Tuesday, March 15, 2016

जागतिक तापमानवाढ: ‘प्रलयघंटा’वाद आणि वस्तुस्थिती


एखाद्या येऊ घातलेल्या संकटाविषयी, लोकं त्यावरील उपाय करायला जास्त प्रेरित व्हावेत या भरात, अतिशयोक्ती करण्याचा मोह पडतो. पण रोगाचे निदान जर अतिशयोक्त केले तर उपाय हाच अपायही ठरू शकतो. रक्तातले साखरेचे प्रमाण आहे त्याच्या तिप्पट सांगितले आणि इन्शुलिनही जर त्या बेताने दिले तर पेशंट हायपोग्लासिमियाने मरेल. जागतिक तापमानवाढ ही समस्या खरोखर किती तीव्र आहे? ती सोडविण्यासाठी किती कालावधी उपलब्ध आहे? यानुसार विविध उपाय हे आवश्यक वा अनावश्यक, तसेच शक्य किंवा अशक्य, ठरणार आहेत. 

तापमानवाढ, ही ऊर्जावापराचे प्रमाण आणि ऊर्जानिर्मितीचे प्रकार यावर, निदान अंशतः तरी अवलंबून आहे. या कारणाने आणि इतर कारणांनीसुध्दा, ऊर्जावापरातील अपव्यय टाळणे आणि निरुपद्रवी ऊर्जा-स्रोत आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य करणे ही पावले उचललीच पाहिजेत यावर कोणाचे मतभेद नाहीत. 

मतभेद यावर आहे की हे उपाय करेपर्यंत, आर्थिक विकास रोखला गेला तरी बेहत्तर पण दगडी कोळसा आणि पेट्रोलियम (अश्म-इंधने) वापरणारी निर्मिती केंद्रे वेगाने बंद करत न्यावीत का? तर होय! न्यावीत असा अति-त्वरा-आर्त (डेस्परेट) इशारा दिला जात आहे. या डेस्परेट इशाऱ्याचे समर्थन करण्यासाठी, कडेलोट-बिंदू नजीक आला आहे असे जर कोणी वस्तुस्थितीला सोडून सांगू लागले तर त्यांना मी प्रलयघंटावादी(अलार्मिस्ट) म्हणतो आहे.

उदाहरणार्थ पंकज पचौरी या महान वैज्ञानिकाने हिमालय वितळून जाण्याचे वर्ष, वादग्रस्त गणित वापरून २३५० असे काढले व प्रसिद्धीस देताना ते चुकून २०३५ असे छापले! तसेच जगन्मान्य IPCC (इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल फॉर क्लायमेट-चेंज) यांनी जी पाच कमीअधिक निराशावादी भाकिते केली होती त्यातील सर्वाधिक निराशावादी भाकितानुसार, समुद्रच्या पाण्याची पातळी (जर ऊर्जावापर व निर्मिती सध्याइतक्याच विध्वंसकरित्या चालूच राहिली तर) २१०० सालापर्यंत ५९ सेंटीमीटरने वाढेल असे अधिकृत मत असताना, अमेरिकेचे पूर्व-उपाध्यक्ष अल गोर यांनी, आपल्या सिनेमात २०५० सालीच ती ७ मीटरने वाढल्याचे दाखवले! त्याही उप्पर जादापणा असा की सौ चूहे खाके बिल्ली चली हाजको या न्यायाने तापमानवाढीत दणदणीत योगदान करणारे बडे देश विकासोन्मुख देशांकडून होणाऱ्या स्पर्धेला भिऊन त्यांना ऊर्जा-वाढी पासून भरकटवण्यासाठी राजकारण करत आहेत (याला रिव्हर्स साम्राज्यवाद म्हणता येईल.) आणि माणूस वगळून फक्त उर्वरित निसर्गावरच प्रेम करणारे महाभाग, त्यांचे साधन बनत आहेत. पण पृथ्वीचे तापमान खरोखर किती वाढले/वाढणार आहे?

