगदी बरोबर आहे. पण इन्फ्लेशनमुळे मेक इन इंडियाला ब्रेक बसत असतो.

विकासाला नवनवीन भांडवल गुंतवणूकीची गरज असते. यात विदेशी भांडवल ही खरेतर मोठीच संधी आहे. कारण भांडवल-संपृक्त बड्या देशांचे भांडवल आपल्याला बरेच स्वस्तात मिळू शकले असते. पण यावर आपल्याला अटकाव करणे भाग पडते. याचे मुख्य कारण असे आहे की आपल्याला व्याजाचे दर पडू देऊन चालणार नसते. सर्व वृध्द लोक किंवा पेन्शन स्कीम्स व्याजदर किती रहातील यावर अवलंबून असतात. बड्या देशांना कमी व्याजदर राखणे का परवडते? तर त्यांनी भाववाढ रोखेलेली असते म्हणून! 

समजा मला ८% व्याज मिळणार आहे. पण महागाईसुध्दा ८% ने वाढणार असेल तर मला परिणामी व्याज शून्य% मिळेल! जेव्हा व्याजदर हा महागाईच्या दराच्या जवळ येऊ लागतो तेव्हा बचत आणि गुंतवणूक याला काही अर्थच रहात नाही. भाववाढीचा दर हा जर व्याजदरापेक्षा जास्त झाला तर सामान्य बचतदाराला ॠणव्याजदर म्हणजेच भांडवल खाऊन जगणे भाग पडेल. यामुळे बँकिंगव्यवस्थेत महासंकट येऊ शकते. सार्वत्रिक भाववाढ ही अर्थमंत्र्याच्या कक्षेत येते तर व्याजदर हे रिझर्व बँकेच्या. परिणामी-व्याज धन (पॉझिटिव्ह) मिळावे यासाठी रिझर्व बँकेला व्याजदर पडून देऊन चालत नाही. मग विदेशी भांडवलाच्या आगमनावरच मर्यादा घालाव्या लागतात. म्हणजे दारी चालत आलेली लक्ष्मी आपण परतवून माघारी पाठवत असतो. इन्फ्रास्ट्रक्चरमधील गुंतवणूक कमी पडली की सर्वच विकासावर मर्यादा पडते.

म्हणजे सार्वत्रिक भाववाढ (इन्फ्लेशन) रोखणे हे आपल्या हिताचे आहे. पण दर बजेटला मागण्या काय असतात? कर वाढवू नका! अनुदाने वाढवा!! आणि नोकरखर्च वाढवा!!! ह्या तीनही गोष्टी साधायच्या म्हणजे नोटा छापून किंवा क्रेडीट वाढवून सरकारला येणारी वित्तीय तूट भरून काढणे एवढाच मार्ग उरतो. सार्वत्रिक भाववाढीचे नेमके हेच तर कारण असते. अनुदाने वा नोकरखर्च वाढवून मागणारे हितगट असतात. कर कमी करायला लावणारेही हितगट असतात. पण वित्तीय शिस्त पाळा हा दबाव आणणारी लॉबीच नसते. म्हणजेच देशाच्या बाजूने कोणीच नसते. यासाठी लोकप्रियतेच्या मोहात न पडणारे भक्कम सरकार लागते व ते मिळणे आघाड्याच्या राजकारणात दुरापास्त झालेले असते. या मुद्द्यांवर मतदारांचे प्रबोधन केले गेले पाहिजे. ज्यांना ‘मजबूर’ सरकारच हवे आहे त्यांच्या राजकारणाला विरोध उभा करावा लागेल.

प्रकल्पांची ‘लटकं’ती

ऊर्जाप्रकल्प किंवा इतर इन्फ्रास्ट्रक्चरल प्रकल्प हे वर्षानुवर्षे आंदोलने व कोर्टबाजीत लटकतात. या लटकलेल्या काळात त्यांचा लाभ मिळण्याची संधी तर हुकतेच. पण त्याशिवाय प्रकल्पांचा खर्च प्रचंड वाढून बसतो. यातून सर्वांचेच जे नुकसान होते ते कुणाच्याच खिजगणतीत नसते. हे मान्य करायलाच हवे की प्रकल्पांना येणारे आक्षेप हे नेहमीच निराधार नसतात. पर्यावरण आणि विस्थापितांचे पुनर्वसन या गोष्टींचा बळी देऊन प्रकल्प रेटले पाहिजेत असे माझे अजिबात मत नाही. दोन्ही दृष्टींनी चोख कायदे हवेतच. 

