Saturday, December 26, 2015

गाजणाऱ्या प्रश्नात दुर्लक्षित रहाणारे मूलभूत प्रश्न


अण्णा हजारेंचे किंवा रामदेवबाबांचे आंदोलन, मोदीविजयाची प्रक्रिया, पाटबंधारे, आदर्श, टू-जी असे गाजलेले घोटाळे, दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी यांच्या हत्या, मराठा किंवा पटेल आरक्षण, गोहत्येबद्दल मनुष्यहत्या आणि अशा सनसनाटी घटनांमध्ये चर्चा गुंतून पडल्याने जे प्रश्न देशासाठी व सर्वच जनतेसाठी मूलभूतरित्या महत्त्वाचे आहेत ते चर्चेतून बाहेर रहातात. राजकीय अजेंडा बनताना असे होणे हितावह नाही. 

अनेक मूलभूत प्रश्न बाजूला ठेवून आमीरखान काय बोलला, शेषराव काय काय बोलले नाहीत (न बोललेले अनंत असते व बोललेले सांत) भन्साळीने काय दाखवले आणि फालतू साधू-साध्व्या काय काय बोलतात यावर अभिनिवेशाने वितंडवाद करून काय साधणार?      

काही जुनाट रोग हे खूप चर्चा झाल्यामुळे, आता त्यावर काय बोलणार? असे वाटून पुनःपुन्हा बाजूंला पडतात. हे जुनाट रोग चर्चेत आणण्याच्या हेतूने हा अजेंडासूचक लेख लिहित आहे. राजकारणात सध्या काय ट्रेंड आहे हे बाजूला ठेवून काय ट्रेंड असणे अगत्याचे आहे यावर भर देत आहे.

सार्वत्रिक भाववाढीचा(चलनफुगवट्याचा) प्रश्न
कोणत्याही वेतन आयोगाबाबत हेच म्हणता येईल की ज्यांना महागाई भत्ता पुरेपूर मिळतो त्यांनाच वेतनवाढही द्यायची ही प्रथा बंद केली पाहिजे. वेतनवाढ कार्यक्षमतेशी लिंक करणे जमलेले नाही कारण कार्यमापन पद्धती बसविलेली नाही. कितीही कार्यक्षमता वाढविली तरी काही क्षेत्रात वेतनवाढीचा आर्थिक बोजा झेपविण्यापायी मनुष्यबळच कमी केले जाते. यामुळे अर्जदार नागरिकांना (क्लायंट) सेवा मिळत नाही. कंत्राटीकरण करून विषमता वाढविली जाते. यावर काही लोक म्हणतात की सर्वांनाच वाढ द्यावी. पण असा बोजा सरकार पेलूच शकत नाही. महागाई-महागाईभत्ता-महागाई हे दुष्टचक्र आहे.

सार्वत्रिक भाववाढ होऊ देणे हा सरकारचा करवसुलीचा हुकमी एक्का असतो. रुपयाचीच किंमत घटवली की काळेधनही त्यातून सुटत नाही. करवसुलीतील अपयश आणि चुकीच्या ठिकाणी खर्चिकपणा या दोन्हीतून तुटीचे अर्थकारण केले जाते. पैशाचा पुरवठा उत्पादनवाढीपेक्षा वेगाने वाढला की सार्वत्रिक भाववाढ अटळ असते.

ज्यांना महागाई-भत्ता नाही त्यांना स्वतःचे वेतनाचे किंवा वस्तू/सेवेचे दर वाढवून घेण्या साठी झटावे लागते. महागाईची झळ ही सर्वांनाच सहजपणे जाणवणारी गोष्ट आहे. परंतु देशाच्या विकासाला सार्वत्रिक भाववाढीच्या दरामुळे कोणकोणती ग्रहणे लागतात याचा आपल्याला रोजच्या जीवनात प्रत्यय येत नाही.

इन्फ्लेशन रेट जास्त असण्याचा मोठा फटका निर्यातदारांना बसतो. ब्राझील किंवा चीन यासारखे भारताशी तुल्य देश त्यांचे त्यांचे अंतर्गत इन्फ्लेशन रोखण्यात भारतापेक्षा जास्त यशस्वी होत राहिल्याने, आपल्या निर्यातदारांचे माल त्यांच्याशी स्पर्धायोग्य रहात नाहीत. रुपयाच पडत राहिलेला असला की निर्यातदारांचा उत्पादनखर्च तुलनेने जास्त वाढतो. याखेरीज कमी उत्पादकता वगैरे गोष्टी असतातच. साहजिकच ज्या संधी आपल्या निर्यातदारांना मिळाल्या असत्या त्या हे स्पर्धक देश खेचून नेतात. निर्यात घटली की आयातीवर मर्यादा पडतात. परकीय कर्ज वाढत जाते व त्याचा फेडहप्ता वाढत रहातो. खरेतर श्रमशक्ती हा भारताचा सर्वात मोठा स्रोत असू शकतो. पण निर्यात होत नसेल तर तो स्रोत पडीक राहतो. मेक इन इंडिया हे अगदी बरोबर आहे. पण इन्फ्लेशनमुळे मेक इन इंडियाला ब्रेक बसत असतो.

विकासाला नवनवीन भांडवल गुंतवणूकीची गरज असते. यात विदेशी भांडवल ही खरेतर मोठीच संधी आहे. कारण भांडवल-संपृक्त बड्या देशांचे भांडवल आपल्याला बरेच स्वस्तात मिळू शकले असते. पण यावर आपल्याला अटकाव करणे भाग पडते. याचे मुख्य कारण असे आहे की आपल्याला व्याजाचे दर पडू देऊन चालणार नसते. सर्व वृध्द लोक किंवा पेन्शन स्कीम्स व्याजदर किती रहातील यावर अवलंबून असतात. बड्या देशांना कमी व्याजदर राखणे का परवडते? तर त्यांनी भाववाढ रोखेलेली असते म्हणून! 

समजा मला ८% व्याज मिळणार आहे. पण महागाईसुध्दा ८% ने वाढणार असेल तर मला परिणामी व्याज शून्य% मिळेल! जेव्हा व्याजदर हा महागाईच्या दराच्या जवळ येऊ लागतो तेव्हा बचत आणि गुंतवणूक याला काही अर्थच रहात नाही. भाववाढीचा दर हा जर व्याजदरापेक्षा जास्त झाला तर सामान्य बचतदाराला ॠणव्याजदर म्हणजेच भांडवल खाऊन जगणे भाग पडेल. यामुळे बँकिंगव्यवस्थेत महासंकट येऊ शकते. सार्वत्रिक भाववाढ ही अर्थमंत्र्याच्या कक्षेत येते तर व्याजदर हे रिझर्व बँकेच्या. परिणामी-व्याज धन (पॉझिटिव्ह) मिळावे यासाठी रिझर्व बँकेला व्याजदर पडून देऊन चालत नाही. मग विदेशी भांडवलाच्या आगमनावरच मर्यादा घालाव्या लागतात. म्हणजे दारी चालत आलेली लक्ष्मी आपण परतवून माघारी पाठवत असतो. इन्फ्रास्ट्रक्चरमधील गुंतवणूक कमी पडली की सर्वच विकासावर मर्यादा पडते.

म्हणजे सार्वत्रिक भाववाढ (इन्फ्लेशन) रोखणे हे आपल्या हिताचे आहे. पण दर बजेटला मागण्या काय असतात? कर वाढवू नका! अनुदाने वाढवा!! आणि नोकरखर्च वाढवा!!! ह्या तीनही गोष्टी साधायच्या म्हणजे नोटा छापून किंवा क्रेडीट वाढवून सरकारला येणारी वित्तीय तूट भरून काढणे एवढाच मार्ग उरतो. सार्वत्रिक भाववाढीचे नेमके हेच तर कारण असते. अनुदाने वा नोकरखर्च वाढवून मागणारे हितगट असतात. कर कमी करायला लावणारेही हितगट असतात. पण वित्तीय शिस्त पाळा हा दबाव आणणारी लॉबीच नसते. म्हणजेच देशाच्या बाजूने कोणीच नसते. यासाठी लोकप्रियतेच्या मोहात न पडणारे भक्कम सरकार लागते व ते मिळणे आघाड्याच्या राजकारणात दुरापास्त झालेले असते. या मुद्द्यांवर मतदारांचे प्रबोधन केले गेले पाहिजे. ज्यांना मजबूर सरकारच हवे आहे त्यांच्या राजकारणाला विरोध उभा करावा लागेल.

प्रकल्पांची लटकंती
ऊर्जाप्रकल्प किंवा इतर इन्फ्रास्ट्रक्चरल प्रकल्प हे वर्षानुवर्षे आंदोलने व कोर्टबाजीत लटकतात. या लटकलेल्या काळात त्यांचा लाभ मिळण्याची संधी तर हुकतेच. पण त्याशिवाय प्रकल्पांचा खर्च प्रचंड वाढून बसतो. यातून सर्वांचेच जे नुकसान होते ते कुणाच्याच खिजगणतीत नसते. हे मान्य करायलाच हवे की प्रकल्पांना येणारे आक्षेप हे नेहमीच निराधार नसतात. पर्यावरण आणि विस्थापितांचे पुनर्वसन या गोष्टींचा बळी देऊन प्रकल्प रेटले पाहिजेत असे माझे अजिबात मत नाही. दोन्ही दृष्टींनी चोख कायदे हवेतच. 

परंतु आज असलेली कायद्यांची स्थिती इतकी गुंतागुंतीची आणि गुरफटून टाकणारी (क्लमझी) आहे की ना त्यातून हानिग्रस्तांना वेळेत न्याय मिळतो ना मानके पाळली जातात आणि ना प्रकल्पांना गती मिळते. प्रकल्पासाठी केले जाणारे भूमिअधिग्रहण करताना जमिनीच्या किमती या प्रकल्प जाहीर होण्याअगोदरच्या किमती व वर काही टक्के भरपाई या स्वरूपात निश्चित केल्या पाहिजेत. कारण प्रकल्प होणार असे किंवा अधिग्रहण होणार आहे असे कळल्यानंतर जमीनीच्या किमती वाढत जातात. हे अटळ आहे.

कोणत्याही काळी मिळालेली किंमत ही नंतरच्या काळापेक्षा कमीच असू शकते हे नुसती सार्वत्रिक भाववाढ ध्यानात घेतली तरी अपरिहार्य आहे. याचा अर्थ, ‘आपण फसवले गेलो’ असा लावण्याचा अमर्याद अधिकार भूधारकांना का असावा? भरपाई आणि पुनर्वसन वेगळे आणि वाढत जाणारा लोभ वेगळा. कोणालाही जास्त काही मिळत असेल तर ते हवेच असते.

प्रकल्पाचा मनसुबा व्यवस्थितपणे जाहीर केल्यानंतर, आक्षेप कधीपर्यंत घ्यायचे याला काही कालमर्यादा असली पाहिजे. नंतर जाग आली तर ते म्हणणे बादच ठरले पाहिजे.
स्टे मिळवणे नेहमीच सोपे असते पण उठवणे महाकठीण. स्टे मागणाऱ्यांकडून काही डिपॉझिट न्यायालयात जमा करून पुढे जर तो स्टे मागणे अयोग्य ठरले तर ते जप्त झाले पाहिजे. स्टे मागणाऱ्यांत संबंधित नागरिक, त्यांच्या बाजूने असणाऱ्या सेवाभावी संस्था वा राजकीय पक्ष या सर्वानी डिपॉझिटात योगदान केले पाहिजे. तसेच उलटपक्षी प्रकल्पकर्त्याकडून वा सरकारकडून डिपॉझिट घेऊन, स्टे न देण्याचे न्यायालयाचे स्वातंत्र्य विस्तारले पाहिजे.