तापमानवाढ: आजपर्यंतची कथा आणि भविष्याची(विविध) भाकिते
आख्या विसाव्या शतकात मिळून तापमानवाढ ही ०.७ सें झालेली आहे. आता २१ व्या शतकभरात मिळून IPCC च्या  पाच कमी-अधिक निराशावादी(शास्त्रज्ञांत इतकी अनिश्चितता आणि मतभेद आहेत की पाचही मते जाहीर करावी लागतात) भाकीतांनुसार कमीत कमी किती तापमानवाढ अपेक्षित आहे? सर्वात आशावादी भाकीतानुसार किमान १.८ सें वाढ अपेक्षित आहे आणि सर्वात निराशावादी भाकितानुसार किमान ४.० सें वाढ अपेक्षित आहे( हे सर्व आकडे २००० साली वर्तविलेले आणि ज्या आधारे अनेक राष्ट्रांत  क्योटो-प्रोटोकॉल नामक जुजबी मान्यता मिळवण्यात आली त्यातून घेतलेले आहेत.) या अंदाजानुसार या शतकाच्या पहिल्या दशकात निदान ०.१८ सें वाढ अपेक्षित होती. पण प्रत्यक्षात, २०००-२०१० या पहिल्याच दशकात किंचित वाढ व किंचित घट असे होत होत परिणामी चक्क शून्य वाढ झाली! म्हणजेच जेव्हा ग्लोबल वार्मिंगवर अतिशय गरमागरम वितंडवाद चालू होता तेव्हा ग्लोबल वार्मिंग मात्र थांबले होते! हा प्रलयघंटावाद्यांसाठी पहिला धक्का आहे.

आता दुसरी आश्चर्यकारक गोष्ट पाहू. ग्लोबल वार्मिंग ही घटना होण्यामागे कर्बोत्सर्ग (ज्वलनाने सोडला जाणारा CO2) हे एकमेव कारण असल्याच्या थाटात त्यावरील अधिकृत मत मांडले जाते. विसावे शतकभर कोळसा आणि तेल जाळणारी थर्मल पॉवरस्टेशन्स धडाक्याने चालू होती व वाढती होती. याला १९४० ते १९७५ हा कालखंड अपवादात्मक नव्हता किंबहुना तेव्हा याबाबत रशियाही जोरात होता जो की आता अजिबात नाही. असे असून १९४० ते १९७५ या कालखंडात चक्क ग्लोबल कुलिंग झाले! हे कसे? यावर सूर्याची उष्णताच किंचित घटली होती असे उत्तर देतात. पण त्याच अर्थी पृथ्वीच्या तापमान वाढीला कर्बोत्सर्ग हे एकमेव कारण नसते हेच सिध्द होते.

तिसरे आश्चर्य असे की विसावे शतकभर जरी एकूण तापमानवाढ ०.७ सें झाली असली तरी ती सरळ रेषेत झाली नव्हती (हे १९४० ते १९७५ या उफराट्या कालखंडावरून तर दिसतेच.) पण याहीपेक्षा कमाल अशी की विसाव्या शतकातले कमाल तापमान हे तीनदा स्पर्शून गेले पण ते प्रथमच गाठले जाण्याचे साल होते १९३४! पण बराच कर्बोत्सर्ग तर १९३४ नंतर झालेला आहे.

याहूनही बरेच धक्के आहेत. उदा १७ व्या काहीश्या १८ व्या शतकात एक मिनी-आइस-एज येऊन गेली. तेव्हा गोठलेली थेम्स नदी पाहायला गर्दी जमत होती आणि औद्योगिक क्रांतीही घडत होती. या उलट मध्ययुगीन काळात एक उष्ण कालखंड येऊन गेला होता याचेही भरपूर पुरावे आहेत. उदा रोमन कालीन ब्रिटनच्या उत्तर टोकाला चक्क द्राक्षमळे होते. मुळात उत्क्रांतीला सर्वात मोठा फटका देणारी प्राचीन आईस-एज होतीच तेव्हा मानवकृत ज्वलनाचा संबंधच नव्हता. खरे असे आहे की पृथ्वीचे तापमान वाढण्या व कमी होण्या मागे अनेक ज्ञात अज्ञात करणे आहेत. सूर्यावर अग्निवादळे होतात व काळे डागही येतात. खुद्द पृथ्वीचे लाव्हा थंड होणे हे सरळ रेषेतच असते असे नाही. हे सर्व औद्योगिक क्रांतीचा मागमूस सुध्दा नसताना घडत होतेच. 

