जागतिकीकरणाचे अर्थशास्त्रीय समर्थन -भाग २

                                                       


४.‘बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमुळेच परकीय कर्ज होते किंवा परकीय गुंतवणूक म्हणजेच परकीय कर्ज.’ 

परकीय गुंतवणूक ही परकीयांच्या मालकीची असते, ती बुडली तर तेच बुडणार असतात. किफायतशीर ठरली, तर तेवढा नफ्याचा वाटा नेणार असतात. ही गुंतवणूक परकीय कर्ज या सदरात मोडतच नाही. स्वकीयांनी केलेले परकीय कर्ज हेच व्याख्येनुसार परकीय कर्ज ठरते. ते स्वकीयांच्या मालकीचे असते, फेडण्याची जबाबदारी स्वकीयांच्या शिरावर असते. ते वाटेल तसे घेणे, वेळेत न फेडणे, उत्पादक कामी न वापरता उधळणे ही सर्व पापे स्वकीय करत असतात. विहिरीसाठी कर्ज घ्यायचे व मुलीच्या लग्नाचा बार उडवून द्यायचा, हा प्रकार भारतीय विद्यमाने केला जातो. 

बहुराष्ट्रीय कंपन्या ‘नफेखोर’ असतील, पण ‘तोटेखोर’ असण्यापेक्षा ते परवडते. परकीय गुंतवणुकीत जोखीम त्यांची पण साधनउभारणी-कौशल्यउभारणी आपल्या देशात होते. श्रमिक, पुरवठादार व पुरवठादारांचे श्रमिक, ग्राहक व ग्राहकांचे श्रमिक, इतकेच काय पण भागधारकातही बरेच भारतीयच असतात. उरलेले परकीय भागधारक नफा नेतात हे खरेच आहे. पण नफा नेऊन सुध्दा देशाची भरभराट होऊ शकते. यासाठी चीन व भारत यांची तुलना करून पाहू म्हणजे हा मुद्दा स्पष्ट होईल.

५. पैसा बाहेर कोण नेते?

भारत आणि चीन यांची १९९५ ची स्थिती (हे पुस्तक लिहिले तेव्हा) काय होती, याची तुलना स्टॅटिस्टिकल  आउटलाईनच्या (टाटा प्रेस) माहितीवरून एकत्र संकलित केली आहे. पुढील कोष्टकात सर्व आकडे अब्ज डॉलर्समध्ये व गुणोत्तरे टक्केवारीत अशी दिली आहेत.

मुद्दा                            भारत        चीन

सकल अंतर्गत उत्पादन (जी.डी.पी.) 324.1       697.6

आर्थिक वाढीचा दर (ग्रोथ रेट)      4.6%        12.8%

निर्यात (एक्सस्पोर्ट्स)           30.8        148.8

आयात (इम्पोर्ट्स)             34.5        129.1

फरक (करंट ट्रेड डेफिसिट/सरप्लस) -3.7        +19.7

जगातील एकूण निर्यातीत वाटा      0.6%         2.9%

परकीय कर्ज (फॉरिन डेट)         93.8       118.1

परकीय गुंतवणूक आगमन          1.8          37.5

भारताचे 93.8 अब्ज डॉलर हे परकीय कर्ज एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 29% आहे! हे कर्ज कोणी केले? या 93.8 अब्ज डॉलर्सपैकी 79.7 म्हणजे 85% कर्ज हे “सार्वजनिक व सार्वजनिक रित्या हमीपात्र कर्ज” या सदरात मोडते. (स्टॅ. आउटलाइन कोष्टक क्र. 192) केंद्र व राज्यसरकारे, सार्वजनिक उद्योग, व सरकारने ज्यांच्या परतफेडीची हमी घेतली आहे असे खासगी ‘भारतीय’ उद्योग, अशा सार्‍यांच्या नावे असणारे हे कर्ज आहे. त्यामानाने बाहेरून गुंतवणूक येण्याचे प्रमाण फारच कमी आहे.

