पर्यावरण विरुध्द विकास - चेतन पंडित

विकास का व किती, पर्यावरण संरक्षण अमर्याद का मर्यादित, विकास कामांमुळे पर्यावरणावर अनिष्ट परिणाम होतात का, व होत असतील तर विकास विरुद्ध पर्यावरण या द्वंदातून मार्ग कसा काढायचा, पर्यावरण साक्षरता म्हणजे नेमके काय, वगैरे मुद्द्यांचे विश्लेषण करणारा लेख.

प्रास्ताविक

सरकारने कोणतेही मोठे विकास काम करू घातले, की वर्तमान पत्रात साधारणत: काय विचार वाचायला मिळतात? एकीकडे ४० टक्के पेक्षा जास्त जनता दारिद्र्यात जगत आहे, मेळघाटात लाखो बालके कुपोषण ग्रस्त आहेत, दर वर्षी हजारो शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत, तर दुसरीकडे अती श्रीमंतांची संख्या वाढतच आहे, चंगळवाद फोफावला आहे, आहेरे आणि नाहीरे यांच्यातील दरी वाढत आहे. क्षणिक सुखाच्या हव्यासा पाय़ी निसर्गाला अनिर्बंध ओरबाडून आपण पर्यावरणाची पार वाट लावली आहे. नद्यांची गटारे झाली आहेत. डोंगर उघडे बोडके झाले आहेत. याला तुम्ही विकास म्हणता? जो विकास देशातील गरीब जनतेच्या अन्न वस्त्र निवारा या किमान गरजा पुऱ्या करू शकत नाही, तो विकास काय कामाचा? हा विकास कि भकास? हे बाळसे की सूज? आलीशान गाड्या, महागडे मोबाईल, टोलेगंज इमारती, झगमगते मॉल्स म्हणजे विकास नव्हे. नैसर्गिक साधन संपतीचा र्‍हास करीत संपूर्ण विश्वाला अटळ विनाशाच्या दिशेने नेणाऱ्या या तथाकथित बेगडी विकासा ऐवजी सर्वसमावेशक, तळागाळा पर्यंत पोहोचणारा, शाश्वत, व पर्यावरणाचा समतोल राखणारा विकास तोच खरा विकास.

सुंदर, उदात्त विचार आहेत. पण शब्द योजना माझी नाही. वर्तमान पत्रातील अग्रलेख आणि "विचारवंत” व “थोर सामाजिक कार्यकर्ते” यांचे लेख, मुलाखती, भाषण, इत्यादी मधून वाक्ये चोरलेली आहेत. तर विकासाचे हे मॉडेल ज्याच्या मुळे पर्यावरणाचे नुकसान होते असे विचारवंत, थोर पर्यावरणवादी, व सर्वज्ञ पत्रकार इत्यादी लोक घसा फोडून सांगत आहेत, तरी सुद्धा विकासाचे हेच मॉडेल शासन का राबवीत आहे?

विकास साक्षरता

विकासाचे जे मॉडेल आपण राबवीत आहोत त्याची तीन कारणे आहेत. राष्ट्रीय संपत्ती कमावणे, आणि जनतेला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे. दोन्ही मुद्दे महत्वाचे आहेत. आणि तिसरे कारण?  त्या बाबत जरा नंतर.

“पैश्याने सगळी सुख विकत घेता येत नाहीत” हे वचन आपल्याला फार भावते. पण "सगळी सोंग घेता येतात पण पैश्याच सोंग नाही घेता येत" हे वचन मात्र आपल्याला फार कमी आठवते. वीज, पाणी, सिंचन, रेल्वे, रस्ते आदी पायाभूत सुविधा, शिक्षण व आरोग्य इत्यादी सेवा, राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, कायदा व सुव्यवस्था राखणे, विविध अनुदाने (subsidies) विशेष करून शेतीकरता, वेळोवेळी शेतकऱ्यांना पॅकेज, समाजाच्या आर्थिक दुर्बल घटकांकरता कल्याणकारी योजना व एकूणच सरकार चालविणे, या सगळ्या करता पैश्यांची गरज असते.

बेरोजगारी, दारिद्र्य, कुपोषण, हे सर्व स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हां पण होते. मग रोजगार हमी योजना किंवा अन्न सुरक्षा विधेयक १९५०च्या दशकात का आले नाही? त्या करता स्वातंत्र्याच्या साठ वर्षे नंतर एवढी वाट का पहावी लागली? कारण १९९२च्या आर्थिक सुधारणा होईपर्यंत अर्थ व्यवस्था प्रामुख्याने शेती वर अवलंबून होती. पण शेती स्वत:च अनेक प्रकारच्या अनुदाना वर अवलंबून होती, व अजून पण आहे. शेती आधारित अर्थ व्यवस्थेची स्थिती नेहमीच हलाखीची होती व रोजगार हमी योजना इत्यादी कल्याणकारी योजनांकरता शासनाकडे पैसेच नव्हते. म्हणून १९९२च्या आर्थिक सुधारणा होईपर्यंत वाट पहावी लागली.

राष्ट्र बांधणी करता जो पैसा लागतो, तो शेतीतून कधीच मिळत नसतो. राष्ट्रीय संपत्ती मोठ्या उद्योग विश्वातूनच येत असते. कुटीर उद्योगातून किंवा शेतीतून नाही. अणि मोठे उद्योग जोपासण्या करता विकास कामे आवश्यक असतात. हे पहिले कारण.

