‘आर्थिक वाढीबरोबर आर्थिक विषमता वाढतेच’: डाव्या दुराग्रहातील अ-सत्ये

देशाची प्रगती एकूण कितपत होत आहे याचा एक निर्देशक म्हणून, दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पादन, ‘सराउ’ (जी डी पी पर कॅपिटा) मधील वाढ अमुक टक्के असा नेहमी उल्लेख केला जातो. या निर्देशकाला आपण ‘सराउ’ असे संबोधू. पण यामुळे देशातील कोणाच्या जीवनाची गुणवत्ता कितपत आणि काय अर्थाने वाढली हे आपोआप व्यक्त होत नाही, हे खरेच आहे.

किंबहुना त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मानवी विकास निर्देशांक विकसित करण्यात आला आहे. याला आपण ‘माविनि’ असे संबोधू. माविनीत काय काय धरायचे व त्याला किती वेटेज द्यायचे यावरील वाद बाजूला ठेवले तरी, “नुसता सराउ बोलू नका माविनीचे काय झाले ते बोला” हे म्हणणे मला मान्यच आहे.

असे असले तरी “सराउ ला काहीच अर्थ नाही व त्यावर जनतेचे कल्याण जराही अवलंबून नाही” अशा अर्थाची जी नमुनेदार डावी वक्तव्ये केली जातात, सराउ कसा फुगवून सांगितला जातो असेही जे बोलले जाते, ते मला अजिबात मान्य नाही. औद्योगिक विकासाच्या पहिल्या टप्प्यात जसा सराउ वाढतो तशी विषमतादेखील वाढते हे अर्धसत्य आहे.

एका मोक्याच्या वळणावर सराउवाढीबरोबर आर्थिक विषमता कमी कमी होत जाते याचे निरीक्षण ज्या क्युझनेट साहेबाने माविनी सुचवला त्यानेच बऱ्याचशा राष्ट्रांचा अभ्यास करून मांडले आहे. विषमता/सराउ या आलेखाला जो उलटा U cum V सदृश आकार प्राप्त होतो त्याला क्युझनेट कर्व्ह असे म्हणतात.

असे का व्हावे? सुरुवातीला सत्तासंबंध जुनेच राहून उत्पादकता वाढते त्यामुळे तिचा फायदा उच्चस्तरांनाच मिळून आर्थिक विषमता वाढते.

दुसरे असे की उत्पादकता कमी असताना नफ्याचे दर राखण्यासाठी शोषणाची तीव्रता जास्त ठेवावी लागते. याला प्रतिकार करायला, उद्योगपूर्व गरीबीतून आलेला व जनसंख्यावाढीचा दर जास्त असलेला कामगारवर्ग, असमर्थ असतो.

जर मालक स्वतःच बेताच्या परिस्थतीत असला तर कितीही प्रामाणिक संघटना असली किंवा कितीही कामगार धार्जिणे कायदे केले तरी कामगारांना आपला वाटा वाढवून घेणे अशक्य असते. कारण लढा दिला तर मालक प्रतिकार न करता चक्क पळून जातो. उत्पादकतेबरोबर जसजसे वाढीव मूल्य जास्त उरू लागते तसतसे मालकाचे उत्पादन चालू राखण्यातले स्वारस्यही वाढते व कामगार जास्त मूल्याची अडवणूक करू शकतो. यामुळे कामगारांना जरी ‘न्याय्य’ वाटा मिळाला नाही तरीही त्यांची वेतने वाढतात.

गरिबी कमी झाल्यास व लोकसंख्या आटोक्यात राहिल्यास कामगारांची सौदाशक्ती उत्पादकतेबरोबर वाढत जाते. सत्तासमतोलच बदलतो. इतकेच नव्हे तर आपल्या मालाला ग्राहक हवा असेल तर कामगाराकडे क्रयशक्ती गेली पाहिजे हे केन्सीय शहाणपण भांडवलशाहीला आलेले असते. यातून मोक्याचे वळण येते व वाढत्या एकूण उत्पन्नाबरोबर विषमता वाढण्याऐवजी कमी होऊ लागते. हा क्युझनेट परिणाम सर्व विकसित राष्ट्रांनी आपापल्या टप्प्यावर अनुभवलेला आहे.