परंतु आज असलेली कायद्यांची स्थिती इतकी गुंतागुंतीची आणि गुरफटून टाकणारी (क्लमझी) आहे की ना त्यातून हानिग्रस्तांना वेळेत न्याय मिळतो ना मानके पाळली जातात आणि ना प्रकल्पांना गती मिळते. प्रकल्पासाठी केले जाणारे भूमिअधिग्रहण करताना जमिनीच्या किमती या प्रकल्प जाहीर होण्याअगोदरच्या किमती व वर काही टक्के भरपाई या स्वरूपात निश्चित केल्या पाहिजेत. कारण प्रकल्प होणार असे किंवा अधिग्रहण होणार आहे असे कळल्यानंतर जमीनीच्या किमती वाढत जातात. हे अटळ आहे.

कोणत्याही काळी मिळालेली किंमत ही नंतरच्या काळापेक्षा कमीच असू शकते हे नुसती सार्वत्रिक भाववाढ ध्यानात घेतली तरी अपरिहार्य आहे. याचा अर्थ, ‘आपण फसवले गेलो’ असा लावण्याचा अमर्याद अधिकार भूधारकांना का असावा? भरपाई आणि पुनर्वसन वेगळे आणि वाढत जाणारा लोभ वेगळा. कोणालाही जास्त काही मिळत असेल तर ते हवेच असते.

प्रकल्पाचा मनसुबा व्यवस्थितपणे जाहीर केल्यानंतर, आक्षेप कधीपर्यंत घ्यायचे याला काही कालमर्यादा असली पाहिजे. नंतर जाग आली तर ते म्हणणे बादच ठरले पाहिजे.

‘स्टे’ मिळवणे नेहमीच सोपे असते पण उठवणे महाकठीण. स्टे मागणाऱ्यांकडून काही डिपॉझिट न्यायालयात जमा करून पुढे जर तो स्टे मागणे अयोग्य ठरले तर ते जप्त झाले पाहिजे. स्टे मागणाऱ्यांत संबंधित नागरिक, त्यांच्या बाजूने असणाऱ्या सेवाभावी संस्था वा राजकीय पक्ष या सर्वानी डिपॉझिटात योगदान केले पाहिजे. तसेच उलटपक्षी प्रकल्पकर्त्याकडून वा सरकारकडून डिपॉझिट घेऊन, स्टे न देण्याचे न्यायालयाचे स्वातंत्र्य विस्तारले पाहिजे.

खरेतर फक्त प्रकल्पच नव्हे तर लहानसहान कामात होणारा विलंब हा फक्त ‘खेटे-शुल्का’इतकांच नुकसान करीत नसून खेळते भांडवल अडकणे आणि भाववाढ(एस्कलेशन) होत रहाणे यामुळे देशाचा आर्थिक तोटा करत असतो.

ज्या क्लायंट, याला ग्राहक म्हणणे कठीण आहे ‘अर्जदार’ म्हणता येईल, ला लटकवले जाते त्याचे एकट्याचे नुकसान होत नसून त्याच्या वर इनपुट/आउटपुट साईडला अवलंबून असणाऱ्या मोठ्या साखळीचे नुकसान होत असते. हे नुकसान खर्च या स्वरूपात दिसेलच असे नाही. गमावलेल्या संधीची किंमत ही राष्ट्रीय उत्पन्नात न पडलेली भर म्हणून मोजली जाण्याची कार्यपद्धती रूळविली पाहिजे. झालेल्या राष्टीय उत्पन्नाबरोबरच न झाल्याने हुकलेले राष्ट्रीय उत्पन्न सुध्दा जाहीर झाले पाहिजे.

फडणवीस सरकारने वेळेत सेवा मिळण्याचा कायदा केला. मुळात असा काही कायदा आणला याबद्दल सरकारचे अत्यंत आभार. पण या कायद्यात संभाव्य-दोषी कर्मचारी/अधिकारी यांना अपिले करण्याच्या इतक्या जागा निर्माण केल्या आहेत की जास्त वेळ लागला, या पेक्षाही जास्त वेळ का लागला, हे ठरायला फारच जास्त वेळ लागेल. संशयाचा फायदा हे तत्त्व न मोडतादेखील यावर एक उपाय करता येण्यासारखा आहे. प्रथम अर्जदार नागरिकाचा दोष नव्हता एवढेच सिद्ध झाले की त्याला जी काय टोकन भरपाई द्यायची ती देऊन व त्याच्या कामाचा निर्णय लावून मोकळे करावे . यासाठीचा फंड या कायद्यानेच वेगळा काढून ठेवावा. त्यानंतर आता ही भरपाई कोणाच्या पगारातून कापायची किंवा कोणावर कारवाई करायची याचा निर्णय सरकारने भरपूर बचाव संधी देऊन करत बसावे. नागरिकाला सुटका (रिलीफ) मिळणे हे दोषीवर कारवाई होण्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहे. नागरिकाला सुटका मिळण्याने त्याला न्याय मिळतोच पण त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेच्या चोंदलेल्या नाड्या मोकळ्या होतात. राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडते.