दुसरे, प्रत्येक पिढी बरोबर होणाऱ्या जमिनीच्या विभाजना मुळे सध्या अवस्था अशी आहे कि सरासरी जमीनधारणा दीड हेक्टर पेक्षा कमी आहे व ७०% भूधारकांकडे तर जमीन १ हेक्टर पेक्षा पण कमी आहे. इतक्या कमी जमिनीत जेमतेम उदर निर्वाह करण्या पुरती शेती पण होऊ शकत नाही. शेती जेवढ्या लोकांना रोजगार देऊ शकते ती मर्यादा केव्हांच ओलांडली गेली आहे. म्हणून दरवर्षी दशलक्षांनी ग्रामीण तरुण शेती सोडून बिगर शेती व्यवसायात रोजगार शोधत आहेत. वाढत्या जनसंख्येला व शेतीतून बिगर शेतीकडे रोजगारांतर करणाऱ्या तरुणांना यापुढे उपजीवीकेच्या संधी उद्योग क्षेत्रातच असणार आहेत. म्हणून उद्योग क्षेत्राची केवळ वाढ नव्हे तर घसशीत वाढ अपरिहार्य आहे. ज्या चंगळवादी जीवनशैलीच्या नावाने “विचारवंत” सदैव बोंब मारत असतात, त्या "चंगळवादी" जीवनशैली मुळे कोट्यावधी लोकांना रोजगार मिळतो, सरकारला भरपूर कर मिळतो, व देश चालविण्याकरता, तसेच समाजाच्या आर्थिक दुर्बल घटकांकरता कल्याणकारी योजना राबविण्याकरता, पैश्याची तरतूद होते. 

तर, "याला तुम्ही विकास म्हणता?" या प्रश्नाचे निसंदिग्ध उत्तर आहे - होय, हाच विकास आहे, हा विकासच आहे, व हा विकास आहेच. या प्रवासात काही चुका झाल्या आहेत, जसे नदी वा वायू प्रदूषण. किंवा पूर्वीच्या धरण इत्यादी प्रकल्पात विस्थापितांना फक्त काही मोबदला देण्याची पद्धत होती, सरदार सरोवरमध्ये केले तसे पुनर्वसन करण्याची पद्धत नव्हती. झालेल्या चुका सुधाराव्या लागतील व या पुढे त्या होऊ नयेत अशी काळजी घ्यावी लागेल. पण एकूण पहाता विकासाच्या या मॉडेल व्यतिरिक्त व्यवहार्य असा दुसरा कोणताही पर्यायच नाही. आणि हे तिसरे कारण आहे.

पर्यावरण संरक्षण

मनुष्य वगळता इतर सर्व प्राणी "ठेविले अनंते तैसेची" जगतात. मनुष्य मात्र आपल्या परिसरात, भवतालात असे बदल घडवू शकतो ज्याचा परिणाम इतर प्राण्यांवर तर होतोच, पण मनुष्याच्या स्वत:च्या जीवनावर पण होतो. भवताल ही अशी प्रणाली (system) आहे ज्यात एखाद्या लहानश्या बदलाचे दूरगामी परिणाम खूप मोठे असू शकतात, व ते काय असतील याचा अंदाज करणे कठीण असते. भवतालात होणारे बदल हे बहुतेक करून उलटवता येणार नाहीत (irreversible) असेच असतात. उदाहरणार्थ, हरित गृह वायू उत्सर्जन (GHG Emissions) आणि जागतिक उष्णता वाढ. तेल, कोळसा इत्यादी इंधने जाळल्याने कार्बनडायऑक्साईड व इतर काही वायू पृथ्वीपासून काही किलोमीटर उंचीवर जमा होतात व उर्जेला वातावरणाच्या बाहेर जाण्यास रोखतात. या मुळे जागतिक तापमान वाढते. या तापमान वाढीचे पावसावर व शेतीवर गंभीर परिणाम होतील असा अंदाज आहे. पण गेली अनेक दशके जेवढे हरित गृह वायू उत्सर्जन झाले आहे ते आता मागे तर घेता येत नाही. आता त्याचे जे काही परीणाम होतील त्या पासून सुटका नाही.

मात्र आता हे सर्वमान्य आहे कि या पुढे कोणतीही विकास कामे हाती घेताना त्याचे पर्यावरणावर परिणाम लक्षात घ्यावेत व प्रकल्पाचा आराखडा असा असावा कि 
जेणेकरून पर्यावरणावर दुष्परिणाम न्यूनतम असावेत. एवढेच नव्हे, तर हे तत्व फक्त विकास प्रकल्पांकरता नसावे तर आपल्या सर्वच कृतीत ते असावे.

विकास व पर्यावरण संरक्षण यांच्यात विरोध आहे ?

अगदी शंभर टक्के आहे. रस्ते, वसाहती, औद्योगिक प्रकल्प इत्यादी बांधकाम करताना काही झाडे तोडावी लागतात; मोठी धरणे बांधताना काही जमीन बुडितात जाते, ही जमीन जंगल क्षेत्र पण असू शकते; सिंचन किंवा जलविद्युत प्रकल्पांकरता पाणी नदीतून वळविल्यास खालच्या अंगाला प्रवाह कमी होतो व नदीपात्रातील पर्यावरणाचे (aquatic ecology) नुकसान होते; औष्णिक विद्युत प्रकल्पात तसेच सिमेंट, पोलाद इत्यादी कारखान्यात कोळसा जाळल्याने वायू प्रदूषण होते; रासायनिक कारखान्यातून कितीही प्रयत्न केला तरी काही प्रमाणात जल प्रदूषण होतेच; खनिजे तर जमिनीतूनच काढावी लागतात; इत्यादी.

