[सकाळ' २०१७ च्या दिवाळी
अंकात प्रसिद्ध झालेला लेख. थीम होती ‘आज तुम्हाला भारतातून कोणत्या गोष्टीला
"चले जाव" म्हणावेसे वाटते?’]
३५ वर्षांपूर्वी मी ‘या
कम्प्युटरमध्ये दडलंय काय?’ हे पुस्तक लिहीत होतो तेव्हा
चळवळींचा प्रश्न असायचा ‘या कम्प्युटरवाचून अडलंय काय?’
३५ वर्षांनंतर पाहतो तर ‘कम्प्युटरविना घडलंय
काय?’ असा प्रश्न पडतो. माझ्या वडिलांच्या(स्ट्रक्चरल
डिझायनर) हातात जर स्टॅड, कॅड आणि मोबाईल फोन असता तर ते
किती पट काम करू शकले असते? असा विचार केला तरी जीव दडपायला
होते. (आजही सर्व्हर डाऊन होऊन विद्यापीठाचे निकाल अडतात, शेतकऱ्यांच्या
अर्जांची छाननी रखडते. पण तो दोष तंत्राचा नसून हार्डवेअरला उपेक्षित ठेवण्याचा
आहे.) पण तेव्हा आम्ही कम्प्युटरायझेशनला जो विरोध केला तो चुकीचा होता अशी कबुली
कितीजणांनी दिली? आमचं कधी चुकत नसतंच. आमचे फक्त पराभव
होतात इतकेच. त्यामुळे आता कशाला विरोध करावा बरे? या
दिशेनेच विचार चालू होतो. नया दौर या जुन्या सिनेमात बस पेक्षा लवकर पोचायला
टांगेवाला निदान शॉर्टकटचा रस्ता बांधतो तरी. नव्या नया दौरमध्ये बसवर स्टे आणला
की झाले.
टिळकांनी संमतीवयाला आणि फॅक्टरी अक्टला विरोध केला
होता. त्याकाळी कामगारांना आठवड्याची सुट्टीसुध्दा नसे. नारायण मेघाजी लोखंडे आणि
ना.म.जोशी यांनी ती मिळवली. यावर रविवार ख्रिश्चनांचा म्हणून विरोध सुरू झाला.
हेही चुकले याची कबुली कोणी दिली? कारण लोखंडेनी
रविवार खंडोबाचा असे सांगून सुट्टी पदरात पडून घेतली होती आणि निर्णय झाल्यावर वाद
थांबतो. रघुनाथराव कर्व्यांना विरोध झाला त्यांची शोकात्मिका माडंलीही गेली पण
त्यांना विरोध करून देशाची जे शोकात्मिका झाली ती कोणी मांडतही नाही.
सुधाकरराव नाईकांच्या काळात झालेला एन्रॉन करार,
जो शरद पवारांचा करार म्हणून ओळखला जातो, त्यात
मुख्य चूक काय होती? आम्ही कमी वीज घेऊ शकलो तरी बिल आख्या
कपॅसिटीचे देऊ हे कलम. त्यावर टीका मात्र, पाणी गरम होईल,
मासे मरतील अशा छापाची. यावर सरकार पाडून आलेल्या जोशी-मुंडे
सरकारने एन्रॉनला समुद्रात बुचकळून बाहेर काढले ते तिप्पट करून! आणि चूक होती तशीच
ठेवली आणि ते मासेबिसे हा विषय निघालाही नाही. पण हे कोणी कबूल केल्याचे दिसत
नाही.
भाजपने डाव्याचे शेपूट बनून अणुकराराला विरोध करत
मनमोहनसिंग सरकार पाडतच आणले होते. मुलायमसिंगांनी ते वाचवले. (का?
ते माहित नाही) आज अणुकराराचे फायदे घेताना त्यावेळी आमची चूक झाली
हेही कोणी म्हणत नाहीच. मनमोहनसिंगांनी काही अणुभट्ट्यावर आंतरराष्ट्रीय
पर्यवेक्षण मान्य केले. म्हणजे बॉम्ब बनवत नाही आहोत याचे.