शेतकऱ्यांचे प्रश्न

सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न अर्थातच सिंचनाचा प्रश्न होय. वीज जशी निवडकपणे डीफ़ॉल्टर म्हणजे कसूरवाराचीच तोडता येते तसे पाण्याच्या बाबतीत करता येत नाही. कारण पाण्याचे ग्राहक सेरीजमध्ये कनेक्टेड असतात विजेप्रमाणे पॅरललमध्ये नव्हे. शिवाय मापक बंद पडले आहेत, गेटे गंजून जाम झाली आहेत, कालवे फुटलेले व गळती होणारे आहेत. कोणी कुठून लिफ्ट करावे याला धरबंध नाही. हे पाणीटंचाईच्या दृष्टीने आणि न्यायदृष्ट्यासुध्दा अत्यंत घातक आहे. शक्यतो ठिबक नाहीतर किमान फवारा सिंचन सक्तीचे करण्याची नितांत गरज आहे. “मामाच्या मळ्यामध्ये पाटाचं पाणी जातं” पण हे अजिबात गुलाब जाईजुई मोगरा फुलवीत नाही.

धरण आणि पाटबंधारे खात्यात विजय पांढरे यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न अजून अनुत्तरितच आहे. शेतकऱ्यांनी हे राजकारण स्पष्ट समजून घेतले पाहिजे.

जमिनीचे खातेफोड होत होत अगदी लहान तुकडे झाले आहेत. ग्रामीण कमाल जमीन धारणा कायदाही त्यात भर घालतोच आहे. शेतकऱ्याला जमिनीपासून सुटका करून घेण्याचे स्वातंत्र्य नाही आणि (वंशाने)बिगर-शेतकऱ्याला शेतीत उतरण्याचे स्वातंत्र्य नाही. हे जमीनदार आणि कुळे हा प्रश्न होता त्या काळातले कायदे आहेत. कसणारा कोण हे प्रत्यक्षावर न ठरता वंशावर ठरत आहे. हे चक्क घटनाविरोधी आहे.  

सहकारी शेती ही अत्यंत व्यक्तिवादी अशा भारतीय मानसिकतेत(पाश्चात्य नव्हे तर भारतीय मानसिकता व्यक्तिवादी आहे.) अशक्य आहे. शेतीचे व्यावसायिक व्यवस्थापन होण्यासाठी तिचे कंपनीकरण होणे आवश्यक आहे. मोठे ते खोटे हा सिद्धांत (‘स्मॉल इज ब्युटीफुल’चाच उपसिद्धांत) सोडून दिला पाहिजे. कित्येक कोरडवाहू शेतकरी स्वतःचे शेतकरीत्व सोडून शेतीकंपनीत कामगार व्हायला आनंदाने तयार होतील. इतकेच नव्हे तर जमीनविक्रीचे स्वातंत्र्य दिले तर कित्येक बाबतीत सक्तीचे अधिग्रहण हा प्रकारच लागणार नाही.

शेतीमालाला भाव काकणभर कमी मिळाला तरी चालेल पण माल खळ्यावरून ‘वेळेत’ उचलला गेला पाहिजे हे कोणीही शेतकरी मान्य करील. राजकीयीकरण झालेल्या कृषि-उत्पन्न-बाजार समित्या ह्या शेतकऱ्याच्या शत्रू बनल्या आहेत. नफेखोर व्यापाऱ्यांपासून संरक्षण म्हणजे खंडणीखोर गावगुंडांच्या हाती सोपवले जाणे नव्हे. किरकोळ विक्रीत विदेशी की स्वदेशी हा मुद्दा नसून ज्यांच्याकडे माल वेळेत उचलण्याची व टिकवण्याची यंत्रणा आहे अशा खरेदीदारांना संधी देण्याची खरी गरज आहे. मग भले त्यांनी तो माल छोट्या किरकोळ व्यापाऱ्याना अंतिम विक्रीसाठी द्यावा. (असे चालूही आहे पण अनधिकृतपणे) ग्राहकसंघटना या स्वतःच मॉल बनल्याने त्यांना चळवळ म्हणण्यात अर्थ उरलेला नाही. 