साधा एक कप चहा करताना किंवा अन्न शिजविताना गोवऱ्या/लाकडे/कोळसा/केरोसीन/ गॅस काहीही जाळल्यास हरितगृह वायुंचे उत्सर्जन होतेच. घोडा व बैलगाडी सोडल्यास परिवहनाचे इतर कोणतेही साधन वापरल्यास वायू प्रदूषण होतेच. थोडक्यात काय, तर केवळ मोठे विकास प्रकल्पच नव्हे तर कोणत्याही मानवी कृतीत पर्यावरणाचे काही नुकसान होतेच आणि मोठी विकास कामे करताना हे परिणाम लक्षणीय असू शकतात. मात्र हल्ली “विचारवंतांची” अशी अपेक्षा असते कि पर्यावरणाची कोणतीही हानी होणार नसेल तरच विकास कामे करावीत. विकास कामे करताना पर्यावरणाची हानी कमीत कमी व्हावी ही अपेक्षा योग्यच आहे. पण "कोणतीही हानी होणार नाही" हे निव्वळ अशक्य, दिवास्वप्न, शुद्ध यूटोपिया आहे.

विकास कामे करताना पहिला प्रयत्न असा असतो कि पर्यावरणावर अवांछनीय असे परिणाम शक्य तेवढे कमी करण्याकरता उपाय योजना असावी. जसे, काही झाडे तोडणे अपरिहार्य असेल तर इतर ठिकाणी बदली वृक्षारोपण व्हावे. वन क्षेत्रातून रस्ता करताना वन्य प्राण्यांना रस्ता ओलांडण्याची तरतूद असावी. नदीत काही किमान प्रवाह ठेवावा जेणे करून नदीतील जैव विविधता सुरक्षित राहील, वगैरे. पण हे करून झाल्यानंतरपण काही अवांछनीय परिणाम उरतातच

मग काय करायचे?

कोणत्याही विकास प्रकल्पाबाबत एकादा वाद सुरु झाला (आणि तो होतोच होतो) कि “विचारवंत” लोक वर्तमानपत्रातून लेख, दूरचित्रवाणी वर चर्चा वगैरे माध्यमातून "पर्यावरण महत्वाचे आहे पण विकास कामे पण गरजेची आहेत. तेव्हां पर्यावरण व विकास यांत समतोल राखून सुवर्णमध्य मार्ग काढावा" असा "बहुमोल" सल्ला देतात. 

पण प्रस्तुत संदर्भात सुवर्णमध्य या संज्ञेला काहीही अर्थ नही. फ़ळ विक्रेता द्राक्षांचा भाव 100 रु किलो सांगत असेल, व ग्राहक 80 रु किलोने मागत असेल, तर “बरं, माझ राहू द्या, तुमच राहू द्या, 90 रु किलो लावतो” याला काही अर्थ आहे. पण नवीन विमानतळ बनविण्याकरता 8000 झाडे तोडावी लागणार असतील, तर “बरं, माझ राहू द्या, तुमच राहू द्या. 4000 झाडे तोडा आणि अर्ध्या लांबीचीच धावपट्टी असलेला विमानातळ बांधा” असा काही उपाय असू शकतो का? (अभियंते आधीच दोन्ही संख्या दुप्पट करून प्रस्ताव करतील. 16,000 हजार झाडे तोडून दोन विमानतळ बनविण्याचा प्रस्ताव करतील !!)

तर, पर्यावरण विरुद्ध विकास प्रकल्प या वादात असा काही “समतोल राखून” किंवा सुवर्णमध्य वगैरे मार्ग काढता येत नसतो. या करता जे विश्लेषण करावे लागते त्याला इंग्रजीत Trade Off Analysis असे म्हणतात.

या संज्ञेचा अर्थ असा होतो कि एकाद्या विकास कामाचे पर्यावरणावर होणारे अनिष्ट परिणाम हे त्या विकास कामांपासून मिळणार्या फ़ायद्यांकरता मोजावी लागणारी किंमत असते. त्याचप्रमाणे पर्यावरण वाचाविण्याकरता ते विकास काम केले नाही तर त्या विकास कामांपासून मिळणाऱ्या फ़ायद्यांपासून वंचित राहणे ही पर्यावरण वाचाविण्याची किंमत असते. म्हणजे, दोन प्रकारचे फायदे आहेत व दोन प्रकारच्या किमती आहेत. तर, कोणता फायदा किती महत्वाचा आहे, व त्या करता लागणारी किंमत द्यावी का; तसेच कोणती किंमत किती मह्त्वाची आहे व ती द्यायची नसल्यास त्यापासून मिळणाऱ्या फ़ायद्यांवर पाणी सोडायची तयारी आहे का, यांचा विचार करून निर्णय घ्यायचा असतो. या संज्ञेत तीन जाणीवा आहेत त्या नीट लक्षात घ्याव्यात.

1: विकास कामे करताना पर्यावरणाची काही हानी होणारच.