क्युझनेट कर्व्हमधील अलीकडच्या म्हणजेच चढत्या विषमतेच्या टप्प्यावर होणारी आर्थिक वाढ ही दरिद्रीकरण करणारीही असू शकते (पण विशिष्ट अटीनिशी) याचे प्रमेयच डॉ जगदीश भगवती यांनी सिध्द केले आहे. त्यात लोकसंख्याच खलनायिका असते हे निर्विवादपणे सिद्ध होते. पण यापैकी फक्त ‘एम्पॉव्हरिशिंग ग्रोथ’ एवढाच शब्द प्रसिद्धी पावलेला आहे. जगदीश भगवती आणि लोकसंख्या या दोघानांही चर्चेतून पद्धतशीरपणे वगळण्यात आलेले आहे. स्वतःला फसवण्यात समाधान का मानायचे? हे मला कळलेले नाही.

या पार्श्वभूमीवर आता सराउ वाढण्याबाबत डाव्यांचे आक्षेप काय काय असतात ते एकेक करून पहात जाऊया. एकतर साऱ्या उलाढालींची बेरीज म्हणजे सराउ नव्हे. त्या त्या उत्पादनातील वाढीव मूल्यच सराउ काढताना गणले जाते. तसेच वाढत्या महागाईमुळे सराउ जास्त दिसू नये म्हणून त्याला महागाई फॅक्टरने भागले जाते. राष्ट्राचे उत्पन्न वाढले पण लोकसंख्याही वाढली तर जीवनमानात फरक कसा पडेल? यासाठीच सराउ दरडोई घेतला जातो, म्हणजेच लोकसंख्येने भागले जाते. या काळज्या घेतल्या जातात ही गोष्ट डावे अनुल्लेखाने मारू पहातात. पण मुख्य प्रवाहातले अर्थतज्ञ इतके मूर्ख नसतात.

आता उत्पादन झाले पण गणलेच गेले नाही, असे होण्याची कारणे पाहू. विशेष म्हणजे ही सर्व कारणे, सराउ प्रत्यक्षात आहे त्यापेक्षा कमीच दाखवणारी असतात आणि तरीही डावे या कारणांना सराउ फुगवून सांगण्याची कारणे मानतात. म्हणजेच जे सिद्ध करायचे त्याच्या नेमके उलटे सिद्ध करून वर आपले मूळ म्हणणेच सिद्ध केले असे मानायचे याला काय म्हणावे? असो.

एक म्हणजे जे व्यवहार पैशात होतच नाहीत; गोधड्या शिवणे, एकमेकांच्या झोपड्या बांधताना श्रम करणे, कोंबड्या पाळून स्वतःच खाणे वगैरे यात जरी संपत्ती निर्माण होत असली तरी ती सराउत धरली जात नाही. असंघटीत क्षेत्रात जे उत्पादन होते ते करसवलतीमुळे अनोंदीत राहू शकते. अर्थात हे उत्पादन अंशतः संघटित क्षेत्रात वसूलही केले जाते व त्या मार्गाने सराउत गणले जाते. पण ते सराउत न गणले जाण्याचे काही प्रमाण असू शकते.

महिलांचे घरातील श्रम हे जरी वेतनरूपात मोबदला देणारे नसले तरी महिलेलाही खायला, ल्यायला, रहायला मिळतेच. वेतननिश्चितीत कुटुंब पोसणे धरले जाते. त्यातूनही जे नवरोजी माज करत असतील त्यांचा दोष भांडवलशाहीवर टाकता येणार नाही. समजा टाकलाच तरी सराउ कमी दिसण्यातच महिलांच्या श्रमाचे पर्यवसान होईल, फुगवण्यात किंवा जास्त दाखवण्यात नव्हे.

आणखी मोठे कारण म्हणजे करचुकवेगिरी आणि अवैध उत्पादने यांच्या आधारे चालणारी समांतर अर्थव्यवस्था. समांतर अर्थव्यवस्थेमुळे सराउ प्रत्यक्षात असतो त्यापेक्षा कमी गणला जातो. पण याला फुगवून सांगणे, ढोल बडवणे, असे कसे मानता येईल? समांतर अर्थव्यवस्थेला बिगर नोंदित असे श्रमप्रधान उद्योगच सोयीचे पडतात. त्यामुळे समांतर अर्थव्यवस्था ही फक्त श्रीमंताश्रीमंतातच चालते हे अजिबात खरे नाही.

तेव्हा सराउ फुगवून सांगून त्याचे ढोल बडवले जातात, हे खरे नाही.

माविनी शिल्लक उरण्यातील आणि त्याच्या मापनातील गोच्या

सराउ वाढला तर माविनी आपोआपच सुधारेल असे माझे मत नाही. कोणत्या वस्तू व सेवा वाढतात व उत्पन्नाचे वाटप कसे होते यावर माविनी अवलंबून असणारच. उपलब्ध सराउचा जास्तीत जास्त उपयोग माविनी वाढविण्यात केला जावा ही धोरणात्मक मागणीसुध्दा मला मान्य आहे. सराउ चे माविनीत कितपत रूपांतर होईल यात राजकारणानुसार फरक पडेल हेही मला मान्य आहे.