1991-92 च्या नव्या आर्थिक धोरणानंतर हळूहळू कर्जाचे प्रमाण कमी करणे व गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढवणे अशा दिशेने प्रयत्न दिसतो. रिझर्व बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या ‘रिपोर्ट ऑन करन्सी अँण्ड फायनान्स’ या अहवालात हा कल पुढीलप्रमाणे दिसून येतो.

    वर्ष         परकीय कर्ज/      परकीय गुंतवणूक/

               राष्ट्रीय उत्पन्न     राष्ट्रीय उत्पन्न

    1990-91       30.4%            0.03%

    1991-92       41.0%            0.10%

    1992-93       39.8                    0.20%

    1993-94       35.9%            1.60%

    1994-95       32.7%            1.60%

    1995-96       28.7%            1.40%

    1996-97       26.0%            1.50%

वरील कोष्टकात दिसणारी कर्जाकडून गुंतवणुकीकडे, ही दिशा देशहिताची का ठरते? याचे कारण असे की ‘भारताचा पैसा भारताबाहेर जातो.’ ही बाळबोध तक्रार  वादापुरती ग्राह्य मानली, तरी तो मुख्यत: कोणामुळे जातो हे पहिले तर असे आढळून येते, की तो मुख्यत: कर्जबाजारी वृत्तीच्या स्वकीयांमुळे जातो. ‘परकीय’ कंपन्यांमुळे नव्हे!

याचे ढळढळीत उदाहरण 1990-91 साली दिसते. या वर्षी विदेशी कोलॅबोरेशनपोटी व गुंतवणुकीपोटी पाठवलेला नफा, तंत्रज्ञानाची फी, रॉयल्टी वगैरे मिळून सर्व ‘परतावा’ हा फक्त 12.5 कोटी डॉलर्स होता. (स्टॅ. आउटलाईन. कोष्टक 161) तर 1990 साली आपण केलेली कर्ज हप्ताफेड (व्याज व अंशत: मुद्दल) मात्र होती तब्बल 822.3 कोटी डॉलर्स! (स्टँ. आउटलाइन कोष्टक 192)

५.कागदावर ॠणको आणि प्रत्यक्षात धनको?

पण हे तर काहीच नाही. जागतिकीकरणाचे कट्टर विरोधक स्वत:च एक असा भन्नाट दावा करतात, की ज्यामुळे त्यांच्या सर्व प्रतिपादनाचा गाभाच बाद ठरेल. त्यांचे असेही म्हणणे आहे, की भारतीय भांडवलदारांनी/व्यापार्‍यांनी शंभर अब्ज डॉलर्स, म्हणजे परकीय कर्जापेक्षा जास्त रक्कम, विदेशी बँकांमध्ये गुंतवली आहे व ही कमाई त्यांनी आयात-निर्यात व्यापाराबाबत सरकारला फसवून गुपचूप मिळवली आहे! हे जर खरे असेल, तर आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भारत हा वट्टात कर्ज देणारा देश ठरतो, घेणारा नव्हे. फक्त घेतलेले कर्ज सरकारला दाखवले जाते आणि दिलेले कर्ज मात्र सरकारपासून लपवले जाते. सरकार आणि भांडवलदार यांच्यातली ही भानगड हा भारताचा अंतर्गत मामला ठरतो. त्याचा दोष आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर टाकता येत नाही.

याचा अर्थ असा होतो, की भारताचा आयात-निर्यात घाटा, किंवा व्यापारी तूट ही गोष्ट खरीच नव्हे. ती फक्त कागदावर आहे. कारण मुळात परकीय कर्ज ही तूट भरून काढत राहण्याने चढत जाते. पण त्याच वेळी भारतीय भांडवलदार तुटीपेक्षा जास्त कमाई (विदेशांकडून) करत असले पाहिजेत. तरच दिलेले कर्ज हे घेतलेल्या कर्जापेक्षा मोठे ठरेल.

