जागतिकीकरणाचे अर्थशास्त्रीय समर्थन -भाग 3

८.‘परकीय भांडवल व तंत्र फालतू क्षेत्रातच येते, अग्रक्रमाची क्षेत्रे भांडवल व तंत्रापासून वंचित राहतात.’

हे खरे नाही. उपभोग्य वस्तूंच्या क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक एकूण परकीय गुंतवणुकीच्या वीस टक्केसुद्धा नाही. आधारभूत रचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर), संदेशवहन, यंत्रसामग्री, ऊर्जा या क्षेत्रांत अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या कार्यरत आहेत. आर्थिक सुधारणा पर्वाच्या खूपच पूर्वीपासून त्या आहेत. भारताने बरेचसे तंत्रज्ञान विदेशी सहकार्याने (कोलॅबोरेशन) च अवगत केले आहे.

दुसरे असे की, समजा एखाद्या झटपट नफावाल्या फालतू उपभोग क्षेत्रात परकीय भांडवल घुसलेच, तरी तेथून विस्थापित झालेले भारतीय भांडवल इतर क्षेत्रांत पसरतेच. एकूण श्रम उपलब्धतेच्या मानाने भांडवलाच पुरवठा वाढल्याने एकूण भांडवल उपलब्धता वाढते. याचा विकासदरावर आणि श्रमिकांच्या सौदाशक्तीवर सकारात्मक परिणाम होतो.

‘जागतिकीकरण फक्त भांडवलाचे होते आहे श्रमाचे होत नाही’ अशीही एक गैरसमगूत पसरली आहे. हे म्हणणे म्हणजे ‘अलीकडे मुलींचीच लग्ने फार होतायत’ असे म्हणण्यासारखे आहे. जेव्हा भांडवलाला श्रम वापरायला मिळतात, तेव्हा श्रमांनाही भांडवल वापरायला मिळतेच.

९.‘गॅट करार प्रगत देशांच्या बाजूने व विकसनशील देशांच्या विरोधी आहे.’

उलटपक्षी गॅट कराराच्या अनेक कलमांमुळे बड्या देशांच्या दादागिरीवर पायबंद घालता येईल. सर्वांत ‘लाडके’ राष्ट्र असल्यावर ज्या व्यापारशर्ती घालाल त्या सर्वच राष्ट्रांना घालाव्यात असे कलम आहे. यामुळे राजकीय कारणांसाठी विकसनशील देशांबाबत भेदभाव (उदा. पाकिस्तानला सवलत व भारताला कडक अटी) करण्याची प्रगत देशांची वृत्ती रोखता येईल.

गॅट, आयातकर कमी करून आंतराष्ट्रीय व्यापाराला चालना देतो, हे खरे आहे. पण आयातकर कमी करणे हे एकतर्फीपणे न होता दुतर्फीपणे व्हावे असे गॅट सांगतो. इतकेच नव्हे, तर ‘दुतर्फीपणे’ या बाबतीत विकसनशील देशांना सवलत देण्यात आली आहे.

डंपिंग म्हणजे कृत्रिमरित्या स्वस्त केलेल्या मालाचा पुरवठा तोटा पत्करूनही करत राहणे व त्यायोगे तोटा सहन करण्याची क्षमता नसलेल्या स्पर्धक उद्योगांना मारून काढणे. डंपिंग ही एक मक्तेदारी निर्माण करणारी प्रवृत्ती आहे. गॅटमध्ये डंपिंग विरोधी अँटिडंपिंग तरतूद आहे. यामुळे महाकाय आर्थिक ताकद असलेल्या संस्थांपासून आपल्याला संरक्षणच म़िळते.

एखाद्या निर्यातीला भरमसाट सबसिडी देऊन बाजारपेठ काबीज करणे हा डंपिंगचाच प्रकार ठरतो. गॅटने सबसिडीवर बंधने आणली आहेत ती या अर्थाने. परंतु यामुळे आपल्या देशातील शेतकर्‍यांना मिळणार्‍या सबसिडी कमी होण्याचा प्रश्‍न येत नाही. कारण आपण गॅटने सबसिडीवर घातलेल्या मर्यादेच्या बरेच अलीकडे आहोत.(याचा अर्थ सबसिड्या वाढवाव्यात असा नाही. सबसिड्यांचे इतर दुष्परिणाम आपण पुढे पाहणारच आहोत.)