पण आपण सराउ ची चिंता कराच कशाला? ही वृत्ती मला चुकीची वाटते. कितीही जनहिताचे धोरण घेतले तरी उपलब्ध सराउ त किती माविनी मावेल याला मर्यादा पडणारच. जसे एखाद्या कुटुंबप्रमुखाने कितीही  जास्त कुटुंबहितलक्ष्यी खर्च-नियोजन केले व पाळले तरी त्याच्या उत्पनाची मर्यादा त्याच्या कुटुंबीयांच्या जीवनमानावर पडणारच असते. त्याच न्यायाने राष्ट्राबाबतही उत्पन्नच नसेल तर जनहित कोठून? हा प्रश्न कधीच दृष्टीआड करता येणार नाही. पण डावे तो दृष्टीआड करतात.

आपल्या देशातील दारिद्र्यमापनाविषयी कशी अतिशयोक्ती केली जाते हे आपण अर्जुन सेनगुप्ता प्रकरणात सविस्तर पाहिले आहे.  आपले दारिद्र्यमापन हे ‘छोट्या सँपलची कांगावखोर बडबड’ या माहितीस्रोतावर अवलंबून असल्याने निरर्थक आहे. ‘सराउ’ दरडोई दरदिवशी ७० रु असताना, लोक सर्वेक्षणात जी उत्तरे देतात त्यामुळे दरडोई दरदिवशी फक्त २३ रु खर्च दिसतो, असा अनुभव आहे.

माविनिमधील इतर घटकही पूर्ण सत्य व्यक्त करणारे नसतात. बालमृत्यूंपैकी डॉक्टर नसल्याने किती झाले व अंधश्रद्धा, हट्टीपणा, आळशीपणा यामुळे किती झाले हे समजत नाही. संस्कृतीच्या अपयशाचे खापर अर्थव्यवस्थेवरच फोडले जाते. शाळा सोडण्यामागे पालकांचा बेजबाबदार स्वार्थ हाही घटक असतो. एकूणच दारिद्र्यात कर्मदरिद्रीपणा हाही घटक असतो. वर म्हटल्याप्रमाणे जगदीश भगवती यांनी आर्थिक वृद्धी समवेत दरिद्रीकरणही केव्हा होते(एम्पॉव्हरीशिंग ग्रोथ) याचे प्रमेय प्रथम सिद्ध केले. त्यात लोकसंख्या हाच खलनायक असल्याचे दिसून आले. म्हणूनच डाव्यांना भगवती खटकतात.

जनसंख्या नियंत्रित झाल्यावरच ‘सराउ’च्या वाढीबरोबर विषमता कमी होते. संगोपनाचे कर्तव्य सक्तीचे नाही आणि पुनरुत्पादनाचा अमर्याद अधिकार (राईट टू ब्रीड विदाऊट ड्युटी टू फीड) या मूळ दोषाकडे आपण स्वच्छ नजरेने कधी बघणार?

‘डाचणारी’ विषमता कोणती?

एकूण विषमता ही एकाच आकड्यात दाखवली तर तिचा अर्थ विपर्यस्त लागू शकतो.  समजा सर्वात श्रीमंत दहा टक्के लोक घेतले आणि त्यांच्यातली अंतर्गत विषमता मोजली तर ती फारच तीव्र निघेल. पण त्या राष्ट्राने दारिद्र्यनिर्मूलन पूर्णतः केलेले असू शकेल कारण खालच्या स्तरांतील अंतर्गत विषमता कमी असेल!

हा विषय निघण्याचे कारण असे की थॉमस पिकेटी यांचे पुस्तक गाजते आहे. त्यात आजच्या काळात विकसित राष्ट्रातील विषमता पुन्हा वाढू लागली आहे असा निष्कर्ष काढलेला आहे. आपण वादापुरते असे मानून चालू की पिकेटी यांचे निरीक्षण खरे आहे. परंतु डाव्यांनी आता क्युझनेट कर्व्ह ‘खोटा’ ठरला असून भांडवलशाहीत विषमता वाढतेच हा अभिजात डावा सिद्धांत खरा ठरला आहे असा प्रचार चालवला आहे.    .