खरेतर फक्त प्रकल्पच नव्हे तर लहानसहान कामात होणारा विलंब हा फक्त खेटे-शुल्काइतकांच नुकसान करीत नसून खेळते भांडवल अडकणे आणि भाववाढ(एस्कलेशन) होत रहाणे यामुळे देशाचा आर्थिक तोटा करत असतो.
ज्या क्लायंट, याला ग्राहक म्हणणे कठीण आहे अर्जदार म्हणता येईल, ला लटकवले जाते त्याचे एकट्याचे नुकसान होत नसून त्याच्या वर इनपुट/आउटपुट साईडला अवलंबून असणाऱ्या मोठ्या साखळीचे नुकसान होत असते. हे नुकसान खर्च या स्वरूपात दिसेलच असे नाही. गमावलेल्या संधीची किंमत ही राष्ट्रीय उत्पन्नात न पडलेली भर म्हणून मोजली जाण्याची कार्यपद्धती रूळविली पाहिजे. झालेल्या राष्टीय उत्पन्नाबरोबरच न झाल्याने हुकलेले राष्ट्रीय उत्पन्न सुध्दा जाहीर झाले पाहिजे.

फडणवीस सरकारने वेळेत सेवा मिळण्याचा कायदा केला. मुळात असा काही कायदा आणला याबद्दल सरकारचे अत्यंत आभार. पण या कायद्यात संभाव्य-दोषी कर्मचारी/अधिकारी यांना अपिले करण्याच्या इतक्या जागा निर्माण केल्या आहेत की जास्त वेळ लागला, या पेक्षाही जास्त वेळ का लागला, हे ठरायला फारच जास्त वेळ लागेल. संशयाचा फायदा हे तत्त्व न मोडतादेखील यावर एक उपाय करता येण्यासारखा आहे. प्रथम अर्जदार नागरिकाचा दोष नव्हता एवढेच सिद्ध झाले की त्याला जी काय टोकन भरपाई द्यायची ती देऊन व त्याच्या कामाचा निर्णय लावून मोकळे करावे . यासाठीचा फंड या कायद्यानेच वेगळा काढून ठेवावा. त्यानंतर आता ही भरपाई कोणाच्या पगारातून कापायची किंवा कोणावर कारवाई करायची याचा निर्णय सरकारने भरपूर बचाव संधी देऊन करत बसावे. नागरिकाला सुटका (रिलीफ) मिळणे हे दोषीवर कारवाई होण्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहे. नागरिकाला सुटका मिळण्याने त्याला न्याय मिळतोच पण त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेच्या चोंदलेल्या नाड्या मोकळ्या होतात. राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडते.

शेतकऱ्यांचे प्रश्न
सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न अर्थातच सिंचनाचा प्रश्न होय. वीज जशी निवडकपणे डीफ़ॉल्टर म्हणजे कसूरवाराचीच तोडता येते तसे पाण्याच्या बाबतीत करता येत नाही. कारण पाण्याचे ग्राहक सेरीजमध्ये कनेक्टेड असतात विजेप्रमाणे पॅरललमध्ये नव्हे. शिवाय मापक बंद पडले आहेत, गेटे गंजून जाम झाली आहेत, कालवे फुटलेले व गळती होणारे आहेत. कोणी कुठून लिफ्ट करावे याला धरबंध नाही. हे पाणीटंचाईच्या दृष्टीने आणि न्यायदृष्ट्यासुध्दा अत्यंत घातक आहे. शक्यतो ठिबक नाहीतर किमान फवारा सिंचन सक्तीचे करण्याची नितांत गरज आहे. मामाच्या मळ्यामध्ये पाटाचं पाणी जातंपण हे अजिबात गुलाब जाईजुई मोगरा फुलवीत नाही.

धरण आणि पाटबंधारे खात्यात विजय पांढरे यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न अजून अनुत्तरितच आहे. शेतकऱ्यांनी हे राजकारण स्पष्ट समजून घेतले पाहिजे.

जमिनीचे खातेफोड होत होत अगदी लहान तुकडे झाले आहेत. ग्रामीण कमाल जमीन धारणा कायदाही त्यात भर घालतोच आहे. शेतकऱ्याला जमिनीपासून सुटका करून घेण्याचे स्वातंत्र्य नाही आणि (वंशाने)बिगर-शेतकऱ्याला शेतीत उतरण्याचे स्वातंत्र्य नाही. हे जमीनदार आणि कुळे हा प्रश्न होता त्या काळातले कायदे आहेत. कसणारा कोण हे प्रत्यक्षावर न ठरता वंशावर ठरत आहे. हे चक्क घटनाविरोधी आहे.  

सहकारी शेती ही अत्यंत व्यक्तिवादी अशा भारतीय मानसिकतेत(पाश्चात्य नव्हे तर भारतीय मानसिकता व्यक्तिवादी आहे.) अशक्य आहे. शेतीचे व्यावसायिक व्यवस्थापन होण्यासाठी तिचे कंपनीकरण होणे आवश्यक आहे. मोठे ते खोटे हा सिद्धांत (‘स्मॉल इज ब्युटीफुल’चाच उपसिद्धांत) सोडून दिला पाहिजे. कित्येक कोरडवाहू शेतकरी स्वतःचे शेतकरीत्व सोडून शेतीकंपनीत कामगार व्हायला आनंदाने तयार होतील. इतकेच नव्हे तर जमीनविक्रीचे स्वातंत्र्य दिले तर कित्येक बाबतीत सक्तीचे अधिग्रहण हा प्रकारच लागणार नाही.

शेतीमालाला भाव काकणभर कमी मिळाला तरी चालेल पण माल खळ्यावरून वेळेत उचलला गेला पाहिजे हे कोणीही शेतकरी मान्य करील. राजकीयीकरण झालेल्या कृषि-उत्पन्न-बाजार समित्या ह्या शेतकऱ्याच्या शत्रू बनल्या आहेत. नफेखोर व्यापाऱ्यांपासून संरक्षण म्हणजे खंडणीखोर गावगुंडांच्या हाती सोपवले जाणे नव्हे. किरकोळ विक्रीत विदेशी की स्वदेशी हा मुद्दा नसून ज्यांच्याकडे माल वेळेत उचलण्याची व टिकवण्याची यंत्रणा आहे अशा खरेदीदारांना संधी देण्याची खरी गरज आहे. मग भले त्यांनी तो माल छोट्या किरकोळ व्यापाऱ्याना अंतिम विक्रीसाठी द्यावा. (असे चालूही आहे पण अनधिकृतपणे) ग्राहकसंघटना या स्वतःच मॉल बनल्याने त्यांना चळवळ म्हणण्यात अर्थ उरलेला नाही. 

उत्पादकांचे सहकारी कारखाने, कोणालाही सभासद करून घेण्याच्या अधिकारामुळे, उत्पादकांच्या ताब्यातून गेलेले आहेत. सरकारी भांडवलाची दुभती गाय पिळून सभासदांना खुश ठेवणे म्हणजे सहकार नव्हे. साखर हे जणू एकच उत्पादन असल्यासारखे समजणे ही एक विक्षिप्तमानसिकता (इडीयोसिंक्रसी) आहे. साखरेच्या खपाला संपृक्तता असणारच. भूश्याचे इंधन आणि मळीचे अल्कोहोल केले तरच हमीभाव देता येतात अशी साखरेची परिस्थिती आहे. उसाच्या पाणी-उत्पादकतेची अवस्था इतकी आतबट्ट्याची आहे की साखर हाच महाराष्ट्राला लागलेला खरा कोल्हा आहे असे खेदाने म्हणावे लागते. (रब्बी ज्वारी पाण्याच्या किमतीबाबत ऊसापेक्षा सत्तावीसपट किफायतशीर आहे.)

अवकाळी पाऊस किंवा कमी पाऊस हे अटळ वास्तव आहे. जमीन-व्यवस्था, सिंचनव्यवस्था, साठवणूक/विक्रीव्यवस्था यांच्यातील मूलभूत दोष तसेच ठेवून केवळ कर्जमाफ्या देत रहाणे म्हणजे शेतकऱ्यांचे प्रश्न कधीच न सोडवणे आहे.

याखेरीज, करप्रणालीत सुधारणा जसेकी जी एस टी, निर्गुंतवणूक,  अनेक अनावश्यक व कालबाह्य कायदे वा कलमे रद्दबातल करणे, प्रोसिजर्स सोपी करणे, ऑनलाईन सेवा वाढवणे, असे अनेक गद्य वाटणारे पण देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असे प्रश्न खोळंबून आहेत  

देशाच्या प्रगतीत अडथळा आणणारा आणखीन एक भयानक प्रकार म्हणजे संसद बंद पाडण्याचे, त्या त्या वेळच्या विरोधी पक्षांच्या हाती असणारे हत्यार. हे हत्यार त्यांच्याकडून काढून घेण्यासाठी आवश्यक ते कायदा बदल  पास व्हावेत यासाठी सर्व बाजूने मोठा दबाव निर्माण करण्याची गरज आहे.  

         

Monday, December 14, 2015

दीक्षित ब्रँड स्वदेशीचे विचित्र विश्व

[कविवर्य विंदा करंदीकर त्यांच्या सब घोडे बारा टक्के या कवितेला दुर्दैवी कविता असे म्हणत असत. कारण ती त्यांनी पहिल्या निवडणुकीच्या वेळी लिहिली व नंतर लोकशाही प्रगल्भ होऊन ही कविता कालबाह्य होईल असे त्यांना वाटले होते. पण ती कधीच कालबाह्य झाली नाही.

१९९८ सालच्या किस्त्रीम दिवाळी अंकाचे संपादक शिवराज गोर्ले हे होते. त्यांनी माझ्याकडे 'आजादी बचाओ आंदोलन' या नावाने श्री राजीव दीक्षित यांच्या दहा भाषणांचा कॅसेटसंच आणून दिला. तो ऐकल्यावर असल्या भंकस गोष्टींवर लिहायचे ते काय? असे मी म्हटले. पण शिवराजने राजीव दीक्षितचा प्रभाव सुशिक्षित लोकातही किती जबरदस्त आहे हे मला सांगितल्यावर मी पुढील लेख लिहिला. 

किस्त्रीम अंक आल्यानंतर अनेक मान्यवर व्यक्तींनी माझे अभिनंदन केले. पहिलाच फोन प्रकाश जावडेकर (सध्याचे केंद्रीय मंत्री) यांचा आला. या लेखाच्या झेरोक्स काढून मोठ्या संख्येने वाटल्या गेल्या. दीक्षितांनी मारलेल्या थापा व वापरलेले अपसमज हे दोन्ही इतके उघड होते की मला हा लेख तात्कालिक महत्त्वाचा राहील असे वाटले. पण हा वरील अर्थाने दुर्दैवी लेख ठरला आहे. कारण दीक्षितछाप समजुती आजही कायम आहेत. दीक्षितांचे अकाली निधन झाले पण त्यांनी आपल्यामागे एक जास्तच प्रभावी शिष्य सोडला तो म्हणजे रामदेव बाबा. बाबांच्या प्राणायामांचे काही लाभ आहेत. औषधेही प्रभावी असतील. पण अर्थकारणात शिरले की 'बाबा' चक्क राजीव दीक्षित युक्तिवादात शिरतात.


मूळ किस्त्रीम मधल्या लेखात अर्थशास्त्र सुरुवातीला आणि दीक्षितांच्या सिक्सर्स नंतर असा क्रम होता. ब्लॉगवर टाकताना तो उलट केला आहे. आकडे हे १९९७ च्या बऱ्याच आधीचे आहेत त्यामुळे सध्याच्या महागाईत ते छोटे दिसतील. 

 नरेंद्र मोदींची मेक इन इंडिया ही घोषणा योग्यच आहे. (त्या दिशेने म्हणावी अशी प्रगती अद्याप दिसत नसली तरी)  मोदींचे पाय ओढणारे संघपरिवारातले लोक हे कोणत्या मनोवृत्तीचे व कितपत समज असलेले आहेत हे कळायला हवे असेल तर राजीव दीक्षित उघडून पहाणे नक्कीच उपयुक्त ठरेल.]