एखादा ज्वालामुखी उसळला तर जी प्रचंड धूळ पसरते तिनेही सूर्यकिरणांची तीव्रता घटून अचानक एखादे वर्ष थंड येऊन जाते. ग्रीनहाउस गॅसेस साठत जाणे हा या अनेकांपैकी फक्त एक घटक आहे. ग्रीनहाउस गॅसेस हे काय प्रकरण आहे हे
आपण आता पाहू. मात्र या गॅसेसमध्येही CO2 हा अनेकांपैकी एक घटक आहे व तो सर्वात मोठा घटक तर नाहीच नाही. ग्रीनहाउस गॅसेस हे काय प्रकरण आहे हे आपण आता पाहू.

ग्रीनहाऊस गॅसेसपैकी CO2 हा फक्त एक घटक
नियंत्रित शेतीसाठी उबदारपणा, कर्ब-पुरवठा वाढवणे व इतर घटक नेमके देणे यासाठी जे तंबू बांधतात त्याना ग्रीन-हाउसेस म्हणतात. पारदर्शक छप्पर हे प्रकाश-ऊर्जा आत येऊ देते पण उष्णता धरून ठेवते. पण हे अनियंत्रितपणे आख्ख्या पृथ्वीला होऊन बसले तर त्याला वाईट-अर्थाने ग्रीन-हाउस-इफेक्ट म्हणतात.  

ग्रीनहाऊस गॅसेस म्हणजे काय? पृथ्वी ही एकीकडे सूर्याकडून येणारी ऊर्जा काही अंशी शोषत असली तरी ती बरीच ऊर्जा उलट दिशेने अंतराळात परत फेकतही असते. जर आंत येणाऱ्या प्रकाशयुक्त उर्जेला पारदर्शक आणि बाहेर जाणाऱ्या इन्फ्रारेड उर्जेला अपारदर्शक असे आवरण बनले तर बाहेर फेकण्याचे प्रमाण घटून उष्णता वातावरणात अडकते. या अडकलेल्या उष्णतेमुळे तापमान वाढत जाते. जे वायू असे आवरण बनवतात त्यांना ग्रीनहाऊस गॅसेस म्हणतात. CO2 हा अनेकांपैकी एक ग्रीनहाऊस गॅस आहे.

पाण्याचे बाष्प व त्यातून बनलेले ढग याही गोष्टी ग्रीनहाऊस गॅसेसमध्येच मोडतात. आभाळ काळ्या ढगांनी गच्च बरून आलेले असताना जे गदमदून उकडते ते जमिनीने बाहेर फेकलेली उर्जा अडकल्यामुळेच. एकूण ग्रीनहाउस परिणामापैकी ६६% हा बाष्पामुळे असतो.

मिथेन (किंवा तत्सम प्रोपेन ब्युटेन इ.) हा देखील एक ग्रीनहाऊस गॅसच आहे. वनस्पती वा प्राणी कुजण्यातून तो तयार होतो जंगलांतून सर्वाधिक तयार होतो. CO2 चे हरितद्रव्यामुळे पुनर्ग्रहण तरी होते पण मिथेन शोषणारी व आपोआप चालणारी कोणतीच प्रक्रिया नाही. मिथेन जाळून म्हणजेच बायोगॅस मार्गे आपण हे किंचितसे करू शकतो पण जंगलातून वर जाणाऱ्या मिथेनला रोखण्याचा मार्ग अद्याप सापडलेला नाही. तुम्ही पेट्रोलियम रिफायनरीवर एक मोठी ज्योत जळत ठेवलेली पाहत असाल. न जळलेले गॅसेस जास्त घातक असल्याने लिकेज हे CO2 , H2O त रूपांतरित करून आपण वर पाठवत असतो. 