परंतु पिकेटी यांचे प्रतिपादन क्युझनेट कर्व्ह हा टप्पा मुदलातच नाकारणारे नसून, क्युझनेटोत्तर टप्प्यात घडणाऱ्या वेगळ्या प्रक्रियेसंबंधीचे आहे. क्युझनेट कर्व्ह प्रमाणे विषमता कमी कमी होत गेलेल्या श्रीमंत राष्ट्राचा त्यानंतर होणारा प्रवास हा पिकेटी यांच्या पुस्तकाचा विषय आहे. पिकेटी यांच्या मांडणीत इतरही अनेक दोष असले वा नसले, तरी पिकेटी हे प्रकरण भारताला लावणे म्हणजे उपासमार झालेल्या माणसाला मेदवृद्धी(ओबेसिटी) वर उपाय सांगण्यासारखे आहे.

दुसरे असे की पिकेटी यांनी उच्चतम दहा टक्के लोक म्हणजे बड्या भांडवलदारवर्गाच्या अंतर्गत विषमता वाढण्याचा अभ्यास केला आहे. मध्यम आणि निम्नस्तरातील विषमता वाढली असा पिकेटी यांचा दावाच नाही. ‘पिकेटी विषमता वाढते असे म्हणतात’ एवढ्याच अर्धवट माहितीवर डाव्यांना पिकेटी हा त्यांच्या दुराग्रहांचा तारणहार वाटू लागला आहे इतकेच! उदाहरणार्थ वारसा संपत्तीमुळे भांडवलदार घराण्यांमधील अंतर्गत विषमता वाढते हे खरेच आहे.

परंतु मुद्दा असा आहे की ‘आपल्या नाकाखालचे’ म्हणजे भारतातले आजचे वास्तव बघायचे, म्हणजे आपल्याला उच्चतम दहा टक्के अतिश्रीमंतात काय उथलपुथल घडते हे बघायचे आहे काय? अंबानी हा अडानीच्या कितीपट श्रीमंत आहे? हा आपल्यापुढचा यक्षप्रश्न आहे का? अजिबात नाही. खालच्या ८०% लोकांचे उत्पन्न वाढतेय का हा प्रश्न आपल्याला महत्त्वाचा आहे. कारण दारिद्र्यसापळ्यातून तळची जनसंख्या बाहेर काढणे याला आपला अग्रक्रम असला पाहिजे. म्हणजेच डाव्यांना आपल्या देशात क्युझनेट-उतार येऊन गेल्यानंतरचा कालखंड नव्हे तर अद्याप क्युझनेट-उतार सुरूदेखील झालेला नाही हा कालखंड चालू आहे याचे भान उरलेले नाही.

दारिद्र्य-सापळा, जनसंख्या दुष्टचक्र या साऱ्यातून पार गेल्यानंतर, म्हणजेच क्युझनेटचे वळण पार केल्यानंतर मगच पिकेटी प्रस्तुत ठरू शकतात. खरेतर डाव्या लेखकांनीसुध्दा, ख्रिस्तीन लगार्द यांचा हवाला देताना, अमेरिकेत ‘मोक्याचे वळण’ येऊन गेल्यानंतर विषमता पुन्हा वाढू लागली आहे, असे स्वतःच म्हटले आहे. म्हणजे विषमता कमी होण्याचे मोक्याचे वळण असते हे डाव्यांना मान्य आहे. तसेच ‘ते’ वळण भारतात येऊन गेलेले आहे असेही  त्यांच्यापैकी कोणीही म्हणत नाही. याचाच अर्थ भारतात अद्याप क्युझनेट परिणाम लागू आहे हे माझे म्हणणे खोडले जात नाही. 

मुळात जॉन रॉल्स यांनी आणि (त्याआधारे) अमर्त्य सेन यांनी कधीच समतावाद मांडला नाहीये. त्यांच्या वादाला ते स्वतः प्रायारिटेरियनिझम म्हणजे अग्रक्रमवाद असे म्हणतात.

विषमतायुक्तच अशा दोन पर्यायांची निवड करायची असताना, “वरचा सुळका किती निमूळता बनतोय याची चिंता सोडा आणि तळचा माणूस वर उचलला जातोय की नाही हे पहा” असे त्यांचे म्हणणे आहे. याला (जातीचा संदर्भ न आणता) अंत्योदयवाद असेच म्हणता येईल. अगदी समतावाद मानला तरी ‘आधी निवारण दारिद्र्याचे मग प्रश्न विषमतेचे’ असेच धोरण घ्यावे लागेल. कारण दुर्भिक्ष्याचा टप्पा ओलांडल्याखेरीज, विषमता कमी करणाऱ्या वर्गीय शक्ती जोम धरू शकत नाहीत. म्हणजेच आपल्याला प्रथम चिंता कसली असायला हवी? अंबानी हा अडानीपेक्षा किती मोठा?, हे सध्या आपल्याला नाही डाचले तरी चालेल. अतिश्रीमंतांमधील अंतर्गत विषमते बाबत वैषम्य वाटून घेण्यापेक्षा, खालच्या स्तरांचे गरीबीतून टप्प्याटप्प्याने बऱ्या स्थितीत   वर येणे हे आपल्याला महत्त्वाचे आहे.

