समता: सम्यक आणि ‘वैषम्य’क

‘समते’त दडलेल्या अनेक अर्थांपैकी कोणते अर्थ नीतितत्त्व म्हणून मान्य करता येतील? तर कोणते अर्थ मानवहितासाठी घातक आहेत?

          फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या निमित्ताने ज्या समतेची उद्घोषणा झाली तिचा अर्थ नियम-सार्विकता (आयसोनॉमी) हा होता. सर्वासांठी तेच कायदे! कारण तेव्हा मध्ययुगीन रूढी (आपल्याकडे मनुवाद म्हणून गाजत असलेली) होती. काहींना कायमसाठी काही विशेषाधिकार (प्रिव्हिलेजेस) आणि काहींना कायमसाठी विशेष-कर्तव्ये (बर्डन्स) आणि तीही जन्माधिष्ठित किंवा वंशाधिष्ठित! ती स्पष्टपणे नाकारली गेली. न्यायनिवाडा करताना पक्षपात असू नये हेही तत्त्व मान्य झाले. राज्यसंस्थेने नागरिकांत भेदभाव (डिस्क्रिमिनेशन) न करता, त्यांना ‘समान वागणूक’ द्यावी, हे तत्त्वही याच ओघात येते. या अर्थाने समता हे नीतितत्त्व स्वीकारार्हच आहे.

     समाजसत्तावादी म्हणजे कम्युनिस्ट क्रांत्यामध्ये जे समतेचे तत्त्व पुरस्कृत झाले ते मात्र वेगळे आहे. राज्यसंस्थेचे काम नागरिकांना ‘समान बनवून सोडायचे’ हे आहे व त्यासाठी तिला नागरिकांना ‘असमान वागणूक द्यावीच’ लागेल. म्हणजेच उच्चस्तरांना प्रतिकूल आणि निम्नस्तरांना अनुकूल वागणूक द्यावी लागेल, तरच त्यांना समान बनवून सोडता येतील. समान वागणूक देणे आणि समान बनवून सोडणे ही उद्दिष्टे परस्परविसंगत आहेत. नंतरही समतेच्या कल्पनेत अनेक प्रकारची भर पडत गेली आहे.

      अशी भर घालणाऱ्या उप-संकल्पनादेखील परस्परविसंगत आहेत. समता ही गाठोडेवजा (एक्लेक्टिक) संकल्पना बनली आहे. जेव्हा आपण समता मानतो असे म्हणतो, तेव्हा या गाठोड्यातील काय मानतो आणि काय नाकारतो, हे स्पष्ट करण्याची जबाबदारी आपल्यावर असते. अशी स्पष्टता न केल्यास ‘समता’ हे संदिग्ध/संमिश्र तत्त्व आपल्याला सतत चकवे देत रहाते.

       समतेची तपासणी करायची असेल तर आपल्याला प्रथम, “स्तरीकरण व श्रेणी(हायरार्की) या गोष्टी अनिवार्यपणे अन्याय्यच असतात आणि म्हणून समान बनवून सोडणे हे अनिवार्यपणे न्याय्यच असते.” हा दुराग्रह सोडावा लागेल. तसेच “सर्व व्यक्ती ह्या मुळात समान असतातच पण व्यवस्थेने त्यांना असमान बनवलेले असते” हेही गृहीत तपासावे लागेल. यासाठी अगोदर सर्वच व्यक्तींत ‘समाईक’ (कॉमन) काय काय असते हे स्पष्ट करून घेतले पाहिजे. त्या समाईक गोष्टी पुढीलप्रमाणे आहेत.

१. प्रत्येक व्यक्ती अनन्य(युनिक) असते.

२. प्रत्येक व्यक्तीच्या वाट्याला वेळोवेळी येणारी स्थिती ही अंशतः स्वअर्जित, अंशतः  
  अन्य-दत्त आणि अंशतः भाग्याधीन असते.

३. निरुपाय नसताना, प्रत्येक व्यक्तीला तिच्या कृतींची जबाबदारी स्वतः घेणे
   आवश्यक असते, पण तशी ती घेईलच असे नाही. 

४  प्रत्येक व्यक्तीला आकांक्षा काहीही असू शकतात पण क्षमता मर्यादित असतात.

५. व्यक्ती एकमेकींच्या स्वातंत्र्याचा आदरही करू शकतात किंवा कोणी कोणाच्या
  स्वातंत्र्यावर अतिक्रमणही करू शकते.

यातील एकाही समाईक गोष्टीबाबत, प्रत्यक्षात व्यक्ती एकमेकींशी समान नसतात! हे आवर्जून ध्यानात घेतले पाहिजे.

समतावादातील अंगभूत गोच्या 

      श्रेणी ही गोष्ट वाईटच असते असे मानण्याचे कारण नाही. जर व्यक्ती एकमेकींशी समान नसल्या पण एकमेकीना पूरक असल्या व स्वयंस्फूर्तीने पूरक नात्यात उतरत असल्या तर त्यात वाईट काय आहे? उलट लादलेली नाती आणि परस्परमारकता ही गोष्ट वाईट आहे. स्पर्धा असूच नये हे शक्यही नाही आणि हिताचेही नाही. स्पर्धा न्याय्य (फेअरप्ले) आणि विधायक राखली पाहिजे हे बरोबरच आहे. या अर्थाने समता मान्य करता येईल.

     पण सर्वांची स्थिती समान करायची म्हणजे काय करायचे? कारण वेगवेगळी सुभाग्ये/दुर्भाग्ये वेगवेगळ्या क्षमता, वेगवेगळ्या रुची व आकांक्षा आणि मुख्य म्हणजे वेगवेगळ्या वृती असल्यावर, कोणकोणत्या बाबीत कोण कोणाच्यापेक्षा जास्त किंवा कमी सुस्थित ‘असेल’ हेही वेगवेगळे असते. शिवाय अर्हता हा वेगळाच मुद्दा आहे. त्यामुळे श्रेणी लावायची म्हटली, तरी त्यातून एकेका मुद्यावर एकमेकीना छेद देणाऱ्या (क्रिसक्रॉस) श्रेण्या मिळतील. म्हणूनच समग्र अर्थाने श्रेणी लावणे हेच मुळात शक्य नाहीये. असे असूनही समता ही घोषणा इतकी सर्वमान्य (मनापासून नव्हे!) का झाली असेल?