मुळात आयात-निर्यात घाटा का येतो? स्वदेशीवाद्यांच्या मते आपल्या निर्यातीला फारच ‘पडेल’ भाव मिळतात व आयातीला फारच ‘चढेल’ भाव द्यावे लागतात. म्हणूनच तूट येते. (आपली उत्पादकता कमी पडते, आपली चलनवाढ अतिरेकी होते वगैरे काहीच ते लक्षात घेत नाहीत) आता जर ‘घाटा होतो’ हेच खरे नसेल, तर ‘पडेल भाव-चढेल भाव’ हेही खरे नाही! आणि भाव रास्त मानले, तर लूट होते हेच खरे नाही!

६. समतावादी व्यापारशर्ती (टर्म्स ऑफ ट्रेड)

पण स्वदेशीवाद्यांच्या मते लूट तर होतेच आहे, किंबहुना ब्रिटिश राजवटीत नव्हती इतकी प्रचंड लूट होते आहे. लूट सिद्ध करण्याचे त्यांचे गणित अगदी साधे, सोपे व सुटसुटीत असते. समता म्हणजे न्याय म्हणून विषमता म्हणजेच लूट. १९९५ साली जगाचे दरडोई (सरासरी) वार्षिक उत्पन्न २ लाख रु. होते. समतावादी म्हणतात, की २ लाख रु. वार्षिक उत्पन्नात जगातील सर्व जनता किती छान जीवनमान मिळवू शकेल! पण जगात दारिद्य्र आहे, याचे कारण जेव्हा जागतिक सरासरी दोन लाख दरडोई असते तेव्हा जपानचे दरडोई उत्पन्न १६ लाख असते, तर मोझँबिकचे फक्त तीन हजार रुपये! सुटसुटीत समतावादानुसार सरासरीच्या वरचे ते लुटणारे आणि खालचे ते लुटले जाणारे! सरासरीपासूनचा फरक म्हणजे केलेली किंवा झालेली लूट. या न्यायाने भारताची किती लूट होते? भारताचे त्याच सालचे सुमारे दहा हजार रुपये हे उत्पन्न खरे तर दोन लाख (समान) असायला हवे होते! म्हणजेच भारताची लूट भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वीसपट होते आहे! 

गंमत म्हणजे भारताचे बाह्य क्षेत्र (एक्सटर्नल सेक्टर) राष्ट्रीय उत्पनाच्या कसेबसे दहा टक्के आहे. एक दशांश क्षेत्रातून वीसपट लूट व्हायची असेल, तर चढेल किंमत/पडेल किंमत हे गुणोत्तर २०० पट असायला हवे. म्हणजेच असे, की अमेरिकन ग्राहकाला एक आंबा एक डॉलरला मिळतो, तो दोनशे डॉलरला दिला पाहिजे व आपल्याला एका आंब्याचे सहा हजार रुपये मिळाले पाहिजेत. (१९९५ साली डॉलर ३० रु.च होता ४० नव्हे) तेव्हा ‘न्याय’ होईल! १९९५ साली आपण एका आंब्याला १२ रु. सुद्धा देत नव्हतो.

