एकच नवा मतदार जन्माला घालाल, तरच तुम्ही मतदार रहाल!

एक नागरिक जन्माला येतो तेव्हा बऱ्याच हक्कांचा एक जुडगासुध्दा जन्माला येतो. पण हे हक्क खरोखरच प्रत्यक्षात येण्यासाठी जी जी कर्तव्ये केली जायला हवीत ती करण्याच्या वृत्ती आणि क्षमता आपोआप जन्माला येत नाहीत. ज्याला जन्माला घालायचे त्या नवजात नागरिकाच्या पालकांची देखिल कर्तव्यदक्षता आणि शक्तीसुध्दा मर्यादित असते.

त्याचे सारे हक्क कल्याणकारी राज्याने पुरे करून दाखवावेत ही ‘मागणी’ही जन्माला येते. पण राज्याकडे आणि निसर्गातही अमर्याद स्रोत असू शकत नाहीत.

एक जोडपे दोन मुलं जन्माला घालते तेव्हा दोन मतदारांची भर टाकते पण हे जोडपे कधीतरी मरणारही असते. त्यामुळे जेव्हा हे जोडपे, मतदार आणि त्यांचे हक्कांचे जुडगे वाढवून ठेवत नाही, तेव्हाच ते राज्याच्या दृष्टीने जबाबदारपणे वागलेले असते.

जबाबदार नागरिकांना वेठीस धरून बेजबाबदारपणे नुसते हक्क वाढवत नेण्याचा नैतिक अधिकार कोणालाही नाही. आणि कायदेशीर अधिकार जरी सध्या असला तरी या बेहिशोबीपणाची किंमत मोजावी लागते ती जबाबदार नागरिकांना आणि बेजबाबदार नागरिकांच्या निष्पाप मुलांना! तिसरे मूल झाले की त्या मुलाला हक्क नाकारावेत असे काही प्रस्ताव आहेत. पण त्या मुलाचा काय दोष? आईबापांना कोणतीही आर्थिक शिक्षा केली तर ती शिक्षा मुलांनाही भोगावी लागते. दुसऱ्या बाजूने संतति-प्रतिबंधाची सक्ती करणे हे हुकुमशाही स्वरूपाचे ठरते.

बेजबाबदार आईबापांनी राजकीय अतिक्रमण केलेले असते म्हणून त्यांना राजकीय शिक्षा होणे रास्त ठरते. यातून एकच मार्ग उरतो तो म्हणजे तिसरे मूल झाले की आईबापांचा मतदानाचा हक्क रद्द ठरवला पाहिजे. अर्थात बाकी सर्व लोकशाही-नागरी-हक्क त्यांना राहिलेच पाहिजेत. अतिक्रमण होताच हे अमलात आले पाहिजे! तिसरे मूल अठरा वर्षाचे होईपर्यंत थांबले तर बेजबाबदार पालकांना लगाम घालायला अठरा वर्षे उशीर होईल. “मतदार वाढवा आणि राजाश्रय मिळवा” ही जी योजना नकळतपणे बनून बसलीय तीही बंद व्हायला हवी.

पण दरवेळी जोडपेच असेल असे नाही. समान-व्यक्तीगत-कायदा नसल्याने कोणी जास्त लग्ने केली असतील, कोणी द्विभार्या प्रतिबंध तोडून जास्त लग्ने केली असतील वा कोणी अनौरस संतती निर्माण केली असेल वा कुणी एकल-पालकही असेल. कोणत्याही परिस्थतीत पुढील प्रस्ताव लागू व्हावा.  

“कोणत्याही जन्माबाबत कोणातरी एका व्यक्तीने, स्त्री असो वा पुरुष, त्या जन्माला कारणीभूत ठरल्याची जबाबदारी घेऊन आपला कोटा संपल्याचे नोंदलेच पाहिजे. कोणीही व्यक्ती एकाहून अधिक जन्माला कारणीभूत ठरल्याचे दिसताच तिचा मतदानाचा हक्क रद्द झाला पाहिजे. एक व्यक्ती एक मत आणि एकच नवा मतदार जन्माला घालण्याचा हक्क!”