परंतु सर्वोच्च एक पंचमांश (क्विंटाइल) लोकसंख्येतील अंतगर्त विषमता जरी वाढली तरीही त्यामुळे एकुणातला विषमता निर्देशांक बराच वाढतो. खरेतर सर्वोच्च क्विंटाइलमधील अंतर्गत विषमता वेगळी मोजली पाहिजे आणि खालच्या चार स्तरांतील विषमता वेगळी मोजली गेली पाहिजे. शिखराचा सुळका किती निमूळता? या पेक्षा दरीतळ किती कमी उताराचा? हे महत्वाचे. आपल्या नाकाखालचे वास्तव हे असताना ‘पिकेटी’ आणणे, म्हणजे ज्या कामात न्यूटन पुरतो त्यात उगाचच आईनस्टाईन वा प्लँक आणणे, असा प्रकार डावे करत आहेत.

प्रणयातील दारिद्र्य आणि निषिध्दतांचे ‘पावित्र्य’

कामजीवनातील कोंडमारा, हे निदान अंशतः तरी पुरुषशाहीचे अपत्य आहे. त्यामुळे त्याचा मुख्य दोष पुरुषांकडे जातो, हे स्पष्टपणे मान्य केले पाहिजे. पण त्याच वेळी दुसरे एक तत्त्व विसरून चालणार नाही. वर्ग, जात, धर्म, देश, अशा कोणत्याही समूहाबाबत, पूर्वजांचा सूड वंशजांवर काढता कामा नये, हे तत्त्व लिंगभेदजन्य गटाबाबतही लागू आहे. पुरुषजातीचे दुष्कृत्य, म्हणून आता, ‘भोगा आपल्या कर्माची फळे’ असे सध्याच्या पुरुषांना, निदान सरसकटपणे तरी म्हणता येणार नाही. पूर्वी आम्ही कुचंबलो तर आता लेको तुम्ही कुचंबा! असे करून सध्याच्या स्त्रियांचे हित होणार नाही. प्रतिशोधात्मक न्याय सोडून देऊन, प्रवास हा परस्पर-मारकतेकडून परस्पर-पूरकतेकडे करायचा आहे. पूर्वीच्या पुरुषांनी दोघांचेही अहित केले. आत्ताच्या स्त्री-पुरुषांना दोघांचेही हित करण्याची संधी आहे.

कोंडमाऱ्याची इतर कारणे

पुरुषशाही खेरीजही, कामप्रेरणेचा कोंडमारा करणारी, इतर अनेक कारणे आहेत. उदा. वयात येण्याचे वय आणि विवाहाचे वय यात फारच जास्त अंतर पडणे, मनाविरुद्ध विवाह होणे, मनासारखा झाला तरी त्यातील अपेक्षाभंग, अशासारखे अनेक प्रश्न असतातच. रोजगारासाठी एकटे वास्तव्य करावे लागणे, राहण्याच्या जागेबाबत ‘मुंबईचा जावई’ प्रकार, अशी अनेक व्यावहारिक कारणेही आहेतच. पण त्या खेरीज, खोलवरची सामाजिक, सांस्कृतिक कारणेही आहेत. अबोध-मनात रुजलेले अनेक प्रकारचे प्रतिबंध(टॅबूज) प्रस्थापित आहेत. मानवाबाबत एकूण लैंगिकतेपेक्षा, तिचे भयच जास्त, असे होऊन बसले आहे.

मोठ्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांचा समाईक व्यवसाय व त्या भोवती दृढ झालेली एकत्र कुटुंबपद्धती, ही देखील पतिपत्नीतील दुरावा वाढवणारी होती. सर्व स्त्रिया एकत्र व सर्व पुरुष एकत्र, पण या दोन गटात, एक अभेद्य सीमा(सेग्रिगेशन)! असे का आवश्यक झाले यावर डॉ एम. एस. गोरे यांचे एक उत्कृष्ट पुस्तक आहे. त्यात त्यांनी “वीकनिंग ऑफ कॉन्जुगल बाँड्स फॉर स्ट्रेंगदनिंग फ्रॅटर्नल बाँड्स” असा सिद्धांत मांडला आहे. त्याचा अर्थ असा, की जर एकत्र कुटुंब टिकवायचे असेल तर, ‘जाऊ-बंदकीतून भाऊ-बंदकी नको’, यासाठी नवराबायकोत मैत्री न होऊ देणे आवश्यक ठरले. त्यांच्यावर संवादबंदी व सहवासबंदी घातली गेली. अगदी विभक्त कुटुंब संस्थेतही ‘एक-व्रति-त्व’ ही देखील कोंडमारा करणारीच गोष्ट आहे, हे उगाचच अमान्य करण्यात अर्थ नाही.