या खेरीज सल्फेट एरोसोल, ओझोन वर हल्ला करणारे(आता बंद झालेले) वायू व कित्येक इतर वायू हे ग्रीनहाऊस गॅसच असतात व जास्त प्रभावी असतात. CO2, ओझोन वर वा कशाही वर दुष्परिणाम करत नाही. तो जीवनाचा आधार आहे. IPCC मध्ये फक्त CO2 या एकमात्र गॅसवर सर्व लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. एकट्या CO2चे उत्सर्जन कमी करून ग्रीनहाउस परिणाम कमी करता येईल हेच मुळात तद्दन अशास्त्रीय आहे..

ग्रीन-हाउस इफेक्ट हा ग्लास-ट्रॅप सोलर-कुकरप्रमाणे बाहेर जाणाऱ्या किरणांना अडविणारा असतो. पण याउलट काही तरंगू शकणारे रेणू असेही आहेत की जे ओझोनलाही धक्का पोहोचवत नाहीत पण सूर्याकडून येणाऱ्या किरणांना अडथळा करून ग्लोबल कुलिंगही करू शकतात. असे रेणू मुद्दाम वर पाठवणे हाही एक उपाय असू शकतो. म्हणजेच आपण जर पृथ्वीला चष्मा घालू शकत असू तर गॉगलही घालू शकतो!

CO2 उत्सर्जनाचा इतिहास आणि राजकीय भूगोल
औद्योगिक क्रांतीच्या एकूण प्रक्रियेत १७१५ ते २००४ या काळात एकूण सुमारे १२०० गिगा(अब्ज)टन जादाचा (उद्योगजन्य) सिओटू वातावरणात सोडला गेला. त्या हिशेबाने पहाता पीपीएम घनतेत ५०% ने वाढ व्हायला हवी होती पण ती ३६% च झाली याचा अर्थ ४०० गिगाटन CO2 परत शोषला गेला म्हणजेच याकाळात, एकीकडे जंगलतोड वगैरे होत असूनही एकूणात वनस्पतींची वाढ झालेली आहे. याची पर्यावरण वाद्यांनी जरूर नोंद घ्यावी. २००४ साली जागतिक सरासरीने दर माणशी दर वर्षी(द.मा.द.व.) ६ टन उत्सर्जन होते (CO2 सोडला जाई) पण यात विविध देशांत भरपूर विषमता आहे. भारताचे उत्सर्जन द.मा.द.व.२ टन, चीनचे ४ टन, अमेरिकेचे २४ टन, इंग्लंडचे ११ टन, जपानचे ११ टन, आधीच समुद्राला धरण बांधून वसवलेल्या हॉंलंड चे सुद्धा १४ टन, तर बांगलादेशचे १ टन असे सर्व चित्र आहे.

हे चित्र चालू असलेल्या उत्सर्जनाबाबत झाले. आतापावेतो केलेले एकूण उत्सर्जन पाहिले तर या पापाचे वाटे अधिकच तीव्र विषमता दाखवतात. १८८० ते २००४ या काळात केलेले  एकूण उत्सर्जन भागिले झालेली वर्षे हे गुणोत्तर काढले जाते. ते दिसायला लहान दिसते पण त्याला १२४ वर्षे ने गुणले जाणार असते हे ध्यानात ठेवावे.

या संचित-दरात भारत १/४ टन तर अमेरिका ९ टन अशा पातळ्यांवर आहेत.(म्हणजे भारत अमेरिका तुलना ही चालू खात्यावर १२ पट तर पूर्वसंचित खात्यावर ३६ पट अशी येते.) इंग्लंडचे सध्याचे कर्बोत्सर्जन जरी ११ टनच असले तरी पूर्वसंचित खात्यावर अमेरिकेच्या ९ टन(गुणिले १२४ वर्षे) च्या जवळपासच जाते. 