उत्पादकांचे सहकारी कारखाने, कोणालाही सभासद करून घेण्याच्या अधिकारामुळे, उत्पादकांच्या ताब्यातून गेलेले आहेत. सरकारी भांडवलाची दुभती गाय पिळून सभासदांना खुश ठेवणे म्हणजे सहकार नव्हे. साखर हे जणू एकच उत्पादन असल्यासारखे समजणे ही एक विक्षिप्तमानसिकता (इडीयोसिंक्रसी) आहे. साखरेच्या खपाला संपृक्तता असणारच. भूश्याचे इंधन आणि मळीचे अल्कोहोल केले तरच हमीभाव देता येतात अशी साखरेची परिस्थिती आहे. उसाच्या पाणी-उत्पादकतेची अवस्था इतकी आतबट्ट्याची आहे की साखर हाच महाराष्ट्राला लागलेला खरा कोल्हा आहे असे खेदाने म्हणावे लागते. (रब्बी ज्वारी पाण्याच्या किमतीबाबत ऊसापेक्षा सत्तावीसपट किफायतशीर आहे.)

अवकाळी पाऊस किंवा कमी पाऊस हे अटळ वास्तव आहे. जमीन-व्यवस्था, सिंचनव्यवस्था, साठवणूक/विक्रीव्यवस्था यांच्यातील मूलभूत दोष तसेच ठेवून केवळ कर्जमाफ्या देत रहाणे म्हणजे शेतकऱ्यांचे प्रश्न कधीच न सोडवणे आहे.

याखेरीज, करप्रणालीत सुधारणा जसेकी जी एस टी, निर्गुंतवणूक,  अनेक अनावश्यक व कालबाह्य कायदे वा कलमे रद्दबातल करणे, प्रोसिजर्स सोपी करणे, ऑनलाईन सेवा वाढवणे, असे अनेक गद्य वाटणारे पण देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असे प्रश्न खोळंबून आहेत  

देशाच्या प्रगतीत अडथळा आणणारा आणखीन एक भयानक प्रकार म्हणजे संसद बंद पाडण्याचे, त्या त्या वेळच्या विरोधी पक्षांच्या हाती असणारे हत्यार. हे हत्यार त्यांच्याकडून काढून घेण्यासाठी आवश्यक ते कायदा बदल  पास व्हावेत यासाठी सर्व बाजूने मोठा दबाव निर्माण करण्याची गरज आहे.  

         

मद्य! आसक्तीहूनही अवैधता भयंकर

प्रथम हे स्पष्ट केले पाहिजे की दारूच्या शारीरिक व मानसिक दुष्परिणामांची व ते टाळण्यासाठीच्या पथ्यांची वैद्यकीय माहिती मला आहे. त्यानुसार चोख आचरण राखणे सर्वांना शक्य नसते हेही माहित आहे. तसेच दारुडे, म्हणजेच जे ‘विकृतीग्रस्त मद्यासक्त’ असतात, त्यांची व त्यांच्या कुटुंबाची काय दैना होते हेही मी पाहिले आहे व आकडेवारीही वाचली आहे. त्यांना वाचविण्याची जितकी तळमळ दारूबंदीवाद्यांना असेल तितकीच मलाही आहे. मात्र या संकटाचे निवारण करण्याचा मार्ग, सरसकट दारूबंदी हा असू शकत नाही असे अनेक कारणांनी माझे मत आहे.

एकतर बऱ्याच मोठ्या संख्येने असणारे संयत मद्यपी, जे व्यावसायिक कौटुंबिक व नागरी कर्तव्ये जबाबदारीने पार पाडत आहेत त्यांनाही, इतर काही बेजबाबदार वागणाऱ्यांच्या  दोषापायी, मद्यापासून वंचित ठेवणे हे मला अन्यायकारक वाटते. ‘वंचित’ ठेवणे असे म्हटल्याने, “दारूपासून असे काय सुख आहे?” असा प्रश्न मद्यसेवनाचा अनुभव नसणाऱ्या व दुष्परिणामांबाबत रास्त चिंता असणाऱ्या, सहृदय नागरिकांना पडणे स्वाभाविकच आहे.

हे सुख नेमके कोणते ते आपण डोळसपणे पहिले पाहिजे.

दारूबंदीवादी लोक अल्कोहोल हे उत्तेजक नसून खिन्नता आणणारे आहे असे म्हणतात. हे दिशाभूल करणारे आहे. मूलतः अल्कोहोल हे काहीसे ‘मेंदूसक्रियता कमी करणारे’ द्रव्य आहे हे खरेच. पण त्याचा उत्साहवर्धक परिणाम कसा घडतो हे नीट समजावून घेतले पाहिजे.