ट्रॉटस्कीइस्ट प्रफुल बिडवई यांचे म्हणणे होते सगळ्याच भट्ट्यांवर पर्यवेक्षण हवे! आपल्याकडे बख्खळ बॉम्ब आहेत!! पण बातमी काय तर प्रफुल बिडवईचा अणुकराराला विरोध. अहो पण हा विरोध नेमक्या उलट्या बाजूने होता हे कोण सांगणार?
ज्योती बसू यांनी प्रामाणिकपणे मुलाखती देऊन आमचे ‘खाउजा’चे विश्लेषण चुकले हे कबूल केले. पण बाकी कोणी
त्यांचे मत उचलूनही धरत नाही वा खोडूनही काढत नाही. १९९२ सालचे मत तसेच चालू
ठेवतात. भोपाळ दुर्घटनेनंतर फॅक्टरी अक्टमध्ये चांगल्या सुधारणा झाल्या पण कामगार
किंवा शेजारचा नागरिक थेट खटला घालू शकत नाही हा त्या कायद्यातला मुख्य दोष तसाच
राहिला आहे. हे कोणी बोलतही नाही. ज्या बिल्डिंगा पडणार असे जाहीर झाले आहे त्या
पडायच्या आधी मोकळ्या करून नव्या बांधल्या पाहिजेत. पण हे घडण्यात बऱ्याच कायदेशीर
अडचणी येतात. मग त्या पडतात. लोक मरतात. सरकारे भरपाया देत रहातात.
जैतापूर हा तर ‘विरोधासाठी
विरोध’चा आदर्श(!) नमुना आहे. ज्या जमिनीतून काडीचेही
उत्पन्न नव्हते तिच्यासाठी पृथ्वीराज चव्हाण साहेबांना विक्रमी भरपाई द्यावी
लागली. शिवसेना हा प्रकल्प जणू कॉंग्रेसचाच आहे अशा थाटात विरोध करत होती. हा
प्रकल्प वाजपेयीजींच्या सरकारने आणला आणि त्यात आपणही होतो हे विसरूनच गेली होती.
दणकून भरपाई दिल्यावर किरणोत्सर्ग, फुकुशिमा(येथील स्फोट हायड्रोजन वायूचा रासायनिक होता ड्यूटेरियम बॉम्बचा नव्हे), सुनामी आली तर, जम्बोजेट आपटवले तर(११-९ नंतर आल्यामुळे ही चिंता) हे सगळे विषय मागे पडले. कारण त्यातल्या कशातच दम नव्हता. सुरक्षिततेची व्यवस्थित काळजी घेतली गेली होती.
स्थानिकांना न्याय देण्याच्या नादात ते 'संस्थानिक' असल्यासारखे बनू नयेत. राजाभाऊ पटवर्धन
या एकाच ग्रस्ताने प्रकल्पाच्या बाजूने लढत दिली. ते मोहीम चालवायचे तेव्हा मी
त्यांना विचारले तुम्ही स्वतःच्या खिशातून एवढा खर्च कसा करू शकता. यावर ते
म्हणाले “म्हणजे काय? मी प्रकल्पग्रस्त
आहे! गरीब नाही.” नारायण राणे यांनीसुध्दा लोकप्रियतेची
किंमत देऊन प्रकल्पाची बाजू घेतली होती. या लोकांची पुण्याई आज कोणी मानताना दिसत
नाही.
सरकारने कामगारांसाठी पेन्शन स्कीम आणली. तेव्हा ही
प्रॉव्हिडंट फंडाची लूट आहे अशी अफवा पद्धतशीरपणे पसरवली गेली. अरविंद श्रौती आणि
किसन तुळपुळे यांना गणितात गडबड आहे हे लक्षात आले होते. त्या गडबडीची सिद्धता आणि
कोष्टके मी मांडल्यानंतर उलटेच सिद्ध झाले. स्कीम कामगारांच्या फारच फायद्याची किंबहुना
प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशनला गोत्यात आणणारी ठरेल आणि तशी ती ठरली देखील.