इंग्लंड मध्ये औद्योगिक क्रांती सर्वात अगोदर झाली होती यामुळे इंग्लंडचे संचित जास्त असणारच. हे सर्व ध्यानात घेण्याचे महत्त्व असे की सर्वांनीच कर्बोत्सर्ग कमी करावा अशा अर्थाचा आंतरराष्ट्रीय करार करायचा झाल्यास त्यात न्याय्यतेचा प्रश्न बिकट असणार आहे. भारत, चीन, ब्राझील, यांनी आमच्या विकासावर बंधन लादणारे तुम्ही कोण? आधी स्वतःला सुधारून दाखवा अशी भूमिका घेऊन साफ नकार दिला आहे व ते योग्यच आहे. ज्या देशांनी क्योटो प्रोटोकॉल मध्ये भाग घेतला ते पोलंड पासून सुरवात होऊन एकेक फुटत गेले. अमेरिकेनेही ऐनवेळी सहीच केली नाही. जे देश क्योटो प्रोटोकॉल मध्ये उरले त्यांनी त्याचे पालन केलेच नाही. (ॠण विकासदरामुळे रशियाच फक्त नाईलाजाने सद्वर्तनी ठरला.) 

इंग्लंडने याबाबतीत तरी जागतिक नेतृत्व स्वतःकडे यावे या अभिनिवेशात स्वतःवर बंधने घातली पण ती ते पाळू शकले नाही. त्यांच्या कर्बोत्सर्ग हक्क खरेदी-विक्री घोटाळ्यात(स्कॅम) भलत्याच लोकांनी वरकमाई केली. ज्याचा अगोदरपासून उत्सर्ग जास्त, त्याला त्याने (तो घटविल्या) नंतर किती उत्सर्ग ठेवावा याचा हक्कही जास्त, असे त्रांगडे होऊन बसले. जीवनशैली बदलणे आणि नवे स्रोत आर्थिक-दृष्ट्या व्यवहार्य बनविणे हे घाई घाईने करता येणारे नाही हा धडा इंग्लंडची जी फजिती झाली त्यातून सर्वांनाच मिळाला. या अर्थाने इंग्लंडने जगाचे नेतृत्व केले असेच म्हणावे लागेल!  

संभाव्य परिणाम: पाणी, इकोसिस्टिम्स, अन्न, किनारपट्ट्या आणि आरोग्य
या पाच मथळ्यांखाली IPCC ने वार्मिंगचे तोटे आणि फायदेसुध्दा नमूद केले आहेत.
पाणी: गोड्या पाण्याची उपलब्धता आणि वाढती लोकसंख्या ही एक स्वतंत्र व वेगळी समस्या आहे. त्यावर न उकळवता दाबाने मीठ काढणे, जल-संचय, जल संधारण हे उपाय आहेत. परंतु या साऱ्याचा ग्लोबल वार्मिंगशी काहीही संबंध नाही. कारण जे बर्फ वितळून खाऱ्या पाण्यात मिसळणार आहे ते (वा त्याचे पाणी) दुष्काळग्रस्त भागांना पुरविण्याची आजही व्यवस्था नाही व पुढेही असणार नाही. एवढ्या वजनाच्या ट्रान्सपोर्टपेक्षा रिव्हर्स-ऑस्मोसिस फारच पैसा-स्वस्त आणि ऊर्जा-स्वस्तही असणार आहे.

इकोसिस्टिम्स: IPCC ने जैवविविधतेवर चमत्कारिक विधान केले आहे ते असे जर तापमान १.५ ते २.७ सें ने वाढले तर २० ते ३० टक्के जीवजाती नष्ट होण्याची संभाव्यता ५०-५० आहे. ५०-५० संभाव्यतेला ते मध्यम-खात्री म्हणतात. खरेतर ७५-२५ ही खात्री मध्यम असते ५०-५० खात्री म्हणजे शून्य खात्री. ही कसली खात्री? दुसरे असे की जेव्हा सरासरीने तापमान वाढते तेव्हा फरक हा ध्रुवांजवळ जास्त तर विषुववृत्ताजवळ कमी होतो. कारण उष्णता ही जास्त कडून कमी तापमानाकडे वाहतेच. जैव वैविध्य हे विषुववृत्ता जवळ जास्त असते. उत्क्रांतीच्या क्रमात जीवजाती नष्ट होणे हे नेहमीच शीतकालात जास्त घडले होते. IPCC, ने ५०-५० म्हणून नरो वा कुंजरोवा केले आहे.