गोष्ट अशी आहे की, सामान्यतः आपला मेंदू जास्त सक्रीय असताना, त्यात सहजभावनांचे दमन करणाऱ्या आणि सुप्तपणे ‘कर्ष’ (स्ट्रेस) कोंडून ठेवणाऱ्या प्रक्रिया, सातत्याने व अजाणतेपणे चालू असतात. जसे आपण बाह्य ‘मनाई’ला प्रोहिबिशन म्हणतो, तसेच आपल्याला इनहिबिशनला ‘अंतर्मनाई’ किंवा ‘नित्यसंकोच’ म्हणता येईल. मेंदूत चालणारे हे दमनाचे कार्य मनाचे स्थैर्य राखण्याकरिता व सामाजिकदृष्ट्या सुयोग्य वर्तन राखण्यासाठी उपयोगी पडते देखील. परंतु या छुप्या लादणूकीला ‘विवेक-शक्ती’ म्हणणे हे अत्यंत अ-वैज्ञानिक आहे. तरीही आदरणीय डॉ. अभय बंग हे असे म्हणतात, हे एक आश्चर्यच आहे.

जागृतपणे मूल्यमापन करून त्यानुसार निर्धार राखणे वेगळे आणि सततच कोंडलेला कर्ष बाळगत रहाणे वेगळे असते. इतकेच नव्हे तर अशा संकोचांमुळे आपण ‘मान्यताप्राप्त पण आत्मघातकी’ प्रथांतही अडकून रहात असतो.  

अल्कोहोल जेव्हा मेंदू-सक्रियता कमी करते तेव्हा आपले डायनॅमिक-ब्रेक हे रिलीज होऊ लागतात. त्यामुळे ओझे उतरल्याचे, तरलतेचे, निर्धास्तपणाचे ‘ते’ विशिष्ट फिलिंग येते. जास्त मोकळेपणाने व सच्चेपणाने संवाद होतो. असा विश्राम मिळणे हे आरोग्यदायकच असते.  

मद्यासक्ती एक विवक्षित न्यूरॉसिस

“संध्याकाळ आम्हाला ‘खायला’ उठते म्हणून आम्ही प्यायला बसतो”. असा नाईलाज न रहावा यासाठी, संध्याकाळ व्यतीत करण्याचा अर्थपूर्ण कार्यक्रम सापडणे, महत्त्वाचे असते. अल्कोहोलिक अनॉनिमस या संघटनेचे कार्य अर्थपूर्ण कार्यक्रम देऊन ‘ती वेळ टळविणे’ याच युक्तीने चालते. तसेच नॉशियेटिंग(नकोसेपणा वाटणे), सबस्टिट्यूट रिलॅक्संट(पर्यायी विश्रामदायक) आणि लाँगटर्म(दूरगामी उपाय) औषधे वापरूनही सुटका करता येते. पण खरा प्रश्न हा दारू सोडण्याचा नसून पुन्हा न धरण्याचा असतो!

जी अस्वस्थता कृतीने तरी जाते वा नुसतीही निवळते ती नॉर्मल अस्वस्थता असते. परंतु अस्वस्थता ही नेहमी नॉर्मलच असेल असे नाही. प्रत्येक पिंडाचा मेंदूरासायनिक समतोल हा वेगवेगळा आणि कमीअधिक असतो. कोणतीही ‘एरवी रास्त’ अशी भावना जर ‘प्रमाणाबाहेर व अनावर’ (न्युरॉटिकली) उद्भवत असेल तर ती, जीवनातील किरकोळ निमित्त शोधून, पण मेंदूरासायनिक दुर्भाग्यानेही उद्भवत असू शकते.

आज मेंदूरासायनिक दुर्भाग्यावर रासायनिक साधनाने मात करण्याचे मानस-वैद्यक(सायकीयाट्री) सापडलेले आहे. चिंताक्रांतता, पुनरावृत्ती, क्षोभ, धसका असे काहीही जर उगाचच चालू रहात असेल तर न्युरॉसिसची शक्यता असते. विशेषतः रसग्लानी (डिप्रेशन, याला नैराश्य म्हणजे फ्रस्ट्रेशन म्हणणे अ-वैज्ञानिक आहे) हा न्युरॉसिस अत्यंत धोक्याचा आहे. जर विकार-ग्रस्ततेवर उपाय केला नाही तर माणूस अनेक आत्मघातकी व नंतर परघातकी गोष्टी करू शकतो. अशा अप-वर्तनाला हजार वाटा असतात. मद्यासक्ती ही त्यापैकी केवळ एक वाट आहे.

त्याहूनही महत्त्वाचे असे की ज्यांचा पिंड मद्यासक्ती-प्रवण नाही ती माणसे ठरवूनही दारुडे बनू शकत नाहीत! विकृतीचे प्राकृतिक आधार काढून न घेता केवळ सांस्कृतिक भडिमार करून उपयोग नसतो. मद्य आणि डिप्रेशन यांचे दुष्टचक्र बनते. किंबहुना जर न्युरॉसिसची जोड नसेल तर मद्यासक्तीच्या फासाचे वेटोळे हे नुसत्या मद्याने पूर्ण होऊच शकत नाही. कोणत्याही दुष्टचक्रात सुरुवात कशाने झाली याला महत्त्व नसून ते तोडण्याचा दुवा कोणता हेच महत्त्वाचे असते.