2: ही एक प्रकारची किंमत आहे, व ती मोजावीच लागेल,

3: पर्यावरण संरक्षण पण फ़ुकटात मिळत नाही. त्याची पण एक किंमत द्यावी लागते.

या तीनही पैकी एकही जाणीव "समतोल राखून" किंवा सुवर्णमध्य या संज्ञेत नाही.

Trade Off Analysis करताना समस्या अशी असते कि दोन प्रकारच्या किंमती व दोन प्रकारचे फायदे या चार गोष्टी एकाच युनिट मध्ये नसतात व म्हणून तुलना करणे फार अवघड असते. पण अशी तुलना करण्यापासून सुटका नसते. आपण सर्वच आपल्या वैयक्तिक जीवनात याचा अनुभव घेतच असतो. तुमच्या जवळच्या नातलगाची मोठी शस्त्रक्रिया आहे. त्याच तारखांना तुम्हाला तुमच्या कंपनीकडून प्रशिक्षणाकरता पंधरा दिवस जपानला जाण्याची ऑफर मिळते. आता तुम्हाला यापैकी एक निवडायचे आहे. शस्त्रक्रियेचे वेळी हजर राहायचे असेल तर प्रशिक्षण नाकारल्याने करीयरवर होणारे परीणाम ही त्याची किंमत असेल. प्रशिक्षणाचे फायदे हवे असतील तर एका महत्वाच्या कौटुंबिक प्रसंगी गैरहजर राहण्याचे परीणाम ही त्याची किंमत असेल.

'विकास प्रकल्प विरुद्ध पर्यावरणावर काही अनिष्ट परिणाम' यात निवड करताना याच प्रकारचा पेच प्रसंग असतो. प्रकल्पाचे फायदे व पर्यावरणीय परिणाम यांची तुलना करताना कधी परिणामांचे पारडे जड असते व प्रकल्पाला मंजुरी नाकारावी लागते. जसे - केरळ येथील सायलेंट व्हेली जलविद्युत प्रकल्प. पण अनेकदा प्रकल्पाचे फायदे जास्त महत्वाचे असतात, तुलनेने पर्यावरणावर परिणाम मान्य करावे लागतात, व प्रकल्पाला मंजुरी मिळते. जसे सरदार सरोवर धरण. विकास कामांची एक किंमत असते हे सगळ्यांनाच कळते. पण पर्यावरण सरंक्षणाची पण एक किंमत असते, हे जोपर्यंत लोक लक्षात घेत नाहीत, तो पर्यंत पर्यावरण बनाम विकास वाद संपणार नाही.

पर्यावरण संरक्षणाच्या मर्यादा

पर्यावरण साक्षर समाज विकास कामांची अपरिहार्यता व ते करताना पर्यावरणाची काही हानी होणारच हे मान्य करून प्रत्येक प्रकल्पाचे फायदे, त्या फायद्यांची गरज किती निकडीची आहे याचा विचार, तसेच त्या करता द्यावी लागणारी पर्यावरणीय किंमत किती याचे मूल्यमापन करून भावनाविवश न होता निर्णय घेतो. या उलट पर्यावरण निरक्षर समाज फक्त पर्यावरणा वरच सर्व लक्ष केंद्रित करून इतर सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतो, पर्यावरण संबंधित सूचना करताना पर्यावरण संरक्षणाची पण किंमत असते हे लक्षात घेत नाही; त्याचे प्राधान्यक्रम भरकटलेले असतात; पर्यावरण संबंधित संभाव्य दुष्परिणामांचे अतिरंजित चित्र रंगवितो व अश्या चित्रांवर विश्वास ठेवतो; पर्यावरणाचे अजिबात नुकसान होऊ नये असा आग्रह धरतो; टोकाच्या किंवा अव्यवहार्य सूचना करतो; विकास कामांची अखंड टीका करीत राहतो; व पर्यावरण संरक्षणा करता अधिकाधिक कठोर कायदे व नियम बनवीत राहतो. आपल्या समाजात या सर्व चुका होत आहेत. म्हणून तर हा लेख लिहिण्याची गरज पडली. काही उदाहरणे देऊन स्पष्ट करतो.

पर्यावरण संरक्षणाची पण किंमत असते हे लक्षात न घेणे

अरुणाचल येथील दिबांग जलविद्युत परीयोजने करता ४,५७८ हेक्टर एवढे वनक्षेत्र गैर-वन वापराकरता अधिग्रहण करावे लागेल. प्रकल्पातून ३००० MW येवढी वीज निर्मीती होईल. ४,५७८ हेक्टर एवढे वनक्षेत्र कमी होणे, ही ३००० MW वीज निर्मीतीची किंमत आहे हे सर्वांनाच कळते. पण ३००० MW वीज निर्मितीवर पाणी सोडणे ही ४,५७८ हेक्टर एवढे वनक्षेत्र वाचविण्याची किंमत आहे, हे सर्वांच्या लक्षात येत नाही. याचा परिणाम असा होतो कि प्रकल्प अनावश्यक आहे अशी जनतेची समजूत होते व प्रकल्पाच्या व्यावसायिक विरोधकांना खत-पाणी मिळते.