अन्न: या क्षेत्राला वार्मिंगचा फायदाच होईल असे खुद्द IPCCचेच मत आहे. तापमानवाढ ३ सें पर्यंत असेतो अन्नोत्पादन वाढत जाईल असा IPCC चाच निष्कर्ष आहे. कारण उघड आहे थंड प्रदेशात उबदारपणामुळे पिके वाढतील व जी घेता येत नव्हती ती घेता येतील. उष्ण प्रदेशात जेथे कमी पर्जन्यमान असते ते समुद्रांचे बाष्पीभवन जास्त झाल्याने सुधारेल. दुसरे असे की धीम्या गतीने बदलत्या तापमानात, जुळवून घेणाऱ्या जाती शोधणे व त्यांची लागवड करणे हे काम शेतकरी आणि शास्त्रज्ञ  स्वतःच करत राहतील.

किनारपट्ट्या: खुद्द IPCCच्या भाकितानुसार ती २१ व्या शतकात दर वर्षी किमान १.८ ते वाईटात वाईट (काहीही उपाय न करता कर्बोत्सर्ग असाच वाढू दिला तरीही) ५.९ मिलीमीटरने वाढणार होती. आता हे भाकीत तरी कितपत ग्राह्य मानायचे ते पाहू. सर्वात प्रथम बुडू घातलेल्या मालदीवमध्ये अर्थातच काटेकोरपणे मापन चालू आहे. तेथे विनोद असा की मालदीवची समुद्र पातळी गेली तीस वर्षे सातत्याने घटते आहे! ही विसंगती येण्याचे कारण असे ही भूगर्भातल्या हालचालींमुळे मालदीवची भूमीच वर वर सरकते आहे. 

दुसरी लवकरच बुडू घातलेली भूमी म्हणजे दक्षिण पॅसिफिक मधला तुवालू बेटसमूह. १९७८ साली तेथे मापन चालू केले गेले. १९७८ ते १९९३ या पंधरा वर्षात तेथील समुद्र पातळी फक्त ७ मिलिमीटरने म्हणजे वर्षाकाठी सुमारे अर्ध्या मिलीमीटरने वाढली! यामुळे मापनात चूक असेल असे वाटून शास्त्रज्ञांनी अधिक अचूक मापके बसविली. त्यानंतर २००६ सालपर्यंत तुवालूची पातळी अधिक वेगाने वाढत जाण्याचे तर सोडाच पण चक्क घटलेली आढळली.

जे बर्फ समुद्राशी थेट जोडलेले नाही ते वितळले तरी काहीप्रमाणात ते साठवता येऊ शकते व गोड्या पाण्याच्या दृष्टीने हे शुभ वर्तमान आहे. जे बर्फ समुद्रावर आहे ते पाण्याने तोललेले असते आणि तरंगणारे बर्फ वितळल्याने पातळी वाढत नसते.(हे कोडे लहानपणापासून घातले जात असते.) ग्रीनलंड, आईस्लंड, अंटार्टिका वगैरे प्रदेशातले शून्याखालचे तापमान हे वाढूनही शून्याखालीच राहणार असते. बर्फही आहे आणि तापमान शून्याच्या वर गेले आहे अशा सीमारेषेवरच बर्फ वितळणार असतो.

समजा समुद्राची पातळी वाढलीच तर, किनारपट्ट्यांवरील नागरिकांचे पुनर्वसन ही जबाबदारी कोणी घ्यायची? हा खरा प्रश्न आहे. उदा बांगला देश हा कर्बोत्सर्गाबाबत जवळ जवळ निर्दोष आहे. जे देश जास्त दोषी आहेत त्यांनी औष्णिक ऊर्जा बंद करण्याची घाई (इतरांना!) करण्याऐवजी स्वतः पुनर्वसनाचा खर्च कां उचलू नये? पण असा प्रस्ताव डाव्यांनीही मांडलेला नाही कारण ते हल्ली पर्यावरणवादी झालेत.