     मक्तेदारी ही गोष्ट न्यायबुद्धीला खटकणारी आणि उत्पादकता कमी करणारी आहे. मक्तेदाऱ्या नष्ट करून स्पर्धा स्थापित केलीच पाहिजे. तसेच नैसर्गिक संसाधनांची मालकी आणि वारसाहक्काने मिळणारी संपत्ती या गोष्टी अर्हतानिरपेक्ष असतात. त्यामुळे कर-सवलती या मार्गाने उत्पन्नाचे फेरवाटप समर्थनीयच आहे. परंतु अशा फेरवाटपाचे उद्दिष्ट किती समतावादी असावे? हा खरा प्रश्न आहे. समतावाद्यांचा वाटपावर इतका भर असतो की प्रश्न उत्पादनाचा आणि उत्पादकतेचा सुध्दा आहे याचे भान सुटते. सत्ता संपत्ती आणि प्रतिष्ठा या तीनही गोष्टीचे ‘कितीही’ फेरवाटप करता येईल असे ते समजतात.

       सत्ता ही गोष्ट समान वाटता येईल असे मानणे हे तर स्वयंव्याघातीच आहे. सत्तेला वैधतेची जोड असली तरी तिचा गाभा बल हाच असतो. माणसे गट करून एकेका माणसापेक्षा बलशाली ठरतातच. अनेकांच्या संख्याबलाशी एकाला तुल्यबळ व्हायचे तर त्याचे प्रतिकारक बल संख्याबलाहून वेगळे पण संख्याबलाइतके असावे लागेल. म्हणजेच बलसमता हे अराजक/निरंतर-युध्द ठरते. काहीजण विशेष बलिष्ट बनणे, त्यांच्याशी निष्ठावान गट जमणे, अशा गटांत तह होणे असे होत राहून बलांची उतरंड (पिरॅमिड) बनणे अटळ असते. यावर खरा उपाय पिरॅमिडची उंची कमी करत नेणे हाच असतो..

      स्वातंत्र्य आणि स्वयंशिस्त असते तेव्हाच सक्तीची कार्यात्मक गरज लागत नाही. म्हणून स्वातंत्र्य व स्वयंशिस्त जोपासणे हा प्रयत्न असला पाहिजे. पण या गरजेपेक्षा जास्त बल युद्धांमधून निर्माण होते आणि युद्धे ही द्वेषांमधून उद्भवतात. म्हणूनच स्वातंत्र्य आणि स्वयंशिस्त यांना द्वेषरहिततेची जोड असली पाहिजे. ही प्रक्रिया जसजशी पुढे जाईल तसतशी पिरॅमिडची उंची कमी होईल. पण पिरॅमिडमध्ये समतावाद्यांनी उच्चस्थान पटकावले(!) की ते समता आणतील, हे सपशेल खोटे आहे.

      उत्पन्नांतील विषमता कमी होणे हे समृद्धीनंतरच होऊ शकते. लोकसंख्येने ग्रस्त आणि अनुत्पादक अर्थव्यवस्थेत दारिद्र्य टिकते व श्रमिकांची सौदाशक्ती क्षीण रहाते. दारिद्र्य-निवारणाआधी आर्थिक विषमता कमी करणे हा क्रम अशक्य असतो. अमर्त्य सेन यांचे गुरू जॉन रॉल्स यांनी मांडलेला अग्रक्रमवाद (प्रायारिटेरियनिझम) हाच विकसनशील राष्ट्रासाठी उपयोगाचा आहे. स्पर्धा फेअर राखणे हे काम न्यायसंस्थेने करायचे आणि कल्याणकारी राज्याने उत्पन्नाचे फेरवाटप करताना ‘अंत्योदया’ला अग्रक्रम द्यायचा असा त्यांचा स्पष्ट संदेश आहे. “अशी विषमता निवडा की जी तळच्या माणसाला वर काढण्यात सर्वोत्तम असेल.” (थिअरी ऑफ जस्टिस--- जॉन रॉल्स). वरच्या उत्पन्न गटांत अंतर्गत विषमता किती वाढतीय? याची चिंता न करता खालच्या उत्पन्न गटांचे दारिद्र्यनिवारण आणि सक्षमीकरण हे कल्याणकारी राज्याचे आद्य कर्तव्य आहे.

प्रतिष्ठा: डिग्निटी की ऑनर/प्रेस्टीज? 

      डिग्निटी चा अर्थ असा की कोणालाच तुच्छतेने न वागवणे व कोणाचीच विटंबना न करणे. हे सार्विक आहे. त्यामुळे डिग्निटी ही सर्वांचीच जपली गेली पाहिजे. ऑनर म्हणजे बहुमान! प्रेस्टीज म्हणजे मुद्दाम दाखवण्याचे श्रेष्ठत्व! त्याचा ऑनरशी घोळ घातला जातो. 

     एखाद्या व्यक्तीबाबत विशेष आदर वाटेल ही गोष्ट सर्वांच्या बाबतीत घडूच शकत नाही. यामुळे बहुमान ही गोष्ट श्रेणीयच असते. समान-बहुमान हा चक्क तार्किक-व्याघात आहे.

     पण ‘सामाजिक समते’त, ऑनरमध्ये/प्रेस्टीजमध्ये समता आणण्याचा प्रयत्न होतो! खरे सार्विक मूल्य डिग्निटी हे असताना, ऑनर आणि प्रेस्टीज यांचा समान वाटप करायला बघणे, हे मुदलातच चुकीचे असते. परंतु जनमानसावर, ऑनर आणि प्रेस्टीज यांचा समान वाटप व्हावा, असे समतावाद्यांनी ठसवून ठेवलेले आहे. यातून टोकनिझम म्हणजे नाममात्र बहुमान देण्याचे प्रकरण चालू रहाते. टोकनिझम करण्याला खर्च येत नसल्याने राज्यकर्ते तो सढळ हाताने चालू ठेवतात.