भरकटलेले प्राधान्यक्रम

अंदमान-निकोबार बेटांच्या जवळ कोको या बेटावर चीनने मोठी रडार यंत्रणा उभारली आहे. त्यास प्रत्युत्तर म्हणून भारताच्या सागरी सीमा सुरक्षा दलाने अंदमान-निकोबार गटातील नरकोंडम या बेटा वर रडार लावण्याची परवानगी मागितली. पण या बेटावर रडार लावल्यास तिथे राहणा-या नरकोंडम हॉर्नबिल या पक्ष्याच्या अधिवासास धोका येवू शकतो या कारणास्तव २०१२ मध्ये परवानगी नाकरली गेली. देशाच्या सुरक्षे करता रडार उभारणे हा काही "विकास प्रकल्प" नव्हे. तरी त्याच्या करता पर्यावरणीय मंजूरीची गरज लागते व ती नाकारली जाते, यात आपली घोर पर्यावरण निरक्षरताच दिसून येते. जगात बहुतेक भारत हा एकमेव असा देश असावा जिथे देशाचे सार्वभौमत्व अखंडित ठेवण्यापेक्षा एका पक्ष्याचा एक अधिवास जास्त महत्वाचा आहे.

ता.क. - जून २०१४ मध्ये ही परवानगी देण्यात आली. काय बदलले? नरकोंडम हॉर्नबिल या पक्ष्याने आपला अधिवास बदलला? आपल्या गरजा बदलल्या? सागरी सीमा सुरक्षा दलाने रडारचे डिझाईन बदलले? असे काहीही झाले नाही. बदलले ते फक्त सरकार व त्याबरोबर प्राधान्य क्रम बदलले. २०१२ सालच्या सरकारला देशाच्या सुरक्षेपेक्षा पक्ष्याचा अधिवास जास्त महत्वाचा वाटला. २०१४ सालच्या सरकारला पक्ष्याच्या अधिवासापेक्षा देशाची सुरक्षा जास्त महत्वाची वाटली.

संभाव्य दुष्परिणामांचे अतिरंजित चित्र

अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्प. रेडिएशन मुळे राक्षस जन्माला येतील असा अपप्रचार करण्यात आला आहे. अणुऊर्जेत काही संभाव्य धोके आहेत. ते पत्करावेत का नाही हा एक चर्चेचा विषय होऊ शकतो. पण जगात व भारतात पण अनेक अणु उर्जा प्रकल्प आहेत तरी राक्षस कुठेच जन्माला आलेले नाहीत. जनुकीय बदल केलेल्या बियाणांच्या बाबतीत (Genetically Modified) पण असाच अपप्रचार होत आहे. पन्नास वर्षांपूर्वी जेव्हां हायड्रोजनेट केलेले वनस्पती तेल (त्या वेळचा प्रसिद्ध ब्रांड "डालडा") बाजारात नवीन आले होते, तेव्हां त्याच्या सेवनाने तिसऱ्या पिढीत अंधत्व येईल अशी भीती पसरविली गेली होती.

अव्यवहार्य सूचना

आयुर्वेद शाखेत वैद्यक शिक्षण घेऊन मग राजस्थान मध्ये काही बांधारे बांधून मॅगसेसे पुरस्कार मिळाल्याने "आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे जलतज्ञ" अशी ओळख लाभलेले राजेंद्र सिंह यांच्या "जल बिरादरी" या संस्थेने एक "पर्यायी जलनीती" लिहिली आहे. यात एक सूचना आहे कि अन्न धान्याच्या तुलनेत खाद्य म्हणून पशु संवर्धन करण्यास पाणी खूपच जास्त लागते. म्हणून सर्वांवर शाकाहाराची सक्ती असावी. मी स्वत: शुद्ध शाकाहारी आहे. तरी सुद्धा माझे मत आहे कि सर्वांवर शाकाहाराची सक्ती, ही सूचना कदापी व्यवहार्य नाही.

सर्वच निकषांवर अनुत्तीर्ण (One-in-all) उदाहरण

पर्यावरण साक्षरतेच्या सर्वच निकषांवर अनुत्तीर्ण होण्याचे सगळ्यात उत्तम उदाहरण म्हणजे पश्चिम घाट पर्यावरण संरक्षण समितीचा अहवाल. पर्यावरण शास्त्रज्ञ माधवराव गाडगीळ हे या समीतीचे अध्यक्ष होते, म्हणून या समितीला गाडगीळ समिती असे पण म्हणतात. या अहवालातील एकच सूचना उदाहरण म्हणून सखोल विश्लेक्षणा करता घेउ. सूचना आहे [अहवालातील पृष्ठ 46] "Dams and thermal projects that have crossed their viable life span (for dams the threshold is 30–50 years) to be decommissioned in phased manner." म्हणजे - ज्यांचे उपयोगी आयुष्य संपलेले आहे अशी धरणे व औष्णिक विद्युत प्रकल्प (धरणांकरता आयुमर्यादा ३० ते ५० वर्षे) टप्प्या टप्प्याने मोडीत काढावेत. या सूचनेत बरेच काही आक्षेपार्ह आहे. जसे,

१: धरणांचे आयुष्य अमूक इतकी वर्षे असते, व ते सुद्धा फक्त ३० ते ५० वर्षे, या कल्पनेला धरण अभियांत्रिकीत कोणताही आधार नाही. जगात व भारतात पण अनेक धरणे ३० ते ५० वर्षे यापेक्षा खूपच जुनी आहेत. केरळ येथे मुल्ला-पेरियार हे धरण १२० वर्षे जुने आहे, कर्नाटक येथील कृष्णराज सागर ७३ वर्षे जुने आहे तर मेट्टूर धरणाचे वय ७१ वर्षे आहे, इत्यादी. आणि या धरणांना काहीही धाड भरलेली नाही. धरणांचे आयुष्य फक्त ३० वर्षे ते कमाल ५० वर्षे असते, हा शोध गाडगीळ समीतीने काय आधारे लावला हे एक परमेश्वरालाच ठाउक. समितीला पण ठाऊक नसावे, कारण अहवालात या बाबत एका शब्दाने पण स्पष्टीकरण नाही.