सोशल क्लॉज हे तर आपल्या देशातील शोषित-वंचित घटकांना वरदानच ठरू शकेल. बालमजुरी न वापरणे, श्रमविषयक मानके पाळणे, सुरक्षा व आरोग्य तसेच पर्यावरणविषयक पथ्ये पाळणे, हे बंधन येण्याला; भारतीय भांडवलदारवर्गाने विरोध केला, तर समजू शकते. परंतु डाव्या शक्ती, वर्गीय जाणीव बाजूला ठेवून व भांडवलदारांच्या ‘राष्ट्रवादी’ सुरात सूर मिळवून सोशल क्लॉजला विरोध करतात, हे अनाकलनीय आहे. या ठिकाणी संमतीवयाच्या कायद्याला परकीय म्हणून विरोध करणार्‍या प्रतिगामी ‘जहाल’ पुढार्‍यांची आठवण आल्यावाचून रहात नाही.

बौद्धिक मालमत्ता व पेटंट याविषयीही अवाजवी भयगंड पसरलेला आहे. कल्पना चोरणे व संशोधन करणार्‍या प्रतिभावंतांना मोबदला न देणे, ही काही नैतिक गोष्ट नव्हे. रॉयल्टी देण्याने भाव वाढतील असे म्हणणे म्हणजे आर.टी.ओ ने वाहतुकीचे नियम खरोखर आमलात आणले तर वाहतूक खर्च वाढेल, म.न.पा. ने चटई क्षेत्र मर्यादा खरोखर पाळायला लावली तर बांधकाम खर्च वाढेल, असे म्हणण्यासारखे आहे. चोरीचा माल हा स्वस्तच असतो पण ही खरी स्वस्ताई नव्हे. संशोधने करणे, पेटंटे नोंदवणे याबाबत आपण न्यूनगंड बाळगण्याचेही कारण नाही. भारतीय बौद्धिकदृष्ट्या उत्कृष्ट आहेत. हळदीसारख्या गाजलेल्या पेटंट कथांतले तथाकथित खलनायक चक्क अनिवासी भारतीयच होते. आपण घरच्या घरी जखमेवर हळद लावतो यावर जणू काही अमेरिकन पोलिस घराघरांत येऊन आक्षेप घेतील, अशा अचाट अफवा पसरवल्या जात आहेत.

गंमत म्हणजे गॅटची जी कलमे अद्याप अमलातच आलेली नाहीत, त्यांचेही दुष्परिणाम गॅट विरोधकांना आताच दिसू लागले आहेत. एखादी वाईट गोष्ट नेमकी कोणामुळे व का घडली हे न पाहताच कोणत्याही दुर्घटनेचे खापर जागतिकीकरणावर फोडणे ही एक फॅशन होऊन बसली आहे. भोपाळ दुघर्टना असो वा हर्षद मेहता फेम ‘शेअर घोटाळा’ असो - जणू काही या गोष्टी जागतिकीकरणामुळेच झाल्या, अशी बिनधास्त विधाने केली जातात. गॅट करार निर्दोष आहे असे नाही. पण त्यातले दोष पकडण्यासाठीसुद्धा निदान तो वाचला पाहिजे. न वाचताच ऐकीव माहितीवर फेकवाक्ये टाकू नयेत, एवढेच माझे म्हणणे आहे.

१०.‘जागतिक निर्यातीत भारताचा वाटा घटला हे लुटीचे द्योतक आहे.’