‘मानवी किंमत’ आसक्तीची व अवैधतेची

डायनॅमिक-ब्रेक रिलीज झाल्याने दुराचारच घडतो ही अंधश्रध्दा आहे. अल्कोहोल म्हणजे ज्याने ‘जाणिवेचे स्वरूपच बदलते’ असे(एल.एस.डी.छाप) द्रव्य नाही. दुराचारी माणूस दारूमुळे जास्तच बिनधास्त होईल हा धोका खरा आहे. पण सदाचारी माणूस नुसत्या दारूने दुराचारी होत नसतो. तेवणारी ज्योत भडकण्याचा धोका असतो म्हणून ती विझवूनच टाकावी काय? भडकवणारा वारा अडवाल की तेलाचा पुरवठाच थांबवाल? जसे चेहेरा मोहक असू शकतो म्हणून बुरखा घालायला लावणे हे प्रतिगामी असते तसेच सरसकट दारूबंदीबाबतही म्हणता येईल. अतिप्रसंग नको म्हणून ‘प्रसंगच टाळणे’ हे जीवनविरोधी असते. ज्याप्रमाणे काही सराईत दंगलखोराना उत्सवाचे वेळी प्रतिबंधक स्थानबध्दतेत टाकावे लागते त्याप्रमाणे निवडक लोकांना दारू न मिळू देणे हे समर्थनीय आहे. सरसकट दारूबंदी म्हणजे सर्वांवर सर्व दिवशी कर्फ्यू लादण्यासारखे ठरेल.

अपघात करणाऱ्या ड्रायव्हरांत, प्यायलेल्याची टक्केवारी समजा ७०% आढळली, तर त्यातून असा तर्क काढणे की एकूण मद्यसेवन करणाऱ्यांपैकी ७०% लोक अपघात करतात, हे साफ चुकीचे आहे. हेच स्त्रीवर अत्याचार करणाऱ्यांबाबतही म्हणता येईल. तरीही बंदीवादी लोक असे आकडे फेकत असतात.

खरेतर दारुड्यांचे पुनर्वसन करण्याची डी-अडिक्शन सुविधा उपलब्ध न करताच त्यांचे विस्थापन करणे हे ‘आधी पुनर्वसन आणि मगच विस्थापन’ या तत्त्वाला सोडून होणार नाही काय? बंदीने सैरभैर झालेले दारुडे हे आपोआप जबाबदार व कार्यक्षम बनणार आहेत काय? जे संयत मद्यपी आज कर्तव्यदक्ष सदाचारी व कर्तृत्ववान आहेत ते आपापल्या मानसिक ऊर्जेची अर्थव्यवस्था निगुतीने सांभाळून आहेत. त्यांचे रास्त सुख हिरावून घेतल्याने जर ती अर्थव्यवस्था विचलित झाली व अरिष्टात सापडली तर काय काय विस्कटेल हेही सांगता येत नाही.

बेजबाबदारपणा आणि दुराचारापायी मानवी किंमत मोजावी लागत असते हे खरेच आहे. पण याचा अर्थ असा नव्हे की ती किंमत रुपये आणे पै मध्ये ‘मोजता’ येईल. आपण केलेल्या कामाने किती राष्ट्रीय उत्पन्न झाले हे सांगता येते पण आपण न केलेल्या कामाने ते किती बुडले हे कसे सांगणार? जर अमूक दारू पीत नसता तर त्याने किती अधिक योगदान केले असते व ते इतक्या इतक्या रुपयांचे ठरले असते असे गणित करताच येत नाही. सर्वच सुखांचेच नव्हे तर दुःखांचेदेखील रुपयात गणित करणे ही तद्दन भांडवली विचारसरणी, सरकारी समाजवाद मानणारे कसे काय मानू शकतात?

दारू न पिणाऱ्या पण अत्यंत कटकट्या माणसानी इतरांना दिलेला मानसिक त्रास हा किती रुपयाचा धरणार? दारूबंदीच्या बाजूने किंवा विरोधात आर्थिक युक्तीवाद मांडणे हेच असंवेदनशीलतेचे लक्षण आहे. फक्त दारू ही एक गोष्ट काढून घेतली तर बेजबाबदारपणा आणि दुराचार या गोष्टी नष्ट होणार आहेत काय?