२: धरणांचे आयुष्य किती असते हे ठरवणे समितीच्या अखत्यारीतच नव्हते. समितीत कोणीही धरण अभियांत्रिकीचा तज्ञ नव्हता व समितीने कोणा धरण तज्ञाचा सल्ला पण घेतला नाही. म्हणून असा काही निष्कर्ष काढण्यास समिती सक्षमच नव्हती. 

३: धरण अभियांत्रिकी हा पर्यावरण मंत्रालयाचा विषयच नव्हे व पर्यावरण मंत्रालय या बाबत काहीही आदेश देऊ शकत नाही.

४: त्या पुढे, संविधाना प्रमाणे "पाणी" हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय आहे व केंद्र सरकार, पर्यावरण मंत्रालयच नव्हे तर कोणतेही मंत्रालय, धरणे पाडा असा आदेश राज्यांना देऊ शकत नाही. 

५: आणि शेवटी व्यवहार्यतेचा मुद्दा उरतोच. पश्चिम घाटातील बहुतेक धरणे ३० वर्षां पेक्षा जुनी आहेत, व अनेक धरणे तर ५० वर्षां पेक्षा ही जुनी आहेत. गाडगीळ समीतीचा अहवाल मान्य केल्यास मुळशी, वरसगांव, पानशेत, भाटघर, भंडारधारा, कोयना व इतर अनेक धरणे पाडून टाकावी लागतील. या सर्व धरणातून लाखो हेक्टर शेतीला सिंचन, व अनेक शहरांना व गावांना पिण्याचे पाणी पुरविठा, पूर नियंत्रण इत्यादी लाभ होत आहेत. तसेच हजारो मेगावॅट जल-विद्युत निर्मिती पण होत आहे. एकट्या कोयना धरणाची क्षमता १९६० मेगावाट इतकी आहे. महाराष्ट्रात आधीच विजेचा तुटवडा आहे, ग्रामीण भागात भार नियमन आहे, विजेच्या अभावी उभी पिके जळून जात आहेत. ही सर्व धरणे मोडीत काढल्यास या धरणांतून जी वीज निर्मिती होते, शेती व शहरांना पाणी पुराविठा होतो त्याचे काय, याचा कोणताही विचार अहवालात नाही. ही सर्व धरणे पाडून टाकणे कदापी व्यवहार्य नाही.

समितीने असा अहवाल लिहिला यात काहीच आश्चर्य नाही. कारण जसे अर्जुनाला फक्त पक्ष्याचा डोळाच दिसत होता व इतर काहीही दिसत नव्हते, तसे पर्यावरणवाद्यांना फक्त पर्यावरणच दिसते व इतर काहीही दिसत नाही. पण माध्यमांनी हा अहवाल डोक्यावर घेतला, तो अमान्य केल्याबद्दल शासनाची खरडपट्टी काढली, हे मात्र पर्यावरण साक्षरतेचे लक्षण नव्हे.

अव्यवहार्य कायदे

आपल्या देशात असा गैरसमज आहे कि अधिकाधिक कठोर कायदे केल्याने पर्यावरण संरक्षण होईल. या मुळे अनेकदा अव्यवहार्य असे कायदे बनतात. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे जनसुनवाईचा कायदा. प्रकल्पाला पर्यावरण मंजुरी देण्याआधी एक "जन सुनवाई" घेणे कायद्याने गरजेचे आहे. म्हणजे एक आम सभा घ्यायची जिथे स्थानिक लोक प्रकल्प विकासकांना काही शंका / प्रश्न विचारू शकतील, किंवा काही सूचना करू शकतील, आराखड्यात काही थोडे फेरबदल करून स्थानिक लोकांच्या काही समस्या सुटणार असतील, तर त्यांना तशी संधी मिळेल, इत्यादी.

पण प्रत्यक्षात यातील काहीही होत नाही. अनेकदा स्थानिकांचा प्रकल्पाला विरोध नसतोच. पण व्यावसायिक पर्यावरणवादी जनसुनवाईत येतात व संपूर्ण नकारवादी भूमिका घेत जनसुनवाई प्रक्रियेवर कब्जा करतात. या लोकांना स्थानिकांचे प्रश्न, प्रस्तावित विकास कामांची गरज,  इत्यादींशी काहीही देणे घेणे नसते. त्यांना फक्त त्यांचे पर्यावरणाचे दुकान चालवायचे असते, त्यांची "थोर पर्यावरणवादी" अशी प्रतिमा गोंजारायची असते. म्हणून प्रत्येक जनसुनवाई मध्ये फक्त एकच मुद्दा पुढे येतो - प्रकल्प नकोच, चालते व्हा.