     किती व्यक्तींचे सत्कार करणार किंवा त्यांना पद्मपुरस्कार देणार? त्यामुळे टोकनिझम व्यक्तीकेंद्री न रहाता समूहकेंद्री बनवला जातो. आपल्याकडे गोतगटीय समूहांना ‘समाज’ म्हणण्याची आणि आख्या समूहाला बहुमान देण्याची प्रथा पडली आहे. यातून जातीजमातवाद आणि इतर सर्व प्रकारच्या जमातवादांना अधिमान्यता मिळते.

      मत्सर हा दुर्गुण माणसात असतोच. त्याला कशाचेही वैषम्य वाटू शकते. वैषम्य वाटले की ‘विषमता’ दिसू लागते. यातून वैषम्यांचे सांत्वन करायचे हे जणू कर्तव्य होऊन बसते. वैषम्य वाटण्याला मर्यादा नसते पण सांत्वन करण्याला सुध्दा (जरी खर्च येत नसला तरी) मर्यादा असते. सांत्वन कधीच पूर्ण होणार नसते. म्हणजे सामाजिक समतेच्या नावाखाली प्रत्यक्षात वैषम्य-भावनाच पोसली जाते. जमातवादी द्वेषभावनेला जास्त जास्त इंधन पुरवले जाते. म्हणून अशी समता ही सम्यक नसून वैषम्यक असते.

‘विरोधासाठी विरोध’---- चले जाव

[सकाळ' २०१७ च्या दिवाळी अंकात प्रसिद्ध झालेला लेख. थीम होती ‘आज तुम्हाला भारतातून कोणत्या गोष्टीला "चले जाव" म्हणावेसे वाटते?’]

३५ वर्षांपूर्वी मी ‘या कम्प्युटरमध्ये दडलंय काय?’ हे पुस्तक लिहीत होतो तेव्हा चळवळींचा प्रश्न असायचा ‘या कम्प्युटरवाचून अडलंय काय?’ ३५ वर्षांनंतर पाहतो तर ‘कम्प्युटरविना घडलंय काय?’ असा प्रश्न पडतो. माझ्या वडिलांच्या(स्ट्रक्चरल डिझायनर) हातात जर स्टॅड, कॅड आणि मोबाईल फोन असता तर ते किती पट काम करू शकले असते? असा विचार केला तरी जीव दडपायला होते. (आजही सर्व्हर डाऊन होऊन विद्यापीठाचे निकाल अडतात, शेतकऱ्यांच्या अर्जांची छाननी रखडते. पण तो दोष तंत्राचा नसून हार्डवेअरला उपेक्षित ठेवण्याचा आहे.) पण तेव्हा आम्ही कम्प्युटरायझेशनला जो विरोध केला तो चुकीचा होता अशी कबुली कितीजणांनी दिली? आमचं कधी चुकत नसतंच. आमचे फक्त पराभव होतात इतकेच. त्यामुळे आता कशाला विरोध करावा बरे? या दिशेनेच विचार चालू होतो. नया दौर या जुन्या सिनेमात बस पेक्षा लवकर पोचायला टांगेवाला निदान शॉर्टकटचा रस्ता बांधतो तरी. नव्या नया दौरमध्ये बसवर स्टे आणला की झाले.

टिळकांनी संमतीवयाला आणि फॅक्टरी अक्टला विरोध केला होता. त्याकाळी कामगारांना आठवड्याची सुट्टीसुध्दा नसे. नारायण मेघाजी लोखंडे आणि ना.म.जोशी यांनी ती मिळवली. यावर रविवार ख्रिश्चनांचा म्हणून विरोध सुरू झाला. हेही चुकले याची कबुली कोणी दिली? कारण लोखंडेनी रविवार खंडोबाचा असे सांगून सुट्टी पदरात पडून घेतली होती आणि निर्णय झाल्यावर वाद थांबतो. रघुनाथराव कर्व्यांना विरोध झाला त्यांची शोकात्मिका माडंलीही गेली पण त्यांना विरोध करून देशाची जे शोकात्मिका झाली ती कोणी मांडतही नाही.

सुधाकरराव नाईकांच्या काळात झालेला एन्रॉन करार, जो शरद पवारांचा करार म्हणून ओळखला जातो, त्यात मुख्य चूक काय होती? आम्ही कमी वीज घेऊ शकलो तरी बिल आख्या कपॅसिटीचे देऊ हे कलम. त्यावर टीका मात्र, पाणी गरम होईल, मासे मरतील अशा छापाची. यावर सरकार पाडून आलेल्या जोशी-मुंडे सरकारने एन्रॉनला समुद्रात बुचकळून बाहेर काढले ते तिप्पट करून! आणि चूक होती तशीच ठेवली आणि ते मासेबिसे हा विषय निघालाही नाही. पण हे कोणी कबूल केल्याचे दिसत नाही.

भाजपने डाव्याचे शेपूट बनून अणुकराराला विरोध करत मनमोहनसिंग सरकार पाडतच आणले होते. मुलायमसिंगांनी ते वाचवले. (का? ते माहित नाही) आज अणुकराराचे फायदे घेताना त्यावेळी आमची चूक झाली हेही कोणी म्हणत नाहीच. मनमोहनसिंगांनी काही अणुभट्ट्यावर आंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षण मान्य केले. म्हणजे बॉम्ब बनवत नाही आहोत याचे.

ट्रॉटस्कीइस्ट प्रफुल बिडवई यांचे म्हणणे होते सगळ्याच भट्ट्यांवर पर्यवेक्षण हवे! आपल्याकडे बख्खळ बॉम्ब आहेत!! पण बातमी काय तर प्रफुल बिडवईचा अणुकराराला विरोध. अहो पण हा विरोध नेमक्या उलट्या बाजूने होता हे कोण सांगणार?

ज्योती बसू यांनी प्रामाणिकपणे मुलाखती देऊन आमचे ‘खाउजा’चे विश्लेषण चुकले हे कबूल केले. पण बाकी कोणी त्यांचे मत उचलूनही धरत नाही वा खोडूनही काढत नाही. १९९२ सालचे मत तसेच चालू ठेवतात. भोपाळ दुर्घटनेनंतर फॅक्टरी अक्टमध्ये चांगल्या सुधारणा झाल्या पण कामगार किंवा शेजारचा नागरिक थेट खटला घालू शकत नाही हा त्या कायद्यातला मुख्य दोष तसाच राहिला आहे. हे कोणी बोलतही नाही. ज्या बिल्डिंगा पडणार असे जाहीर झाले आहे त्या पडायच्या आधी मोकळ्या करून नव्या बांधल्या पाहिजेत. पण हे घडण्यात बऱ्याच कायदेशीर अडचणी येतात. मग त्या पडतात. लोक मरतात. सरकारे भरपाया देत रहातात.