थांब लक्ष्मी कुंकू लावते!
पूर्वी ‘थांब लक्ष्मी कुंकू लावते’ या नावाचा एक सिनेमा आला होता. यातले व्यवसाय करणारे एकत्र कुटुंब (ना) कर्त्या पुरूषांच्या विविध दुर्गणांमुळे डबघाईला येते. नायिका एका रात्री पाहते की लक्ष्मीच्या मूर्तीतून साक्षात ‘लक्ष्मी’ निघून चाललीय. नायिका विनवण्या करते, पण लक्ष्मीला स्वत:चे नियम असतात. सवाष्ण बाहेर पडतीयस तर कुंकू लावते जरा थांब, असे सांगून नायिका तिला थोपवते व स्वत:  विहिरीत उडी टाकून  जीव देते. आता नायिका काही परत येणार नाही. लक्ष्मी तिच्याकडून कुंकू लावून घेण्याचे वचन देऊन बसलेली. अशा त-हेने लक्ष्मी पॅक! आणि घराची अर्थव्यवस्था सुधारते! हा सिनेमा ब-यापैकी चाललासुद्धा. खरे तर कथावस्तू किती फालतू आणि बटबटीत आहे! पण ती रूचते. बलिदान म्हटले की उदात्त उदात्त वाटते. 

पण आता ज्या वास्तव जगात आपण जगत आहोत त्यात, आपली अर्थशास्त्रीय समज ही जर ‘थांब लक्ष्मी कुंकू लावते’ छापाची असेल तर फक्त त्यातला ‘जीव देणे’ एवढाच भाग खरा ठरेल. 
भारताचा पैसा भारताबाहेर जातो म्हणजेच भारताचे शोषण होते अशा खुळचट समजुती दूर करण्यासाठी योग्य ती अर्थशास्त्रीय मांडणी पुढे करूच. पण जागतिकीकरणाकडे विषारी आणि विकृत दृष्टीने पाहणाऱ्या स्वदेशी वाद्यांची समज काय लायकीची असते याची कल्पना यावी म्हणून प्रथम दीक्षित ब्रँड स्वदेशीची ओळख करून घ्यावी लागेल.

राजीव दीक्षित हे आपल्या दिलखेचक वक्तृत्वाने लोकप्रिय होत गेल्याने स्वदेशीवाद म्हणजे जणू काही राजीव दीक्षितांचे ‘सिद्धांत’ असा समज पसरत चालला आहे.  
दीक्षितांनी एक अफाट रसायन बनविले आहे. या रसायनात काही अतिरंजित, काही धादांत खोटे, काही सूडभावनेने व द्वेषभावनने पछाडलेले, काही फॅसिस्ट हुकुमशाहीचा पुरस्कार करणारे, काही आधुनिकताच नाकारणारे, काही अफवा व घबराट पसरवणारे, सभ्यतेला सोडून नेत्यांची अवहलेना करणारे, प्रस्थापित नोकरशाही मक्तेदारी हितसंबंधांना जपणारे, अंधश्रद्धा जोपासणारे असे बरेच काही या रसायनात आहे. आपल्या अभिनिवेशाच्या भरात दीक्षित काय काय घोटाळे करतात ते आता पाहू.

ज्या उत्पादनांवर बहिष्कार घालायचा आहे ती उत्पादनेच कशी रद्दी, विषारी व अमंगल आहेत हे सिद्ध करण्यात दीक्षित आपला बराच वेळ व शक्ती खर्च करतात. पाश्चात्यांची द्राक्षं आंबट कशी आहेत हे सिद्ध करण्यात ते विज्ञानाचा हकनाक बळी देतात.
पेप्सीकोलाला ते एका ठिकाणी ‘नशीले’ ही म्हणतात. ते इतके जहाल आहे की दीक्षितांचा पडलेला दात पेप्सीत बुडवून ठेवला तर विरघळून गेला. पेप्सी विषारी आहे हे सिद्ध करण्यासाठी दीक्षित सायट्रिक अँसिडलाही विषारी ठरवतात. कार्बन डाय ऑक्साईड हा वायूही त्यांच्या मते विषारी वायू असतो. कार्बन मोनॉक्साइड विषारी आहे, कार्बन डाय ऑक्साइड नव्हे. कार्बन डाय ऑक्साइड हा आपल्या चयापचयाचा अविभाज्य घटक आहे. आपले अर्धे रक्त कार्बन डाय ऑक्साईडने संपृक्त असते. दीक्षित ज्याला सात्त्विक मानतात असे दूध प्यायल्यावरही कोणाच्याही जठरातील हायड्रोक्लोरिक आम्लाशी  संयोग होऊन कार्बन डाय ऑक्साईड तयार होतोच. पित्त झाल्यावर जो खाण्याचा सोडा देतात त्यानेही हा वायू तयार होतोच. पण दीक्षितांच्या जगात पेप्सी पिण्याच्या स्पर्धेत भाग घेणारे दोन कॉलेजयुवक तासात नऊ-दहा बाटल्या प्यायल्याने चक्क मरतात! विशेष म्हणजे त्यांना तातडीने ज्या डॉक्टरकडे नेले जाते तो डॉक्टरही म्हणतो ‘‘आता यांना वाचवणे अशक्य आहे कारण शरीरात बराच कार्बन डाय ऑक्साइड शिरलाय.’’ दीक्षितांच्या मते विज्ञान सांगते की हा वायू ‘बाहेर’ सोडावा (विज्ञान असले आदेश देत नाही ते फक्त फुफ्फुसाची क्रिया उलगडून दाखवते.) पण सोडा पिणारे मठ्ठ आधुनिक लोक तो म्हणे ‘आत’ घेतात. दीक्षितांना, पचनसंस्थेत ‘आत’ घेणे आणि श्वसनसंस्थेत आत घेणे यातल्या फरकाचे भानही रहात नाही. इतकेच नव्हे तर दीक्षित हेही सोईस्कररित्या विसरतात की जर कार्बनडाय ऑक्साइड घातक असेल तर तो अस्सल देशी कुटिररोद्योग ‘गोटी छाप’ सोड्यातही असतोच. फक्त विदेशी कंपन्यांच्या शीतपेयात नव्हे!

पण माझा मुख्य आक्षेप निराळाच आहे. पेप्सीकोला हे जरी विष नसले आणि अगदी अमृत जरी असले तरी माझ्या देशासाठी व्रत म्हणून मी त्याचा त्याग करीन. अशी ठाम नैतिक निवड यात दिसत नाही. एवीतेवी विषारीच आहे! मग सोडायला काय हरकत आहे? असा सोयीसोयीने ‘परमार्थ’ दिसतो.  उपवास धरायचा तो श्रद्धेने व्रत म्हणून; पण आपण धार्मिक आहोत हे उघड सांगायचीही लाज वाटते. यामुळे उपवासाला ‘तेवढीच पोटाला विश्रांती’ असे खोटे वैज्ञानिक शेपूट चिकटवले जाते. अशा ढोंगी व लटपटीत (हिंदु?) आस्तिकतेपेक्षा खणखणीत नास्तिकता जास्त ‘धार्मिक’ असते.
असेच चहा कॉफीचे बाबतीत सुद्धा होते. मूळ भांडण आहे ते लिप्टन, ब्रुक बॉंड, नेस्ले यांच्या तथाकथित लुटीशी, पण लोकांना चहा कॉफी वर्ज्य करायचा प्रवृत्त करण्यासाठी दीक्षितांच्या जगातील चहा कॉफीत चक्क निकोटीन असते. ते सुद्धा एका कपात एका सिगरेट इतके! कॅन्सर व्हायला नको म्हणून चहा कॉफीवर बंदी! बरे चहा कॉफी बंद केल्यावर मळ्यातल्या मजुरांच्या रोजगारीचे काय? त्यावर दीक्षितांचे उत्तर आहे. ‘‘हंड्रेड परसेंट एक्सपोर्ट कर देंगे!’’ आता पंचाईत अशी होते की पाश्चात्य देश त्यांचा घातक माल आपल्याकडे डंप करतात म्हणून खलनायक ठरतात. मग आपणही तेच करायचे? या नैतिक पेचाला दीक्षितांकडे ‘वैज्ञानिक’ उत्तर आहे. थंड देशात म्हणे चहा कॉफी जीवनावश्यक आहे. ते लोक चहा कॉफी विना मरतील! खरे तर चहा कॉफी सापडण्यापूर्वी युरोपखंड होतेच. पण दीक्षितांच्या जगात युरोपात चहाकॉफीविना जगता येत नाही व भारतात मात्र हमखास मृत्यु ठरलेला!!

विदेशी कपंन्यांची सर्व औषधे ही जालिम विषे या एकाच सदरात मोडतात. दीक्षितांच्या जगातील जपानमध्ये, अडीच लाख मुले पॅरासेटेमॉल (क्रोसिन) मुळे पोलिओची शिकार होऊन अपंग होतात. वास्तव जगात पोलिओचे जंतू असतात व लसही असते. पॅरासेटेमॉलमुळे अंपगत्व येण्याची एकही केस घडलेली नाही.

दीक्षितांच्या जगात आराम पडायला इब्रुप्रोफेन (ब्रुफेन) हे वेदनाशामक सूजनिवारक फक्त एक मिलिग्रॅम पुरेसे असते. पण वास्तव जगात गोळ्या  मिळतात त्या २५० ते ४०० मिलिग्रॅमच्या. दीक्षितांच्या मते जास्त माल खपावा म्हणून हे ओव्हरडोसिंग केले जातें. वास्तव जगातील कंपनी कसा विचार करेल. ‘मला जर तेवढेच मूळ औषध वापरून चारशेपट गोळ्या विकता येणार आहेत तर मी ते एकाच गोळीत का खर्ची पाडू?’  पण हा झाला नफ्याचा विचार, दीक्षितांच्या जगातील कंपन्या नफ्यासाठी नव्हे तर कसेही करून भारतीयांचे वाट्टोळे करायचे याच उद्दीष्टासाठी कार्यरत असतात.

दीक्षितांच्या मते कोलगेट कंपनी पेस्टसाठी लागणारे कॅल्शिअम फॉस्फेट मेलेल्या जनावरांच्या हाडांच्या चु-यापासून  मिळवते. आता तुम्हाला वाटेल की स्वस्त कच्चा माल मिळावा म्हणून ती असे करीत असेल. साफ चूक! दीक्षितांच्या जगातील कोलगेट कंपनी हाडांचा चुरा घालते ते भारतीयांचे ख्रिश्चनीकरण करण्यासाठी म्हणून! मेलेल्या जनावरांच्या घटकाने श्वासदुर्गंध कसा कमी होईल?”, कोलगेटला असा प्रश्न विचारून दीक्षित, दुर्गंधाचे एक अजब साहचर्य चिकटवतात. अर्थात, बलसारांनी हाडांचा चुरा न वापरण्याचे ‘प्रॉमिस’ दिले आहे काय? याविषयी दीक्षित काहीच बोलत नाहीत. त्यांना स्वकीय प्रेमापेक्षा परकीयांचा द्वेष जास्त महत्त्वाचा वाटत असावा.

दीक्षितांच्या जगात दर पाचशे सिगारेटससाठी जो कागद लागतो तो कागद बनविण्यासाठी एक झाड तोडले जाते. यावर मी एक प्रयोग करून पाहिला. दहा सिगरेटींचे एक पाकीट न फोडता ताजव्यात टाकले. पाकीट, जिलेटिन, रॅपर, चांदी, फिल्टर, कागद, तंबाखू या सगळ्या सकट वजन भरले वीस ग्रॅम. तंबाखूसकट सगळेच वजन मी कागदाचेच मानले. तरीही पाचशे सिगरेटींचा  कागद हा एक किलो वजनाचा भरला. मग एक किलोसाठी आख्खे झाड तुटते म्हणायचे काय?
दीक्षितांच्या मते हे एक किलो वजनाचे झाड (बोन्साय?) पंधरा लाख रुपयाचा ऑक्सिजन देते. किती कालावधीत, किती वजनाचा. ते दीक्षित सांगत नाहीत. ऑक्सिजनचा भाव काय लावला? पेंशटला जो सिलेंडर लावतात त्याच्या भावाने? दीक्षितच जाणोत.