बरे, "तुम्हाला प्रकल्प नको म्हणता? मग राहू द्या" असे ही करता येत नाही. कारण मोठे प्रकल्प फक्त स्थानिक लोकांच्या गरजा भागविण्या करता नसतात. वर सांगितल्याप्रमाणे मोठे उद्योग आधारित विकास अपरिहार्य आहे. त्यामुळे आता वस्तुस्थिती अशी आहे कि जनसुनवाई हा एक निव्वळ फार्स झालेला आहे, पर्यावरण मंजुरी करता अर्ज देण्याच्या आधी कसाबसा उरकून घेण्याचा फ़ार्स. योग्य वेळी मुंज झाली नसल्यास लग्नाच्या एक-दोन दिवस आधी कशीबशी मुंज उरकून घेतात, तसेच.

संकल्पनेत अपेक्षित होती तशी जनसुनवाई होणार नाही हे शासन आणि पर्यावरणवादी, दोन्ही पक्षांना आधी पासूनच माहित असते. जनसुनवाईचे वेळी प्रचंड पोलिस बंदोबस्त असतो. व्यावसायिक पर्यावरणवादी सभेत गोंधळ घालतात, प्रकल्पाच्या बाजूने कोणालाही बोलूच देत नाहीत, विकासकांना विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देऊ देत नाहीत. प्रशासकीय अधिकारी हा गोंधळ स्थितप्रज्ञपणे सहन करण्याचे कर्तव्य पार पाडतात व काही वेळा नंतर सभा संपली असे घोषित करतात. व्यावसायिक पर्यावरणवादी प्रशासनावर दडपशाहीचा आरोप करतात. कोणत्याही प्रकल्पाच्या जनसुनवाईत हेच चित्र दिसते.

जनसुनवाईत "प्रकल्प रद्दच करा" अशी मागणी न करता प्रकल्पाच्या आराखड्यात काही पर्यावरण पूरक बदल सुचविले गेले, असे एकपण उदाहारण मला माहित नाही. आपल्याला पर्यावरणाची फार काळजी आहे हे सिद्ध करण्याच्या नादात आपण अनेक अत्यंत अव्यवहार्य असे कायदे करून बसलो आहोत व आता त्यातून सुटका कठीण आहे.

पर्यावरण साक्षरता

आपला समाज कितपत पर्यावरण साक्षर आहे? या प्रश्नाचे उत्तर सोपे नाही. कोणतीही कृती करताना, विकास कामे आखताना, मंजुरी देताना, प्रकल्प बांधताना, ते चालविताना, प्रयेक टप्प्यावर पर्यावरणाची शक्य तेवढी काळजी घेणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे, त्या करता अनेक कायदे व नियम आहेत व सर्व कामे या कायद्यांच्या व नियमांच्या प्रमाणेच झाली पाहिजेत. पण काय करावे किंवा करू नये हे कायदा कधीच सांगत नाही. जसे, अंदमान बेटांवर रडार लावण्यास परवानगी द्यावी का नाकारावी, हे कायदा सांगत नाही. कायदा ती परवानगी देण्याकरता किंवा नाकारण्या करता प्रक्रिया काय असावी एवढेच फक्त सांगतो. सरकार त्याप्रमाणे काम करीत असते. तरी अमुक एक कृती करताना सरकार कायद्याप्रमाणे काम करीत नाही असे कोणाला वाटल्यास कोर्टात किंवा हरीत लवादात याचिका दाखल करण्याची सोय आहे. व हजारोंनी अश्या याचिका दाखल आहेतच. तर सरकार, न्यायालये व जनतेतील "जागले" आपापल्या परीने पर्यावरण विषयक कायद्यांची अमंलबजवणी करण्याचा प्रयत्न करीतच आहेत. मात्र असे वाटण्यास जागा आहे कि पर्यावरणवादी विचारांचा, व त्या अनुशंगाने पर्यावरणवाद्यांचा जयघोष करणे यात फॅशन जास्त आहे व पर्यावरणाबाबत खरोखरीची काळजी फारच कमी आहे.

आधी हे लक्षात घेणे कि पर्यावरणाची तथाकथित वा खरोखरीची काळजी हा फक्त सुशिक्षित उच्चभ्रू मध्यम वर्गाचा अजेंडा आहे. ज्या माणसाला आज रात्री जेवायला मिळेल का याची खात्री नाही त्याला भारतात किती वाघ आहेत याच्याशी काहीही देणेघेणे नाही. फोटोकॉपी, फॅब्रिकेशन, सायबर कॅफे वगैरे सारखे लहान व्यावसायिक, शहरात भार नियमन लागू झाल्यास ज्यांचे महिन्याचे बजेट कोलमडते; शेतकरी, ज्यांची पिके विजे अभावी सिंचन नसल्याने जळून जात आहेत, या सर्व जनतेला जल विद्युत प्रकल्प बांधण्या करता किती झाडे तोडावी लागतील याचे सोयरसुतक नसते. कोकणात दीड हेक्टर जमिनीवर कोरडवाहू शेती करणाऱ्या व कधी तरी आपल्या शेतात सिंचनाची सोय होईल या आशेवर जगणाऱ्या शेतकऱ्याला पश्चिम घाटातील दुर्मिळ असा जांभळा बेडूक (Nasikabatrachus Sahyadrensis) जगतो का मरतो याची काळजी नसते. कारण त्याला आपण स्वत: जगतो का मरतो याची काळजी असते.