आरोग्य: थंड देशातील लोकांना वार्मिंग हे वरदानच ठरेल (घरे गरम राखण्याच्या ऊर्जेत बचतही होईल) हे उघड आहे. खरा धोका हा उष्ण देशातील लोकांना आहे. विकसनशील देशांत दर वर्षी २० लाख बालके मलेरियाने मरतात. हळू हळू वाळत चालेल्या डबक्यात डास होतातच. पावसानंतरचे ऊन ही घटना घडतेच. मग जागतिक सरासरी तापमान जास्त असो वा कमी. प्रश्न डबकी हा आहे तापमान हा नव्हे. स्थानिक लोक डबकी नष्ट करत नाहीत आणि पाश्चात्य पर्यावरणवादी डी डी टी मारू देत नाहीत. पण या सर्वाचा ग्लोबल वार्मिंगशी कसलाच संबंध नाही. 

पृथ्वीचे सरासरी तापमान वाढते तेव्हा ते मुळात उष्ण असलेल्या देशात कमी वाढते. साधारणतः उष्ण देश गरीब असतात व गरीब देशातील आरोग्याचा प्रश्न हा मुख्यतः दारिद्र्याशी (अस्वच्छ पाणी, चुलींच्या धुराने घरात होणारे प्रचंड प्रदूषण, अपुरे व विटामिन कमी असलेले पोषण, कीटक/जंतु नाशकांचा अभाव आणि वैद्यकीय सेवेची बोंब) जोडलेला आहे जागतिक तापमानाशी नव्हे.

उत्पन्नात होणारी घट: वार्मिंगमुळे? की ते रोखण्यापायी?
२१ व्या शतकाअखेरीस एरवी जे जागतिक उत्पन्न असले असते त्यामानाने ते वार्मिंगच्या दुष्परिणामांमुळे ५%ने कमी असेल असे IPCC म्हणते. शतकभरात फक्त ५% घट म्हणजे अगदीच किरकोळ नाही काय? ही घट इतकी किरकोळ कां निघाली ते आता पाहू. वार्मिंगमुळे होणारे दुष्परिणाम निस्तरण्यासाठी येणारे खर्च हे IPCC भले बढाचढाके काढेल पण येते शतकभर जागतिक सरासरीने आर्थिक-विकासदर काय राहील याबाबतचे तिचे भाकीत फारच आशावादी आहे. 

यात गोम अशी आहे की विकासदर जर कमी गृहीत धरले तर कर्बोत्सर्ग/तापमानवाढ यांचे दरही कमी मानंवे लागतात. कारण कमी विकास दरात ऊर्जाक्षेत्राचा विकासदर कमीच मानावा लागतो. तसे केले तर IPCC लवकरच कडेलोट-बिंदू येईल असे म्हणूच शकणार नाही. त्यामुळे जे तज्ञ ग्लोबल-वार्मिंगची अर्जन्सी व डेस्परेशन जाहीर करण्यास बांधील असतात त्यांना विकासदर मोठेच पकडावे लागतात. शतकभरात ५% हा घाटा किरकोळ असला तरी त्यांना मानावाच लागतो.

उलटपक्षी खरोखरच जहाल पर्यावरणवादी भूमिका घ्यायची असेल तर आर्थिक विकासदर घटले आहेत आणि कडेलोट-बिंदू टळला आहे असे चित्र रेखाटावे लागेल. हे चित्र कोणाला स्वीकारता येईल? विकसित देशांच्या उत्पन्न वाढीचा वेग हा मुळातच कमी असणार असतो (सॅचुरेशनमुळे) आणि विकसनशील देशांचा वेग जास्त असणार असतो. जागतिक सरासरी जर कमी ठेवली तर विकसनशील देशांना आर्थिक-विकास रोखण्याचा फारच मोठा फटका बसेल व ते या काल्पनिक संकटातून जगाला वाचवण्यासाठी स्वतः कायम गरीब राहायचे याला कधीच तयार होणार नाहीत. यातून निष्कर्ष काय निघतो? तर जागतिक तापमानवाढ होण्याने होणारे नुकसान हे ती रोखण्याच्या भरात होणाऱ्या नुकसानापेक्षा नक्कीच फार कमी आहे.