बरे हा एवढा नुकसान करणारा अपव्यय आय.टी.सी करते कारण ती विदेशी आहे. वझीर सुल्तान नव्हे, कारण ती स्वदेशी आहे. म्हणजे विल्सच्या कागदासाठी झाडे तुटतात पण चारमिनारच्या कागदासाठी नाही असे समजायचे काय?
बोटाने मंजन करण्याने दीक्षितांच्या जगात बोटावर दाब पडून अक्युप्रेशर तंत्राचा अनायासेच अवलंब होतो व अनेकानेक विकारांपासून मुक्ती मिळते. वास्तव जगात जे काय अँक्यूप्रेश तंत्र आहे त्यात कोणत्या विकाराला कुठे दाब द्यावा याचे नियम आहेत. सरसकट तर्जनीवरच दाब द्यावा असे नव्हे.

दीक्षितांच्या जगात फ्रीजमधले पाणी प्यायल्याने मलावरोध होतो. इतका की युरोपातील ९०% जनतेला चार चार दिवस संडासला होत नाही. कारण ते फ्रीजमधले पाणी पितात.
पण तरीही दीक्षितांच्या जगात रेफ्रिजरेशनची खरी गरज युरोप अमेरिकेसारख्या थंड देशांनाच आहे. भारतासारख्या उष्ण देशांना नाही! शास्त्रीय कारणे अ) तेथील स्त्रिया आपल्या स्त्रियांसारख्या रोजच्या रोज गरम गर स्वयंपाक करून वाढणा-या नाहीत. ब) आपल्यासारखी सुपीक जमीन नसल्याने ताजी भाजी मिळत नाही.

दीक्षितांच्या मते पाश्चात्यांनी केल्व्हिनेटर ही कंपनी भारतात मुद्दाम धाडली. कधी धाडली? तर त्यांना जेव्हा रेफ्रिजरेशनमुळे क्लोरोफ्लुरो कार्बनचे उत्सर्जन होते, त्याने वातावरणातील ओझोनचा क्षय होतो, अतिनील किरणांचा मारा वाढतो हा शोध लागला तेव्हा. वास्तवात हा ओझोन वगैरे शोध लागण्या अगोदरपासूनच केल्व्हिनेटर भारतात आहे. दीक्षितांच्या जगात ओझोनचेसुद्धा राष्ट्रवादी झोन असतात. भारतातील फ्रीजमुळे भारतावर भोक पडेल, पाकिस्तानातील फ्रीजमुळे पाकिस्तानावर!

दीक्षितांच्या जगातील भारताला हे तंत्र पाचशे वर्षापूर्वीच अवगत होते. (पंप नव्हता, कॉंप्रेसर नव्हता, रेफ्रिजरेशन मात्र होते!) ते निरूपयोगी व घातक म्हणून म्हणे ते आपण टाकून दिले. गरजच नव्हती तर अवगत कशाला केले? माहीत नाही.

दीक्षितांच्या जगात तुळस ही वनस्पती फक्त कर्बग्रहण करून थांबत नाही, ती चक्क पाण्याचे विघटन करून हायड्रोजन व ऑक्सिजन वेगळे काढते! हे विज्ञान अडाणी समजल्या जाणा-या कोट्यावधी स्त्रियांना स्पष्ट माहिती असते व त्या, वैज्ञानिक जाणिवेमुळे तुळशीला मुद्दाम ‘पाणी’ घालतात.

बिनधास्त आकडे व बिनताळ्याचे गणित :
साधारणत: लोक गणित करून बघण्याचा कंटाळा करतात. जर ‘भारावून जायचे’ हा अनुभव घेण्यासाठीच जमलेले असतील तर त्यांना गणित करून बघण्याची गरजच नसते. हे दीक्षितांनी नेमके ओळखले असावे. त्यामुळे ते आकड्यांची आतषबाजी करतात. त्यांचे आकडे वस्तुस्थितीला धरून आहेत की नाहीत हा प्रश्न वेगळाच. पण हे गृहीत धरले तरीही कशा विसंगती उद्‌भवतात ते आता पाहू.

दीक्षित म्हणतात पेप्सी कंपनी २४० कोटी रू नफा मिळवते. एवढ्या पैशात पिण्याचे पाणी नसणा-या खेड्यांचा, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटू शकेल. तेच पुढे म्हणतात की पिण्याच्या पाण्याचा अभाव असलेली दोन लाख गावे आहेत. म्हणजे एकेका गावाच्या वाट्याला फक्त बारा हजार रू. येतात. बारा हजारात गाव टँकरमुक्त होणे तर सोडाच पण वर्षभरासाठी टँकरचे भाडे तरी सुटेल काय? पेप्सी न पिणा-यांचे वाचलेले पैसे हे खेड्यांकडे कसे जाणार याची काहीच योजना नाही. पेप्सीचा नफा थांबेल तसे त्यावर अवलंबित काचेच्या बाटलीपासून हॉटेलपर्यंत विविध कामगारांचे वेतनही थांबेल, ते वेगळेच. सध्या पेप्सीवरील करातून सरकारला जे उत्पन्न होते ते तिकडे वळण्याची सैद्धांतिक शक्यता तरी आहे!

दीक्षित म्हणतात की पेप्सीच्या एका बाटलीमागे उत्पादनखर्च फक्त ७० पैसे असतो व नफा ७ रुपये असतो. (याला ते सौगुना म्हणतात. तेव्हा हा दसगुनाच आहे. स्लिप ऑफ टंगसुद्धा अतिशयोक्तीच्या दिशेनेच होते.)

आता आपण ताळा करून पाहू. बाटलीमागे सात रू. नफा असे तर २४० कोटी रु. नफ्यासाठी किती बाटल्या खपतील? सुमारे ३४ कोटी. भारतात शीतपेयाचा ग्राहकवर्ग १७ कोटीच मानला तरी दर ग्राहकामागे वर्षाकाठी फक्त दोनच बाटल्या खपतात. (मिरांडा, सेव्हन अप वगैरेसह) हे हास्यास्पद आहे. ही विसंगती येते याचे कारण दीक्षित एक्साईज, सेल्सटॅक्स, ट्रान्सपोर्ट, स्टोअरेज, हॉटेलवाला या सर्वांचे वाटे जमेस धरत नाहीत. त्यांचे गणित जर खरे असते तर पारलेने स्वत:कडे थम्सअप असताना पाच रूपयात विकून पेप्सीला पराभूत का केले नाही? अजूनही आपण हिंदकोला नावाचे पेय काढून पेप्सी व कोकाकोला यांचे उच्चाटन करू शकू.

दीक्षितांच्या माहितीनुसार भारतात खपणा-या एकूण वस्त्रापैकी फक्त एक टक्का खादी असते. तरीही म्हणे पंधरा लाख लोकांना त्यात रोजगार मिळतो. यावर ते एक सुटसुटीत त्रैराशिक मांडतात. ज्या अर्थी एका टक्क्यात पंधरा लाख जणांना रोजागर मिळतो, त्याअर्थी शंभर टक्के खादी वापरली तर पंधरा कोटी लोकांना रोजगार मिळेल! आपण ताळा करून पाहू. भारताची कार्यवयीन (वर्किंग एज ग्रुप) लोकसंख्या सुमारे तीस कोटी आहे. म्हणजे पंधरा कोटी एवढी निम्मी श्रमशक्ती फक्त वस्त्रोद्योगातच लावावी लागेल. म्हणजेच जे काय एकूण वेतन उत्पन्न (अँग्रिगेट वेज इन्कम) असेल त्याच्या निम्मे एकट्या वस्त्रोद्योगातील कागारांनाच द्यावे लागेल. हे परवडेल काय? प्रत्येक्षात खादीला भरघोस सबसिडीनेच तारले आहे. सबसिडी काढून टाकल्यावर तर सगळेच गणित बदलेल.

याच पद्धतीने शेतीतून ट्रॅक्टर पंप वगैरे काढून टाकले तर तिकडेही भरपूर श्रमशक्ती लागेल. असे करत करत जगाच्या सगळ्या लोकसंख्येला कामाला लावता येईल. पण त्यांना पगार कुठून देणार हा खरा प्रश्न असेल. रोजगार देणे म्हणजे फक्त ‘कामाला लावणे’ नव्हे तर त्याचा मोबदलाही देणे व तो मोबदला द्यायला कोणालातरी परवडणे (म्हणजेच ते उत्पादन कोणीतरी विकत घेणे) हे विसरून चालत नाही. 

दीक्षितांच्या मते भारताच्या एकूण मालवाहतुकीपैकी साठ टक्के माल वाहतूक बैलगाडीने चालते. जर बैलगाडीच्या चाकला बॉलबेअरिंग बसवले तर ही वाहतूक ऐंशी टक्क्यावर जाईल आणि त्यामुळे तेलसंचय निधीतूट (ऑईल पूल  डेफिसिट) नष्ट होईल असेही ते म्हणतात. हे सर्वच अजब आहे. सूचना बैलांच्या दृष्टीने चांगली आहे. एका खेपेत थोडे जास्त ओझे बसेल. पण बैलगाडीचा वेग बैलांचे खुर आणि रस्ता यातील घर्षणाने मर्यादित होतो. म्हणजे बेअरिंग बसवल्याने वेग वाढणार नाही. सध्याच्या एकूण वाहतूकीपैकी ऐंशी टक्के वाहतूक बैलगाडीच्या वेगाने करायची हे शक्यही नाही. आणि परवडण्याचा तर प्रश्नच नाही. पुन्हा बॉलबेअरिंग हे एस के एफ या विदेशी कंपनीकडून घ्यायचे की गावातील लोहाराकडून बनवून घ्यायचे? अर्थात मुळात साठ टक्के हे खरे नाहीच त्यामुळे पुढचे सगळेच कल्पित ठरते.

परस्परविरोधी प्रतिपादने :
दीक्षित एकच आकडा एकदा एका बाजूने वापरतात. तर दुस-या ठिकाणी तोच आकडा विरुद्ध बाजू सिद्ध करण्याकरिता वापरतात.
     दीक्षितांच्या मते १८५० सालच्या सुमारास, भारताचा जगातील एकूण निर्यातीत वाटा ३३% होता. ब्रिटिश राज्य असून इतकी मोठ्ठी निर्यात होती याचे कौतुक करून ते स्वातंत्र्योत्तर सरकारे ही कशी नालायक होती हे सिद्ध करण्यासाठी म्हणतात की आज तथाकथित स्वातंत्र्य असूनही हा वाटा फक्त०.०१ टक्केच उरला आहे. (हे ही खरे नाही तो ०.६ च्या वर आहे) म्हणजे निर्यातवाटा कमी होणे ही गोष्ट ते या ठिकाणी अधोगती मानतात.

पुढे ते असेही म्हणतात की तेव्हा एकटी इस्ट इंडिया कंपनी जेवढी लूट करत होती, त्याच्या हजारोपट लूट आज ४००० विदेशी कंपन्या करीत आहेत. आता निर्यात जर फक्त ०.०१ टक्के उरली असेल तर लूट कशाची करत आहेत? कदाचित त्यांना असे म्हणायचे असावे की निर्यातीला जे भाव मिळतात ते रास्त भावांच्या हजारोपट कमी मिळतात. म्हणून पैशात मोजलेली निर्यात इतकी कमी भरत असावी.

जगाची एकूण निर्यात ही गोष्ट पैशाच्या भाषेतच (मनी टर्म्स) मोजता येते. १८५० साली जगातील त्यावेळची स्वतंत्र व प्रगत राष्ट्रे जो काय व्यापार करत असतील, याचीही बेरीज पैशाच्याच भाषेत करावी लागेल. स्वतंत्र व प्रगत राष्ट्रे जे काय व्यापारी उत्पन्न मिळवत होती त्यांना बेरजेत घेऊनच त्या काळची ‘एकूण निर्यात’ ही रक्कम काढता येईल. पंरतु भारतासारख्या गुलाम देशाला या रक्कमेत ३३% वाटा मिळत असेल हे कसे शक्य आहे? पैशाच्या भाषेत ३३% वाटा ही परम वैभवाची अवस्था आहे!
पण ब्रिटिश हे जर सरळसरळ लूटच करत होते, तर भारताच्या मालाला ते इतके प्रचंड भाव कसे देत होते? तेव्हा सक्तीची निर्यात असूनही प्रचंड भाव मिळत होते व आता निर्यात न करण्याचे स्वातंत्र्य असूनही मातीमोल भाव मिळत आहेत यावर कोण विश्वास ठेवील?