समाजात पर्यावरण संरक्षण व चळवळीच्या निमित्ताने जे काही होत आहे ते फक्त सुशिक्षित उच्चभ्रू मध्यम वर्गाचे फॅड आहे. फॅड हा शब्द एवढ्या कारणे वापरला कि ही कळकळ खरी नाही. खरी असती तर ती प्रत्यक्षात उच्चभ्रू मध्यम वर्गाच्या जीवन शैलीत प्रकटली असती, व पर्यावरणाचे काही भले तरी झाले असते. पण तसे ही नाही. कारण सुशिक्षित उच्चभ्रू मध्यम वर्गाकरता पर्यावरण हा फक्त एक फॅशनेबल मुद्दा आहे. या मुद्द्यावर आपल्या जीवन शैलीत काहीही कमी करण्याची आपली अजिबात तयारी नाही.

वाळू उत्खननाला सार्वत्रिक विरोध आहे, वाळू पुराविठा करणाऱ्यांचा उल्लेख नेहमी वाळू माफिया असाच केला जातो, पण त्याच बरोबर सर्व बांधकामात वाळूचा भरपूर वापर असतो. आपल्या घरातील भिंती आपल्याला छान गुळगुळीत प्लास्टर व एमल्शन वगैरे पेंट लावलेल्या हव्या असतात. सदनिका घेताना कोणीही बिल्डरला विचारीत नाही कि बाबारे, हे गृह निवासी संकुल बांधताना तू किती वाळू वापरलीस, व ती सर्व वाळू वैध मार्गानेच आणली होती का? किंवा, शहरात मेट्रो हवीच अशी मागणी करताना एफ़एसआय किती देणार व मेट्रोचा मार्ग काय असणार वगैरे अनेक प्रश्न लोक विचारतात. पण मेट्रो प्रकल्पा करता किती वाळू लागेल व ती कोठून येणार असा प्रश्न कोणालाही पडत नाही.

झाडे तोडण्याला सर्वांचाच विरोध असतो, पण फर्निचर घेताना प्रत्येकाला परवडेल तसे शक्य तितक्या उत्तम लाकडाचे फर्निचर हवे असते. नवीन धरणांना विरोध करणाऱ्यांना "ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते" अशी पदवी बहाल करणारा, व आहेत ती धरणे पण पाडून टाका अशी सिफारिश करणारा गाडगीळ समितीचा अहवाल डोक्यावर घेणारा हा समाज पावसाळा सुरु झाला कि कोणते धरण किती टक्के भरले या वर, व पावसाळा संपला कि कोणत्या धरणात किती साठा आहे या वर बारीक लक्ष ठेवून असतो, व धरणातील पाण्यावर हक्क सांगण्या करता न्यायालयात पण जातो.

कोणत्याही प्रकारचा विद्युत प्रकल्प - औष्णिक, जल विद्युत, अणु उर्जा - इत्यादी बांधायला सर्वांचाच विरोध असतो, पण कोणीही वीज वापर कमी करायला तयार नाही. वातानुकूलन यंत्रांचे मार्केट वार्षिक 10% एवढे वाढत आहे, तर शीतकपाट(refrigerator) मार्केट वार्षिक २५.७% एवढे प्रचंड वाढत आहे. ज्यांच्याकडे अजिबात शीतकपाट नव्हते, ते तर पहिले नवीन शीतकपाट घेत आहेतच, पण ज्यांच्याकडे आधीपासूनच शीतकपाट आहे ते जुने १६५ लि, एक दरवाज्याचे शीतकपाट मोडीत काढून दोन किंवा तीन दरवाज्याचे मोठे शीतकपाट घेत आहेत.

एरवी चंगळवादा वर सडकून टीका करणारे वर्तमानपत्र समूह वारंवार "शॉपिंग फेस्टिवल" आयोजन करीत असतात व चंगळवादाला प्रोत्साहन देत असतात. वायू प्रदूषणाच्या नावाने शंख करणाऱ्या समाजाचा कल मारुती ८०० सारख्या लहान ८०० सीसी इंजिन असलेल्या गाड्या सोडून किमान १००० सीसी किंवा जास्त इंजिन कपॅसिटी कडे आहे. आणि ८०० सीसी इंजिन असलेल्या चारचाकी गाडीत वातानुकूलन नसणार हे एके काळी मान्य करणाऱ्या समाजात आता ६२४ सीसी इंजिन असलेल्या टाटा नॅनो मध्ये पण वातानुकूलन असणे आवश्यक झाले आहे. थोडक्यात काय, तर सुशिक्षित उच्च मध्यम वर्गाचा पर्यावरण कळवळा हे शुद्ध ढोंग आहे. असल्या ढोंगाने ना पर्यावणाचे काही भले होते, व ना विकास कामे धड सुरळीत होतात.

सध्या जनतेच्या कोर्टात “पर्यावरण विरुद्ध विकास” असा खटला सुरु आहे. पण या खटल्यात विचित्र गोष्ट अशी आहे कि लोक उघडपणे एका पक्षाची बाजू घेत आहेत, पण कृतीने दुस-या पक्षाला समर्थन देत आहेत. जोपर्यंत लोक हा दुटप्पीपणा थांबवीत नाहीत, तो पर्यंत या खटल्याचे घोंगडे असेच भिजत राहणार.