जैतापूर हा तर ‘विरोधासाठी विरोध’चा आदर्श(!) नमुना आहे. ज्या जमिनीतून काडीचेही उत्पन्न नव्हते तिच्यासाठी पृथ्वीराज चव्हाण साहेबांना विक्रमी भरपाई द्यावी लागली. शिवसेना हा प्रकल्प जणू कॉंग्रेसचाच आहे अशा थाटात विरोध करत होती. हा प्रकल्प वाजपेयीजींच्या सरकारने आणला आणि त्यात आपणही होतो हे विसरूनच गेली होती. 

दणकून भरपाई दिल्यावर किरणोत्सर्ग, फुकुशिमा(येथील स्फोट हायड्रोजन वायूचा रासायनिक होता ड्यूटेरियम बॉम्बचा नव्हे), सुनामी आली तर, जम्बोजेट आपटवले तर(११-९ नंतर आल्यामुळे ही चिंता) हे सगळे विषय मागे पडले. कारण त्यातल्या कशातच दम नव्हता. सुरक्षिततेची व्यवस्थित काळजी घेतली गेली होती.

स्थानिकांना न्याय देण्याच्या नादात ते 'संस्थानिक' असल्यासारखे बनू नयेत. राजाभाऊ पटवर्धन या एकाच ग्रस्ताने प्रकल्पाच्या बाजूने लढत दिली. ते मोहीम चालवायचे तेव्हा मी त्यांना विचारले तुम्ही स्वतःच्या खिशातून एवढा खर्च कसा करू शकता. यावर ते म्हणाले “म्हणजे काय? मी प्रकल्पग्रस्त आहे! गरीब नाही.” नारायण राणे यांनीसुध्दा लोकप्रियतेची किंमत देऊन प्रकल्पाची बाजू घेतली होती. या लोकांची पुण्याई आज कोणी मानताना दिसत नाही.

सरकारने कामगारांसाठी पेन्शन स्कीम आणली. तेव्हा ही प्रॉव्हिडंट फंडाची लूट आहे अशी अफवा पद्धतशीरपणे पसरवली गेली. अरविंद श्रौती आणि किसन तुळपुळे यांना गणितात गडबड आहे हे लक्षात आले होते. त्या गडबडीची सिद्धता आणि कोष्टके मी मांडल्यानंतर उलटेच सिद्ध झाले. स्कीम कामगारांच्या फारच फायद्याची किंबहुना प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशनला गोत्यात आणणारी ठरेल आणि तशी ती ठरली देखील. पेन्शनस्कीमला विरोध करणाऱ्या कोणीही तेव्हा आमचे चुकले ही कबुली दिलेली नाही.

कर्जमाफी द्यायची, तर ती खरोखर अडचणीत असलेल्याला आणि खरोखर शेतकरीच असलेल्याला दिली पाहिजे, यात चूक काय? फडणवीस साहेबांनी तसा आग्रह धरला तर बाकी सगळ्यांनी त्यांचा अभिमन्यू करत आणला. हा अभिमन्यू बाहेर कसे यायचे हेही शिकलेला निघाला म्हणून वाचला! कोणी म्हणतंय ‘थकित’ नाही तर अगदी ताजे कर्जसुध्दा माफ करा. कोणी म्हणताय तासगावच्या द्राक्ष बागाईतदाराला १० लाख गुंतवणूक लागते तीही माफ करा. “वर्षानुवर्षे लूट केलीत.” हे वाक्य टाकता येतेच. पण ती ह्याच वर्षी भरून मात्र निघाली पाहिजे! हे कसे शक्य आहे? पण समजून घ्यायला गेले तर सदाभाऊ खोत हे व्हिलन ठरले. उलट स्वामिनाथनची अशक्य शिफारस गणित न करताच उचलून धरणारे हिरो ठरतात.

सरदार सरोवर होऊच न देण्यावर भर देत एकीकडे पुनर्वसनावरचा फोकस सुटला आणि तिकडे गुजरात पूर्ण उंचीचे होणार या वर श्रध्दा ठेवून कालवे बांधून तयार होते. डाऊ कंपनीची फक्त लॅब येणार आहे हे लक्षात न घेता, रसायनशास्त्राचे तज्ञ असल्याच्या थाटात वारकऱ्यांनी ती बंद पाडली.

बुलेट ट्रेन येऊ घातली आहे. ०.१ % व्याजदर, मुदत पन्नास वर्षे, पहिला फेड हप्ता १५ वर्षांनी, हे प्रसिध्द आहे. पण त्यापेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ट्रेन, ट्रॅक आणि कंट्रोल्सचे उत्पादन भारतात होणार आहे. जे भारतीय, बुलेट ट्रेन बनवायला शिकतात ते फक्त बुलेट ट्रेनच बनवू शकतात असे नसून, त्या निमित्ताने ते बरेच काही शिकतात जे ते इतरत्र वापरू शकतात. या ट्रेनमुळे व्यवहारांना जो वेग येईल त्याचा फायदा गुजरातला जास्त होईल की महाराष्ट्राला? उद्योजकतेला फायदा होईल. आता ती कोणी अंगी बाणवायची? याचे उत्तर ट्रेन नाही देऊ शकत.

पुण्यात म.न.पा ने बालगंधर्व थिएटर बांधले(मी शाळकरी मुलगा असतानाची गोष्ट) तेव्हा त्याची काय गरज? हा वाद झालाच होता. नंतर ते एक दिवसही मोकळे पडले नाही. म.न.पाने भरपूर उत्पन्न मिळवले आणि एकदा बालगंधर्वला प्रयोग झाला की इतरत्र बरेच प्रयोग मिळतात. आता पुण्यात बालगंधर्वच्या तोडीची आणखी थिएटरे बनलीत आणि तीही चालतायत हे तर ‘तेव्हा’ माहित नव्हतेच.