फॉसिलफ्युएल्स वरचे अवलम्बित्व कमी करायला आणि पुनर्निर्मिणीय ऊर्जास्रोतांची व्यवहार्यता साधायला लागणारा काळ ही एक उसंत आहे. ही उसंत मिळवून देणारा व कर्बोत्सर्जक नसलेला उर्जा-स्रोत अणु-ऊर्जा हा आहे. अणु-ऊर्जा ही पुनर्निर्मिणीय नाही हे खरेच. पण अणु-इंधने ही निसर्गतःच विघटीत होत संपत चालली आहेत. त्यातून होणारा किरणोत्सर्ग हा निसर्गतःच अणु-भट्टी कामगारांच्या सुरक्षित जागांपेक्षा बाहेर जास्त असत आलेला आहे आणि प्राचीन काळात तो अधिकच जास्त होता. कोणतीही अणु-भट्टी न उभारताच आपल्या पूर्वजांनी जास्त किरणोत्सर्ग भोगलेला आहे. तेव्हा किरणोत्सर्गाच्या नावाखाली अणु-ऊर्जा नको म्हणण्याला काहीही अर्थ नाही. भारताला तर प्रलयघंटावाद हा नक्कीच घातक आहे.

[या लेखाचा मुख्य आधार-ग्रंथ: ऍन अपील टु रीझन: अ कूल लुक ऍट ग्लोबल वार्मिंग लेखक-नायगेल लॉसन (प्रकाशक हार्पर कॉलिन्स) हा आहे. तसेच तपशीलवार गणितांसाठी डेव्हिड जे सी मॅकके यांची www.witouthotair.com ही साईट अवश्य पहावी.]

                                                                            

6 comments:

  1. प्रलय घन्टा वाजवण्या साठी वर्षाला ७ लाख kilometer विमान प्रवास करणार्यांना नोबेल fix करू शकण्या एवढ ग्लोबल वार्मिंग lobby प्रभावी झालेली आहे त्यामुळे हे अधिक सोपे करून अधिक विस्तृत वाचक base पर्यंत जायला हवे.
    विज्ञान - तंत्रज्ञान सोडून जरासे: खोट्या प्रलय घंटांमुळे होणारी विश्वासार्हतेची हानी हि सुद्धा एक गंभीर मुद्दा होऊ शकते. १९७१ च्या oil shock पासून खनिज तेलांचे साठे अगदी २० - २५ वर्षांचे उरल्याची भाकिते केली जात होती. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून कि काय पण खनिज तेले कधीतरी संपणार आहेत यावर आज कुणी विश्वास ठेवताना दिसत नाही.

    हिमांशू

    ReplyDelete
  2. हीच गोष्ट मोबाईल सिग्नल रेडिएशन ला सुद्धा लागू होते,अमुक एक परिणाम होतात असे सांगितले जाते, पण प्रत्यक्ष पुरावे मात्र दिसत नाहीत.

    ReplyDelete
  3. I think Dr.Rajendra Pachuri. Not pankaj pachuri (journo). Who is associated with global warming analysis.

    ReplyDelete
  4. I think Dr.Rajendra Pachuri. Not pankaj pachuri (journo). Who is associated with global warming analysis.

    ReplyDelete
  5. I think Dr.Rajendra Pachuri. Not pankaj pachuri (journo). Who is associated with global warming analysis.

    ReplyDelete
  6. I think Dr.Rajendra Pachuri. Not pankaj pachuri (journo). Who is associated with global warming analysis.

    ReplyDelete