जागतिक ‘समता’ आणण्यासाठी आपण कल्पनेने उत्पन्न २० पट केले, पण त्याच कल्पनेने आपल्याला मिळणारा आंबा ५०० पट महाग झाला! म्हणजे वाढीव उत्पन्न धरूनही आंबा २५ पट महाग झाला! असे विचित्र निष्कर्ष निघतात, कारण हे गणित मुळातच चुकीचे आहे. उत्पन्न हे विनिमय दराने नव्हे, तर क्रयशक्ती समतुल्यतेने पाहिले पाहिजे. तीच वस्तू मिळवायला किती तास श्रम करावे लागतात याची तुलना केली पाहिजे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे जगात उत्पादकता नावाची भानगड आहे व उत्पादकतांमध्ये प्रचंड तफावती आहेत, हे मान्य करायला पाहिजे. नाहीतर आज लुटले जात असूनही आपल्याला एक दिवसाच्या श्रमात पाच आंबे मिळतात व ‘समता’ आणल्यावर मात्र एकाच आंब्यासाठी पाच दिवस श्रम पडतील! अशा छापाची विसंगती उद्भवते. याचे कारण उत्पादकता, क्रयशक्ती वगैरे गोष्टी सुटसुटीत समतावादाच्या खिजगणतीतही नसतात.

या सगळ्यावर कडी म्हणजे खुद्द ब्रिटिश राजवटीत सर्व मार्गांनी मिळून होणारी लूट ही भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या फक्त दहाच टक्के होती, असे हेच समतावादी म्हणतात. आज व्यापार न करण्याचे स्वातंत्र्य (जे आपण मुख्यत: व्यापार न करण्यातच वापरले) असूनही व बाह्य क्षेत्रच १०%  असूनही २०००% लूट होते आहे!

७. ‘संचालक मंडळावरची आडनावे भारतीय वंशाची असली, की तो आख्खा उद्योग स्वदेशी ठरतो.’

मालक स्वदेशी असला, की माल स्वदेशी समजणे हा घोटाळा अनेक स्वदेशीवादी हमखास करतात. उद्योगाचा एकूण पसारा लक्षात घेतला तर अनेक तथाकथित परकीय कंपन्या ‘अल्प’ परकीय आणि ‘बहु’ राष्ट्रीय ठरतील व अनेक तथकथित स्वदेशी कंपन्या ‘अल्प’ राष्ट्रीय आणि ‘बहु’ परकीय ठरतील.

एखाद्या कंपनीतले तंत्र आयात केलेले असले व काही भागधारक व संचालक परदेशी असले, की आख्खा पसाराच विदेशी समजणे कितपत योग्य आहे? भारतीय शेतकर्‍यांचाच गहू घेऊन भारतातच आटा विकणारी कंपनी परकीय ठरते, की गहू आयात करण्याचा अव्यापारेषु व्यापार करणारी आपली सार्वजनिक वितरण यंत्रणा परकीय ठरते? फक्त टंगस्टन आयात करून भारतीय कामगारांकरवीच भारतीय उद्योगांनाच स्वस्त व अधिक उत्पादक हत्यारटोके (टूल टिप्स) पुरवणारी कंपनी कितपत परकीय ठरते? 

नैसर्गिक संसाधनापासून थेट अंतिम उपभोगापर्यंतची साखळी आणि साखळीच्या प्रत्येक टप्प्यात भाग घेणारे विविध समाज-घटक यांचा मिळून उद्योग बनतो. या सर्व प्रक्रियेत इतके मिश्रण होत जाते, की आधुनिक उत्पादनात १००% स्वदेशी किंवा १००% विदेशी असे काहीच राहत नाही. लार्सन अँण्ड टुब्रोच्या सिमेंट संयंत्रावर बनविलेले सिमेंट वापरलेल्या घरात आम्ही राहणार नाही. एनरॉनच्या विजेवर चालणार्‍या गिरणीत दळलेले पीठ आम्ही खाणार नाही. अ‍ॅटलास कॉपकोच्या कॉम्प्रेसरने खणलेल्या रस्त्यावरून आम्ही जाणार नाही. असे बहिष्कार कोणीच टाकू शकत नाही. परंतु उत्पादन प्रक्रियेच्या व्यामिश्रतेचे अजिबात भान नसलेल्या स्वदेशीवाद्यांची देशहिताची एकूण कल्पना टुथपेस्ट आणि शीतपेयापाशीच थांबते!
                           ..... भाग ३ पहा