एखादी नवीन गोष्ट जेव्हा येते तेव्हा तिचा पूर्वनियोजित फायदा काहीना काही असतोच पण अनपेक्षित फायदे बरेच असतात जे तेव्हा माहित नसतात. उपग्रह सोडले तेव्हा हे माहित नव्हते की जवळ जवळ प्रत्येकाला आपण नेमके कुठे आहोत कुठे जायचे आहे आणि त्यासाठी आत्ता कुठे वळा, हे इतक्या कमी किमतीत बघायला आणि ऐकायला मिळेल. इतकेच नव्हे तर सुरक्षिततेच्या दृष्टीनीसुध्दा कोण कुठे आहे हे कळणे महत्त्वाचे असते. “घरात हसरे तारे असता पाहू कशाला नभाकडे.” अशी दृष्टी ठेवून चालत नाही.

नवीन गोष्ट असताना तिच्यात सुरुवातीला काही दोष असतात व ते लक्षात आल्यानंतर दूर केले जातात. जसे फ्रीज मधले रसायन ओझोनस्तराला धोकादायक नसलेले असेच आता वापरतात. किंवा टू स्ट्रोक इंजिन वापरत नाहीत वगैरे. काही दोष हे काल्पनिक आणि नवता-विरोधकांनी बागुलबुवा उभा केल्याने लोकांना वाटत असतात. पण खरे तर ते नसतात. उदाहरणार्थ जनुकीय बदल संकराद्वारे होत होता तोवर तो निर्धोक मानला जात होता. पण जेव्हा नेमकी जीन कापून दुसऱ्या जीवात घालण्याचे तंत्र ‘जी एम’ सापडले तेव्हा त्याच्या विरोधात बऱ्याच अफवा पसरवल्या गेल्या. त्या अफवा आहेत हे अजूनही कित्येकांना पटलेले नाही. विरोधासाठी विरोध वाल्यांचा हा एक विजय आहे आणि ग्राहक व शेतकरी यांचा पराजय.

संदेशवहनासाठी आपण ज्या लहरी वापरतो त्या प्रकाशाहून कमी फ्रिक्वेन्सीच्याच असतात. धोकादायक लहरी प्रकाशापेक्षा जास्त फ्रिक्वेन्सीच्या असतात. पण संदेशवहनामुळे घातक रेडिएशन पसरले आहे असे जुही चावला नुकत्यातच जाहीररित्या म्हणाली तिला फिजिक्सचे ज्ञान असणे अपेक्षितच नाहीये. पण आपल्याला नसलेले आणि ऐकीव ‘ज्ञान’ आपण बिनधास्त सांगत असतो. धसका भरवणे हे प्रगतीविरोधकांचे जुने तंत्र आहे. धरणाच्या पाण्यातून ‘शक्ती’ काढून घेतलेली असते असाही प्रचार एकेकाळी होता. विरोधासाठी विरोधवाले लोक हमखास प्रगतीविरोधी अफवा पसरवण्यात अग्रभागी असतात.

जिथे आपण सरकारला देणे लागतो किंवा सरकारकडून काही घेणे लागतो तिथे खासगीपणाचा प्रश्न कसा येतो? मग आधार लिंक करणे या गोष्टीला भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनांचे नेते कसा काय विरोध करू शकतात. जे अगदी खासगीच असेल ते खासगीतूनच भागवावे ही साधी गोष्ट आहे. तिथेही आपण आडवे लावणारच.

खुद्द राजकीय क्षेत्राचे विरोधासाठी विरोध या ‘तत्त्वा’मुळे भरपूर नुकसान झाले आहे. एन टी रामाराव यांना बहुमत असूनही इंदिराजींनी डिसमिस केले. आंध्रप्रदेश कायमचा दुखावला गेला. राज्यामधील नेतृत्वाना मोठे होऊ द्यायचे नाही हाही विनाकरण अट्टाहासच ना? हे एक उदाहरण झाले पण याची परिणती प्रादेशिक पक्षांची चलती होणे ही सर्वत्र दिसते. ममता बॅनर्जी या कॉंग्रेसमध्ये राहून का नाही कम्युनिस्टाना शह देऊ शकत? असेच द्रमुक जिंकते की अण्णाद्रमुक यावर केंद्रात कोण येणार हे ठरू लागते. अकाली दलाला मोठे होऊ द्यायचे नाही म्हणून भिंद्रनवालेकडे कानाडोळा करायचा हे केवढ्याला पडले? विरोधात असताना मनरेगाला दूषणे द्यायची आणि राज्यावर आल्यानंतर मनरेगाचे बजेट दणकून वाढवायचे हेही विनोदी नाही काय?

अनेकदा वैयक्तिक हेव्यादाव्यांना उगाचच वैचारिक मतभेदात रुपांतरीत केले जाते. कोणाला तरी बाहेर पडावे लागते. धनंजय मुंडे, राज ठाकरे किंवा वेळोवेळी खुद्द शरद पवारसुध्दा किंवा रालोदमधून नितीशकुमार अचानक सेक्युलरिझम म्हणत बाहेर पडतात. सीपीआय सीपीएम होण्यामागे डांगे मोठे की रणदिवे हा वाद असतो? की भारत विरुध्द चीन हा वाद असतो? हे कळेनासे होते. स्पर्धा ही अटळ गोष्ट आहे ती निकोप कशी ठेवायची आणि मुख्य म्हणजे तिचे समर्थन देण्याच्या भरात वैचारिक कसरती करणे कसे टाळायचे ही शिकण्याचीच गोष्ट आहे.