पेन्शनस्कीमला विरोध करणाऱ्या कोणीही तेव्हा आमचे चुकले ही कबुली दिलेली नाही.
कर्जमाफी द्यायची, तर ती
खरोखर अडचणीत असलेल्याला आणि खरोखर शेतकरीच असलेल्याला दिली पाहिजे, यात चूक काय? फडणवीस साहेबांनी तसा आग्रह धरला तर
बाकी सगळ्यांनी त्यांचा अभिमन्यू करत आणला. हा अभिमन्यू बाहेर कसे यायचे हेही
शिकलेला निघाला म्हणून वाचला! कोणी म्हणतंय ‘थकित’ नाही तर अगदी ताजे कर्जसुध्दा माफ करा. कोणी म्हणताय तासगावच्या द्राक्ष
बागाईतदाराला १० लाख गुंतवणूक लागते तीही माफ करा. “वर्षानुवर्षे
लूट केलीत.” हे वाक्य टाकता येतेच. पण ती ह्याच वर्षी भरून
मात्र निघाली पाहिजे! हे कसे शक्य आहे? पण समजून घ्यायला
गेले तर सदाभाऊ खोत हे व्हिलन ठरले. उलट स्वामिनाथनची अशक्य शिफारस गणित न करताच
उचलून धरणारे हिरो ठरतात.
सरदार सरोवर होऊच न देण्यावर भर देत एकीकडे
पुनर्वसनावरचा फोकस सुटला आणि तिकडे गुजरात पूर्ण उंचीचे होणार या वर श्रध्दा
ठेवून कालवे बांधून तयार होते. डाऊ कंपनीची फक्त लॅब येणार आहे हे लक्षात न घेता,
रसायनशास्त्राचे तज्ञ असल्याच्या थाटात वारकऱ्यांनी ती बंद पाडली.
बुलेट ट्रेन येऊ घातली आहे. ०.१ % व्याजदर,
मुदत पन्नास वर्षे, पहिला फेड हप्ता १५
वर्षांनी, हे प्रसिध्द आहे. पण त्यापेक्षा महत्त्वाची गोष्ट
म्हणजे ट्रेन, ट्रॅक आणि कंट्रोल्सचे उत्पादन भारतात होणार
आहे. जे भारतीय, बुलेट ट्रेन बनवायला शिकतात ते फक्त बुलेट ट्रेनच
बनवू शकतात असे नसून, त्या निमित्ताने ते बरेच काही शिकतात
जे ते इतरत्र वापरू शकतात. या ट्रेनमुळे व्यवहारांना जो वेग येईल त्याचा फायदा
गुजरातला जास्त होईल की महाराष्ट्राला? उद्योजकतेला फायदा
होईल. आता ती कोणी अंगी बाणवायची? याचे उत्तर ट्रेन नाही देऊ
शकत.
पुण्यात म.न.पा ने बालगंधर्व थिएटर बांधले(मी शाळकरी
मुलगा असतानाची गोष्ट) तेव्हा त्याची काय गरज? हा वाद
झालाच होता. नंतर ते एक दिवसही मोकळे पडले नाही. म.न.पाने भरपूर उत्पन्न मिळवले
आणि एकदा बालगंधर्वला प्रयोग झाला की इतरत्र बरेच प्रयोग मिळतात. आता पुण्यात
बालगंधर्वच्या तोडीची आणखी थिएटरे बनलीत आणि तीही चालतायत हे तर ‘तेव्हा’ माहित नव्हतेच.
एखादी नवीन गोष्ट जेव्हा येते तेव्हा तिचा पूर्वनियोजित
फायदा काहीना काही असतोच पण अनपेक्षित फायदे बरेच असतात जे तेव्हा माहित नसतात.