दुसऱ्यावेळी नेमके जुळे झाले किंवा तत्सम अपवाद नंतर ठरवता येतील.    

मतदान काढून घेण्याच्या प्रस्तावात कोणतीही सुविधा किंवा संरक्षण काढून घेतले जात नाहीये. किंबहुना कागदावर सुविधा आणि संरक्षण, पण प्रत्यक्षात ते मिळत मात्र नाही, हे गेली सत्तर वर्षे चालले आहे. नागरिकाची मूलभूत कर्तव्ये हेसुध्दा कलम घटनेत आहे हे आपण विसरतो आहोत. ज्या देशानी मतदानाचा हक्क दिला त्याचाच घात करण्याचा प्रमाद एखादी व्यक्ती करत असेल तर तिला मतदानाचा हक्क का राहावा?

विविध क्रांतीवाद्यांना वाटते की त्यांची, म्हणजे कोणाची समाजसतावादी, कोणाची मुक्तबाजारवादी तर कोणाची समता-सादगी-स्वावलंबनवादी क्रांती झाली की लोकसंख्या हा प्रश्नच राहणार नाही. एकतर ह्यांच्या क्रांत्या कधी होत नाहीत. समजा कधीकाळी झाल्याच तरी तोपर्यंत लोकांनी गरीबीत दुरवस्थेत का सोसत रहायचे? आणि जबाबदार नागरिकांनीही, आपण जबाबदार आहोत म्हणून आपल्यालाच वेठीला धरले जाते, हे तरी का सोसत रहायचे?

या प्रस्तावाला दुसराही एक आयाम चिकटलेला आहे. विविध प्रकारच्या जमातवाद्यांना वाटते की आपल्या जमातीचे मतदार वाढले तर आपल्याला सत्तेत जास्त वाटा मिळेल. यातून, ‘स्वतःचे नाक कापून दुसऱ्याला अवलक्षण करायचे’ या वृतीने ते ‘मतदार वाढवा’ मोहीम चालवतात. वरील प्रस्तावामुळे जे जनसंख्येत भर टाकण्याचा प्रमाद करतात त्यांची मतदारसंख्या वाढणार नसून उलट तिसरे मूळ अठरा वर्षांचे होईपर्यंत कमी होणार आहे. यामुळे राजकारण्यांनाही आपले खास मतदारांचा हक्क रद्द होऊन ते कमी न व्हावेत यासाठी झटावे लागे. आणि राजकारण्यांना संतती प्रतीबंधाच्या मोहिमेत उतरणे एका अर्थी भाग पडेल.

हा प्रस्ताव पूर्णतः इहवादी आहे. राज्याकडून जास्त कल्याणाची अपेक्षा, जास्त मुले होऊ देऊन करायची, ह्या बाबीत पारलौकिक असे काहीही नाही. हा प्रस्ताव युनिव्हर्सल म्हणजे कोणालाही लागू आहे. हा प्रस्ताव वैज्ञानिक आणि वस्तुनिष्ठ दृष्टीकोनावर आधारित आहे. या प्रस्तावात कायदेशीर, घटनात्मक आणि ज्युरीसप्रुडन्सचे मुद्दे गुंतलेले आहेत याची मला कल्पना आहे. पण हे मुद्दे सोडवण्याचा विचार तेव्हाच सुरू होईल की जेव्हा असा प्रस्ताव मुळात मांडला जाईल. पुरेशी सहमती निर्माण केल्याशिवाय हा प्रस्ताव कोणी परस्पर अमलात आणू शकणार नाहीये. तशी सहमती निर्माण करण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात कशाचाही अधिक्षेप होत नाही असे मला वाटते.

मुख्य म्हणजे हा प्रस्ताव गरीबांच्या बाजूनी आहे कारण तो ‘गरिबी’च्या विरोधात आहे.