विरोधासाठी विरोध हे दुरित २०१४ साली मोदीसाहेब निवडून आल्यापासून फारच विकोपाला गेले आहे. तुम्ही मोदीभक्त किंवा मोदीद्वेष्टे यापैकी एक काहीतरी असलेच पाहिजे हा काय ताप आहे. पत्रकारिता ही स्वभावतः काहीशी नकारात्मक असतेच पण ती सध्या विशुध्दपणे नकारात्मक बनत चालली आहे. एकदा टार्गेट ठरवले की कसेही करून दूषणे द्यायचीच अशी सक्ती होऊन बसली आहे. त्यात म्हणायचे पण म्हणलो नाही असेही दाखवायचे (याला इंग्लिशमध्ये पॅरालेपिसिस अलंकार म्हणतात) यासाठीच्या वाक्यरचना फार होत आहेत. “असे म्हणल्यास फारसे वावगे ठरू नये.” “असे कोणी म्हटले तर ते अगदीच अस्वाभाविक म्हणता येणार नाही.” अशी कुशन्स घालून भूमिका मात्र टोकाच्या घेतल्या जात आहेत. पर्याय न देता टीका करणे हे जरी कायदेशीर असले तरी हिताचे नाही. लाभ हानी संकट संधी याचे वास्तव चित्र प्रस्तुत करणे हे कर्तव्य असले पाहिजे हेत्वारोप करून टाळ्या मिळवणे हे नव्हे. पण ही पथ्ये विसरली जात आहेत.

थेट इलेक्ट्रानिक माध्यमांत तर सारेच संपादक होऊन अग्रलेख ठोकत आहेत. दोषारोप करणे, निषेध करणे किंवा निर्भर्त्सना करणे हे कधी आवश्यक असतेही. पण ते कधीच पुरेसे नसते. उपाय शोधले पाहिजेत. विधायक आणि व व्यवहार्य पर्याय शोधले पाहिजे. शिमगा जातो आणि कवित्व रहाते असे म्हणतात. पण सध्या अंतहीन शिमगा चालू झाला आहे आणि तो इतका यांत्रिकपणे द्विधृवीय झाला आहे, की त्यात ज्याला चांगल्या अर्थाने कवित्व म्हणावे अशी तरलता कोठून सापडणार? पण दिशाहीनता देखील परवडण्यासारखी नाही. उदाहरणार्थ जो हिंदुत्ववादी नाही पण विकासवादी मात्र आहे त्याने काय करायचे?

प्रणयातील दारिद्र्य आणि निषिध्दतांचे ‘पावित्र्य’

कामजीवनातील कोंडमारा, हे निदान अंशतः तरी पुरुषशाहीचे अपत्य आहे. त्यामुळे त्याचा मुख्य दोष पुरुषांकडे जातो, हे स्पष्टपणे मान्य केले पाहिजे. पण त्याच वेळी दुसरे एक तत्त्व विसरून चालणार नाही. वर्ग, जात, धर्म, देश, अशा कोणत्याही समूहाबाबत, पूर्वजांचा सूड वंशजांवर काढता कामा नये, हे तत्त्व लिंगभेदजन्य गटाबाबतही लागू आहे. पुरुषजातीचे दुष्कृत्य, म्हणून आता, ‘भोगा आपल्या कर्माची फळे’ असे सध्याच्या पुरुषांना, निदान सरसकटपणे तरी म्हणता येणार नाही. पूर्वी आम्ही कुचंबलो तर आता लेको तुम्ही कुचंबा! असे करून सध्याच्या स्त्रियांचे हित होणार नाही. प्रतिशोधात्मक न्याय सोडून देऊन, प्रवास हा परस्पर-मारकतेकडून परस्पर-पूरकतेकडे करायचा आहे. पूर्वीच्या पुरुषांनी दोघांचेही अहित केले. आत्ताच्या स्त्री-पुरुषांना दोघांचेही हित करण्याची संधी आहे.

कोंडमाऱ्याची इतर कारणे

पुरुषशाही खेरीजही, कामप्रेरणेचा कोंडमारा करणारी, इतर अनेक कारणे आहेत. उदा. वयात येण्याचे वय आणि विवाहाचे वय यात फारच जास्त अंतर पडणे, मनाविरुद्ध विवाह होणे, मनासारखा झाला तरी त्यातील अपेक्षाभंग, अशासारखे अनेक प्रश्न असतातच. रोजगारासाठी एकटे वास्तव्य करावे लागणे, राहण्याच्या जागेबाबत ‘मुंबईचा जावई’ प्रकार, अशी अनेक व्यावहारिक कारणेही आहेतच. पण त्या खेरीज, खोलवरची सामाजिक, सांस्कृतिक कारणेही आहेत. अबोध-मनात रुजलेले अनेक प्रकारचे प्रतिबंध(टॅबूज) प्रस्थापित आहेत. मानवाबाबत एकूण लैंगिकतेपेक्षा, तिचे भयच जास्त, असे होऊन बसले आहे.

मोठ्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांचा समाईक व्यवसाय व त्या भोवती दृढ झालेली एकत्र कुटुंबपद्धती, ही देखील पतिपत्नीतील दुरावा वाढवणारी होती. सर्व स्त्रिया एकत्र व सर्व पुरुष एकत्र, पण या दोन गटात, एक अभेद्य सीमा(सेग्रिगेशन)! असे का आवश्यक झाले यावर डॉ एम. एस. गोरे यांचे एक उत्कृष्ट पुस्तक आहे. त्यात त्यांनी “वीकनिंग ऑफ कॉन्जुगल बाँड्स फॉर स्ट्रेंगदनिंग फ्रॅटर्नल बाँड्स” असा सिद्धांत मांडला आहे. त्याचा अर्थ असा, की जर एकत्र कुटुंब टिकवायचे असेल तर, ‘जाऊ-बंदकीतून भाऊ-बंदकी नको’, यासाठी नवराबायकोत मैत्री न होऊ देणे आवश्यक ठरले. त्यांच्यावर संवादबंदी व सहवासबंदी घातली गेली. अगदी विभक्त कुटुंब संस्थेतही ‘एक-व्रति-त्व’ ही देखील कोंडमारा करणारीच गोष्ट आहे, हे उगाचच अमान्य करण्यात अर्थ नाही.

हे खरेच की, अद्यापतरी एक-व्रति-त्वावर मानवाला झेपेल असा, सार्वत्रिक पर्याय सापडलेला नाही. तेव्हढी परिपक्वताही आलेली नाही. प्रत्यक्षात ‘एक-व्रति-त्व’ हे बऱ्यापैकी ढिले पडले असले तरी ढिलाईतला छुपेपणा टिकून आहे.  