हे खरेच की, अद्यापतरी एक-व्रति-त्वावर मानवाला झेपेल असा, सार्वत्रिक पर्याय सापडलेला नाही. तेव्हढी परिपक्वताही आलेली नाही. प्रत्यक्षात ‘एक-व्रति-त्व’ हे बऱ्यापैकी ढिले पडले असले तरी ढिलाईतला छुपेपणा टिकून आहे.  

वास्तव आणि स्वप्नरंजन

पुरुषाच्या आणि स्त्रीच्याही ‘मनातली ती’ वा ‘मनातला तो’ हे प्रकरण प्रत्यक्ष जोडीदारामध्ये शोधायला जावे, तर कमी अधिक प्रमाणात निराशाच पदरी येते. तसे काय कोणीही माणूस, कोणाही माणसाला सातत्याने इंटरेस्टिंग वाटू शकत नाही. त्यात एकत्र राहिले की, अनेक नीरस आणि चमत्कारविरहीत स्थितीत, एकमेकाला अनुभवले जाते. हे अनुभवणे, संवाद जुळण्यासाठी व एकूण मानसिक आधारासाठी, काही केसेसमध्ये समृध्दीदायक ठरतेही, पण रोमान्सकारक रहात नाही हे निश्चित. जशा कित्येकदा विनाकारण लादलेल्या बाह्यनिषिध्दता असतात, तसेच मन:पिंड घडताना काही विशिष्ट आसक्ती आणि घृणा पक्क्या झालेल्या असतात. त्या बदलणे अवघड असते आणि त्या एकमेकांना पूरक निघणे हा तर फारच मोठा भाग्ययोग असतो.

वास्तव हे निराशाजनक असले की स्वप्नसृष्टीवरील अवलंबित्व फार वाढते. 

स्वप्नसृष्टीतही वास्तवाच्या नियमांपासून आरपार सुटका नसतेच. एवढेच नव्हे तर, त्यासाठी लागणाऱ्या कल्पकतेला मालमसाला पुरवण्याचे काम, हे वास्तवाच्याच एका भागाला करावे लागते. यासाठी एक विशेष वास्तव निर्माण करण्याचा उद्योग, म्हणजेच अर्थात ‘एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट’ उद्योग होय. येथे कलेसाठी कला किंवा जीवनासाठी कला वगैरे काही नसून, ‘जीवनात जे शक्य नाही त्यासाठी कला’, हा सुटसुटीत नियम असतो.

‘इन्साफका तराजू’ सारख्या चित्रपटात, बलात्कार एन्जॉय होईल, असाच चित्रित होतो. एंटरटेनमेंट-उद्योगाची ही कक्षा लक्षात घेता, डान्सबार हे इन्साफ का तराजूपेक्षा खूपच सभ्य असतात, असे म्हणावे लागेल.

शरीरविक्रयाला पाप मानणारे आत्मा-विक्रेते   

स्त्रियांचा कोंडमारा जास्त आहे. पण त्यावर ह्या लेखात मांडणी करणे शक्य होणार नाही. डान्सबार हा विषय, ‘कोंडमाऱाग्रस्त पुरुष’ आणि ‘रोजगारवंचित स्त्रिया’ यांच्याशी संबंधित आहे. एकवेळ राज्यसंस्था, रोजगाराचा प्रश्न सोडवण्यासाठी काहीतरी करू शकेल, पण कामजीवनातील कोंडमारा हा विषय ती हाताळू शकेल, अशी कल्पना करणेही मूर्खपणाचे ठरेल. 

एकमेकांचे प्रश्न सोडवू शकणाऱ्या कोणत्याही दोन पक्षांना परस्परव्यवहारात अडवायचे आणि खाबूगिरी करायची, एवढेच राज्यसंस्था प्रत्यक्षात करत आहे. विरोधी पक्षांनाही त्यांच्या साजूकतूप-नैतिकतेचे अंग प्रदर्शित करायचा मोह सुटत नाहीये. मुळात, सामाजिक नैतिकतेचे कोतवाल तुम्हाला कोणी नेमले? सरकारच्या मते जे ‘नैतिक’, ते घटनात्मक स्वातंत्र्यांचा अधिक्षेप करून, जनतेवर लादण्याचा अधिकार, सरकारला नाही. 