जगाच्या एकूण निर्यातीत भारताचा वाटा ब्रिटिश काळात भरपूर होता व आता फक्त ०.६% (१९९५) इतका कमी उरला, हे खरे आहे. पण   स्वदेशीवादी मंडळी निर्यात कमी असणे यालाच भारताची लूट होत असल्याचे द्योतक मानतात. खरे तर एखाद्या देशातून जितकी जास्त निर्यात होते, तितका ‘लुटले जाण्याचा’ धोका जास्त असतो. ब्रिटिश काळात जागतिक निर्यातीतला भारताचा वाटा बराच जास्त होता. ब्रिटिश साम्राज्याने भारताची लूट केली हे जर खरे असेल, तर वस्तू/सेवा रूपात भरपूर, पण मातीमोल भावांनी अशी निर्यात होत असणार. असे असूनही पैशाच्या मापाने मोजलेला निर्यात वाटा जास्त कसा काय होता? ब्रिटिश काळात सक्तीची निर्यात असूनही भारतीय मालाला चांगले भाव मिळत होते व आज निर्यातकाला निर्यात न करण्याचे स्वातंत्र्य असूनही व भारतात मिळतात त्यापेक्षा आकर्षक भाव मिळाल्यावरच तो निर्यात करत असूनही, मातीमोल भाव मिळतात यावर कोण विश्‍वास ठेवेल?

बरे, ब्रिटिशकाळात कमी भाव मिळूनही निर्यातीचा पैशातील वाटा मोठा होता आणि आज जास्त भाव मिळूनही तो कमी राहिला असेल तर लूट थांबली असल्याचेच ते द्योतक ठरेल. स्वदेशीवादाचा अगोदरच विजय झालेला असेल. निर्यातवाटा कमी राहिला याबद्दल स्वदेशीवाद्यांनी आनंदोत्सव करायला हवा. पण ते त्याबद्दल चिंता व्यक्त करतात व वाटा घटण्याला लुटीचे द्योतक मानतात. निर्यात हे उत्पन्नाचे द्योतक आहे, की लुटीचे? हे एकदा नक्की ठरवायला हवे!

खरी गोष्ट अशी आहे, की गेल्या पन्नास वर्षांत प्रगत देशांतला आपसातला व्यापार इतका प्रचंड वाढला आहे, की त्यापुढे आपला व्यापार सहभाग कमी दिसत आहे. त्याचप्रमाणे स्वातंत्र्योत्तर काळात आंतरराष्ट्रीय व्यापारात कमी भाग घ्यायचा व शक्यतो सर्वकाही देशातच बनवायचे असे धोरण घेतले गेले व त्यामुळे निर्यात वाढली नाही.

११.‘आपल्या श्रमिकांना ‘त्यांच्या’ श्रमिकांइतके वेतन मिळत नाही याचाच अर्थ आपले शोषण होते.’

प्रगत देशातील वेतनमान आपल्या वेतनमानाच्या चाळीसपट आहे, कारण त्यांच्याकडे जनसंख्या नियंत्रणामुळे व भांडवलसंचयामुळे श्रम उपलब्धता फारच कमी व भांडवल उपलब्धता खूप जास्त आहे. ते वेतनमान जगातील सर्व श्रमिकांना द्यायचे तर जगाचे सर्व उत्पन्न फक्त वेतनापोटीच देऊनही सर्वथैव अशक्य आहे. इतकेच काय, पण खुद्द आपल्या देशातले संघटित/संरक्षित श्रमिकांचे वेतनमान सर्व श्रमिकांना द्यायचे तर आपले राष्ट्रीय उत्पन चौपट करून फक्त वेतनातच वाटावे लागेल.

आपल्या देशात एखादी वस्तू बनवली. ती बनवताना, वेतन प्रगत देशांइतके, नफ्याचे/व्याजाचे दर मात्र आपल्या देशातले, आणि कार्यक्षमता/उत्पादकता आपल्या इथल्याप्रमाणे अशी बनवली तर तिची किंमत इतकी प्रचंड होईल, की ती वस्तू बिल गेट्सला सुद्धा परवडणार नाही!

थोडक्यात, जे उत्पन्न खरोखर होऊ शकते, त्याच्यातूनच काही वाटा शोषणाला जाऊ शकतो. जे उत्पन्न केवळ काल्पनिक आहे त्याच्यातला वाटा कल्पून त्याला शोषण म्हटले, तर हे शोषणही काल्पनिकच ठरेल.

१२.‘दांडगा पैलवान आणि काडी पैलवान यांच्यात कुस्ती लावणे अयोग्य आहे.’