जेव्हा आपण एखादे दुरित अवैधाच्या प्रांतात ढकलून देतो तेव्हा त्याचे निवारण तर होत नाहीच पण सगळाच व्यवहार दोन नंबरचा झाल्याने ते दुरित आणखीच तीव्र होते. कोणतीही बंदी म्हणजे भ्रष्टाचार आणि गुंडगिरीला आमंत्रण असते. मुख्य म्हणजे, 'लोकांना त्यांचे हित कळत नाही ते आम्हालाच कळते म्हणून आम्ही ते त्यांच्यावर लादणार’ ही हुकुमशाही लादेनवृत्तीच असते. नैतिक कोतवालगिरी करणाऱ्या डुढ्ढाचार्यामुळे मानवी स्वभावाला झेपतील असे सौम्यीकरणाचे उपाय हे अपवित्र मानले जाऊन दुर्लक्षित राहण्याचा धोका असतो.

जी आयातुल्ला खोमेनीलाही जमली नाही ती दारूबंदी, आपल्या सरकारला जमेल असे वादापुरते गृहीत धरले तरी कर्ष-कोंडी वा न्युरॉसिस या मूळ कारणांना हातच घातला गेलेला नसेल.                     

इझम-लेबलांचे नूतनीकरण व वर्गवारी

(माणसाला ‘इझम’चे लेबल लावून मोकळे होऊ नये, पण अगदीच राहवले नाही तर---)

‘पुरो’ आणि ‘प्रति’ यातून नक्की कुठे ‘गामी’ हे कळेनासे झालेय. पण गामी हे पद राखून दोन स्पष्ट लेबले प्रस्तुत ठरतील.

जे लोक पूर्वगौरव (पूर्वीच्याचा आणि पौर्वात्यांचा अशा दोन्ही अर्थी) आणि पश्चिमद्वेष यांनी पछाडलेले असतील, मग ते हिंदुत्ववादी, गांधीवादी, डावे, किंवा फॉरीनफंडमेंटॅलिस्ट(!) असे कुणीही असोत, त्यांच्या साठी ‘ओरिगामी’ हे लेबल सुचवीत आहे. ओरिएन्टल म्हणजे पौर्वात्य हे तर झालेच. पण आहे त्याच कागदात घड्या घालत बसणे, याचा दृष्टांतही शोभेल.

याउलट ज्यांनी, पाश्चात्यांनी निर्मिलेली आधुनिकता स-मूल्य स्वीकारली आहे (फक्त तंत्रे व सुखसुविधा नव्हेत) ज्यात महात्मा फुले, केशवसुत, आगरकर, सावरकर, आंबेडकर, र.धों कर्वे व असे अनेक थोर लोक होऊन गेले, आहेत व बिगर-थोरही आहेत, त्यांनी स्पष्टपणे स्वतःला ‘ऑक्सिगामी’ म्हणवावे. ऑक्सिडेंट म्हणजे पश्चिम. आधुनिकता ही सार्विकच असते. पण पाश्चात्य म्हणून होणाऱ्या हेटाळणीला उत्तर म्हणून ठासून ‘ऑक्सिगामी’ म्हणवावे.

सर्वंकष राज्यसंस्थेद्वारे वा समूहाच्या बळावर, व्यक्तिस्वातंत्र्याचा बळी देऊनही, समता आणली पाहिजे असे मानतात ते ‘डावे’ होत. डावे समूहोध्दाराचे दावे करून, समूहातील अंतर्गत विषमता लपवू पहातात. यांना समूह-बल-समतावादी म्हणू.

व्यक्तिस्वातंत्र्याचे रक्षण करून व प्रत्येकाने इतरांच्या स्वातंत्र्याचा आदर करून व आपले उत्तरदायीत्व निभवून, जी परस्परपूरकता येते तीच सम्यक समता, असे मानतात ते ‘उजवे’ होत. हे व्यक्तीउध्दार मानतात. म्हणून  यांना व्यक्ती-उत्तरदायीत्व-स्वातंत्र्यवादी म्हणू

भारतात हिंदुत्ववाद्यांना उजवे म्हणण्याची अशास्त्रीय प्रथा पडली आहे. उजवेपणा आणि हिंदुत्ववाद यांचा काहीही संबंध नाही.

श्रद्धास्वातंत्र्य या अधिकारात श्रद्धा निवडण्याचा व अश्रध्द असण्याचा अधिकारही मोडतो. इस्लाममधील काफीर, जिहाद आणि दार-उल-इस्लाम (इस्लामचे जगावर राज्य) ह्याच तीन मुद्यांमुळे श्रद्धास्वातंत्र्य स्पष्ट नाकारले जाते. कुफ्र किंवा काफीरियत म्हणजे पैगंबरोक्त अशाच ईश्वराशी व कायद्यांशी निष्ठा नसणे. इतर प्रेषितोक्त ईश्वर, बिन-प्रेषितोक्त ईश्वर, सर्वेश्वर, ब्रह्म, आत्मा, किंवा बौध्द अनात्मवाद या सर्व श्रद्धा, तसेच जडवाद मानणारे, हे सारेच काफीर ठरतात. त्यांना काफीरच राहण्याचा अधिकार म्हणजे कुफ्राधिकार होय.

