“तीनही कायदे पूर्णतः रद्द करा आणि तोवर
आम्ही एकेका तरतुदीवर चर्चाच करणार नाही!”अशी भूमिका भारतीय ‘शेतकऱ्याच्या प्रतिनिधीत्वाचा दावा करणाऱ्यांनी’ घेतल्यामुळे ४ जानेवारीला त्यांची सरकारशी चर्चाच बंद पडली.
एकतर शेतकरी हा एक वर्ग नसून ती अनेक वर्गस्तरांची उतरंड आहे. त्या त्या स्तराचे हितसंबंध वेगळे व काही बाबतीत विसंगतही आहेत. तसेच पंजाब-हरियाणातील विशिष्ट स्थिती भारतभर नाही. दिल्लीत आंदोलन करणारे ‘उच्चस्तरीय अर्ध-दलाल’ भारतभरच्या लहान शेतकऱ्याचे हित होत असताना ते होऊ देत नाहीत ही गोष्ट अन्यायकारकही आहे व लोकशाहीतत्त्वाला हरताळ फासणारी आहे.
पार्श्वभूमी: शहरी गरीबांना स्वस्त ध्यान्य पुरवता यावे
यासाठी शेतीमालाचे भाव पाडण्याची वेळ विविध सरकारांवर आली याचे कारण असे आहे की जितकी सूट शहरी गरीबाला द्यायची तिच्या चौपट खर्च अन्न-महामंडळ व रेशनदुकाने यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे व भ्रष्टाचारामुळे सरकारवर पडत असे. जी काय सबसिडी द्यायची ती अंतिम लाभार्थ्याच्या बँक अकाउंटमध्ये थेट द्यावी हे तत्त्व मान्य केले की चौपट खर्च वाचून शेतकऱ्याला परवडतील असे भाव देणे खरेतर शक्य आहे. हे भाव कसे ठरवावेत याबद्दल स्वामिनाथन आयोगाची शिफारस (उत्पादनखर्च + ५०%) सर्व पक्षांनी मान्य केली आहे.
हमीभाव आणि सरकारी-मंडी
मोदी-सरकारने जे कृषिसुधारणा कायदे केले त्यात तसे बंधनही स्वीकारले आहे. इतकेच नव्हे तर अधिकाधिक पिकांना हमीभाव देणे व ते सरकारी-मंडी (ए पी एम सी कृषि-उत्पन्न-बाजार-समिती) या राजकीय यंत्रणेतून देणे हे प्रत्यक्ष चालूच आहे. इतकेच नव्हे तर सरकारने हमीभाव देऊन केलेल्या मालाच्या ‘उचली’त (प्रोक्युयरमेंट) नवे कायदे आल्यानंतर काही पटींनी वाढ झाली आहे व होत आहे. सरकारी मंड्यांचे आधुनिकीकरण करणे व संख्या वाढवणे यातही सरकार गुंतवणूक करत आहे. यावरून सरकारी-मंड्या नष्ट होतील व हमीभाव रहाणार नाहीत ही पूर्णतः काल्पनिक भीती असल्याचे दिसते. कायद्यानुसार व प्रत्यक्षात तसे काहीही होणार नाही. “आज हमीभाव असतीलही पण उद्या तुम्ही (वा अन्य सरकार) ते रद्द कशावरून करणार नाही?” याही काल्पनिक
भीतीला तसे लेखी व कायद्यात घालून द्यायला सरकार तयार आहे.
मंड्या-चालवणारे गावातील उच्च वर्ग अस्वस्थ का झालेत? कारण लहान शेतकरी मुळात मंडीपर्यंत पोहोचू शकत नाही व बडे शेतकरीच त्यांचा माल (अनधिकृतरित्या व हमी पेक्षा कमी भावांत उचलतात. मंडीत पोहोचणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील मंडी-टॅक्स, अडत्यांचे कमिशन. दलालांचे कमिशन वगैरे हमीभावातून वजावट करून द्यावे लागतात लहान शेतकरी हमीभावांपासून वंचितच रहातो. हे मंड्याधीश व बडे शेतकरी मधल्यामध्ये जे शोषण करतात त्यावर सरकारने (मोदींच्या अगोदरच्या) काहीच उपाय योजला नाही. मंड्याधीशांना डाचणारी कृषि-सुधारणा अशी की माल सरकारी-मंडीतच विकला पाहिजे हे सक्ती काढून लहान शेतकऱ्याला विक्री-स्वातंत्र्य देण्यात आलेले. (शरद जोशीचा लढा मूलतः विक्री-स्वातंत्र्यासाठीच होता पण सध्या शक्य अशी तडजोड म्हणून त्यांनी हमीभाव योजना मान्य केली होती)
मंड्याधीश/बडे-शेतकरी यांना डाचतेय ते काय? तर त्यांची मक्तेदारी संपेल व लहान शेतकऱ्याचे शोषण त्यांना करता येणार नाही. म्हणजे हमीभावातून लचका हे तोडत असतात आणि वर हमीभाव जातील अशी अफवा पसरवत असतात. पंजाब-हरियाणामध्येच जास्त अस्वस्थता का? याचे कारण जास्त उत्पादनखर्च जास्त वेतने व जास्त हमीभाव (उत्पादनखर्च+५०%) अशी मिनी-अमेरिका तेथे निर्माण होऊन बसली आहे. त्यामुळे तेथील मंड्याधीश/बडे-शेतकरी स्पर्धेला जास्त घाबरतात. थोडक्यात दिल्लीतले आंदोलन हे मंड्याधीशांचे आंदोलन आहे शेतकऱ्यांचे नाहीच.