म्हणजेच दीक्षितांना असे म्हणावे लागेल की भारताचा निर्यातवाटा शून्य होता पण ज्या वस्तू जात होत्या त्यांना दीक्षितांच्या मते असलेले मूल्य चिकटवले तर तो ३३% भरला असता! असे मानले तरच ती निर्यात, हे लुटीचे द्योतक ठरेल. पण निर्यात हे जर तुम्ही लुटीचे द्योतक मानता तर ती घटून ०.०१ टक्के उरली याचे दु:ख कसले मानता? आता लूट फारच कमी झाली आहे असे तरी म्हणा. निर्यात हे लुटीचे द्योतक आहे की उत्पन्नाचे? यावर उलटसुलट भूमिका घेऊन दीक्षित, स्वातंत्र्योत्तर सरकारांना ब्रिटिशापेक्षा वाईट ठरवत आहेत. पण ब्रिटिशांना चांगले तर म्हणून शकत नाहीत. मुळात ३३% हा आकडा त्यांनी कुठून काढला हेच माहीत नसल्यामुळे यावर काय बोलणार?

आश्चर्य असे की हाच घोटाळा, त्यातली अतिशयोक्ती टाळून, ब्रह्मे-अभ्यंकर-बेडेकर यांच्या पुस्तिकेतही पान ११ वर दिसतो. ते म्हणतात, ‘‘१९३८ मध्ये पारतंत्र्यात असूनही जगाच्या निर्यातीत ४.५% वाटा असणारा भारत १९९० मध्ये ०.५% च निर्यात करतो हे काय सूचित करते?’’

खरी गोष्ट अशी आहे की गेल्या पन्नास वर्षात प्रगतदेशातील आपापसातल्या व्यापाराचेचे प्रमाण इतके वाढले आहे की त्यापुढे अप्रगत देशांचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार खूप कमी दिसत आहे. दुसरे असे की निर्यात हे उत्पन्नाचेच द्योतक आहे. ती वाढली नाही याला भारताचे अंतर्मुख-बंदिस्त धोरण म्हणजेच ‘स्वदेशीवाद’ च जबबादार आहे, जागतिकीकरणवाद नव्हे.

दीक्षित असाच घोटाळा भांडवलाच्या गुंतवणुकीबाबतही करतात. ते म्हणतात की जेव्हा प्रगत देशांकडून अप्रगत देशांकडे ५०० अब्ज डॉलर भांडवल जाते तेव्हा अप्रगत देशांकडून प्रगत देशांकडे उलट ७२५ अब्ज डॉलर भांडवल जाते. खरे असे आहे की प्रगत देशात होणारी बाह्य भांडवलाची आवक ही अप्रगत देशात होणा-या आवकीपेक्षा जास्त आहे. पण ती जास्त असण्याचे कारण प्रगत देश एकमेकांत गुंतवणुकी करतात हे आहे. (प्रगत देश एकमेकांत गुंतवणुकी करून शिवाय वर अप्रगत देशांतही गुंतवणुकी करतात.) ‘‘प्रगत देशांकडे बाहेरून आलेले’’ याला ‘‘अप्रगत देशांकडून आलेले’’ असा साफ चुकीचा अर्थ ते चिकटवतात.

दीक्षित याच्याही पुढे जाऊन असे अफाट विधान करतात की ‘‘प्रगत देशात प्रचंड मंदी आहे. आपली मंदी घालवण्यासाठी त्यांनाच अप्रगत देशांकडून भांडवल हवे आहे.’’ मंदी या शब्दाचा अर्थच येथे विपर्यस्त केला जात आहे. जेव्हा भांडवलबाजारात मंदी असते तेव्हा अतिरिक्त भांडवलाला बाहेर जाण्याची वाट (व्हेंट फॉर सरप्लस) हवी असते. गुंतवणुकीला वाव नाही म्हणून मंदी आहे आणि शिवाय वर बाहेरून गुंतवणूक हवी आहे हे कसे शक्य आहे? आण समजा हवी असती तरी अप्रगत देश ती कोठून करणार? जर इतकी प्रचंड गुंतवणूक ते करू शकत असते तर त्यांना अप्रगत म्हणताच आले नसते!

स्वत:चे खंडन करणारी माहिती
दीक्षित काही ठिकाणी त्यांच्या म्हणण्याचे खंडन करणारी माहितीच मंडन करणा-या माहितीच्या थाटात फेकतात. ते म्हणतात. ‘‘भारतात आठ लाख कोटी राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या चोवीस टक्के बचत होते. या मानाने परकीय गुंतवणुकीचा ओघ नगण्य आहे.’’ जर नगण्य आहे तर मग दीक्षितांनी चिंता का करावी?

दीक्षित म्हणतात, ‘‘या परकीय कंपन्या पाच टक्केच भांडवल बाहेरून आणतात, बाकीचे पंचाण्णव टक्के भारतीय भागधारकांकडूनच मिळवतात.’’ हे जर खरे असेल तर मग त्या ‘परकीय’ कितपत ठरतील? उलट स्वदेशीवादाचे भांडण असे आहे की भागधारकांत ५०% पेक्षा जास्त भाग परकीयांना देऊ नका. म्हणजे स्वकीयांचे कंपनीवर नियंत्रण राहील. दीक्षित मात्र उलट सांगतात की या कंपन्यांशी लढायचा एक मार्ग असा की त्यांचे शेअर्स घेऊ नका! शेअर्स घेण्यावरही बहिष्कार टाका! म्हणजे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवरील अधिकाधिक नियंत्रण परकीयांकडे जाऊ द्यावे की काय?

बहुराष्ट्रीय कंपन्या कशा नफेखोर व लुटारू आहेत, हे दाखवायच्या प्रयत्नात दीक्षित मोठ्या नाट्यपूर्ण रीतीने ‘‘बाटा कंपनी आली फक्त सत्तर लाख रूपये घेऊन- आज भारतात तिची संपत्ती आहे एकशे पंधरा कोटी... सिबा गायगी आली...’’ अशी यादी सांगतात. सुदैवाने ते कंपन्यांची आगमन वर्षही सांगतात. या कंपन्यांचे वाढीचे कालावधी ६०/ वर्षे इतके मोठे आहेत. एवढ्या मोठ्या कालावधीत इतपत वाढ होण्यास विशेष काहीच नाही. इंदिरा विकासपत्रे घेतली तरी पाच वर्षात दामदुप्पट होत असे. पन्नास वर्षात दुप्पट, दुप्पटीच्या दुप्पट, असे दहा वेळा झाले की ते १०२४ पट होते.  म्हणजेच पन्नास वर्षात हजारपट व्हायला दरवर्षी वाढीचा दर फक्त १४% पुरेसा असतो. दीक्षितांनी स्वत:च दिलेल्या यादीवरून वाढीचे दर काय निघतात पहा.

कंपनी
आगमनवर्ष
आणलेले भांडवल (कोटी रु.)
आजचे भांडवल (कोटी रु.)
वाढीचा दर (वार्षिक)
हिंदुस्थान
लिव्हर
कोलगेट पाम
ऑलिव्ह
बाटा
सिबा गायगी
हेक्स्ट्‌
बायर
जर्मन रेमेडिज

१९३३

१९३७
१९३१
१९४७
१९५६
१९५७
१९४८

०.२४

०.०२५
०.७०
०.४८
२.७२
३.५९
०.६४

५६३

१८७
११५
१७३
२१८
१४४
५०

१२.९%

१६.७%
८.०%
१२.५%
११.०%
९.७%
९.५%

हे वाढीचे दर पाहिले की, कोलगेट वगळता, ते अगदीच बेताचे दिसतात. ‘एन’ वर्षे असली की पटीच्या गुणोत्तराचे ‘एन्‌थ रुट’ काढावे लागते हे गणित  श्रोत्यांना माहीत नसते. याचा फायदा घेऊन दीक्षित ‘अबब! हजारोपट वाढली!’ असे उद्‌गार मिळवतात. बरे या सर्व कालावधीत चलनफुगवट्यामुळे भाववाढ होत होती, हे सोयीस्कररित्या विसरले जाते. दीक्षितांच्या कुठल्याच आकडेवारीत चलनफुगवट्यासाठी आकडे दुरुस्त करणे ही भानगडच नसते. कदाचित यामुळेच त्यांना १८५० सालची ब्रिटिशांनी केलेली लूट ही आजच्या पैसा बाहेर जाण्यापेक्षाही नगण्य वाटत असावी! वरील कोष्टकातील आगमनवर्ष पाहिली की या सर्व प्रकारचा १९९०-९१ च्या नव्या आर्थिक धोरणाशी काहीही संबंध नाही हे उघडच दिसेल.

व्यापा-यांवर व उद्योगपतींवर जास्त कर लावणे हे देशविघातक असते असे दीक्षित मानतात. त्यांच्यामते ब्रिटिशांनी भारतीयांवर ९७% आयकर व इतर कर धरून १२७% कर लावला! यामुळे भारतीय व्यापारी नष्ट झाले असेही ते मानतात. स्वातंत्र्योत्तर सरकारांनी हे ९७% कराचे उद्योगविरोधी धोरण चालूच ठेवले असेही ते म्हणतात. मुळात ९७% हे अगदी वरच्या स्लॅबवरचे मार्जिनल टॅक्सेशन होते. एकूण उत्पन्नावर सरासरी टॅक्सेशन नव्हे. तेही कधीतरी मोरारजी देसाई अर्थमंत्री असताना होते. पण मोरारजीभाई तर कट्टर स्वावलबंनवादी, स्वदेशीवादी होते. मग त्यांनी भारतीय व्यापारी व भारतीय उद्योगपती यांचा असा घात कसा केला? दीक्षित याविषयी काहीच बोलत नाहीत. कर कमी करणे जर चांगले, तर कर कमी करणारे पी. चिंदबरम्‌  मात्र ‘गद्दार क्रमांक एक’ हे दीक्षित कसे म्हणतात?

आकडेफेकीचे विक्रम
दीक्षितांनी आपल्या भाषणांतून आकडे फेकीचे अनेक विक्रम केलेले आहेत. ते म्हणतात एक वन डे क्रिकेट मॅच झाली की देशाचे २.५ अब्ज रू. चे नुकसान होते. याचा हिशोब देत नाहीत. खर्च होणे म्हणजेच नुकसान होणे नव्हे. कारण कोणाचाही खर्च हा कोणाचेतरी उत्पन्न असतोच.

दीक्षितांच्या जगातील युरोपात जन्माला येणा-या मुलांपैकी ७०% मुले अनौरस, अनाथ असतात! दीक्षितांच्या जगातील टीव्हीवर माणूस ६ ते १८ या वयात म्हणजे बारा वर्षात ७२००० बलात्कार बघतो. म्हणजेच वर्षात ६००० व दिवसात १६.४. रोज पाच तास टिव्ही बघत असल्यास दर अठरा मिनिटांनी एक बलात्कार!

दीक्षितांच्या भारतात १८५० साली दहा हजार पोलाद कारखाने असतात ते वर्षासाठी ९० लाख टन पोलाद निर्माण करतात. आजचे मेगॅस्टील प्रोजेक्टस्‌ मात्र भुक्कड पाश्चात्य तंत्रज्ञान वापरल्याने फक्त ७२ लाख टनच पोलाद बनवतात!

एकट्या मद्रास प्रेसिडेन्सीत १८३५ साली म्हणे १.५ लाख कॉलेजेस होती. यापैकी १५०० कॉलेजे सर्जरीची होती. हे सर्व सर्जन्स एम्‌.एस्‌ दर्जाचे सर्जन होते. पण जातीने न्हावी होते. यावरून दीक्षितांना असाही शोध लागतो की भारतीय समाजव्यवस्थेने शूद्रांना ज्ञानापासून वंचित ठेवले नव्हते!

हर्षद मेहता प्रकरणात म्हणे देशाचे 60000 कोटी रुपये बुडाले. ‘देशाचे’ म्हणजे नेमके कुणाचे? ‘बुडाले’ म्हणजे नेमके काय झाले? काही सट्टेबाजांकडून इतर काही सट्टेबाजांकडे गेले म्हणजे रूपये नष्ट होतात काय?