वास्तव आणि स्वप्नरंजन

पुरुषाच्या आणि स्त्रीच्याही ‘मनातली ती’ वा ‘मनातला तो’ हे प्रकरण प्रत्यक्ष जोडीदारामध्ये शोधायला जावे, तर कमी अधिक प्रमाणात निराशाच पदरी येते. तसे काय कोणीही माणूस, कोणाही माणसाला सातत्याने इंटरेस्टिंग वाटू शकत नाही. त्यात एकत्र राहिले की, अनेक नीरस आणि चमत्कारविरहीत स्थितीत, एकमेकाला अनुभवले जाते. हे अनुभवणे, संवाद जुळण्यासाठी व एकूण मानसिक आधारासाठी, काही केसेसमध्ये समृध्दीदायक ठरतेही, पण रोमान्सकारक रहात नाही हे निश्चित. जशा कित्येकदा विनाकारण लादलेल्या बाह्यनिषिध्दता असतात, तसेच मन:पिंड घडताना काही विशिष्ट आसक्ती आणि घृणा पक्क्या झालेल्या असतात. त्या बदलणे अवघड असते आणि त्या एकमेकांना पूरक निघणे हा तर फारच मोठा भाग्ययोग असतो.

वास्तव हे निराशाजनक असले की स्वप्नसृष्टीवरील अवलंबित्व फार वाढते. 

स्वप्नसृष्टीतही वास्तवाच्या नियमांपासून आरपार सुटका नसतेच. एवढेच नव्हे तर, त्यासाठी लागणाऱ्या कल्पकतेला मालमसाला पुरवण्याचे काम, हे वास्तवाच्याच एका भागाला करावे लागते. यासाठी एक विशेष वास्तव निर्माण करण्याचा उद्योग, म्हणजेच अर्थात ‘एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट’ उद्योग होय. येथे कलेसाठी कला किंवा जीवनासाठी कला वगैरे काही नसून, ‘जीवनात जे शक्य नाही त्यासाठी कला’, हा सुटसुटीत नियम असतो.

‘इन्साफका तराजू’ सारख्या चित्रपटात, बलात्कार एन्जॉय होईल, असाच चित्रित होतो. एंटरटेनमेंट-उद्योगाची ही कक्षा लक्षात घेता, डान्सबार हे इन्साफ का तराजूपेक्षा खूपच सभ्य असतात, असे म्हणावे लागेल.

शरीरविक्रयाला पाप मानणारे आत्मा-विक्रेते   

स्त्रियांचा कोंडमारा जास्त आहे. पण त्यावर ह्या लेखात मांडणी करणे शक्य होणार नाही. डान्सबार हा विषय, ‘कोंडमाऱाग्रस्त पुरुष’ आणि ‘रोजगारवंचित स्त्रिया’ यांच्याशी संबंधित आहे. एकवेळ राज्यसंस्था, रोजगाराचा प्रश्न सोडवण्यासाठी काहीतरी करू शकेल, पण कामजीवनातील कोंडमारा हा विषय ती हाताळू शकेल, अशी कल्पना करणेही मूर्खपणाचे ठरेल. 

एकमेकांचे प्रश्न सोडवू शकणाऱ्या कोणत्याही दोन पक्षांना परस्परव्यवहारात अडवायचे आणि खाबूगिरी करायची, एवढेच राज्यसंस्था प्रत्यक्षात करत आहे. विरोधी पक्षांनाही त्यांच्या साजूकतूप-नैतिकतेचे अंग प्रदर्शित करायचा मोह सुटत नाहीये. मुळात, सामाजिक नैतिकतेचे कोतवाल तुम्हाला कोणी नेमले? सरकारच्या मते जे ‘नैतिक’, ते घटनात्मक स्वातंत्र्यांचा अधिक्षेप करून, जनतेवर लादण्याचा अधिकार, सरकारला नाही. 

व्यवसायस्वातंत्र्यच नव्हे, तर अभिरुचीस्वातंत्र्यावरही तुम्ही गदा आणू शकत नाही, हाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा व्यापक अर्थ आहे. त्याचवेळी, सामाजिक संकेत म्हणजे नैतिकता नव्हे, याचेही भान सुटता कामा नये. इतकेच काय पण कित्येकदा सामाजिक संकेत हेच अनैतिक असू शकतात. सामाजिक संकेत मानायचे तर तुम्हाला, खाप पंचायतीला लाल दिव्याची गाडी देऊन, आंतर-जातीय विवाह करू इच्छिणाऱ्यांना तुरुंगात घालावे लागेल.

मुळात वेश्याव्यसायालासुध्दा अवैध ठरवून गुन्हेगारांच्या हातात सोपवणे हा मोठाच अन्याय आहे. वेश्याही श्रमिक आहेत. श्रम म्हणजे तरी काय? तर जे आपण, छंद किंवा ध्येय म्हणून न करता, मोबदल्यासाठी करतो व जे हिंसात्मक नसते, ते म्हणजे श्रम. वेश्यांच्या आरोग्याला एक सार्वत्रिक मूल्य (पॉझिटिव्ह एक्स्टर्नॅलिटी) सुध्दा आहे. त्यांना निवृत्तीवेतनाची विशेष गरज आहे. त्यांना श्रमिक म्हणून मान्यता देणे, त्यांचे दलाल/घरवाली वरचे अवलंबित्व कमी करणे, हे खरेतर राज्याचे कर्तव्य आहे.

सरंजामशाहीतून भांडवलशाहीत होणाऱ्या संक्रमणात, विक्रय हा दास्यापेक्षा जास्त मुक्तीदायी असतो, हे तथ्य उलगडले गेले. स्त्रीदास्य संपवण्याच्या संदर्भात मात्र ते कसे विसरले जाते?

नेते ढोंगी असणार हे आता आपण स्वीकारलेले आहे पण ‘उदात्ततेने चळणारी’ जनताही ढोंगी असते. म्हणूनच काम-विक्रयावर टाहो फोडणाऱ्या ‘संस्कृतिरक्षक’ नेत्यांचे फावते. यासाठीच आता, कामजीवनातील नैतिकतेचे प्रश्न कोणते आणि अभिरुचीचे प्रश्न कोणते, यावर स्पष्टता आणण्याची गरज आहे.