डावे व काँग्रेस आज अशी भूमिका घेत आहेत की शेतकऱ्याला ‘खरे संरक्षण’ सरकारी-मंडीच देऊ शकते व खासगी व्यापारी लूटच करतात. जर हे खरे असते तर केरळ या राज्यात (जेथे डावे व काँग्रेस यांचेच सरकार आलटून पालटून आलेले आहे) कधीच सरकारे-मंड्या नव्हत्या व आजही नाहीत. ही किती भयानक विसंगती आहे!
पीक-करार शेती (काँट्रॅक्ट फार्मिंग)
कमाल जमीनधरणा कायदा, पिढ्यांनुसार वाढती तुकडेबाजी, बाहेरच्या शेतीत येण्यास मज्जाव अशा गोष्टींमुळे शेते इतके लहान होतात की ती किफायतशीर तंत्र वापरूनच शकत नाही. जमिनीची मालकी शेतकऱ्यांन हवी आहे व ती रहाणारच आहे. अनेक शेतकरी एकत्र आले आणि एका पिकापुरते काँट्रॅक्ट त्यांनी उद्योजकांशी केले तर उत्पादकता बरीच वाढू शकते. कोणते इनपुट उद्योजकाने द्यायचे किती पीक शेतकऱ्यांनी उद्योजकाला द्यायचे (जर हमीभावापेक्षा जास्त सवलत मिळत असेल तरच) याचे करार नव्य कायद्यानुसार शक्य आहेत. करार न्याय्य आहे ना? हे तपासणारी ट्रायब्युलन्स उभी रहाणार आहेत. यात शेतकऱ्याच्या बाजूने एक मोठीच सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे. शेतकरी त्याला वाटेल तेव्हा काँट्रॅक्टमधून बाहेर पडू शकतो. उद्योजकाने मात्र करारातील दायीत्व पूर्ण केलेच पाहिजे! या तरतुदीमुळे उद्योजक शोषण करील ही शक्यताच रहात नाही (व जमीन हडपेल ही नाहीच नाही.) काँट्रॅक्ट-फार्मिंग कायदा जरी आज आला असला तरी ही संकल्पना प्रत्यक्षात यशस्वी व न्याय्यरीत्या अस्तित्वात आहेच. अमूल, व्यंकटेश्वर हॅचरी इतर सहकारी कंपन्या आहेत. परंतु अशा योजनांचा लाभ फारच कमी शेतकऱ्यांना मिळत होता. आता विशेषकायदा आल्याने अनेक शेतकरी समूहांना हा लाभ घेता येईल. यात जमीन बळकावली जाईल असा धादांत खोटा प्रचार मात्र चालू आहे.
चर्चेविना पास केले?
या विषयावर प्रदीर्घ चर्चा गेली वीस वर्षे चालूच होती. किंबहुना या योजना पटल्यामुळेच व लहान शेतकऱ्यांची मते मिळतील या आशेने कित्येक पक्षांनी आपापल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात याच सुधारणांची आश्वासने दिली पण पाळली नाहीत. कारण ग्रामीण भागात राजकारणावर मंड्याधीशांची मजबूत पकड होती. मोदी सरकारने प्रथम हे धाडस केले. इतकेच नव्हे तर ‘श्रेय मोदींना मिळेल’ एवढे एकच दुःख संबंधिताना आहे.
लहान शेतकऱ्याकडे पैसा उरत नाही व त्याला लिक्विडिटीची (खावटी म्हणजे जगण्यासाठी व तगाई म्हणजे इनपुट्ससाठी) त्याला सारखी कर्जे काढावी लागतात. मोदींच्या किसान सम्मान योजनेत ही रोकड कोणत्याही मध्यस्थाविना थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत आहे. पण पुन्हा तेच! श्रेय मोदींना मिळेल! म्हणूनच विरोधकांनी अॅब्सटेन (न बाजूने ना विरोधी) केले स्वतःला पटते तर आहे पण श्रेय तर मिळू द्यायचे नाही यासाठी मतदानच केले नाही. अॅब्सटेन हा अधिकार लोकप्रतिनिधींना असतो आणि सरकार त्यांना पकडून आणून मत द्यायला लावू शकत नाही. विश्वासात घेतले नाही असा आरोपही केला जातो. पण जर विरोधकांचा खरेच वोरोध असता तर सहा महिन्यापूर्वी
आंदोलन उसळले असते. अकाली-दल आणि कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी राजकीय निर्णय घेतल्या नंतर हे आंदोलन झाले आहे व योगेंद्र यादवछाप कोणीही उपटसुंभ त्यात घुसत आहेत. भारतातील सरासरी शेतकरी म्हणाल तर त्याचा कोठे पत्ताच नाही!