मनमोहनसिंग अर्थंमंत्री झाल्याबरोबर महागाई म्हणे एका महिन्यात तिप्पट झाली !
लक्षावधी टन माल (कापूस लोखंड वगैरे) लुटून इंग्लंडला नेला की रिकामी जहाजे परत आणताना ती जडबुडाची बनून स्थिर रहावीत यासाठी ‘डेडवेट’ म्हणून इंग्लंडमध्ये बनवलेले मीठ भरून आणत. यामुळेच म्हणे मीठाचा सत्याग्रह करावा लागला. अशी सुरस आणि चमत्कारिक माहिती दीक्षित सांगतात. इतक्या प्रचंड वजनाचे मीठ भारतात कोण खाईल? मीठ बनवायला कडक उन्ह असलेली मोठी किनारपट्टी लागते. दीक्षितांना इंग्लंडचे हवामान माहीत आहे ना?
  
जग हे एक कारस्थानच!
भारत आणि प्रगतदेश यांच्यात काही हितविरोधी आहेत. आणि त्यांची सोडवणूक कशी होईल या अंगाने दीक्षित विचारच करत नाहीत. त्यांच्या दृष्टीने भारताचे वाटोळे करणे हे प्रगत देशांचे एक स्वांत (एंड इन इटसेल्फ) उद्दीष्ट आहे, म्हणजे ‘गोरे’ लोक हे स्वार्थी नसून नि:स्वार्थीपणाने दुष्ट (विकृत, परपीडक) आहेत. दीक्षितांच्या जगातले ब्रिटिश हे जर भारतात एखादे चांगले तंत्रज्ञान आढळले तर ते तंत्र चोरत नाहीत, नष्टच करून टाकतात. ‘आपल्याला’ म्हणे उत्तम गंजरहित पोलाद बनविण्याचे तंत्र अवगत होते. ते ब्रिटिशांनी (आदिवासीवर लोहखनिज वापरण्यास बंदी करणारा कायदा करून) नष्ट केले. पण चोरले नाही. अंगठीतून तागा जाईल, अशी तलम वस्त्रे बनवण्याचे तंत्र होते ते म्हणे ब्रिटिशांनी कारागिरांचे अंगठे तोडून नष्ट केले. (पण चोरले नाहीच!) जेव्हा खरोखर एखादे ‘तंत्र’ सापडते तेव्हा एक ‘रीती’ म्हणून ज्ञात होते. ते व्यक्तिगत कला रहात नाही. कोणालाही वापरता येते. दीक्षितांच्या (सोन्याचा धूर मानणा-यांच्या) मनातील, भारतीय तंत्रे ही इतकी रहस्यमय आहेत की ती कोणालाच माहीत नाहीत. तंत्राचे डॉक्युमेंटेशन करून ठेवण्याचे तंत्र तेवढे सोडून सगळी उच्च तंत्रे एखाद्या समाजाला सापडतात हे समजण्याच्या पलीकडचे आहे.

ब्रिटिशांनी भारताचा सत्यानाश करण्यासाठी म्हणून, लोकशाही नावाची केवळ भ्रष्टच असू शकणारी व्यवस्था भारतात सोडली. ज्योतिषाकडून मुद्दाम कुमुहूर्त काढून पंधरा ऑगस्ट हा दिवस निवडला.

दीक्षित प्रत्येक गोष्टीकडे या ‘‘नि:स्वार्थीपणे’’ परपीडक असणा-या सैतानी शक्तींच्या गृहितानुसार बघतात. भोपाळ दुर्घटना ही त्यांच्या दृष्टीने विदेशी कंपनीचा नफेखोर हलगर्जीपणा नसतो, तर अमेरिकन लष्कराची रासायनिक बॉंबची सुनियोजीत चाचणी असते. भारतात माणसे मारून सिद्ध केलेला बॉंब खाडी युद्धात इराकवर टाकलाही गेला अशी ‘खात्रीलायक’ माहिती दीक्षितांना असते. त्याच्या मते ‘योरपकी राक्षसी संकृती’ ही एक सैतानी शक्ती असते. जगाला लुटा असा आदेश पोप काढत असतो. ख्रिश्चन धर्मात व्यभिचार हे पाप मानले जात नाही. (टेन कमांडमेंडस्‌ पाहिल्या तरी खोटेपणा स्पष्ट होईल.) साम्राज्यशाही ही स्वत: श्रीमंत होण्यासाठी भारताला गरीब बनवत नाही, तर दीक्षितांच्या जगातली साम्राज्यशाही भारताला ख्रिश्चन बनविण्यासाठी गरीब बनवते. गरीब बनवले की मिशन-यांद्वारे ख्रिश्चनीकरण सोपे जाते!

दीक्षितांच्या दृष्टीने बहुराष्ट्रीय कंपन्यात उत्पादन व नफा गौण असतो. भारताचे विघटन करू पाहणा-या फुटीरतावादी शक्तींना एक अड्डा पुरवणे हे महत्त्वाचे असते. कारगिल ही कंपनी कच्छच्या रणात पाकिस्तानला सोयीच्या ठिकाणी येते ही त्यांची मुख्य काळजी असते.

चारित्र्यस्खलनासाठी टीव्ही चॅनेल्स!
दीक्षितांचा एक कार्यक्रम टिव्ही बंद करा असा आहे. प्रथम असे वाटते की वस्तूंचा उपभोग घेण्याची वृत्ती वाढविणा-या जाहिरातींमुळे ते असे म्हणत आहेत. पण जाहिरातबाजी हा भाग त्यांच्या दृष्टीने गौण आहे. टीव्ही विरोधाचे त्यांचे मुख्य लॉजिक असे की, ‘‘बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भीती वाटते की या मातीत विवेकानंद जन्माला घालण्याची ताकद आहे. चुकून एखादा पैदा झालाच तर आपल्याला मारमारून पिटाळून लावेल’’ (असा संकुचित राष्ट्रवाद आरोपित करणे हे विवेकानंदांवर अन्यायकारक आहे.) आता विवेकानंद निर्माण होणे रोखणार कसे तर तरुणांतील कामवासना वाढवून आणि त्यांचे चारित्र्य खलास करून! यासाठी ‘त्यांनी’ असंख्य चॅनेल्स सुरू केलेली आहेत. या कामवासनेपासूनच्या धोक्याने दीक्षित इतके पछाडलेले आहेत की ते त्यासाठी टीव्हीविषयी ते काहीही थापा मारतात. त्यांच्या मते ‘चोलीके पीछे क्या है आणि तू चीज बडी मस्त मस्त’ हे मुख्य संकट आहे. दीक्षितांच्या जगात फ्रान्सचे दोन उपग्रह हे रेडिओलहरी सोडून अमेरिकन चॅनेल्स जाम करण्याचे काम करतात. अमेरिकन चॅनेल्स फ्रान्समध्ये दिसू शकत नाहीत. (याचा खरे-खोटेपणा कोणीही तपासून पहावा.) पण मला प्रश्न असा पडतो की, ‘चोलीके पिछे क्या है’ हा गंभीर सांस्कृतिक प्रश्न फ्रेचांना कधीपासून पडायला लागला?

दीक्षित टाईम्स ऑफ इंडिया या वृत्तपत्राची होळी करण्याचा आदेश देतात. मला वाटले टाईम्स जागतिकीकरणाच्या बाजूने काही छापतो म्हणून असेल.  पण दीक्षितांचा आक्षेप वेगळा आहे. त्यांच्या मते टाईम्सच्या प्रत्येक अंकात एकतरी अर्धनग्न तरुणीचे चित्र पानभर असते म्हणून त्याची होळी करावी. आता हे धादांत खोटे आहे हे कोणीही पडताळून पाहू शकेल. टीव्ही बंद करून तुम्ही तुमचे कुटुंब वाचवा असे आवाहन करून दीक्षित सांगतात इंग्लंडमध्ये एक अकरा वर्षाचा मुलगा बाप बनला!
दीक्षित असेही सांगतात की जनरल द गॉलने फ्रान्सची राष्ट्रउभारणी करण्यासाठी प्रथम टीव्ही सिनेमागृहे, उपहारगृहे वगैरे बंद केली!

दुस-या ठिकाणी ते म्हणतात, अमेरिकेत सुमारे २७ लाख लोक भारतविरोधी कटात सामील आहेत. (सत्तावीस माणसे तरी ‘कटात’ सामील असू शकतील काय?) या लोकांना सी आय ए, पेंटेगॉनमध्ये जगापासून अलग ठेवतात. भारताविषयी द्वेष व घृणाच शिकवतात व इतर विचार त्यंच्या डोक्यात येऊ नयेत म्हणून त्यांना टीव्ही पाहू दिला जात नाही. म्हणजे टीव्हीवर अश्लीलता सोडुन इतरही गोष्टी असतात तर!
एक मुलगा हरिश्चंद्रावर नाटक पाहून गांधी होऊ शकतो. तर तुमची मुले ‘तारा’, ‘स्वाभिमान’ पाहून काय बनतील? गांधींच्या संपूर्ण जीवनदृष्टीला फाटा देऊन दीक्षित फक्त ‘संसद ही वांझ व वेश्या असते’ हे एकच गांधीवचन उद्‌धृत करतात. लोकशाही ही पद्धतच अशी आहे की दीक्षित स्वत: जरी निवडून आले तरी काही करू शकणार नाहीत हा निष्कर्ष ते यावरून काढतात. पुढे कौतुक मात्र द गॉल, झिरनॉव्हस्की, हिटलर या मंडळींच करतात. ‘‘जीवावर उदार झालेले मोजके लोकच संसदबाह्य मार्गाने क्रांती करू शकतात. हिटलरही सुरुवातीला एकटाच होता.’’

..बाकी सगळे मीर जाफर!
बहुपक्षीयतेमुळे म्हणे समाजात फूट पडते. दीक्षितांच्या घरातच म्हणे वडील म्हणतात, कॉंग्रेसला मत दे, आई म्हणते भाजपला, भाऊ म्हणतो आणखी कोणाला, ‘‘मी माझं घर एकसंध राखू शकत नाही तिथे देश कसा राखणार?’’ अशी चिंता दीक्षितांना पडते. त्यांची एकसंधतेची कल्पना किती भयंकर आहे! खरे तर आई, वडिलांपेक्षा वेगळं मत मांडते हे प्रगतीचे लक्षण म्हणायला हवं!

दीक्षितांच्या मते संविधान ही गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल या ब्रिटिश कायद्याची नक्कल आहे. संविधानकारांनी स्वत: काहीच विचार केलेला नाही. नेहरू, पटेल यांच्यासारखे सत्तेची घाई लागलेले नेते होते. म्हणून सर्व ब्रिटिश सिस्टिम जशीच्या तशी स्विकारली गेली असा त्यांचा दावा आहे.

प्रामाणिक मतभेद असू शकतात हे दीक्षितांना मान्य नाही, जे त्यांच्याशी सहमत नाहीत ते मीर ज़ाफर(गद्दार)! दीक्षित अतिशय गलिच्छ पातळीवर जाऊन राष्ट्रीय नेत्याची संभावना ‘हस्तक’ या सदरात करतात. ‘‘नेहरू एक नंबर का अय्याश आदमी, औरत भेजो और काम करा लो. मौंटबॅटनने बिवीको भेज कर यही किया.’’ अशा शब्दांत ते नेहरुंना निकाली काढतात.

‘‘झाशीच्या राणीला दगा देऊन पकडवून देणा-यांचं घाणेरडं रक्तच आज माधवराव सिंदिंयाच्या रुपाने राज्य करतंय.’’ अशा पातळीवर ते उतरतात. माधवराव सिंदियांच्या धोरणावर स्वतंत्रपणे टीका करायचा त्यांना अधिकार जरूर आहे. कदाचित एक ‘थोर’ इतिहास संशोधक म्हणून त्याकाळी शिंद्यांनी झाशीच्या राणीला दगा दिला असा शोधही ते लावू शकतात. पण या दोन भिन्न गोष्टींची तार्किक सांगड ‘घाणेरडं रक्त’ या तर्कानी करणे हे अत्यंत निषेधार्ह आहे. कारण एकदा तुम्ही ‘रक्त’ सिंद्धात मानलात की पवित्र रक्त, आर्य रक्त वगैरे तर्कही तुमच्या मागे लागतात. रक्त सिद्धांत फक्त रक्तपातच घडवू शकतो.