आपण प्रगत देशांशी स्पर्धेत कसे टिकू? याची चिंता बर्‍याच जणांना वाटते. खरे तर आपले श्रम इतके स्वस्त आहेत, की जर उत्पादकता वाढली तर आपणच टिकू. खरी चिंता प्रगत देशांनाच वाटायला हवी. आर्थिक स्पर्धेत ‘दांडगा’ असून चालत नाही, स्वस्त असावे लागते. ‘महापुरे झाडे जाती तेथ लव्हाळी वाचती’ हा विरोधाभास या ठिकाणी लागू पडतो. खरे म्हणजे आपली स्पर्धा, प्रगत देशांशी नसून, चीनशी  आहे. चीनशी स्पर्धेत आपण कसे टिकू, हा चिंतेचा विषय आहे.

१३.‘त्यांचे प्रारंभीचे भांडवल व आपले प्रारंभीचे दैन्य हे लुटीतून निर्माण झाले म्हणून पुढील सर्व प्रगती हीसुद्धा लूटच.’

इतिहासापासून शिकणे आणि इतिहासात घुटमळणे राहणे, यात फारच फरक आहे. एखाद्याच्या पूर्वजांच्या कृत्यांचा सूड त्याच्यावर काढणे हा काही न्याय नव्हे. पण समजा वादापुरते असे मानले, की पूर्वजांवरचा सूड सध्याच्या वारसदारांवर काढावा, तरीसुद्धा जागतिकीकरणापासून आणि एकूणच सुधारणांपासून फटकून राहण्याने आपण इंग्रजांवर (वा आता अमेरिकनांवर) सूड काढण्याइतके बलवत्तर कसे काय होणार आहोत हा प्रश्‍नच आहे! स्वत:वरच सूड काढणे हे तर अधिकच भंपकपणाचे आहे.

सध्याच्या सार्‍याच विषमतेचा खुलासा प्रारंभीच्या अन्याय्य विषमतेपासून होतो काय? हेसुद्धा तपासून पाहिले पाहिजे.

समजा ‘अ’ आणि ‘ब’ हे दोन पशुपालक आहेत. सुरुवातीला ‘ब’कडे दहा गायी होत्या. ‘अ’कडे अजिबात गायी नव्हत्या. अ ने ब च्या पाच गायी चोरल्या. यानंतर बराच कालावधी गेला. या कालात ‘अ’ने (चोरलेल्या) पाच गायींपासून स्वत:च्या कौशल्याने पाचशे गायी ‘बनविल्या’. ‘ब’ मात्र, उर्वरित पाच गायींपासून, पन्नासच गायी ‘बनवू’ शकला. मग मूळ चोरी सिद्ध झाली. आता, सूड नव्हे, तर भरपाईवजा न्याय करावयाचा आहे. आजमितीला ‘अ’ हा ‘ब’ला किती भरपाई देणे लागतो? पाच गायी? पन्नास गायी? की पाचशे गायी? पाचच गायी परत केल्या, तर ‘ब’ने गमावलेल्या संधीचे अन्यायकारक मूल्यमापन होईल. पाचशे परत करायचे म्हटले तर ‘अ’ चे कौशल्य ‘ब’च्या दहापट आहे, हे ‘अ’चे श्रेय हिरावले जाईल. तेव्हा पन्नास गायी ही योग्य भरपाई ठरेल. म्हणजेच गमावलेल्या संधीचे मूल्य हे ज्याने संधी गमावली त्याच्या उत्पादकतेवर मोजले पाहिजे, ज्याने संधी मिळवली त्याच्या उत्पादकतेनुसार नव्हे.

अर्थात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असा ‘ऐतिहासिक’ खटला कोणत्या कोर्टात चालणार? आणि पन्नास गायी कधी मिळणार हा प्रश्नच आहे. ‘अ’ पाचाच्या पाचशे कोणत्या युक्तीने बनवतो? ही युक्ती शिकून घेणे ‘ब’च्या हिताचे नाही काय? “जोपर्यंत मी पाचशेच्या पाचशे गायी ओढून परत आणत नाही, तोपर्यंत त्या पापी ‘अ’ची युक्ती मला नको” असे फक्त तोंडाने म्हणत बसून ‘ब’ला ‘न्याय’ मिळणार आहे काय? पूर्वीच्या अमेरिकनांनी रेड इंडियन्स मारले, निग्रोंना गुलाम केले, म्हणून आजच्या अमेरिकेचे सगळेच त्याज्य ठरते, कारण प्रारंभ पापातून झाला, असा तर्क देता येईल काय? हे म्हणजे भारतात अस्पृश्यता होती, सतीची चाल होती, म्हणून भारतीय संगीतही बाद ठरविण्यासारखे होईल.