कामजीवन: नैतिकता आणि अभिरुची   

रति-वैविध्ये(सेक्शुअल व्हेरिएशन्स) अनेक आहेत. त्या सर्वांना लैंगिक-विकृती म्हणून हेटाळले जाते.(पण टाळले मात्र जात नाही!) प्रणयात खरेतर, तुम्ही परस्परपूरक ठरता की मारक?, हा प्रश्न महत्वाचा असतो. पूरकता नसेल तर, तुम्ही तुमची आवड लादता की जोडीदाराच्या नकाराधिकाराचा आदर करून, ती प्रत्यक्षात आणणे टाळता?, हा खरा नैतिक प्रश्न आहे. जर लादणूक असेल तर नैतिकदृष्ट्या ‘विकृत’ हा अर्थ सिध्द होतो. अन्याच्या स्वातंत्र्याचा आदर आणि पारस्परिक पूरकता असेल तर, तुम्ही रतिक्रीडेत प्रत्यक्ष काय करता, हा अभिरुचीचा प्रश्न बनतो व नैतिक प्रश्न उरत नाही.

रति-वैविध्यांपैकी, डान्सबार या विषयाशी विशेषत्वाने संबंधित असलेली, रति-वैविध्यांची एक जोडी म्हणजे, बघेगिरी(व्होवेयरिझम) आणि दाखवेगिरी (एक्झिबिशनिझम). सामान्य प्रणयात दृश्य-अंग सुध्दा असते. परंतु दृश्य हे तोडून वेगळे काढले जाते, तेव्हा बघेगिरी व दाखवेगिरी ही जोडी उद्भवते. बघेगिरीत ‘तेव्हढेच निदान दृष्टीसुख तरी’ अशी तडजोड स्वीकारलेली असते. बघणारा हा स्वतः ‘पिक्चरमध्ये’ येत नसल्याने, दृश्यात चाललेल्या गोष्टीविषयी अपराधभाव येण्यापासून आपसुख सुटका होते.

मात्र जर बघण्यात ‘दाखवायला लावणे’ हा आक्रमक भाग आला, तर व्होवेयरीझम आणि सेडीझम(आतुरता इंड्यूस करण्याच्या जागी आर्तता इंड्यूस करण्याचा घोटाळा) दोन्ही येतात. स्त्रीच्या नग्नतेपेक्षा वस्त्रहरण हे पुरुषांना जास्त उद्दीपक वाटते. खरेतर पोर्नोग्राफी ही इरॉटिसिझमपेक्षा वेगळी बनते ती सेडीझम मुळेच. पोर्नोग्राफीचा शब्दशः अर्थ ‘दासीचित्रण’ असा आहे. 

दाखवेगिरीत कौतुकाची भूक ही गोष्ट मध्यवर्ती असते. ‘माझ्याकडे असे काही आहे, की जे तुम्हाला मूल्यवान आहे, पण ते माझ्या ताब्यात आहे’ ही भावना प्रबळ असते. पुरुषातही दाखवेगिरी भरपूर असली, तरी ती शारीर नसते. ती अन्य क्षेत्रांत असते. स्त्रियातील दाखवेगिरी नटणे, मुरडणे, वस्त्रे, दागिने अशा स्वरूपात जास्त शारीर बनलेली असते. आपल्याकडे माना तर वळाव्यात पण, ‘माना वळवणारे मेले वाईट्ट’ असा दुटप्पीपणा असतो.

मुद्दा असा की, जर बघेगिरीवाला पुरुष आणि दाखवेगिरीवाली स्त्री, यांच्यात परस्परपूरकता असेल तर दोघांचाही छंद होतो व श्रम कोणालाच होत नाहीत. हे नैतिकही ठरते आणि बिगर-बाजारीदेखील. जर दाखवेगिरीचा कल(ओरिएन्टेशन) असलेली स्त्री तनु-प्रदर्शन करत असेल, तर तिचे शोषण होण्याचा प्रश्न नसतो. कारण अंगभूत(इंट्रिंन्झिक) सुख आणि मोबदला असे दोन्हीही मिळते. 

जर असा कल नसलेली, पण स्वेच्छेने मोबदला इच्छिणारी स्त्री असेल, तर तिला श्रम पडतील पण तिच्यावर लाद्णूक नसेल. जॉब सॅटिसफॅक्शन फारसे नसले, तरी कित्येकजण(जणी) जॉब करतातच. हे एलियनेशन आपण सर्व क्षेत्रात स्वीकारतो. मग ह्याच क्षेत्रात आकाश कोसळल्यासारखे का करतो?

खऱ्या अर्थाने विकृती कोणत्या?

खुळचट पापशंका पसरवून, लोकाचे जीवन त्यांना रसरशीतपणे जगू न देणे, ही खरी विकृती असते. ‘ब्रह्मचर्य हेच जीवन आणि वीर्यनाश हाच मृत्यू’, असल्या अवैज्ञानिक घोषणा देऊन, लोकांना ‘स्वावलंबना’पासूनही वंचित ठेवणे, ही विकृती असते. योनीशुचिता नावाची कल्पना पसरवून, स्त्रियांना सतत बलात्काराच्या भीतीखाली डांबणे, ही विकृती असते. स्त्रीची अब्रू म्हणजे काचेचं भांडं आणि पुरुषाची अब्रू म्हणजे जणू, बरेच ‘पोचे आलेलं’ अल्युमिनियमच भांडं, असा भेदभाव करणे, ही विकृती असते. केवळ विवाहबाह्य आहे या खातर, स्त्री-पुरुष संबंधाला पाप ठरवून प्रताडित करणे, ही विकृती असते. 

‘कुंडलम् नैव जानामि’ हे लक्ष्मणाच्या तोंडचे वाचन आहे. तो म्हणतोय की मी वहिनीची फक्त पावलेच पहात होतो. वहिनीशी हसून खेळून बोलता न येण्याइतका स्वतःवर संशय असणे, हे विकृत असते.

वरील सर्व गोष्टी लक्षात घेता, आपण एखाद्या व्यवहाराला केवळ सामाजिक संकेत म्हणून, किंवा पुढारी सांगतात म्हणून गर्हणीय ठरवणे, कटाक्षाने टाळले पाहिजे. अन्यथा आपल्याला नसत्या प्रश्नात गुंतवून, आपापला राजकीय हेतु साध्य करण्याचा  राजकारण्याचा डाव यशस्वी होत राहील.