मनमोहनसिंग हे बौद्धिक वेश्या, चिदंबरम्‌ना तर दिसताच क्षणी दगड मारा असा आदेश! काय लायकीचे लोकप्रतिनिधी येतात हे सांगताना ‘‘मै इस मंदिरकी पवित्रता का ख्याल रखके किसीका नाम नही लूंगा.’’ असे म्हणतात. पण असंख्य गुंड लोकप्रितिनिधींपैकी निवडकपणे फूलनदेवींचे मात्र नाव घेतात.

दीक्षितांच्या कॅसेटसंचातील अनेक भाषणे जैन समाजासमोर दिलेली आहेत. ‘‘जैन बंधूहो तुम्ही सर्वात धार्मिक. एकदा तुम्हाला बिघडवलं की इतर हिंदू समाजाला बिघडवणं फारच सोपं. तुम्ही अल्पसंख्यांक ठरलात तर तुमची लायकी (अवकात) ख्रिश्चन व मुस्लिमांसारखी होईल. तुम्ही त्यांच्या ओळीत उभे राहाल.त्यांच्यासारखे राखीव जागा मागत फिराल. ‘देणारे’ होतात, आता घेणारे बनाल.’’ ही भाषा ते वापरतात.

‘‘गोर्बाचेव्ह हे जागतिकीकरणवाले असल्याने सोव्हिएत संघ बुडाला. येल्त्सिन हे मात्र स्वदेशीवाले आहेत. ते झिरनॉव्हस्कींच्या मार्गदर्शनाखाली रशियाला सावरताहेत.” अशी बिनधास्त विधाने ते करतात. हे सांगताना ग्लासनोस्त म्हणजे ग्लोबलायझेशन असा रशियन भाषेचाही विपर्यास करतात. ग्लासनोस्त म्हणजे पारदर्शकात हे सर्वांना माहीत असेल. येल्त्सिन हे कितपत स्वदेशीवाले आहेत व त्यांनी रशियाला काय ‘सावरले’ आहे ते आपण आज बघतोच आहोत.

दीक्षितांच्या दंतकथा
ब्रिटिशांना दुष्ट आणि ब-याचशा भारतीय नेत्यांना मूर्ख ठरविण्याच्या नादात दीक्षित कसल्या दंतकथा रचतात त्याचे एक उदाहरण म्हणजे दीक्षितांच्या जगातले राजा राममोहन रॉय, हे अर्थातच ब्रिटिशांचे हस्तक आहेत. त्यांना दीक्षितांनी इतके मूर्ख ठरवले आहे की असा मूर्ख हस्तक धूर्त ब्रिटिशांनी कसा काय निवडला हाच प्रश्न पडतो. इंग्रजी शिक्षणाचा प्रसार करणारे राजा राममोहन आणि एक खेडुत यांच्यातला हा ‘दीक्षितकथित’ संवाद पहा-

खेडुत - ‘‘इंग्रजी शाळेत शिकून काय फायदा?’’
रॉय -  ‘‘तेथे शिकून आपले मुले टाय बांधतील.’’
खेडुत - ‘‘टायचा काय उपयोग?’’
रॉय -  ‘‘इंग्लंडमध्ये फार थंडी असते, त्यामुळे सर्दी फार होते, तेव्हा   
       शेंबुड पुसायला टाय उपयोगी पडतो.’’
खेंडुत- ‘‘पण आपल्याकडे तर उन्हाळा आहे. मग टायचा काय
      उपयोग?’’
यावर राजाराममोहन रॉय म्हणे निरुत्तर होऊन परत जातात!

शिक्षण मातृभाषेतच मिळावे हे दीक्षितांचे मत योग्य आहे. पण त्यासाठी इंग्लिश ही भाषाच भिकार आहे हे सिद्ध करण्याची काहीही गरज नाही. पण पेप्सी कसे विषारी आहे हे सिद्ध करण्याप्रमाणेच दीक्षित इंग्लिश फालतू आहे हे सिद्ध करताना सांगताता की, मावशी, मामी, आत्या, काकू या सर्वानाच आँटी आणि काका, मामा, आजोबा, मावसोबा या सर्वांनाच अंकल म्हणणारी ही भाषा! मुलांना इंग्लिश माध्यमाच्या शाळेत पाठवू नका, हा दीक्षितांचा एक कार्यक्रम आहे. पण यासाठी कॉन्व्हेंट म्हणजेच अनाथालय, कॉन्व्हेंटमध्ये पाठवणे म्हणजे अनाथ बनविणे अस अफाट तर्क ते देतात.

अमेरिका व तिचे साथी आपल्याला लोकसंख्या नियंत्रणाचा सल्ला का देतात? दीक्षितांच्या मते आपली नैसर्गिक संपत्ती लुटायला शिल्लक उरावी म्हणून! म्हणजे त्यांना लुटायला मिळू नये म्हणून आपण लोकसंख्या वाढवायची, मग आपण उपाशी मेलो तरी चालेल! एकदा जग हे कारस्थान मानले की स्वत:चे नाक कापून दुस-याला अवलक्षण करण्याची वृत्ती बळावते.

दीक्षितांच्या संपूर्ण प्रतिपादनात व्यवस्थेविषयी, रचनेविषयी मांडणी येत नाही. फक्त व्यक्ती गद्दार असतात म्हणून सगळे बिनसते. मीर जाफर हे त्यांनी प्रतीक बनविले आहे. मीर जाफर या बंगालच्या सेनापतीने क्लाईव्हशी गुप्त समझोता करून १८००० बंगाली सैनिकांना क्लाईव्हच्या ३०० सैनिकांसमोर शरणागती पत्करण्याचा आदेश दिला. व बदल्यात क्लाईव्हने सिराज - उद्दौलाला मारून मीर जाफरला बंगालचाच नबाब बनवले. मीर जाफरच्या सत्तेच्या मोहापायी ब्रिटिश राज्य आले. ही दीक्षितांची कथा आहे. मीर जाफरची जर सैन्यावर इतकी पकड होती तर तो सिराज उद्दौलाविरूद्ध बंड करण्यासाठी क्लाईव्हची वाट का पहात राहिला? स्वत:च त्याने हे कां केले नाही? दुसरें असे की मीर जाफरचे बंगाली सैन्यावरचे हे एक-चालकानुवर्तीत्व, ही व्यवस्थाच गोचीदार आहे हे दीक्षित पहातच नाहीत.

हुकूमशाही ही जोवर मीर जाफरद्वार सिराजउद्दौलांची होती तोवर ते ‘स्वातंत्र्य’ होते. क्लाईव्हकडे गेली की ते ‘पारतंत्र्य’ झाले. कारण क्लाईव्ह ब्रिटिश होता.
दीक्षित असा दावा करतात की द वास्को द गामाचे अपवित्र पाऊल कलिकतमध्ये पडल्यानंतर भारताच्या पारतंत्र्याचा इतिहास सुरु झाला व त्याला आज पाचशे वर्ष होत आहे. वास्को द गामाच्या आगमनापूर्वी जे नबाब, राजे, महाराजे होते ते सर्व जणु काही जनतेचे खेखुरे प्रतिनिधी होते. ते जणु काही उत्पादक शेतक-याचे व कारांगिरांचे शोषण करतच नव्हते.

‘भाजप’ सुद्धा
ब्रिटिशानी म्हणजे अगोदर भारताला लुटले व नंतर त्या लुटीच्या भांडवलावर औद्योगिक क्रांती केली! गझनीच्या मेहमूदानेही लुटले, मग त्याने का नाही औद्योगि क्रांती केली? उत्पादन प्रक्रियेत किती विविध प्रकारे संशोधन करत करत औद्योगिक क्रांती झाली याचे भान दीक्षितांना दिसत नाही. त्यांच्या जगात तंत्राचे प्रकार दोनच एक बटाटा वेफर्स म्हणजे ‘‘शून्य तंत्र’’ दोन ‘‘क्रायोजेनिक इंजिन व सुपर कॉम्प्युटर’’ म्हणजे उच्च तंत्र, परकीयांनी भारताला म्हणे कोणतेही तंत्र दिले नाही म्हणून राजीव गांधी ढसाढसा रडले. (यामुळे या इंजिनाला क्रायोजेनिक इंजिन हे नाव पडले असे मात्र नव्हे!)
खरा प्रश्न उलटाच आहे. आज आपण वापरत असलेल्या सर्व तंत्रांपैकी कोणते तंत्र शुद्ध भारतात विकसित झाले?

भारताच्या संपूर्ण आर्थिक प्रश्नाचे एकच उत्तर दीक्षितांच्या जगात आहे. नेते मीर जाफर आहेत व लोकशाहीत मीर जाफरच पैदा होतात. ते नेहमी ‘‘भाजपसुद्धा’’ असे म्हणतात. ‘सुद्धा’ वरुन ते एकेकाळी ‘भाजपचे सहानुभूतीदार असावेत असे दिसते. पण भाजपचे सर्व नेतेही तसलेच कारण काय तर म्हणे इंग्लंडची राणी येऊन गेली तेव्हा ते कौरवसभेतील भीष्माचार्य द्रोणाचार्याप्रमाणे नुसतं बघत राहिले.

दीक्षितांच एक म्हणणे मात्र मला पूर्ण पटले आहे. ते म्हणतात उच्च तंत्रशिक्षण (पाश्चात्य पद्धतीचे) घेतल्याने माणसाची विवेकशक्ती अजिबात वाढत नाही. राजीव दीक्षित हे आय. आय. टी. चे एम. टेक. आहेत इतका भक्कम पुरावा असतातना उच्चतंत्र शिक्षणाच्या निरूपयोगितेविषयी कोण शंका घेईल?

खरे प्रश्न, खरे उपाय
इतकी तर्कशून्य मांडणी असून आपण तिच्याकडे आकर्षित का होतो? विविध कारणांनी आर्थिक आघाडीवर जे अपयश आलेले आहे ते आपल्याला डाचत असते. विशेषत: असंघटित कष्टकरी जनता जी झळ सोसते आहे ते पाहून त्यामानाने सुस्थितीत असणा-या मध्यमवर्गाला अपराधीही वाटत असते. अथर्व्यवस्थेतील कोंडीमूळे व तिच्यात अनुत्पादक शक्ती ठिय्या देऊन बसल्याने, प्रामाणिक व विधायक उद्योजकतेला वाव मिळत नाही व त्याचाही राग दाटून असतो. हे सर्व बदलले पाहिजे व त्यात मी काहीतरी केले पाहिजे असे वाटणे हे शुभलक्षणच आहे.

परंतु रोगाचे निदान नेमकेपणाने न करताच सुटसुटीत अंगारे धुपारे वजा उपाय करण्याचा मोह, आपल्या अपराधीपणाच्या भावनेचे व कोंडमा-याचे कोणाच्या तरी द्वेषात रूपांतर करण्याचा मोह हा तीव्र मोह असतो. आपल्याला खलनायक हवा असतो. आपल्या सर्व कर्तृत्वशून्यतेचे, आपल्या चुकीच्या हितकल्पनांचे, अपयशाचे खापर कोणाच्या तरी डोक्यावर फोडले की आपल्याला जरा मोकळे वाटते. ‘स्व’ च्या अपराधीपणाचे व न्यूनगंडाचे रूपांतर ‘पर’ च्या द्वेषात करून मिळाले तर हवे असते. 