उपग्रह सोडले तेव्हा हे माहित नव्हते की जवळ जवळ प्रत्येकाला आपण नेमके कुठे आहोत
कुठे जायचे आहे आणि त्यासाठी आत्ता कुठे वळा, हे
इतक्या कमी किमतीत बघायला आणि ऐकायला मिळेल. इतकेच नव्हे तर सुरक्षिततेच्या
दृष्टीनीसुध्दा कोण कुठे आहे हे कळणे महत्त्वाचे असते. “घरात
हसरे तारे असता पाहू कशाला नभाकडे.” अशी दृष्टी ठेवून चालत
नाही.
नवीन गोष्ट असताना तिच्यात सुरुवातीला काही दोष असतात व
ते लक्षात आल्यानंतर दूर केले जातात. जसे फ्रीज मधले रसायन ओझोनस्तराला धोकादायक
नसलेले असेच आता वापरतात. किंवा टू स्ट्रोक इंजिन वापरत नाहीत वगैरे. काही दोष हे
काल्पनिक आणि नवता-विरोधकांनी बागुलबुवा उभा केल्याने लोकांना वाटत असतात. पण खरे
तर ते नसतात. उदाहरणार्थ जनुकीय बदल संकराद्वारे होत होता तोवर तो निर्धोक मानला
जात होता. पण जेव्हा नेमकी जीन कापून दुसऱ्या जीवात घालण्याचे तंत्र ‘जी एम’ सापडले तेव्हा त्याच्या विरोधात बऱ्याच अफवा
पसरवल्या गेल्या. त्या अफवा आहेत हे अजूनही कित्येकांना पटलेले नाही. विरोधासाठी
विरोध वाल्यांचा हा एक विजय आहे आणि ग्राहक व शेतकरी यांचा पराजय.
संदेशवहनासाठी आपण ज्या लहरी वापरतो त्या प्रकाशाहून
कमी फ्रिक्वेन्सीच्याच असतात. धोकादायक लहरी प्रकाशापेक्षा जास्त फ्रिक्वेन्सीच्या
असतात. पण संदेशवहनामुळे घातक रेडिएशन पसरले आहे असे जुही चावला नुकत्यातच
जाहीररित्या म्हणाली तिला फिजिक्सचे ज्ञान असणे अपेक्षितच नाहीये. पण आपल्याला
नसलेले आणि ऐकीव ‘ज्ञान’ आपण
बिनधास्त सांगत असतो. धसका भरवणे हे प्रगतीविरोधकांचे जुने तंत्र आहे. धरणाच्या
पाण्यातून ‘शक्ती’ काढून घेतलेली असते
असाही प्रचार एकेकाळी होता. विरोधासाठी विरोधवाले लोक हमखास प्रगतीविरोधी अफवा
पसरवण्यात अग्रभागी असतात.
जिथे आपण सरकारला देणे लागतो किंवा सरकारकडून काही घेणे
लागतो तिथे खासगीपणाचा प्रश्न कसा येतो? मग
आधार लिंक करणे या गोष्टीला भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनांचे नेते कसा काय विरोध करू
शकतात. जे अगदी खासगीच असेल ते खासगीतूनच भागवावे ही साधी गोष्ट आहे. तिथेही आपण
आडवे लावणारच.
खुद्द राजकीय क्षेत्राचे विरोधासाठी विरोध या ‘तत्त्वा’मुळे भरपूर नुकसान झाले आहे. एन टी रामाराव
यांना बहुमत असूनही इंदिराजींनी डिसमिस केले. आंध्रप्रदेश कायमचा दुखावला गेला.