प्रारंभवाद मानायचा म्हटले, तरी उदा. जपानचे काय करणार? हा प्रश्नच आहे. जगात कोणावरच साम्राज्य नसूनही प्रगत झालेले देशही आहेत. तसेच कोणाच्याच साम्राज्याखाली न सापडूनही अप्रगत राहिलेले देशही आहेत.

सार्‍याच विषमतेला काहीजण अन्याय या एकाच सदरात ढकलतात. जगात उत्पादकता नावाचा काही एक पदार्थ आहे, नैसर्गिक भाग्य-दुर्भाग्यही आहे, हे त्यांच्या खिजगणतीतही नसते. एकूण समृद्धी इतकी वाढलेली आहे, तिचा खुलासा फक्त ‘लुटी’च्या आधारे करणे केवळ अशक्य आहे. कारण उत्पादकता प्रचंड वाढली आहे.

१४.‘आपली सार्वभौमता (सॉव्हरिनिटी) जाईल.’

पहिली गोष्ट अशी की राजकीय साम्राज्यवादी हौस आता कोणाला उरली नाही. आपल्यावर राज्य करणे हे इतके कटकटीचे काम आहे की राज्य न करताच, नवी श्रमबाजारपेठ, नवी गुंतवणूक संधी, नवा ग्राहकवर्ग हे सर्व मिळणार असेल, तर उगाचच राज्य कोण करेल? उदाहरणार्थ, सैन्यबळाने आपण बांगलादेश केव्हाही ‘घेऊ’ शकतो. पण आपण असा मूर्खपणा करू काय? उलट बांगलादेशी निर्वासितांना हाकलण्याचीच आपल्याला फार घाई आहे!

दुसरी गोष्ट अशी की एखाद्या राज्यसंस्थेला अमर्याद सार्वभौमता लाभणे हे जनतेला धोक्याचेच ठरते. ज्याप्रमाणे आपण, एखादा बायकोला मारणारा नवरा ‘मी माझ्या घरात सार्वभौम आहे’ असे म्हणू लागला तर त्याला विरोध करतो त्याप्रमाणे, एखाद्या राष्ट्रातला शासकवर्ग शासित वर्गावर अत्याचार करू लागला, तर त्यात जगातील सर्व न्यायप्रेमींनी व स्वातंत्र्यप्रेमींनी ढवळाढवळ करायलाच हवी. 

आपल्या स्पर्धक चीनला अशीच नको इतकी सार्वभौमता लाभली आहे. हुकूमशाहीच्या जोरावर चीन तेथील श्रमिकांचे तीव्र शोषण करून स्पर्धेत उतरला आहे. विशेष म्हणजे आपल्या कित्येक पट जास्त परकीय भांडवलाला व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना प्रवेश देऊनही चीनच्या सार्वभौमतेला जराही धक्का लागलेला नाही. चीनमधील मानव अधिकारांवर प्रगत देश टीकात्मक बोलतात पण व्यापारात मात्र झक मारत चीनलाच वाव देतात. चीनला नको इतकी सार्वभौमता आहे, हा खरा चिंतेचा विषय आहे. अशी भयंकर सार्वभौमता आपल्याला नकोच. आपल्या श्रमिकांना जागतिक श्रमबाजारपेठेत रास्त वाटा मिळायचा असेल; तर आपली लोकशाही प्रणालीच त्यांना सरंक्षण देऊ शकते.

भांडवलशाही हुकूमशाही प्रवृत्ती ही सार्वभौमतेच्या नावाखाली, राष्ट्रवादाच्या नावाखाली स्वत:ला वैधता मिळवू पाहते, हे नेहमीच लक्षात ठेवले पाहिजे.            (समाप्त)