व्यवसायस्वातंत्र्यच नव्हे, तर अभिरुचीस्वातंत्र्यावरही तुम्ही गदा आणू शकत नाही, हाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा व्यापक अर्थ आहे. त्याचवेळी, सामाजिक संकेत म्हणजे नैतिकता नव्हे, याचेही भान सुटता कामा नये. इतकेच काय पण कित्येकदा सामाजिक संकेत हेच अनैतिक असू शकतात. सामाजिक संकेत मानायचे तर तुम्हाला, खाप पंचायतीला लाल दिव्याची गाडी देऊन, आंतर-जातीय विवाह करू इच्छिणाऱ्यांना तुरुंगात घालावे लागेल.

मुळात वेश्याव्यसायालासुध्दा अवैध ठरवून गुन्हेगारांच्या हातात सोपवणे हा मोठाच अन्याय आहे. वेश्याही श्रमिक आहेत. श्रम म्हणजे तरी काय? तर जे आपण, छंद किंवा ध्येय म्हणून न करता, मोबदल्यासाठी करतो व जे हिंसात्मक नसते, ते म्हणजे श्रम. वेश्यांच्या आरोग्याला एक सार्वत्रिक मूल्य (पॉझिटिव्ह एक्स्टर्नॅलिटी) सुध्दा आहे. त्यांना निवृत्तीवेतनाची विशेष गरज आहे. त्यांना श्रमिक म्हणून मान्यता देणे, त्यांचे दलाल/घरवाली वरचे अवलंबित्व कमी करणे, हे खरेतर राज्याचे कर्तव्य आहे.

सरंजामशाहीतून भांडवलशाहीत होणाऱ्या संक्रमणात, विक्रय हा दास्यापेक्षा जास्त मुक्तीदायी असतो, हे तथ्य उलगडले गेले. स्त्रीदास्य संपवण्याच्या संदर्भात मात्र ते कसे विसरले जाते?

नेते ढोंगी असणार हे आता आपण स्वीकारलेले आहे पण ‘उदात्ततेने चळणारी’ जनताही ढोंगी असते. म्हणूनच काम-विक्रयावर टाहो फोडणाऱ्या ‘संस्कृतिरक्षक’ नेत्यांचे फावते. यासाठीच आता, कामजीवनातील नैतिकतेचे प्रश्न कोणते आणि अभिरुचीचे प्रश्न कोणते, यावर स्पष्टता आणण्याची गरज आहे.

कामजीवन: नैतिकता आणि अभिरुची   

रति-वैविध्ये(सेक्शुअल व्हेरिएशन्स) अनेक आहेत. त्या सर्वांना लैंगिक-विकृती म्हणून हेटाळले जाते.(पण टाळले मात्र जात नाही!) प्रणयात खरेतर, तुम्ही परस्परपूरक ठरता की मारक?, हा प्रश्न महत्वाचा असतो. पूरकता नसेल तर, तुम्ही तुमची आवड लादता की जोडीदाराच्या नकाराधिकाराचा आदर करून, ती प्रत्यक्षात आणणे टाळता?, हा खरा नैतिक प्रश्न आहे. जर लादणूक असेल तर नैतिकदृष्ट्या ‘विकृत’ हा अर्थ सिध्द होतो. अन्याच्या स्वातंत्र्याचा आदर आणि पारस्परिक पूरकता असेल तर, तुम्ही रतिक्रीडेत प्रत्यक्ष काय करता, हा अभिरुचीचा प्रश्न बनतो व नैतिक प्रश्न उरत नाही.

रति-वैविध्यांपैकी, डान्सबार या विषयाशी विशेषत्वाने संबंधित असलेली, रति-वैविध्यांची एक जोडी म्हणजे, बघेगिरी(व्होवेयरिझम) आणि दाखवेगिरी (एक्झिबिशनिझम). सामान्य प्रणयात दृश्य-अंग सुध्दा असते. परंतु दृश्य हे तोडून वेगळे काढले जाते, तेव्हा बघेगिरी व दाखवेगिरी ही जोडी उद्भवते. बघेगिरीत ‘तेव्हढेच निदान दृष्टीसुख तरी’ अशी तडजोड स्वीकारलेली असते. बघणारा हा स्वतः ‘पिक्चरमध्ये’ येत नसल्याने, दृश्यात चाललेल्या गोष्टीविषयी अपराधभाव येण्यापासून आपसुख सुटका होते.