राज्यामधील नेतृत्वाना मोठे होऊ द्यायचे नाही हाही विनाकरण अट्टाहासच ना? हे एक उदाहरण झाले पण याची परिणती प्रादेशिक पक्षांची चलती होणे ही
सर्वत्र दिसते. ममता बॅनर्जी या कॉंग्रेसमध्ये राहून का नाही कम्युनिस्टाना शह देऊ
शकत? असेच द्रमुक जिंकते की अण्णाद्रमुक यावर केंद्रात कोण
येणार हे ठरू लागते. अकाली दलाला मोठे होऊ द्यायचे नाही म्हणून भिंद्रनवालेकडे
कानाडोळा करायचा हे केवढ्याला पडले? विरोधात असताना मनरेगाला
दूषणे द्यायची आणि राज्यावर आल्यानंतर मनरेगाचे बजेट दणकून वाढवायचे हेही विनोदी
नाही काय?
अनेकदा वैयक्तिक हेव्यादाव्यांना उगाचच वैचारिक मतभेदात
रुपांतरीत केले जाते. कोणाला तरी बाहेर पडावे लागते. धनंजय मुंडे,
राज ठाकरे किंवा वेळोवेळी खुद्द शरद पवारसुध्दा किंवा रालोदमधून
नितीशकुमार अचानक सेक्युलरिझम म्हणत बाहेर पडतात. सीपीआय सीपीएम होण्यामागे डांगे
मोठे की रणदिवे हा वाद असतो? की भारत विरुध्द चीन हा वाद
असतो? हे कळेनासे होते. स्पर्धा ही अटळ गोष्ट आहे ती निकोप
कशी ठेवायची आणि मुख्य म्हणजे तिचे समर्थन देण्याच्या भरात वैचारिक कसरती करणे कसे
टाळायचे ही शिकण्याचीच गोष्ट आहे.
विरोधासाठी विरोध हे दुरित २०१४ साली मोदीसाहेब निवडून
आल्यापासून फारच विकोपाला गेले आहे. तुम्ही मोदीभक्त किंवा मोदीद्वेष्टे यापैकी एक
काहीतरी असलेच पाहिजे हा काय ताप आहे. पत्रकारिता ही स्वभावतः काहीशी नकारात्मक
असतेच पण ती सध्या विशुध्दपणे नकारात्मक बनत चालली आहे. एकदा टार्गेट ठरवले की
कसेही करून दूषणे द्यायचीच अशी सक्ती होऊन बसली आहे. त्यात म्हणायचे पण म्हणलो
नाही असेही दाखवायचे (याला इंग्लिशमध्ये पॅरालेपिसिस अलंकार म्हणतात) यासाठीच्या
वाक्यरचना फार होत आहेत. “असे म्हणल्यास फारसे वावगे ठरू नये.”
“असे कोणी म्हटले तर ते अगदीच अस्वाभाविक म्हणता येणार नाही.”
अशी कुशन्स घालून भूमिका मात्र टोकाच्या घेतल्या जात आहेत. पर्याय न
देता टीका करणे हे जरी कायदेशीर असले तरी हिताचे नाही. लाभ हानी संकट संधी याचे
वास्तव चित्र प्रस्तुत करणे हे कर्तव्य असले पाहिजे हेत्वारोप करून टाळ्या मिळवणे
हे नव्हे. पण ही पथ्ये विसरली जात आहेत.
थेट इलेक्ट्रानिक माध्यमांत तर सारेच संपादक होऊन
अग्रलेख ठोकत आहेत. दोषारोप करणे, निषेध करणे किंवा
निर्भर्त्सना करणे हे कधी आवश्यक असतेही. पण ते कधीच पुरेसे नसते. उपाय शोधले
पाहिजेत. विधायक आणि व व्यवहार्य पर्याय शोधले पाहिजे. शिमगा जातो आणि कवित्व
रहाते असे म्हणतात. पण सध्या अंतहीन शिमगा चालू झाला आहे आणि तो इतका यांत्रिकपणे
द्विधृवीय झाला आहे, की त्यात ज्याला चांगल्या अर्थाने
कवित्व म्हणावे अशी तरलता कोठून सापडणार? पण दिशाहीनता देखील
परवडण्यासारखी नाही. उदाहरणार्थ जो हिंदुत्ववादी नाही पण विकासवादी मात्र आहे
त्याने काय करायचे?