ब्रिटिश साम्राज्यशाहीने आम्हा भारतीयांचे बहुत प्रकारे नुकसान केले यात शंकाच नाही. पण सर्वात मोठे नुकसान असे की आपल्या सर्व दुर्गुणांचे खापर फोडून मोकळे व्हायला आयताच भोज्या मिळवून दिला. इतिहासापासून शिकणे आणि इतिहासातच घुटमळत राहणे यात महद्‌अंतर आहे. इतिहासापासून  शिकणे याचा अर्थ जे ‘तेव्हा’ करायला हवे होते ते ‘आत्ता’ करणे हा नाही. समजा उन्हाळ्यात पाणी दिले नाही म्हणून रोपे जळाली, यापासून धडा घेईस्तोवर पावसाळा आलेला असतो. पाणी दिले पाहिजे ही शिकवण पावसाळ्यात अमलात आणली तर रोपे कुजतील. ‘स्वदेशा’ इतकाच ‘स्वकाला’ चाही विचार महत्त्वाचा आहे. इतिहासाच्या नावाखाली कालबाह्य विचारव्यूह बाळगून राहण्यात काहीही अर्थ नाही. शत्रू जितका दूरचा असतो व जितका गतकालीन असतो तितके शत्रूवर राग व्यक्त करणे हे प्रतिकात्मक राहते. दूरस्थ शत्रू आणि प्रतिकात्मक कार्यक्रम यामुळे मानसिक ऊर्जेला वाट मिळते. पण हीच उर्जा विधायक, सकारात्मक आणि वास्तववादी उपायांकडे वळण्याचे थांबते. हे फारच मोठे नुकसान असते, परंतु ज्यांनी ‘येथे तुमच्या अपराधगंडाचे व न्यूनगंडाचे परद्वेषात रूपांतर करून मिळेल’ अशी दुकाने काढलेली असतात त्यांना याची पर्वा नसते. विशेष म्हणजे अपराधगंडांची पेरणी आणि जोपासना ‘डाव्यां’ नी करावी व त्यावर द्वेषाचे उत्पन्न मात्र आक्रमक राष्ट्रवाद्यांनी घेऊन जावे अशी ही श्रम (!) विभागणी वर्षानुवर्षे चालू आहे. कॉंग्रेसविरोधी बोलले की पुरेसे समजले जाते. त्यामुळे एखादा माणूस एक पाय सेवा दलात व एक पाय बजरंग दलात असा अनेक वर्षे वावरू शकतो. त्यांचे बिंग फुटायला अणुबॉंब फुटावा लागतो.

आपणच जबाबदार आहोत!
आपण जनसंख्येच्या प्रश्नाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केलेले आहे. समाजवादाच्या नावाने लाल बावट्याऐवजी लाल फितीचा कारभार पत्करला आहे. शैशवास्थेतल्या उद्योगांना स्पर्धेपासून संरक्षण देणे या सिद्धांताला चिकटून मक्तेदा-या निर्माण केल्या आहेत. या मक्तेदा-या पन्नास वर्ष झाली तरी शिशुच राहू इच्छितात. सरकारने कायम त्यांचे शिशुपाल म्हणून राहिले पाहिजे. या शिशुपालाची शंभर पापं भरत आली आहेत. ठराविक सुस्थित नोकरदारांना संपूर्ण संरक्षण देणे आणि असंख्य लघुउद्योगातील कंत्राटी, स्वयंरोजगारी श्रमिकांना व उत्पादकांना संपूर्ण वा-यावर सोडणे अशी दुटप्पी श्रमनीति चालू ठेवली आहे. निवडक दुर्बलांना आऊटपुटच्या अंगाने आर्थिक साहाय्य द्यायचे सोडून सरसकट सर्वांना इनपुट कृत्रिमरित्या स्वस्त देणारे सबसिडी राज्य निर्माण केले आहे. यामुळे अपव्यय व अकार्यक्षमता तर वाढतेच पण किंमतीचे चित्रच विपर्यस्त झाल्याने अकार्यक्षमतेने तोट्यात जाणारे कोण व किंमती पाडून दिल्याने तोट्यात जाणारे कोण हेच कळेनासे होते. अकार्यक्षमता व गैरव्यवस्थापन प्रचंड प्रमाणात जोपासलेले आहे. ग्राहकावर किंवा पुरवठादारावर अकार्यक्षमतेचे ओझे लादून अकार्यक्षम उद्योगही नफ्यातच चालणे हे मक्तेदारी कालखंडाचे खास वैशिष्ठ्य आहे. 

अकार्यक्षमतेबाबत खासगी आणि सार्वजनिक असाही भेद करता येत नाही. उदाहरणार्थ मारूती उद्योग सार्वजनिक आहे. तेथील कामगारांना, उदाहरणार्थ प्रिमिअर ऑटोच्या कामगारापेक्षा जास्त पगार आहे. आणि तरीही एका मारुतीला जेवढा श्रमखर्च येतो त्याच्या दसपट श्रमखर्च एका पद्ममिनीला येतो. प्रिमिअर कामगारांची संख्या स्वेच्छा निवृत्तीने घटत घटत १/३ राहिली आहे. पगारही मारूतीहून कमी आहेत तरीही दसपट खर्च येतो. कित्येक सरकारी यंत्रणांचा स्वत:वरील खर्च (अधिकृत खर्च, भ्रष्टाचार नव्हे) हा त्या जेवढा लाभ लाभार्थीपर्यंत पोहोचवतात त्यापेक्षा कितीतरी जास्त येतो. प्रत्यक्ष काम मात्र कंत्राटी कामगार अल्पवेतनात जास्त राबून करत असतात. उच्च शिक्षण फुकट का असावे? प्राथमिक शिक्षण सर्वांना प्रथम नको का? असे आपण बोलतो पण फी वाढीविषयी ‘ब्र’ काढू शकत नाही. व्यवस्थित फी घेऊन क्लासेस चांगले चालतात यांच्याशी मात्र क्लास स्ट्रगल! चंगळवादाविरोधी अशी दर्दभरी सेमिनार देणारे प्राध्यापक पाचव्या वेतन आयोगानंतरही ‘जॉंईट सेक्रेटरी’ शी समतुल्यता का नाही म्हणून संपावर जातात. ‘‘मुरली मनोहर हाय हाय वीस हजारांत भागतंय काय.’’ यशवंत सिन्हांनी युरियाला जरा कुठे हात लावला तर त्यांना झटका बसून तो काढून घ्यावा लागला. ६.७% संकल्पित तूट दाखवावी लागली. पुन्हा आपण सिन्हा हे सुद्धा चिदंबरम्‌ यांच्याइतकेच ‘मीर जाफर’ आहोत असे ओरडायला मोकळेच!

अनुत्पादक लोकांना भरपूर उत्पन्ने मिळतात व उत्पादक लोकांना मिळत नाहीत. या व्यवस्थेला आपण कुठेही धक्का देऊ इच्छित नाही. अनुप्तादक माणसाने भरपूर उत्पन्न मिळविले की मग त्याने त्यातून कोकाकोला प्यावा की मँगोला, कॅडबरी खावी की अमूल चॉकलेट हा प्रश्न मात्र देशापुढचा मध्यवर्ती प्रश्न मानून चर्चा करीत राहतो.

समृद्धी हे मूल्य ‘पाश्वात्य’ नव्हे
आधुनिक औद्योगिक संस्कृती ही संपूर्ण मानवजातीने प्राप्त केलेली उन्नत अवस्था आहे. एखादी चांगली गोष्ट चांगली आहे की वाईट ही ती कोणाकडून किंवा कोठून आली यावर अवलंबून असते. जे जे पाश्चात्य ते सर्व हव्यासवादी असते आणि जे पौर्वात्य ते सर्व संन्यासवादी असते ही मोठी गैरसमजूत आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्य ही गोष्ट पाश्चात्य समजली जाते पण गीतेचा हा संदेश पहा -

उद्धरेत्‌ आत्मनात्मानम्‌ नात्मानम्‌ अवसादयेत्‌
आत्मैव हि आत्मनो बंधु: आत्मैव रिपु: आत्मन:
आता याहून व्यक्तिवाद तो काय असणार?

आपल्या संस्कृतीतच ‘‘ज्योतिष्ठोमेनं स्वर्गकामा: यजेत्‌’’ हे ही आहे. पौर्वात्य म्हणजे सुखविरोधी, वैराग्यवादी असे शिक्क मारणे चुकीचे आहे. सुखे वाढवावीत ही काही पाश्चात्य कल्पना नव्हे, रा स्व संघाच्या प्रार्थनेतेतही  परम् वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रं अशी स्पष्ट भूमिका आहे. साने गुरुजीसुद्धा मातृभूमीबाबत ‘वैभवी तिला चढवीन या बंधू सहाय्याला हो, विश्वात शोभुनी राहो’’ असेच म्हणतात. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी दोन शब्दांत दोन संस्कृती या निबंधात ‘‘अद्ययावत्‌’’ चा पुरस्कारचं केला आहे स्वतंत्रते भगवती या स्तोत्रात आर्थिक बाजूचे महत्त्व ‘‘राष्ट्राचे चैतन्य मूर्त तू नीति संपदांची’’ अशा शब्दात व्यक्त होते. वीर सावरकरांचे हिंदुत्व हे ‘‘मी इराण्याच्या हॉटेलातच काय पण आख्खा इराणी खल्ला तरी बाटणार नाही.’’ असे होते. एखादी टुथपेस्ट वापरून खिश्चन होणारे पाचंट व सांकेतिक हिंदुत्व नव्हतं.

समृद्धी आणि न्याय, समृद्धी आणि अहिंसा, अहिंसा आणि न्याय, यांच्यात नेहमीच संघर्ष असत आलेला आहे. आणि हा संघर्ष वैश्र्विक आहे. अशी गोष्ट नाही की पाश्चात्यच समृद्धीवर भर देतात. व पौर्वात्य हेच अहिंसेवर भर देतात. कट्टर पर्यावरणवावदी, किंवा टोकाच्या अहिंसावादी भूमिकेतून आधुनिक वैद्यकशास्त्रावर जी टीका आज केली जाते, तीच टीका सातशे वर्षापूर्वी संत ज्ञानेश्वरांनी यज्ञ संस्कृती आणि आयुर्वेदावरही केलेली आहे. ते म्हणतात -

पेरिजे नुसधी हिंसा । तेथे उगवेल काय अहिंसा
परि नवल बापा धिंवसा। या याज्ञिकांचा
आणि आयुर्वेदुही आघवा। याचि मोहोरा पांडवा
जे जीवाकरणे करावा। जीवघातु।।
(अध्याय तेरावा ओवी क्र. २२३.२२४)
म्हणजे आपल्याच परंपरेत एका बाजूने ‘स्वर्गकामा: यजेत’ हेही आहे. आणि त्यावर टीकात्मक अशी अहिंसेची दृष्टीही आहे.

थोडक्यात, युरोपचे ते सगळे आसुरी व आपले ते सगळे दैवी असे मानून आपल्या कर्मदरिद्रीपणाचे समर्थन करत बसण्यापेक्षा जे जे जिथे जिथे प्रगत -उन्नत असेल ते ते आपण घेतले पाहिजे. माझं ते खरं यापेक्षा खरं ते माझं, ही भूमिका पाहिजे.

स्वदेशावर प्रेम म्हणजे परदेशांचा द्वेष नव्हे. सर्वच देशात युद्धे व कलह माजवून सत्तापिपासा शमवणारे लोकही असतात. आणि सर्वच देशात उभयपक्षी हितकारक असे व्यवहार्य, वास्तववादी, विधायक पर्याय शोधणारे उत्पादक वृत्तीचे लोकही असतात. यात आपण कोणाची बाजू घेणार हा प्रश्न आहे.

आज विश्वबंधुत्व ही केवळ कल्पना न राहता ती वास्तवात येऊ पाहात आहे. इतिहासात रेंगाळून या संधीकडे पाठ फिरवण्याचा अट्टाहास हा व्यर्थ आणि चुकीचा आहे. अमेरिका व्हिएतनाम युद्धात हरली ती केवळ व्हिएतनामच्या शौर्यामुळे नव्हे, तर न्यायासाठी शांततेसाठी स्वराष्ट्रवादी रोष पत्करून युद्धाला विरोध करणा-या अमेरिकन बांधवाच्या दबावामुळे सुद्धा!
       ‘सारे जहॉंसे अच्छा.
          हिंदोस्तां हमारा....’
हे गौरव गीत तर आजवर आपण गात आलेलोच आहोत. यापुढे कदाचित असेही गीत आपण गाऊ शकलो तर?
   अच्छा जहॉं जहॉं हो.
   अपनी तरहसे न्यारा
   उतनाही हमको प्यारा,
   फिर हिंद का वतन क्यूँ
   सारा जहॉं हमारा!