जे श्रद्धास्वातंत्र्य मानतात ते कुफ्राधिकारवादी ठरतात. धर्माची जाचकता सर्वांनाच भोवते. पण मुस्लिमाना जास्तच भोवते म्हणून कुफ्राधिकार मुस्लिमांनाही मिळावा ही तळमळ कुफ्राधिकारवाद्याला असते, मुस्लिमद्वेष नव्हे. पण हिंदू पुराणमतवाद्यांत मात्र मुस्लिमद्वेष असतो.  

हिंदू-पुराणमतवाद या गोष्टीचा कुफ्राधिकाराशी काहीही संबंध नाही. दुर्दैवाने भारतातील अनेक ‘कुफ्राधिकारवादी’ हे विनाकारण हिंदू पुराणमतवादात  गणले व गुरफटले गेले आहेत. (व यामुळे ऑक्सिगामी असूनही ओरिगामी बनले आहेत.) कुफ्राधिकार आणि हिंदू-पुराणमतवाद यात घोळ घालणे, म्हणजेच हिंदुत्ववाद होय. म्हणूनच ‘कुफ्राधिकार की पुराणमत’ याची लेबले वेगळी काढली गेली पाहिजेत.

[श्रद्धास्वातंत्र्य हा शब्द सार्विक आहे. परंतु विवेकवाद्यांनी इस्लामचा उल्लेख टाळणे या गोष्टीला वैतागून अनेक जण हिंदुत्ववादाकडे वळत आहेत. म्हणून जाणीवपूर्वक कुफ्राधिकार हा शब्द योजला आहे]

याखेरीज आणखी एक अत्यंत महत्त्वाची जोडी आहे. तिच्यात ‘वैरवाद की सर्वोदयवाद’ असे विकल्प असतात. वैरवादातून हिंसा, युद्धे, कारस्थाने, अविश्वास, अ-समरसता हे सारे वाढत जाते. हुकुमशाही किंवा फॅसीझम या गोष्टी वैरवादातूनच येतात. ब्रिटीश नकोत म्हणून हिटलरही चालेल हा वैरवादच आहे.

वैरवादी-श्रमिकधार्जिणे हे नक्षलवादाकडे जातात. वैरवादी-निम्नजातिधार्जिणे हे पँथर्स किवा ब्रिगेडींकडे जातात. वैरवादी स्त्री-धार्जिणे हे स्त्री-मूलतत्त्ववादाकडे जातात. अगदी निसर्गाच्या बाजूने मानवाशी वैर म्हणज वैरवादी-पर्यावरणवाद ठरतो. सर्वोदयी पर्यावरणवाद मानवी-निसर्गालाही समाविष्ट करतो. 

कोणत्याही न्यायप्रेमी माणसाला अबलपक्ष-धार्जिण्य आवश्यक असते. प्रश्न धार्जिण्यच नसावे असा नसून ते वैरवादी न बनता सर्वोदयवादी रहावे हा असतो. अन्याय रोखणे, प्रतिकार करणे, अन्यायकर्त्याविषयी सूडभावना न येऊ देणे व त्यालाही मानव्याकडे येण्याचे पर्याय पुरवणे असे सर्वोदयाचे न्यायविषयक धोरण आहे. विनोबाजींच्या संदर्भामुळे आपल्या मनात ओरिगामी-सर्वोदयच येतो. पण येथे ओक्सिगामी सर्वोदयही शक्य असतो हे ध्यानात घ्यावे.

या चार जोड्या वेगळ्या आहेत व त्यांची गल्लत करण्याने काहीच कळेनासे होते म्हणून या चार जोड्यांबाबत माणूस काय उत्तर देतो यानुसार त्याचे लेबल ठरावे   .

सारांश: शास्त्रशुध्द लेबल हे चार उत्तरांच्या सोळा जुळण्यांपैकी एक असेल   

   

                  ओरिगामी की ऑक्सिगामी?                 (०,१)

       समूह-बल-समतावादी की व्यक्ती-उत्तरदायीत्व-स्वातंत्र्यवादी?  (०,१)

               पुराणमतवादी की कुफ्राधिकारवादी?              (०,१)

                    वैरवादी की सर्वोदयवादी?                 (०,१)

माझे उत्तर (१,१,१,१) हे आहे.