मात्र जर बघण्यात ‘दाखवायला लावणे’ हा आक्रमक भाग आला, तर व्होवेयरीझम आणि सेडीझम(आतुरता इंड्यूस करण्याच्या जागी आर्तता इंड्यूस करण्याचा घोटाळा) दोन्ही येतात. स्त्रीच्या नग्नतेपेक्षा वस्त्रहरण हे पुरुषांना जास्त उद्दीपक वाटते. खरेतर पोर्नोग्राफी ही इरॉटिसिझमपेक्षा वेगळी बनते ती सेडीझम मुळेच. पोर्नोग्राफीचा शब्दशः अर्थ ‘दासीचित्रण’ असा आहे. 

दाखवेगिरीत कौतुकाची भूक ही गोष्ट मध्यवर्ती असते. ‘माझ्याकडे असे काही आहे, की जे तुम्हाला मूल्यवान आहे, पण ते माझ्या ताब्यात आहे’ ही भावना प्रबळ असते. पुरुषातही दाखवेगिरी भरपूर असली, तरी ती शारीर नसते. ती अन्य क्षेत्रांत असते. स्त्रियातील दाखवेगिरी नटणे, मुरडणे, वस्त्रे, दागिने अशा स्वरूपात जास्त शारीर बनलेली असते. आपल्याकडे माना तर वळाव्यात पण, ‘माना वळवणारे मेले वाईट्ट’ असा दुटप्पीपणा असतो.

मुद्दा असा की, जर बघेगिरीवाला पुरुष आणि दाखवेगिरीवाली स्त्री, यांच्यात परस्परपूरकता असेल तर दोघांचाही छंद होतो व श्रम कोणालाच होत नाहीत. हे नैतिकही ठरते आणि बिगर-बाजारीदेखील. जर दाखवेगिरीचा कल(ओरिएन्टेशन) असलेली स्त्री तनु-प्रदर्शन करत असेल, तर तिचे शोषण होण्याचा प्रश्न नसतो. कारण अंगभूत(इंट्रिंन्झिक) सुख आणि मोबदला असे दोन्हीही मिळते. 

जर असा कल नसलेली, पण स्वेच्छेने मोबदला इच्छिणारी स्त्री असेल, तर तिला श्रम पडतील पण तिच्यावर लाद्णूक नसेल. जॉब सॅटिसफॅक्शन फारसे नसले, तरी कित्येकजण(जणी) जॉब करतातच. हे एलियनेशन आपण सर्व क्षेत्रात स्वीकारतो. मग ह्याच क्षेत्रात आकाश कोसळल्यासारखे का करतो?

खऱ्या अर्थाने विकृती कोणत्या?

खुळचट पापशंका पसरवून, लोकाचे जीवन त्यांना रसरशीतपणे जगू न देणे, ही खरी विकृती असते. ‘ब्रह्मचर्य हेच जीवन आणि वीर्यनाश हाच मृत्यू’, असल्या अवैज्ञानिक घोषणा देऊन, लोकांना ‘स्वावलंबना’पासूनही वंचित ठेवणे, ही विकृती असते. योनीशुचिता नावाची कल्पना पसरवून, स्त्रियांना सतत बलात्काराच्या भीतीखाली डांबणे, ही विकृती असते. स्त्रीची अब्रू म्हणजे काचेचं भांडं आणि पुरुषाची अब्रू म्हणजे जणू, बरेच ‘पोचे आलेलं’ अल्युमिनियमच भांडं, असा भेदभाव करणे, ही विकृती असते. केवळ विवाहबाह्य आहे या खातर, स्त्री-पुरुष संबंधाला पाप ठरवून प्रताडित करणे, ही विकृती असते. 

‘कुंडलम् नैव जानामि’ हे लक्ष्मणाच्या तोंडचे वाचन आहे. तो म्हणतोय की मी वहिनीची फक्त पावलेच पहात होतो. वहिनीशी हसून खेळून बोलता न येण्याइतका स्वतःवर संशय असणे, हे विकृत असते.

वरील सर्व गोष्टी लक्षात घेता, आपण एखाद्या व्यवहाराला केवळ सामाजिक संकेत म्हणून, किंवा पुढारी सांगतात म्हणून गर्हणीय ठरवणे, कटाक्षाने टाळले पाहिजे. अन्यथा आपल्याला नसत्या प्रश्नात गुंतवून, आपापला राजकीय हेतु साध्य करण्याचा  राजकारण्याचा डाव यशस्वी होत राहील.